अहिले सामाजिक सञ्जालको बजारमा पत्रकार हुन परीक्षा लिने र लाइसेन्स दिने विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ। खासमा यो विषय तीन वर्षअघि नै चर्चामा आएर सेलाइसकेको हो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा कुन्दन अर्याल (हालः प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार) र गुणराज लुइँटेल (हालः नागरिक दैनिकका सम्पादक) सहितको तीन सदस्यीय कार्यदलले २०७३ साउन २१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा मिडियाको गुणस्तर अभिवृद्धि र आचारसंहिता पालनाको स्थितिलाई सुधार गर्न पत्रकारको योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आसय व्यक्त गरिएको थियो।
त्यसबेला सोही कार्यदलले पत्रकारका लाइसेन्सको परीक्षा लिनका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरेको थियो। तर, लाइसेन्सले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभाव र पत्रकारितामा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयलाई उठाएर चर्को विरोध भएकाले यो अभियान त्यत्तिकै टर्यो। अहिले फेरि यो लाइसेन्स प्रकरणलाई ब्युँताइएको छ। यसको श्रेय मूलतः वर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई जान्छ किनभने सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै यिनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न रणनीतिको वकालत गर्दै आएका छन्। यस लेखमा पत्रकारलाई लाइसेन्स किन समस्याको समाधान होइन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ।
१. पत्रकारलाई लाइसेन्स किन? पक्षधरहरु के भन्छन्?
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ठान्छन्– पत्रकारले जथाभावी लेखे। पत्रकारले सरकारको चर्को आलोचना गरे। पत्रकारले भ्रम फैलाए। पत्रकारले अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने काम गरे। पत्रकारले लेखेर वा बोलेर मानहानी गरे। तसर्थ पत्रकारलाई सरकारको नियन्त्रण र निगरानीभित्र राख्नुपर्छ। सरकारले पत्रकारहरुलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो आरोप हो– सरकारको आलोचना अति भो र उनीहरुलाई मानमर्दन गर्ने काम भयो। सरकार चाहन्छ– राष्ट्रपतिको विलाशी जीवनशैलीबारे मिडिया चुइँक्क नबोलोस्। राष्ट्रपतिको सवारीमा हुने सडक र आकाश जामबारे मिडियाले आलोचना नगरोस्। सरकारका ठूला मान्छेहरुको भ्रष्टाचारीसँगको साँठगाँठबारे मिडिया आँखा चिम्ल्लोस्। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थोपचारमा भएको खर्चबारे मिडियाले प्रश्न नउठाओस्। सत्तापक्षीय नेताहरुले बालुवाटार किने पनि बेचे पनि मिडियाले ठिकै छ भनोस्। अर्थात् सबै मिडिया ‘गोरखापत्र’ जस्ता होउन् र सरकारको भजन र स्तुति मात्रै लेखून्।
कतिपय पत्रकारले पनि नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने परिपाटीले राम्रै गर्ला भन्ने ठानेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि पत्रकार घनेन्द्र ओझा लेख्छन्– के पत्रकार सीमा र मर्यादाभित्र बस्नु पर्दैन? अमुक मिडियाका नाममा जोकोहीले सूचना विभागबाट ‘पत्रकार’को कार्ड लिएर पत्रकारिताको बेइज्जत गर्न पाइन्छ? व्यावसायिक आचारण नजानेका, नबुझेका पार्टीका झोले, दलाल, मिडियाका नाममा हप्ता असुली गरेर जीविका चलाउने, सिंहदरबार र लैनचौरबाट तलब/भत्ता बुझ्ने सबैको सूचना विभागको कार्ड खोस्दै व्यावसायिक आचारणमा रहेका खास पत्रकारलाई मात्रै लाइसेन्स दिइनुपर्छ। त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक सचिन रोकाका विचारमा ‘उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका बेलायत र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकका चेतनास्तरसँग नेपाली समाजलाई तुलना गरेर पत्रकार लाइसेन्सको विरोध गर्नु भएन। नेपालमा पत्रकारितालाई जिम्मेवार, स्वमर्यादित र स्वनियमन बनाउन पत्रकार लाइसेन्सको व्यवस्था ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।’
तर, लाइसेन्सले यी सबै समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सक्छ? त्यस बारेमा धेरैले सोचेको पाइन्न। सूचना विभागको जारी गर्ने ‘प्रेस पास’ले किन पत्रकारिताको गुणस्तर कायम गर्न सकेन? पत्रकारलाई मात्रै दिने भनिएको प्रेस पास कसरी जग्गा दलाल, व्यापारी, प्रहरी गुप्तचर, राजनीतिक कार्यकर्ता अनेकले पाए? यावत् प्रश्नहरु ज्यूँकात्यूँ छन्। अझ भोलि पत्रकारको लाइसेन्स राजनीतिक आस्थाका आधारमा दिन वा खोस्न थाल्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? यी कुरा गणतन्त्र र संघीयता आएपछि भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ, रातारात देश विकास हुन्छ भनेजस्तै हुन्।
२. पत्रकारिताको गुणात्मक अवसानको कारण के हो?
पहिलो, पत्रकारिताको गुणस्तर खस्किनु र आचारसंहिताको बढ्दो उल्लङ्घनमा राजनीतिक दलका मिडिया कार्यकर्ता धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। राजनीतिक दलपिच्छे मिडियासम्बन्धी भ्रातृ संगठन हुने र त्यसमा संलग्न कार्यकर्तालाई ‘पत्रकार’ भन्नुपर्ने संसारमै नभएको चलन हामीकहाँ छ। एउटा खुट्टो पत्रकारिता र अर्को राजनीतिमा राख्ने, सर्वसाधारणको हितभन्दा नेताको चाप्लुसीलाई समाचार ठान्नेहरुले आफ्ना दलभित्रका सबै कुकर्महरुलाई लुकाउने र अर्को दललाई तथ्यहीन आरोप लगाउने गर्छन्। राजनीतिप्रेरित पत्रकारले समाचार कम विषाक्त विचार बढी पस्किने गर्छ।
वास्तवमा, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धारमा पत्रपत्रिकाहरु विभाजित हुँदा अहिलेको विषाक्त परिस्थिति निर्माण भएको हो। सत्तापक्षीय ‘कार्यकर्ता पत्रकारहरु’ सत्ताको भजन गाउने र विपक्षी ‘कार्यकर्ता पत्रकारहरु’ सत्ताको खेदो खन्ने परम्परा चलिआएको छ। पत्रकारको राजनीतिक संलग्नता गलत हो। यो यथाशीघ्र रोकिनुपर्छ। जसरी प्रहरीले राजनीतिक झन्डा बोकेर, कुनै संगठनको प्रसारप्रसार गर्न मिल्दैन, त्यसैगरी पत्रकारले पनि मिल्दैन किनभने ऊ समाजको बर्दी नलगाएको प्रहरी हो, जसले चौबीसै घन्टा सामाजिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने र पत्रकारितालाई हतियार बनाउनेहरुले यो देशको पत्रकारितालाई रसातलमा पुर्याएका हुन्। तिनलाई पत्रकार मानुन्जेल यो देशको पत्रकारिता उँभो लाग्दैन। लाइसेन्सप्राप्त पत्रकार भोलि राजनीतिक दलको झन्डा उचाल्न जाँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ?
दोस्रो, पत्रकारिताको गुणस्तर खस्कँदै जानु र आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने क्रम नरोकिनुमा प्रेस काउन्सिलमाथि हुने राजनीति पनि जिम्मेवार छ। अचेल काउन्सिलका पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्। यो संस्था अहिले सञ्चार मन्त्रालयको शाखाजस्तो भूमिकामा सीमित छ। काउन्सिलका पदाधिकारीहरु एकातिर काउन्सिलको न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहने र अर्कातिर आफ्ना सञ्चार संस्थामा पत्रकारकै भूमिका रहँदा कार्यगत स्वार्थ बाझिएको छ। पदाधिकारीका पत्रपत्रिकाबाट पीडित व्यक्ति प्रेस काउन्सिलको ढोका ढक्ढक्याउन आउन सक्दैन। समाचारबाट पीडित सर्वसाधारणका विषयलाई अदालतमा जान नदिई प्रेस काउन्सिलमै रोक्ने परम्परा गलत छ।
पत्रकार भनिएका व्यक्तिले गरेका सामाजिक अपराधहरु (जस्तैः गाली–बेइज्जती, मानहानि, गोपनीयता उल्लङ्घन, आर्थिक र सामाजिक क्षति) मा पीडितले चाहेको अवस्थामा उसलाई अदालती प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ। यी सामाजिक अपराधको रोकथाम गर्न छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमावलीहरु छन्। ती पत्रकारहरुका लागि पनि उत्तिकै लागु हुन्छन्। देशमा विद्यमान प्रेस र सम्पादकीय स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन, पत्रकार आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिलाई बहसमा ल्याएर अदालतले न्याय दिन्छ। अदालतले गरेको निर्णय नजिरका रुपमा अन्य समान प्रकृतिका मुद्दाहरुमा पनि लागू हुनसक्छ। अदालतले दिएको न्यायिक प्रक्रियामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। यसमा प्रेस काउन्सिल धुरा पस्नु हुँदैन।
तेस्रो, समाचार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नहुनु पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो। यो ऐन पत्रकारलाई लाइसेन्स नभएर लागू नभएको होइन। जसले लागू गर्न सक्दैन, उसले सार्वजनिक सञ्चार संस्था चलाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो। त्यस्तो संस्थालाई कुनै किसिमको सरकारी छुट, अनुदान वा सहयोग दिइनु हुँदैनथ्यो। अहिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको पैसा दिइरहेको छ। त्यस्तै अघिल्लो महिना सञ्चारमन्त्रीले पाँच जनासम्म कर्मचारी भएको सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन मान्नु नपर्ने, त्यस अनुसार न्यूनतम तलबभत्ता वा सेवासुविधा दिनु नपर्ने गरी छुट दिएका छन्।
नेपालका बहुसंख्यक समाचार संस्थामा पाँच वा सोभन्दा कम कर्मचारी छन्। अझ सञ्चारमन्त्रीले गरेको यो काम कानुन विपरीत समेत छ। श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ को दफा १(ख) मा तीन जनाभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार रहेको सार्वजनिक वा निजी सञ्चारमाध्यम वा संगठित संस्थामा त्यो ऐन लागू हुने उल्लेख गरेको छ। संसद्बाट पास भएको ऐनलाई दुई तिहाइ सरकारका एक मन्त्रीको आफ्नो तजबिजी अधिकारले कटौती गर्न सकिन्छ? पाँच जनाभन्दा कम व्यक्तिलाई सञ्चार संस्था चलाउन दिने, त्यसमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नहुने, अनि पत्रकारले प्रोपगन्डा मच्चाए भनेर लाइसेन्स लगाउन खोजेर हुन्छ?
चौथो, सञ्चार संस्थाको स्पष्ट संरचना र पत्रकारितात्मक अभ्यासको अनिवार्य व्यवस्थाको अभाव। पत्रकारितामा समाचार संकलन र प्रशोधनका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्– समाचार खोज्ने, लेख्ने/बोल्ने, सम्पादन गर्ने, प्रकाशन/प्रसारण गर्ने। अर्थात् पत्रकारिताको भाषामा कुनै पनि सूचना सम्पादन नभई परिपक्व समाचार बन्दैन। अहिले बजारमा जे भेटिन्छ, त्यसैलाई सोझै इन्टरनेटमार्फत प्रकाशन/प्रसारण गर्दा समस्या भएको हो। अझ कतिपय सञ्चार संस्थाको भौतिक कार्यालय, न्यूनतम जनशक्ति वा सम्पादन इकाई नै छ्रैन। उनीहरु अर्काको समाचार चोरेर त्यसमा बढाइचढाइ गरी पत्रकार भइरहेका छन्।
तसर्थ, पत्रकारिता गर्ने संस्थाले न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार पार्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तै, स्थायी ठेगाना, आवश्यक भौतिक संरचना (फर्निचर, कम्प्युटर लगायतका उपकरण), कम्तीमा दुई वर्षको सञ्चालन खर्चको स्रोत, समाचारका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँगको ग्राहक भएको प्रमाण, समाचार र सम्पादकीय टिमको व्यवस्था गरी समाचार सम्पादन नभई प्रकाशन/प्रसारण गर्न नमिल्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने एक वर्षको तलबभत्ता बराबरको धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो प्रावधानले अहिलेको जस्तो एक पत्रकार एक अनलाइनको अवस्था हराउँछ। पत्रकारिता भनेको टिमवर्क हो। एक्लैले रिपोर्टिङ गर्ने, सम्पादन गर्ने, प्रकाशन/प्रसारण गर्ने काम सम्भव छैन। सम्भव भएछ भने पनि त्यसमा गुणस्तर हुँदैन। अर्काको समाचार बिना अनुमति चोर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। लाइसेन्स त्यसको समाधान होइन।
पाँचौं, पाठकमा मिडिया साक्षरताको अभाव। अहिले फेसबुक चलाउने वा युट्युबमा कार्यक्रम अपलोड गर्ने सबैलाई पत्रकार भन्ने होलसेल बुझाइ छ। मन्त्रीहरुले समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको दोष पत्रकारमाथि थोपरिरहेका छन्। खासमा यो लाइसेन्सको प्रकरण पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति बढ्दो आलोचनाका कारणले आएको हो। आमपाठकले पनि कुन आधिकारिक सूचना हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउन सकेका छैनन्। फेसबुक, ट्विटरमा आउने जेसुकै समाचार होइनन् भन्ने बुझाउन सकिएको छैन। यसका लागि सरकारी निकाय, सञ्चार संस्था र आम सचेत नागरिक समाज लाग्नुपर्छ।
त्यसैगरी हरेक सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कार्यालय, वेबसाइट आदिमा पत्रकार आचार संहिताका प्रावधानहरुलाई अनिवार्य राख्न र आफ्ना पाठकहरुसँग समयसमयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गराउन सक्छन्। अचेल नागरिक पत्रकारिताको जमाना छ। हरेकको हातमा स्मार्ट फोन छ। हरेकको पहुँच इन्टरनेटमा छ। तिनीहरुलाई मिडिया साक्षर गराउन सकियो भने मात्रै, नत्र पत्रकारलाई दिइने लाइसेन्सले सामाजिक सञ्जालमा हुने सरकारको आलोचनालाई रोक्न सक्दैन। कि राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो इन्टरनेट र फोन नै बन्द गर्ने? सकिन्छ?
३. लाइसेन्सले समस्याको समाधान हो त?
होइन। पत्रकार योग्यता निर्धारण कार्यदलले नवआगन्तुक पत्रकारका लागि मात्रै योग्यता निर्धारण गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। निर्धारित परीक्षापछि उनीहरुले पत्रकार भएको प्रमाणपत्र पाउने छन् र उनीहरुलाई दर्ता भएका सञ्चारमाध्यममा लेख्न, बोल्न पाउने छन्। तर, राजनीतिक गुटबन्दीमा लागेर अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर धुलिसात पार्ने अहिलेका पत्रकारहरुलाई प्रस्तावित परीक्षा प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्दैन।
पत्रकार ध्रुव लम्सालजीले एउटा लेखमा तर्क गर्नुभएको छ– ‘गर्ने बिराउने हामी (वा हाम्रो पुस्ता), दन्ड पाउने हाम्रा सन्तान? यस्तो हुन सक्दैन। बरु परीक्षा लिने भए अहिलेका पत्रकारहरुलाई लेऊ।’ त्यसो भए पत्रकारको योग्यता निर्धारण परीक्षामा अहिलेका सबैलाई सामेल गराउन सकिएला? यदि कसैले फरक मत राखेर म सरकारी परीक्षामा सामेल हुन्न भन्यो भने सरकार के गर्छ? उसलाई जेल हाल्ने? उसको मिडियाको दर्ता खारेज गर्ने? त्यस्तो मिडिया बन्द गर्ने? के छ योजना? के सरकार संविधानभन्दा माथि जान सक्छ?
अर्को कुरा, प्रायोजित, कपोलकल्पित र मिथ्या समाचार लेख्नेहरु प्रायः राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा आश्रित वा समर्पित छन्। हरेक चुनावमा त्यस्तै प्रायोजित समाचारको महासागर फैलाएर नेताहरुका पक्षमा कार्यकर्ताले जनमत बनाइदिन्छन्। गलत लेख्न नपाइने भनेजस्तै सरकारको चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा वा बढाइचढाइ गर्नु पनि गलतै हो। उदाहरणका लागि भर्खरै बन्द भएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ जस्तो बढाइचढाइको पुलिन्दा कार्यक्रमलाई पत्रकारको लाइसेन्सले रोक्न सक्छ?
‘लाइसेन्स लिनुपर्छ’ भन्ने र ‘लाइसेन्स लिनुहुन्न’ भन्ने दुवै समूहका सरोकारवाहरुको धारणा छ- पत्रकारिताको गुणस्तर खस्क्यो, पत्रकारले आचारसंहितालाई मतलब गरेनन् र पत्रकारिता यसको व्यावसायिक मापदन्डको लिकबाट बाहिर गइरहेको छ। त्यो चिन्ता जायज छ तर लाइसेन्स नै समस्याको समाधान होइन किनभने तलका प्रश्नहरुको जवाफ लाइसेन्स प्रणालीले दिन सक्दैनः
१. लाइसेन्सवाला पत्रकार कुनै राजनीतिक दल वा त्यसको भ्रातृ संगठनमा लाग्छ कि लाग्दैन?
२. लाइसेन्सवाला पत्रकार कुनै राजनीतिक नेताको पिछलग्गु कार्यकर्ता भएर हिँड्छ कि हिँड्दैन?
३. लाइसेन्सवाला पत्रकार भोलि एउटा संस्थामा पूर्णकालीन पत्रकार र अर्को व्यापारिक वा राजनीतिक संस्थामा भित्रभित्रै प्रेस सल्लाहकार भएर स्वार्थ बाझिने भूमिका गर्छ कि गर्दैन?
४. लाइसेन्सवाला पत्रकार गोप्य स्रोतमा आधारित भन्दै एक पक्षीय समाचार लेख्छ कि लेख्दैन?
५. लाइसेन्सवाला पत्रकार अरुको समाचार चोरेर आफ्नो झैं गरेर प्रकाशन गर्छ कि गर्दैन?
६. लाइसेन्सवाला पत्रकार जसको रिपोर्टिङ गर्न जान्छ, उसैसँग बाटो खर्च र भत्ता माग्छ कि माग्दैन?
७. लाइसेन्सवाला पत्रकार समाचार लेखिनुपर्ने विषयवस्तुबाट उपहार, सम्मान, पुरस्कार थाप्छ कि थाप्दैन?
८. लाइसेन्सवाला पत्रकार समाचार लेख्ने वा नलेख्ने सर्तमा कसैसँग नगद वा जिन्सी माग्छ कि माग्दैन?
९. लाइसेन्सवाला पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट खोलेर प्रोपगन्डा प्रवद्र्धन गर्छ कि गर्दैन?
१०. लाइसेन्सवाला पत्रकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नेगरी लेख, अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन?
मिडिया ‘सेल्फ-रेगुलेसन’ (स्वनियमन) भनेका मिडियाले आफूलाई आवश्यक पर्ने पत्रकारको न्यूनतम योग्यता तोक्ने एवं पत्रकारले आफ्नो आचारसंहिता आफैं बनाउने र लागू गर्ने परिपाटी हो। यो कुनै ऐरेगैरेले बनाइदिने वा कसैले अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था होइन। तर विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डहरुको खिलाफ गइयो भने कानुन बमोजिम कारबाही भोग्ने हो। हिसाब स्पष्ट छ।
पत्रकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका छाडेका दिन, प्रेस काउन्सिल राजनीतिक भागबन्डामुक्त स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएका दिन, पत्रकारले गरेका सामाजिक अपराधहरुलाई प्रेस काउन्सिलले चोख्याउन छाडेका दिन, सानोठूलो सबै सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएका दिन, हरेक सञ्चार संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार हुनैपर्ने व्यवस्था भएका दिन र मिडिया साक्षरताका अभियानहरु सुरु भएपछि नेपालको पत्रकारिताले गुणात्मक फड्को मार्छ। पत्रकारिताका शाश्वत मान्यताहरुको परिपालन गर्नेगरी निष्ठाको पत्रकारिता गर्नेहरुलाई लाइसेन्स अनावश्यक बन्देज हो।
जसरी पत्रकारलाई मात्रै दिइने भनिएको सूचना विभागको ‘प्रेस पास’ कसरी जग्गा दलाल, व्यापारी, नेता, सरकारी कर्मचारी लगायतले पाइरहेका छन्, त्यसैगरी भोलि सत्ताको तजबिजमा पत्रकारका लाइसेन्सहरुमा लिने वा खोस्ने काम भएका दिन पत्रकारले थप एक तह बढी सरकारी नियन्त्रणमा झेल्नुपर्ने छ।
पत्रकारलाई थप नियन्त्रण गर्ने मनसायले ल्याइएको यस विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ र महत्व बुझेको मान्छेले कदापी समर्थन गर्न सक्दैन। यस्तो कुराको समर्थन गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल आफैं हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। समस्या एकातिर छ, समाधान अर्कातिर खोजिन्छ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको यही हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
