सवारीको किस्ता अवधि लम्ब्याउनेदेखि ब्याज मिनाहासम्म यातायात व्यवसायीको माग

अटो

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख २४, २०७७ १६:५५

काठमाडौं- यातायात व्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण व्यवसायमा परेको संकटबारे गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बीमा समितिलगायतको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पछिल्लो ३ दिनयता मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवलगायत विभिन्न निकायका प्रमुखलाई भेटी समस्याबारे जानकारी गराएको हो।

बीमा समितिलाई सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको बीमाको अवधि थप गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। बैशाख २१ गते बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईलाई भेटी ज्ञापन पत्र नै बुझाएको हो।

देशभर २ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी संचालनमा रहेको र लकडाउनका कारण विगत ४० दिनभन्दा धेरै समयदेखि सवारीसाधन गुड्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधनको वार्षिक बीमा बापतको प्रिमियम छुट र बीमा नवीकरण अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले बीमा समितिमार्फत आग्रह गरेको हाे।

त्यस्तै महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर सार्वजनिक सवारीसाधनहरु संचालनमा रहेको र लकडाउनका कारण सवारीसाधन चल्न नसक्दा नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएकाले यसलाई छुट वा समयसीमा सार्ने व्यवस्था मिलाईदिन गृह सचिवमार्फत आग्रह गरेको छ।

२ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनका चालक, सहचालकसहित कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीबाट आश्रित परिवारको संख्या ४१ लाखभन्दा बढी भएको र लकडाउनका कारण उनीहरुको रोजिरोटी गुम्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सवारीसाधन संचालन नहुन्जेल बैंकको किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाहा र सरकारले कारोना नियन्त्रण भएको घोषणा गर्दासम्मको अवधिलाई कर्जाको सयय कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। त्यस्तै सवारीको वार्षिक कर, नवीकरण, रुटपर्मिट र चालक अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा लकडाउन खुलेको ३ महिनासम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवास्था मिलाउन माग गरिएको उनले जानकारी दिए।

यातायात क्षेत्रको समग्र समस्या समाधानका लागि बीमा समितिदेखि गृह सचिव हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसम्मलाई भेटेको सिटौलाको भनाइ छ। ‘हामीले सरोकारवाला सबैलाई भेटेर लकडाउन पछिको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रबारे जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेलैमा आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा भएको खर्बौको लगानी जोखिममा हुने र यस क्षेत्रबाट आश्रित ४१ लाखभन्दा बढी मानिसको रोजिरोटी खोसिने अवस्था आउने निश्चित छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका समिर रिजाल विजयी

सुशासन आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

पत्रकारिता ऐनाजस्तै सत्यतथ्य देखाउने माध्यम हो: पूर्वराष्ट्रपति डा यादव