विसर्जनको संघारमा नेपाल रेडक्रस अभियान

विचार

जगदिश भट्टराई ⁄ दीपक घिमिरे बुधबार, जेठ १४, २०७७ ०८:३२

विगत एक वर्षभित्र भएका प्रशासनका निर्णय र अदालतको सहुलियतपूर्ण आदेशको अवज्ञा र अपहेलना गर्दै मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दाको परिणाम आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डरलाग्दो विवादको कुचक्रमा फसेको छ। जुन संस्थाको ५५ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा संकटको घडी हो।

कानुनी जटिलता, पूरा गर्न नसकेका नियमित प्रशासनिक दायित्व, आन्तरिक विवाद, नातावाद, कृपावाद, सांगठनिक सिन्डिकेट आदिका कारण नेपाल रेडक्रस विघटनको संघारमा पुगेको आभास हुन थालेको छ। वर्तमान नेतृत्व पंक्तिको हेलचक्र्याइँ, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र मनोमानीको कारण भएको संस्थागत क्षयीकरणको क्षतिपूर्ति कसरि हुन सक्छ?

स्वभाविक रुपले रेडक्रसमा भएको क्षतिको लागि कुनै न कुनै रुपले संगठनभित्रका सबै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर यसको अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्न मिल्ने गरी भएको क्षतिको भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले लिनुपर्छ। बाँकी हिसाब भविष्यले गर्ने नै छ।

यसको अर्थ अहिलेसम्म रेडक्रसमा जे-जे भएको छ, ती पटक्कै स्वाभाविक छैनन् र सबै कुरा नियतवश गरेको देखिन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग भयो कि भएन, हेरिएको छैन। तर, पूर्व कर्मचारी र पदाधिकारीले रेडक्रसको कुप्रचार गरे भनिन्छ। छापाको सूचनाको स्रोत गोप्य राख्न पाउने हकको उपहास गरिन्छ।

संस्था नवीकरण गराउनुपर्ने, लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी कर बुझाउनुपर्ने, सवारी साधन नवीकरण गर्नुपर्ने, समाजकल्याण परिषदबाट गराउनुपर्ने जस्ता आधारभूत दायित्वहरुको कहिल्यै पनि बोध नहुने कार्य संस्थाका नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरुबाट भइरह्यो। तर त्यसको व्यवस्थापनको लागि समन्वय गर्ने र पारदर्शी संस्था बनाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान गएन। संस्थाकै साधन स्रोत, शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरी संस्था चलाउन खोजियो। जसले गर्दा संस्था हाल गम्भीर संकटमा परेको छ।

रेडक्रसको विकृति, विसंगति, भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितताका सन्दर्भमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) ले समेत अधिल्लो वर्ष सन् २०१८ मा Scooping mission र दोस्रोपटक अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) गठन गरी नेपाल पठायो। Scooping mission ले के छानबिन गर्‍यो र के कारबाही गर्‍यो, थाहा छैन। अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) को रिर्पोटले भने थप छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

यसबीचमा रेडक्रसको अनियमितता तथा भष्टाचारको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट धेरै छानबिन समिति गठन भए। प्राय सबै छानबिन समितिले अनियमितता, भष्टाचार भएको र वैदेशिक सहायता लगायतका सन्दर्भमा अपारदर्शी भएकाले वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म संस्थामा प्रतिवन्ध गर्दै विघटन गर्न सुझाब दिएका छन्।

आन्तरिक रुपमा छताछुल्ल भएको रेडक्रसको विवादलाई देशभित्रै मिलाउन छोडेर राज्यका नियमनकारी निकायको दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) लाई वास्तविक वस्तुस्थितिको अपव्याख्या गरी विवादमा छिराउने काम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्‍यो। CMC ले वास्तविक र गर्नु पर्ने छानबिनलाई महत्त्व नदिई दैनिक प्रशासनिक कुरामा ध्यान दिएर मूल मुद्दालाई आझेलमा पारेको देखिन्छ।

रेडक्रसको विकृति, विसंगति, भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितताका सन्दर्भमा प्रतिवेदन बोल्दैन । समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजेको देखिँदैन। कुनै नाम मात्रको संक्रमणकालीन समिति (Transitional committee) को भेषमा आफ्नो अनुकूलका मानिस राखेर सरकार तथा परिवर्तनकारी शक्तिको आँखामा छारो हालेर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्नु कतै सरकारी निकायहरुलाई पनि झुक्याउन सक्छु भनी देखाउन खोजेको दम्भ त होइन?

रेडक्रसमा अधिकांश कर्मचारी र स्वयंसेवक वृत्तिविकास र अन्य सांगठनिक गतिविधिबाट वञ्चित छन्। संगठन ठूलो देखिए पनि आज रेडक्रसकर्मीको त्याग, लगाव र योगदानको उचित प्रयोग र मूल्यांकन हुन सकेको छैन। यसको विरुद्धमा बेला बखतमा आवाज नउठेको पनि होइन तर यस्ता प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। अवसरको असमान वितरण झनै चर्किएको छ। निश्चित व्यक्तिको आजन्म पदलोलुपताको चक्रव्यूहमा फसेको रेडक्रसको संगठन र व्यवस्थापन आम रेड्क्रस प्रेमी कार्यकर्ताका लागि कसिलो चुनौती बनेको छ। जसले यसको मानवीय सेवाको चरित्र नै बदलिदिएको छ।

नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरुले विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्। कर्मचारीहरुको छोटो समयको करार अवधि हुने बोले म्याद थप नहुने। ४०-५० हजारको जागिरबाट काठमाडौंमा डेरा गरी छोराछोरी पठाउँदै जेनतेन जीवन गुजारेका कर्मचारीहरुले विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा बोल्न सक्ने अवस्था पनि भएन। जहाँ जागिरबाट निकाल्न कुनै कारण पनि चाँहिदैन। साथै, पदाधिकारी स्वयंसेवकले समेत बोल्न सक्ने अवस्था छैन, विधानको सेण्डिकेट यस्तो छ, केन्द्रीय नेतृत्वका पदाधिकारीहरुले चाहे अनुरुपको निर्णय गर्न सक्छन्। तसर्थ उनीहरुको शक्ति दुरुपयोगको कारण बोल्न सक्दैनन्।

हाम्रा एक गन्यमान्य पदाधिकारी स्वयंसेवकले भन्नुभयो- म बोल्न पनि सक्दिनँ, नबोली बस्न मन मान्दैन। तर ओहोदाको कारणले मैले मान्नुपरेको नेतृत्व वर्गहरुको असीमित आकांक्षा र आशक्तिको आम प्रचारले मानिस सामु आफ्नो परिचयमा जोडिने रेडक्रसको बिल्लामाथि नैतिक प्रश्न उठेको आभास हुन्छ। कतैकतै त यस्ता प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्छ कि लाजले टाउको नै निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ।

यसबाट यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, एउटा रेडक्रसकर्मी कस्तो हुनु पर्छ?

रेडक्रसको आधारभूत सिद्धान्तलाई हेरेर भन्ने हो भने मानवीय सेवाभावले ओतप्रोत भएको र रेडक्रसका सात सिद्धान्तमा पूर्णतया निष्ठावान, आफ्नो संस्था र आम सेवाग्राहीप्रति पूर्ण जवाफदेही, सार्वजनिक भलाइमा आफूलाई समर्पण गरेको, सामूहिक भावना र पारदर्शितामा बिश्वास गर्ने हुनुपर्दछ । यसका साथै हरेक मानिसप्रति समभाव राख्ने इमान्दार आचारण भएको, नैतिकता, विनम्रता र आडम्बररहित हुनुपर्दछ।

तर नेपाल रेडक्रस सांगठानिक दृष्टिले मजबुत भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको विचलन र आधारभूत सैद्धान्तिक दृष्टिले गिर्दो सम्मानका साथ निकै अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ।

हाल नेपाल रेडक्रसभित्र विकास भएको एउटा एकात्मक पद्धतिको कुचक्रमा फसेका धेरै स्वयंसेवकहरु परिवर्तन अभियानको नेतृत्वसँग बारम्बार सम्पर्कमा आई आफ्ना गुनासाहरु पोख्ने गरेका छन्। जुन कुरा उनीहरु खुल्ला रुपमा व्यक्त गर्ने हिम्मत राख्दैनन्। त्यसबाट वर्तमान नेतृत्वप्रति उनीहरुको असन्तुष्टि प्रष्ट हुन्छ। वर्तमान नेतृत्व अनन्तकालसम्म पद आफ्नो पोल्टामै पारिराख्ने दुस्वप्न पालेर त्यसो गर्न जे जति सकिन्छ, त्यो सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। परिवर्तनको वर्तमान वहावका विरुद्ध उभिन अब यो वर्तमान नेतृत्वपंक्तिलाई चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, असम्भव नै भइसकेको छ।

सञ्चारको पहुँच र बढ्दो चेतनाका कारण आम रेडक्रसकर्मीको बुझाइ र मानवीय संवेदनाको भाव फराकिलो बन्दै गएको छ। कतिपय देशमा आपतकालीन स्वस्थ्य सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको रेडक्रस ठूलाठूला अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत अब्बल साबित भएका छन्। समयक्रमसँगै मानवीय सेवाको विश्व नायक बनिसकेको छ।

तर नेपाल रेडक्रसमा भने विगत दशकदेखि नै संरचना र स्रोत साधन र संगठनमा समेत व्यापक क्षयीकरण भएको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र अन्य सामाजिक व्यवस्थापनमा व्यस्त नेपाल सरकारले पनि यतातिर खासै ध्यान पुर्‍याउन सकेन । फल स्वरूप यस मानावीय संस्थाभित्र अकल्पनीय विचलन संस्कृतिकै रुपमा स्थापित भएर गएको छ।

आफूमा भएको ज्ञान, सीप र क्षमताको दोहन र दुरुपयोग भएको कुरामा कतिपय स्वयंसेवक र कर्मचारी अनभिज्ञ छन्। यसले गर्दा रेडक्रसको मर्म माथिको निर्दयी प्रहार थप उक्सिएको छ। आम रेडक्रसकर्मी स्वयंसेवक र कर्मचारीको सन्तुष्टिको आधार भनेको उनीहरुकै संलग्नतामा भएको गुणस्तरीय मानवीय सेवा नै हो। तर वर्तमान नेतृत्वपंक्तिको सीमाविहीन पद भोगको अभिष्टले यसलाई कुठाराघात गरेको छ। उनीहरुको लोकप्रियता करिब शून्य बराबर छ। यो धेरै स्पष्ट कुरा हो कि आम स्वयंसेवकको सन्तुष्टि मात्रै रेडक्रसको लोकप्रियताको मुख्य आधार हो।

गत २०७६ चैत मै १ वर्षे थप म्याद पनि गुजारी सकेको केन्द्रीय समितिले आफू अनुकुल व्याख्या गरी अन्तिम विकल्पको रुपमा अपनाएको म्याद थप पनि निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा आगामी जेष्ठ मसान्तमा स्वतः समाप्त हुँदैछ। यस संकटपूर्ण परिस्थितिमा चुनाव गराउन असम्भवप्राय छ। अतः आगामी जेष्ठ मसान्तबाट वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यावधि प्राकृतिक रुपमै समाप्त (Natural Death) हुन जान्छ।

यस परिघटना सँगसँगै आजका दिनमा वर्तमान रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिका अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छन्। यथास्थितिमै विधानको अपव्याख्या गरी पदमा निरन्तर बसेर बेथिति र विसंगतिलाई संस्थागत गर्दै नेपाल रेडक्रस अभियानको विसर्जनको मार्गमा जाने? वा, सर्वोच्च अदालतले दिएको अवसर उपयोग गर्न असमर्थ भई संस्थाका आधारभूत सूचकहरु समेत व्यवस्थित गर्न नसकेको अबस्थालाई स्वीकार एवं मनन गर्दै प्राकृतिक विसर्जन हुनु अगाबै स्वःस्फूर्त रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर रेडक्रसको परिवर्तन पक्षधरहरुलाई भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने र रेडक्रसलाई एउटा उपयुक्त गतिशीलता दिने?

यस अगाडिको रेडक्रसको भविष्य यिनै विकल्पमा निहित छ।