रिसर्च विनाको रिसर्च

विचार

भानुभक्त आचार्य बिहीबार, असार ४, २०७७ ०७:१४

गत जेठ २६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘कोरोना महामारीको समयमा मिडियाको विश्वसनीयतासम्बन्धी संक्षिप्त मिडिया सर्वेक्षण’ रिपोर्ट आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्‍यो¹। उक्त रिपोर्ट प्रकाशन भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन पोर्टलमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए, खासगरी रिपोर्टको प्रक्रिया, समेटिएको क्षेत्र र गुणस्तरका बारेमा।

पत्रकारिताको व्यावसायिक र प्राज्ञिक कर्ममा लागेका केही अग्रज व्यक्तिहरु तथा संस्थाहरुले त्यो सर्वेक्षण रिपोर्टलाई अपरिपक्व, पूर्वाग्रही र नियोजित भएको भन्दै अनुसन्धानमा प्रश्न उठाए र त्यस रिपोर्टलाई अबिलम्व सच्याउन वा खारेज गर्ने माग गरे। तीमध्ये केही प्रश्न यस्ता थिए– हजारौंको संंख्यामा रहेका सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुलाई विचार नगरी देशभरिबाट १७६ जना (त्यो पनि ११ पेसाका मानिस) हरुबाट कस्तो रिसर्च भयो? यसले प्राप्त गरेको नतिजा कसरी मान्य हुन्छ? रिसर्च गर्ने काम जोसुकैको क्षमताको विषय हो? प्रश्नै नसोधिएको विषयमा कसरी तथ्यहरु आए? के यो रिसर्च असारे बजेट सकाउने उपाय मात्रै हो? आदि। नेपालका मिडियाहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले संस्थागत रुपमै यो सर्वेक्षण रिपोर्टलाई तथाकथित, बदनियतपूर्ण, अवैज्ञानिक र गलत नियतबाट प्रेरित भन्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न तथा प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न माग गर्‍यो²।

त्यसलगत्तै प्रेस काउन्सिल नेपालले जेठ ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो रिसर्च जेजस्तो अवस्थामा छ त्यो हरहिसाबले ठिक छ भन्ने दाबी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा 'सबै किसिमका टीकाटिप्पणी र वक्तव्यबाजीप्रति काउन्सिल ‘सतप्रतिशत असहमत छ’ भन्ने उल्लेख थियो³। काउन्सिलले सार्वजनिक रुपमा आएका टीकाटिप्पणीलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, ‘व्यक्तिगत कुण्ठाका कारण कतिपयबाट सिर्जित पूर्वाग्रहपूर्ण भ्रमको पछि नलाग्न’ सबैलाई आग्रह पनि गर्‍यो। यसले एकातिर सरोकारवालाका आलोचना र टीकाटिप्पणीले जनताको करबाट चलेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छुनेवाला छैन भन्ने सन्देश पनि दियो भने अर्कातिर काउन्सिल जस्तो आधिकारिक निकायमा बसेका पदाधिकारीले रिसर्चलाई कसरी बुझेका रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदियो।

तर, विज्ञप्ति जारी गरेकै दिन (जेठ ३० गते) गुपचुप रुपमा ३९ पृष्ठ लामो रिपोर्टको कम्तीमा पाँच पृष्ठ हटाएर तथा ठाउँठाउँमा केही वाक्य तथा शब्दहरु थपथाप पारेर ३४ पृष्ठको संशोधित रिपोर्ट काउन्सिलको वेबसाइटमा राखियो⁴। नियमतः सच्याइएको रिपोर्टको पहिलो पृष्ठमा ‘फलानो मितिको निर्णयअनुसार संशोधनसहित’ लेखेको हुनुपर्ने, संशोधित रिपोर्टको भूमिका वा पृष्ठभूमिमा यो रिपोर्ट भूमिकामा किन सच्याउनु पर्‍यो, के–के हटाइयो, के थपियो जस्ता जानकारी राख्नुपर्ने हो तर राखिएन। अरुलाई आचारसंहिता सिकाउने संस्थाको यो ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ प्रवृत्तिबारे पनि सरोकारवालाहरुले थाहा पाइराख्नु पर्छ।

१. म किन लेख्दैछु?
सरोकारवालाका टीकाटिप्पणीहरुलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने काउन्सिलको त्यही रिपोर्टका बारेमा म फेरि किन अर्को टिप्पणी लेख्दैछु? यसका मूलतः तीन कारण छन्–

पहिलो, आगामी दिनमा प्रेस काउन्सिलको रिसर्च गर्ने क्षमता वृद्धि होस्, विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढोस्, रिसर्चका नाममा हुने औपचारिक कर्मकाण्डबाट सर्वसाधारणले तिरेको करको दुरुपयोग नहोस्। यो टिप्पणी कसैका उक्साहटमा कसैलाई खसाल्न वा उकास्न लेखिएको होइन।
दोस्रो, यो रिसर्चको आवश्यकता, विधि प्रयोग, निर्धारित सोध जनसंख्या, रिसर्चको परिणाम र निष्कर्ष सबैमा कैफियत देखिन्छ। आफूले जानेको कुरा प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो जनताको करबाट चलेको संस्थालाई निःशुल्क जानकारी दिनु पनि देशप्रति नागरिकको कर्तव्य हो।
तेस्रो, स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्मका विद्यार्थीहरुलाई रिसर्च सिकाउन निकै कष्ट गर्नुपर्छ। कुनै अपरिपक्व रिसर्चलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सकियो भने आगामी दिनमा विद्यार्थीहरुले त्यस्ता त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर राम्रो रिसर्च गर्न सक्छन्। प्रेस काउन्सिलजस्तो संस्थाले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक छलफलका लागि उपयुक्त हुनु स्वाभाविक हो।

तसर्थ, तत्कालका लागि अरुचिकर भए पनि वा अस्वीकार गरिए पनि यो समीक्षात्मक टिप्पणी सरोकारवालाहरुका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यस रिसर्चको उद्देश्य समयसान्दर्भिक भए पनि यो रिसर्चको डिजाइनदेखि कार्यान्वयनसम्म अनेक खोटहरु छन्। ती सबैको वर्णन यो टिप्पणीमा सम्भव छैन। यहाँ केही मुख्य त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै आवश्यक परेका स्थानमा संक्षिप्त सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ।

२. रिसर्चको अवधि कति हो?
पहिलो कुरा त यो रिपोर्टमा प्रयोग गरिएको शब्द ‘सर्भेक्षण’लाई बृहत् नेपाली शब्दकोशले चिन्दैन। अंग्रेजीको ‘सर्भे’लाई नेपालीमा सर्वेक्षण भनिन्छ। यो ठिमाहा शब्द कसरी आयो, सर्वेक्षणकर्ताहरु नै जानुन्।

यो सर्वेक्षणको अध्ययन विसं २०७६ चैत १० गतेदेखि २०७७ वैशाख ३० गतेसम्म गरिएको हो भनी पृष्ठ ५ मा उल्लेख छ। तर, यो रिसर्च गर्ने निर्णय प्रेस काउन्सिलले २०७७ वैशाख १५ गते गरेको रहेछ (पृष्ठ २)। अब मेरो मनमा उठेका प्रश्नहरुः के यो रिसर्च आवश्यकताको पहिचान र काउन्सिलको निर्णय नै नभई (अघिल्लो वर्षको चैत १० गतेबाट) सुरु भएको थियो? के निर्णय वैशाख १५ गते नै गरेर पछाडिको मिति समेटेर वैशाख ३० गते (जम्मा १५ दिनभित्र) यो रिसर्च सकाइएको हो? वास्तवमा चैत १० देखि वैशाख १५ गतेसम्म चाहिँ खास के गरिएको थियो?

अझ भद्रगोल त पृष्ठ ६ मा दिइएको दैनिक कार्ययोजनामा देखिन्छ। यो कार्ययोजनाले चैत १० देखि चैत ३० गतेसम्म रिसर्चको कुनै गतिविधि भएको देखाउँदैन। प्रस्तावना तयार पार्ने र कार्यक्रमको आवश्यक तयारी नै वैशाख पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको देखिन्छ। जेठको पहिलो हप्तामा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरिएको देखिन्छ (बुँदा ४)। भनेपछि खास रिसर्चको काम त जेठको पहिलो हप्तामा भएको रहेछ। चैत १० देखि वैशाख ३० गतेसम्म होइन। के एक हप्ताभित्रै तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरिएको हो? के यी परस्पर बाझिने तथ्यहरु आफैंमा भद्रगोल होइनन्?

३. अस्पष्ट र भद्रगोल अध्ययन
अध्ययनको रिपोर्टको पृष्ठ ४ मा यस सर्वेक्षणको अध्ययनको उद्देश्य भनी ८ बुँदा दिइएका छन्⁵। ती बुँदाहरु मूलतः पत्रकार वा सञ्चारमाध्यममा संलग्न कर्मचारीलाई सम्मिलित गरेर गरिने रिसर्च जस्ता छन्। उदाहरणका लागि सर्वसाधारण मानिसले मिडियाको जिम्मेवारी, तथ्यपरकता र विश्वसनीयता (दोस्रो बुँदा) बारे थाहा पाएकै हुन्नन्। त्यसका लागि मिडिया पढेको/बुझेको व्यक्ति चाहिन्छ। पाँचौं बुँदामा उल्लिखित पत्रकारको आचारसंहिताबारे पनि धेरैजसो सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन। फेरि कोरोना संक्रमणसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा के–कस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने कुरा पत्रकारले त मेलोमेसो नपाइरहेका बेला अन्य पेसाकर्मीबाट अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ।

यो अध्ययन किन ११ पेसाकर्मीहरु (मिडियाकर्मी, कर्मचारी, प्राध्यापक/शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, मजदूर, राजनीतिकर्मी, बैंकर्स, चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी) माथि गर्नुपर्‍यो? ती ११ पेसा र त्यसअन्तर्गत छनोट गरिएका प्रत्येक पेसाका २२ पेसाकर्मीहरु छनोट गर्ने आधार र औचित्य के हुन्? त्यसबारे रिपोर्ट मौन छ। अझ ‘निश्चित विधि र प्रक्रिया तय गरी दस प्रतिशत सहभागी हुने गरी हरेक समूहको हरेक प्रदेशमा समान सहभागिता’ (पृष्ठ ५) भन्ने वाक्यांशले अझ द्विविधा थपेको छ। ‘निश्चित विधि र प्रक्रिया’ बुझ्न रिसर्चको कुन पातो पल्टाउनु पर्ने हो? अथवा प्रेस काउन्सिलमै सम्पर्क राख्नुपर्ने हो? त्यसको पत्तो छैन। हरेक पेसाकर्मीहरुको १० प्रतिशत भन्न खोजेको हो कि भएका १७६ सहभागीहरुको १० प्रतिशत भन्न खोजेको हो? त्यो प्रष्ट हुँदैन। अब हरेक पेसाकर्मीको १० प्रतिशत भन्ने भए नेपालमा पत्रकार मात्रै पत्रकार महासंघको तथ्यांक अनुसार १३ हजार ५० छन्। तिनीहरुको १० प्रतिशत भनेको १३०५ हो। त्यसैअनुसार अरु पेसाकर्मीहरुको पनि १० प्रतिशतका दरले सहभागी संख्या त हजारौं हुनुपर्ला। होइन, सहभागी भएका १७६ जनामध्ये हरेक पेसाका लागि १० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने हो भने त कुल ११० प्रतिशत हुन आउँछ। झन् भएन। रिसर्चकर्ताले यो हिसाब बुझेका हुन पनि सक्छन् तर रिपोर्टमा उल्लेख भएको विवरण पठेर पाठकले बुझ्न सक्दैन।

यस अध्ययनले कस्तो लक्षित नतिजा हासिल हुन्छ? अनि त्यो नतिजाले प्रेस काउन्सिललाई वा पत्रकारलाई वा सर्वसाधारण नागरिकलाई कसरी दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने कुरा रिसर्च विधि खण्डभन्दा अगाडि नै स्पष्ट हुनु पर्ने हो तर हुँदैन। यो रिसर्चको संयोजन गर्ने जिम्मा किन नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई दिइयो, जो प्रेस काउन्सिलकै पदेन सदस्य हुन्। यो स्वार्थ बाझिने कुरा आफैं बिरामी, आफैं धामी जस्तो भो। यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।

४. बुझिनसक्नु सर्वेक्षण विधि
यो सर्वेक्षणमा प्रयोग भएको ‘क्रस–सेक्सनल स्टडी’ त मेडिकल साइन्स र अर्थशास्त्रको अध्ययनमा बढी उपयुक्त हुने शोधविधि हो⁶। एनालिटिकल क्रस–सेक्सनल स्टडी गरेको भए यस विधिबाट अध्ययनमा सामेल भएका व्यक्तिको कुनै मिडिया वा विषयवस्तुसँगको सामिप्यता (प्रिभलेन्स) कति छ र त्यो के कारणले छ भनी हेर्न सकिन्थ्यो। ‘डिपेन्डेन्ट’ र ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भेरिएबलहरुको तुलना र विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो। ‘डेमोग्राफिक फ्याक्टर’हरु (जस्तैः उमेर, लिंग, पढाइ, रोजकारी, वार्षिक आम्दानी, भूगोल, कुनै सिप, बानी आदि) का आधारमा कुन गतिविधिसँग सहभागीको कस्तो झुकाव वा प्रभाव छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्थ्यो। तर, यो रिसर्च ‘डिस्क्रिप्टिभ क्रस–सेक्सनल स्टडी” मात्रै भएकाले तथ्याङ्क विश्लेषणमा यसले खासै योगदान गर्दैन।

प्रत्येक पेसाबाट १६ जना पर्ने गरी छनोट गर्ने काम ‘पर्पोसिभ स्याम्पलिङ’ हो, ‘र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’ होइन⁷। फेरि स्याम्पलिङलाई ‘समानुपातिक र समावेशी’ किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुराको औचित्य प्रष्ट हुँदैन। ‘जिल्लागत रुपमा पनि देशका सम्पूर्ण जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको’ (पृष्ठ ७) भनेको के हो? के सबै पेसाका प्रतिनिधिहरु हरेक जिल्लाबाट लिइएको हो? यदि त्यसो हुँदो हो त सहभागी संख्या ८४७ (११ पेसा x ७७ जिल्ला) हुनुपर्ने हो। देशका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व कसरी भो? प्रेस काउन्सिलका मिडिया अनुगमनकर्ताले टेलिफोनमार्फत् प्रश्नहरु सोध्ने र उत्तर संकलन गर्ने काम गरेको भनिएको छ (पृष्ठ ८)। तिनीहरुले प्रत्येक प्रदेशमा भएका पेसाकर्मीहरुलाई कसरी छनोट गरे भन्ने रिपोर्टमा खुल्दैन। के उनीहरुले आफूले जो चिनेको छ, उसैलाई फोन लगाए? यदि त्यसो हो भने चिनजानको आधारमा भेला पारिएको तथ्याङ्कले सही नतिजा दिँदैन।

तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि एसपिएसएस सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। खास के गरिएको हो ? ‘भेरिएबल’हरुको ‘कोरिलेसन’ हेरिएको हो कि स्टाटिस्टिकल एनालिसिस गरिएको हो कि रिग्रेसन एनालिसिस गरिएको हो? सर्वेक्षण रिपोर्टमा त्यो खुल्दैन⁸? रिपोर्टको पृष्ठ ८ मा उल्लेख भएअनुसार ‘यस अनुसन्धानबाट प्राप्त तालिका १.१ का तथ्याङ्कहरुलाई आधार मानी काइ–स्क्वायर टेस्टमार्फत् सिग्निफिकेन्स टेस्ट गरिएको’ भन्ने उल्लेख छ। प्रतिशतमा आधारित तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नका लागि काइस्क्वाएर टेस्ट गर्नु र नगर्नुमा खासै अन्तर छैन। बरु, टी¬–टेस्ट, एनोभा टेस्ट गरेको भए मानिसको पेसा, उमेर, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र, अध्ययन आदिका आधारमा कुन मिडियासँग उसको कस्तो सम्बन्ध छ भनी विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो। त्यो गरिएको छैन।

यो रिसर्चको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम खर्चिलो, सजिलो र नेपालमा धेरै प्रचलनमा रहेको ‘मिक्स मेथड अप्रोच’को शोधविधि नै प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो⁹। संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै किसिमका शोधविधिको मिश्रण भएको यस अप्रोचमा प्रश्नावलीबाट सर्वेक्षण गर्ने, मुख्य मुद्दाहरुलाई पत्ता लगाउने र ती मुद्दाहरुका बारेमा समूहगत छलफल वा अन्तर्वार्ता लिएर रिसर्चको उद्देश्य उद्देश्यअनुसार नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ।

५. प्रश्नहरुमै प्रश्न
यस सर्वेक्षणका लागि जम्मा एघार वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिएको रहेछ (पृष्ठ ९ र १०)। हरेक प्रश्नमा पाँच वटा वैकल्पिक उत्तरहरु छन्। आठौं प्रश्नमा मात्रै ‘अन्य’को विकल्प छ। त्यस बाहेकका सबै प्रश्नहरुमा प्रश्नकर्ताले जे प्रश्न सोधे पनि त्यहाँ भएका वैकल्पिक उत्तरमा सहभागीले जवाफ दिनुपर्छ। उसले फरक मत राख्न पाउँदैन। फेरि यो रिसर्चमा तथ्याङ्क सङ्कलनको दोस्रो विधि (जस्तैः अन्तर्वार्ता, समूहगत छलफल) आदि छैन।

कतिपय प्रश्नहरु द्विअर्थी वा गलत अभिप्रायः उन्मुख छन्। उदाहरणका लागि प्रश्न नं १ (तपाईं हरेक दिन सूचना पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले कुन माध्यमको प्रयोग गर्नुहुन्छ?) र प्रश्न नं ३ (तपाईंले सुरुमा हेरेको, पढेको, सुनेको मिडियामा आएका सामग्रीहरुप्रति तपाईं कत्तिको विश्वसनीय हुनुहुन्छ?) ले रिसर्चको निर्धारित उद्देश्यलाई खासै योगदान गर्दैनन् किनभने यो रिसर्च लकडाउनका बेला ‘सबैभन्दा पहिले हेरेको/पढेको/सुनेको’ माध्यम कुन हो भन्ने कुरामा भन्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम कुन हो भन्नेमा केन्द्रित छ। यसर्थ, ती दुई प्रश्न या त सच्याउनु पर्छ या खारेज गर्नुपर्छ। प्रश्न नं ३ को वाक्यको अर्थ लाग्दैन किनभने त्यहाँ ‘विश्वसनीय हुनुहुन्छ’ भन्नुको सट्टा ‘विश्वास गर्नुहुन्छ’ भन्नु पर्ने थियो।

चौथो प्रश्न (तपाईं यीमध्ये कुन मिडियामा आएका सामग्रीमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ?) सोध्ने हो भने तेस्रो प्रश्न सोधिरहनु पर्दैन। संक्षिप्त मिडिया सर्वेक्षण भएकाले प्रश्न नं २ आवश्यक थिएन किनभने यो पहिलो प्रश्नमा आधारित उपप्रश्न हो। थोरै उत्तरदाता भएकाले यो प्रश्नको उत्तरले अप्रत्यासित नतिजा देखाउँछ। प्रश्न नं ६ र ७ पत्रकारले मात्रै उत्तर दिन सक्छन्। अरुले उत्तर दिए पनि उनीहरुलाई पत्रकारको आचारसंहिताबारे थाहै हुँदैन। तिनले यति प्रतिशत आचारसंहिता पालना भयो भनेर भन्नसक्ने कुनै आधार छैन। प्रश्न नं १० (तपाईं कस्तो व्यक्तिलाई सही पत्रकार ठान्नुहुन्छ?) प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारी वा विषयविज्ञ वा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीलाई मात्रै सोध्न मिल्ने प्रश्न हो। यो मिडियाको सर्वसाधारण उपभोक्ताले अन्दाज गर्ने विषय होइन। यो प्रश्नका वैकल्पिक उत्तर ख (सूचना विभागको प्रेस पास होल्डरलाई) र घ (बिना लाइसेन्स रेडियो, टिभीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने) पनि भ्रमपूर्ण छन् किनभने प्रेसपास बोकेको आधारमा वा लाइसेन्स लिएको आधारमा पत्रकार भइँदैन। प्रश्न नं ७ र ११ वस्तुगत होइन, विषयगत प्रश्नका लागि उपयुक्त छन्। अर्थात् अन्तर्वार्ता वा समूहगत छलफलमा त्यस्तो प्रश्न सोध्नु उपयुक्त हुन्छ।

यी प्रश्नहरुमा दिइएको वैकल्पिक उत्तरहरुले सामाजिक सञ्जाललाई पनि समाचार माध्यम मानेको देखिन्छ। त्यो गलत छ। कुनै मानिस टेलिभिजन वा रेडियो वा पत्रपत्रिकाको पहुँचमा पुग्छ, त्यहाँ पुग्नका लागि उसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्छ। यो आफैंमा पत्रकारिताबाहक सञ्चारमाध्यम होइन। पत्रकारिताका माध्यमको प्रयोग हो कि सामाजिक सञ्जालको भन्ने कुरामा यी प्रश्नहरु आफैंमा गोलमटोल छन्। मिडियामा कोभिड–१९ को के–कस्तो प्रभाव पर्‍यो भनी गरिएको रिसर्चमा कोभिड–१९ सँग जोडिएको एउटै प्रश्न नहुनु यसको सबैभन्दा भद्रगोल पक्ष हो। यस्तो अवस्थालाई नेपालीमा ‘दिसा गर्न जाने लोटा बिर्सिने’ भनिन्छ।

६. सर्वेक्षणको नतिजामा भद्रगोल
यस सर्वेक्षणले नतिजा खण्डमा पनि अनेक अस्वभाविक अवस्थाहरु सिर्जना गरेको छ¹⁰। उदाहरणका लागि पृष्ठ १४ मा ‘रेडियो प्रयोग गर्ने सहभागीहरुमध्ये मिडियाकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, राजनीतिकर्मी लगायत बैंकर्सहरुले उज्यालो नेटवर्कको कायाकैरनलाई दैनिक सूचनाको पहिलो माध्यमको रुपमा अपनाएको देखिन्छ’ भन्ने वाक्यांश छ। जबकि सोधिएका ११ वटा प्रश्नमा ‘कायाकैरन कार्यक्रम’ जस्तो कार्यक्रमकै नाम आउने गरिको कुनै प्रश्न छैन। अब प्रश्नै नसोधिएको विषयको उत्तर कसरी आयो? यो रिसर्च गलत हुनुपर्ने एउटा कारण यो पनि हो।

पृष्ठ १५ मा ‘सूचना प्राप्तिका निम्ति प्रयोग गरिने विभिन्न सञ्चारमाध्यममध्ये प्राथमिकतामा परेका अनलाइन’ भन्ने शीर्षकमा एउटा रेखाचित्रको प्रयोग गरिएको छ, जसमा ‘हाम्रो पात्रो’ लाई समेत अनलाइनको रुपमा देखाइएको छ। के हाम्रो पात्रो अनलाइन माध्यम हो? होइन। यो गुगल जस्तो सूचना संकलन गर्ने ठाउँ मात्रै हो। समाचारमा त्यसको कुनै भूमिका हुन्न।

पृष्ठ १५ र १६ मा दिइएका तालिका नं. २, ३ र ४ मा सामाजिक सञ्जाललाई समाचार माध्यम भनिएको छ। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका सबै सामाजिक सञ्जालमार्फत् भेटिने माध्यम हुन्। सामाजिक सञ्जाल एउटा डिजिटल प्लाटफर्म हो। यो आफैं समाचारको माध्यम होइन। रिसर्चकर्ताले यो भेद छुट्याएर प्रश्न बनाउनु पर्थ्याे। आफैं स्पष्ट नभएपछि रिजल्ट गतिलो आउने कुरै भएन।

तालिका नं ५ र ६ ले अझ गम्भीर त्रुटिको उजागर गरेका छन्। तालिका नं ५ मा ‘बहुरुचिमा आधारित दैनिक सूचना प्राप्तिको निम्ति प्राथमिकतामा परेका टेलिभिजन’ अन्तर्गत एनटिभी (४५.५ प्रतिशत), कान्तिपुर (२४.२ प्रतिशत), न्युज२४ (९.१ प्रतिशत), एभिन्युज (९.१ प्रतिशत) र अन्य (३.० प्रतिशत) गरी सहभागीको उत्तर र प्रतिशत दिइएको छ। सबै जोड्दा ९०.९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। बाँकी ९.१ प्रतिशत कता हरायो? त्यस्तै तालिका नं ६ मा ‘बहुरुचिमा आधारित दैनिक सूचना प्राप्तिको निम्ति प्राथमिकतामा परेका रेडियो’ अन्तर्गत उज्यालो नेटवर्क (३४.१ प्रतिशत), रेडियो नेपाल (१२.२ प्रतिशत) र अन्य (७.३ प्रतिशत) छन्। सबै जोड्दा ५३.६ प्रतिशत हुन आउँछ। बाँकी प्रतिशतको हिसाब खोइ? पत्तो छैन।

तालिका नं ७ मा ‘बहुरुचिमा आधारित दैनिक सूचना प्राप्तिको निम्ति प्राथमिकतामा परेका पत्रपत्रिका’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, गोरखापत्र र अन्य गरी उत्तरदाता जम्मा चार जना रहेछन्। रिसर्चमा १७६ जना सहभागी छन्। ‘फलानो पत्रिका हेर्छु’ भन्नेको संख्या १–१ जना छ। यसैलाई २५ प्रतिशत मानेर उपलब्धि देखाइएको छ। अब कुन अखबार प्राथमिकतामा पर्‍यो? सहभागी १७६ मध्ये जम्मा चार जना संलग्न नतिजालाई नै यत्रो बढाइचढाइ गर्नुपर्ने कारण के थियो? भ्रम फिँजाउने काम मात्रै।

७. तथ्य एकातिर, निष्कर्ष र सुझाव अर्कातिर
सर्वेक्षण रिपोर्टको खण्ड ३.४ मा पत्रकार आचारसंहिता पालनाको वर्तमान स्थितिका बारेमा उल्लेख छ। प्रश्नावलीको छैटाै‌ नम्बरमा ‘तपाईलाई मिडियाद्वारा पालना गरिनुपर्ने पत्रकार आचारसंहिता पालनाको स्थिति कस्तो छ जस्तो लाग्छ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। यसमा पाँच वटा वैकल्पिक उत्तर थिएः (क) अधिक वा पूर्णपालना (८५ प्रतिशतभन्दा माथि) (ख) सामान्य पालना (५० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म) (ग) न्यूनपालना (२० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्म) (घ) अति न्यूनपालना (२० प्रतिशतभन्दा मुनि) (ङ) कत्ति पनि पालना भएको छैन।

यस सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये १४.८ प्रतिशत उत्तरदाताले पत्रकार आचारसंहिताको ‘पूर्ण पालना’ भएको मत व्यक्त गरे भने ६२.५ प्रतिशतले पत्रकारले आचारसंहिताको ‘सामान्य पालना’ गरेको बताए। यसरी पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरेका छन् भनी विश्वास गर्ने सहभागीहरु ७७.३ प्रतिशत छन्। यो नतिजाको अर्थ हुन्छ– सहभागीहरुको विचारमा पत्रकारहरुले आचारसंहिता पालना गरेकै छन्। आचारसंहिताको उल्लङ्घन मुख्य समस्या होइन। तर, सर्वेक्षणकर्ताले निकालेको निष्कर्ष यस्तो छ– ‘उत्तरदाताहरुले मिडियाले पालना गर्नुपर्ने पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन नसकेको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।. सहभागीहरुमध्ये बहुसङ्ख्यकले आचारसंहिता पालनाप्रति दिएको जवाफले प्रेस काउन्सिलले आगामी दिनमा पत्रकार आचारसंहिताबारे पत्रकारहरु बीचमा व्यापक प्रचारप्रसार र छलफल राख्नुका साथै अनुगमनमा पनि थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।’ तथ्याङ्क जे भए पनि निष्कर्षचाहिँ आफ्नो अनुकुल छ।

त्यस्तै दैनिक सूचना प्राप्तिको पहिलो सञ्चारमाध्यम कुन हो भनी सोधिएको प्रश्नमा सहभागीहरुले क्रमशः अनलाइन (३१.८ प्रतिशत), सामाजिक सञ्जाल (२४.४ प्रतिशत), रेडियो (२२.७ प्रतिशत), टेलिभिजन (१८.८ प्रतिशत) र पत्रपत्रिका (२.३ प्रतिशत) भनी मत दिएका छन्। (सामाजिक सञ्जाल समाचारका माध्यमहरु भेटिने प्लेटफर्म भएकाले यो आफैंमा सञ्चारमाध्यम भनी वर्गीकरणमा राख्न हुँदैनथ्यो भनी मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु)।

यहाँ प्राप्त तथ्यअनुसार सबैभन्दा कम प्रयोग हुने माध्यम भएकाले पत्रपत्रिकालाई कमजोर माध्यमका रुपमा प्रस्तुत गर्नुबाहेक यसको अरु भूमिका देखिँदैन। तर रिपोर्टको निष्कर्षमा ‘अधिकांश पत्रपत्रिका प्रकाशन नभएको अहिलेको समयमा पनि मिडिया उपभोक्ताहरूको छापा माध्यमप्रति देखिएको विश्वासले छापा पत्रकारिताको अब अस्तित्व छैन भन्नेहरूलाई जवाफ दिएको देखिन्छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ (पृष्ठ ३८, सच्याइएको रिपोर्टमा पृष्ठ ३३)। मानौं, ‘कोरोना लकडाउनको समयमा अखबार अस्तित्वमै छैन’ भन्ने अनुमान (हाइपोथेसिस) मा आधारित भएर यो रिसर्च गरिएको हो। तर पृष्ठ ४ मा दिइएको उद्देश्यले त्यसो भन्दैन। लगत्तै अर्को अनुच्छेदमा ‘अधिकांश पत्रपत्रिका प्रकाशन नभएको अहिलेको समयमा पनि मिडिया उपभोक्ताहरूको छापामाध्यमप्रति देखिएको विश्वासले छापा पत्रकारिताको अब अस्तित्व सङ्कटमा छैन भन्न सकिन्न’ (पृष्ठ ३९, सच्याइएको रिपोर्टमा पृष्ठ ३३) भन्ने वाक्य छ। यो पनि छापा पत्रकारिताको अस्तित्वमा केन्द्रित छ। वाक्य छापामाध्यमप्रति सकारात्मक भएर सुरु हुन्छ र संकटमा छ कि छैन भन्न नसकेर टुङ्गिन्छ। यो घुमिघुमाइ वाक्यको अर्थ त स्वयं काउन्सिलले पनि लगाउन गाह्रो छ।

त्यही पृष्ठमा अर्को पनि निष्कर्ष छ– ‘सामाजिक सञ्जालप्रतिको जनमानसको क्षणिक मोह भए तापनि यसबाट सम्प्रेषण हुने सामग्री कहीँकतै जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा अफवाहपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण रोक्न यसलाई नियमन गर्नका लागि राज्यबाट कुनै निकायलाई जिम्मा दिने वा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।’ माथि सोधिएका ११ मध्ये कुन प्रश्नका आधारमा यो निष्कर्ष आएको हो ठम्याउन सकिन्न।

सर्वेक्षण रिपोर्टका अन्त्यमा आठ वटा सुझाव दिइएका छन्। तीमध्ये सुझाव ४ र ७ के आधारमा दिइएका हुन् भन्ने प्रष्ट हुँदैन। बुँदा नं ४ मा प्रेस इजलास गठन गरी उजुरीको सुनुवाइ तथा फैसला हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ जबकि यससम्बन्धी प्रश्न सोधिएकै छैन। त्यस्तै बुँदा नं ७ को सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न तथ्यजाँच गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बुँदा पनि प्रश्नावलीमा आधारित छैन। विषयगत प्रश्नहरुमा आधारित भएको भए वा वस्तुगत प्रश्नहरुमा पनि सहभागीले आफ्नो स्वतन्त्र उत्तर भन्न सक्ने भएको भए वा यो वस्तुगत प्रश्नबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा थप प्रश्नावली बनाई विज्ञहरुसँग अन्तर्वार्ता लिएको भए यी सुझावहरु आउन सक्थे। अहिलेकै अवस्थामा यी सुझावहरु रिसर्चका तथ्यको आधारमा प्राप्त भएको मान्न सकिन्न। समग्रमा रिसर्चको उद्देश्य एकातिर, रिसर्च विधि र प्रक्रिया अर्कातिर, प्राप्त तथ्य एकातिर र निष्कर्ष र सुझाव अर्कातिर भएको छ।

८. अतुलनीय अध्ययन
कोरोना लकडाउनको समयमा (चैत १० देखि वैशाख ३० गतेसम्म) मिडियाको विश्वसनीयता बढ्यो कि घट्यो? कुन मिडियालाई बढी मन पराउने रहेछन् पहिलेको तुलनामा? यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै मिडियालाई बढी विश्वास गर्ने रहेछन्? पत्रकार आचारसंहिताको पालनाको अवस्था कस्तो छ राम्रो कि नराम्रो? यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न यो रिसर्च गरियो तर यो रिसर्चले उल्लिखित प्रश्नहरुको उत्तर दिन सकेको छैन। किन?

किनभने लकडाउनको समयमा नेपालमा क्रियाशील मिडियाको समाचार प्रस्तुतिको अवस्था राम्रो छ कि नराम्रो भनेर बुझ्नलाई लकडाउनभन्दा अघिको मिडियाको अवस्था थाहा पाउनुपर्छ। अब पहिलेको अवस्था थाहा पाउन सकिने दुई आधार हुन्छन्– पहिलो, लकडाउनभन्दा अघि कसैले यस्तै प्रकृतिको रिसर्च गरेको हुनुपर्‍यो। त्यसलाई आधार मानेर यो रिसर्चलाई तुलना गर्न सकिन्छ¹¹। उदाहरणका लागि सेयरकास्ट इनिसिएटिभ भन्ने संस्थाले काउन्सिलले अहिले गरेजस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल मिडिया सर्वेक्षण–२०१९’ गरेको थियो। त्यस्ता अध्ययन अरु पनि होलान् तर तिनीहरुलाई यहाँ तुलना गरिएको छैन। दोस्रो, अहिलेकै रिसर्चमा सहभागीहरुलाई लकडाउन अघि र लकडाउन हुँदाको मिडिया रिपोर्टिङको अवस्थाका बारेमा प्रश्न सोध्नुपथ्र्यो। तब सहभागीहरुले दुवै बेलाको मिडिया रिपोर्टिङको अवस्थालाई तुलना गरेर जवाफ दिने थिए। सोधिएका ११ प्रश्नहरु त अहिलेको अवस्थाको मात्रै छन्। अब विचार गरौं त– कोभिड लकडाउनका बेला नेपालको मिडियाको अवस्था राम्रो छ कि नराम्रो? यो रिसर्चका आधारमा भन्न सकिन्छ त? सकिन्न किनभने यसले तुलना गर्ने कुनै आधार फेला पारेको छैन।

यो सर्वेक्षणले कुनै पनि बाह्य रिसर्चहरुको सन्दर्भ कोट्याउँदैन। विदेशमा कोभिड–१९ ले मिडिया रिपोर्टिङमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर गुगल गर्न सकेको भए दर्जनौं अध्ययन भेटिने थिए¹²। ती अध्ययन र यो अध्ययनको नतिजा तुलना गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो गरिएन। हिजोका कुनै पनि रिसर्चसँग तुलना नगरी यो रिसर्च यस्तो उस्तो भन्नु आफैंमा हाँस्यास्पद हो। यो रिसर्चले मिडियाको अवस्था राम्रो पायो कि नराम्रो? त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। परिवारको एक्लो छोरो न जेठो, न कान्छो भनेजस्तो भो। यस्तो गहन रिसर्चमा एउटै सन्दर्भ सामग्री प्रयोग भएको नभेटिनुले यो रिसर्चको दयनीय अवस्था देखाउँछ।

हरेक रिसर्च गरिसकेपछि त्यसको डिफेन्समा सोध्ने गरिन्छ– तपाईंको रिसर्चले मानिसको बौद्धिकतामा के नयाँ योगदान दियो त? यसै रिपोर्टको पृष्ठ ५ मा ‘यो अध्ययन अनुसन्धानपछि आउने निष्कर्ष प्रेस काउन्सिल र अन्य निकायका लागि महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ’ भन्ने लेखिएको छ। तर, यो सर्वेक्षणले कुनै गहकिलो नयाँ तथ्य पत्तो लगाएन। अनलाइन मिडिया सबैभन्दा बढीले हेर्छन् भन्ने कुरा त स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचले पहिल्यै प्रमाणित गरिसकेको हो। ‘नेपाल मिडिया सर्वेक्षण–२०१९’ लगायत यसअघिका धेरै रिसर्चले यो कुरा पत्तो लगाएका छन्। लकडाउनका बेला धेरैजसो पत्रपत्रिका नै प्रकाशित भएनन्। भए पनि वितरणमा समस्या थियो। यस्तो बेलामा सबैभन्दा थोरै पत्रपत्रिका पढिएको विषय पनि कुनै नौलो होइन।

तर यो रिसर्चले एउटा तथ्य चाहिँ उजागर गरिदियो– ५० वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको प्रेस काउन्सिल नेपाल अझै रिसर्च गर्न पनि सक्षम भइसकेको रहेनछ। साथै, विज्ञहरुले गनुपर्ने काम पदेनहरुलाई दिएर सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि यस सर्वेक्षण रिपोर्टबाट लिन सकिन्छ।

1. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको संक्षिप्त मिडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट
ttp://www.presscouncilnepal.org/np/2020/06/2876

2. नेपाल मिडिया सोसाइटीको विज्ञप्तिसम्बन्धी कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार
https://ekantipur.com/news/2020/06/11/159188778114658187.html

3. प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति http://www.presscouncilnepal.org/np/2020/06/2882

4. सच्याइएको रिपोर्टलाई दुईओटा लिंकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो लिंक
ttp://www.presscouncilnepal.org/np/2020/06/2866
जुन १ तारिखमा अपलोड भएको छ, त्यसमा रिपोर्टबारे विस्तृत समाचार दिइएको छ। रिपोर्ट सच्याइएको बारे कुनै नामोनिसान छैन। दोस्रो लिंक http://www.presscouncilnepal.org/np/2020/06/2876

मा रिपोर्टबारे दुई वाक्यमा परिचय दिँदै रिपोर्ट अपलोड गरिएको छ। रिपोर्ट अपलोड गरिएको वेबपेजको पुछारमा “मिति २०७७-२-३० गतेको निर्णयअनुसार अध्यावधिक” भनी सानो अक्षरमा उल्लेख गरिएको छ। यो धेरैले थाहा नपाउन् तर कसैले प्रश्न उठाइहालेमा यहाँ लेखेको थियो नि भनेर जवाफ दिने नियतले राखिएको हो।

5. सच्याइएको रिपोर्टमा छैटाै‌ बुँदा (नेपालका मिडिया उपभोक्ताले सबैभन्दा विश्वास गर्ने सञ्चारमाध्यमबारे बुझ्नु) हटाइएको छ।

6. क्रस सेक्सनल स्टडी विधि प्रयोग भएको एउटा नमुना अध्ययनका लागि यहाँ हेर्नुहोस्
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612602402

7. पर्पोसिभ स्याम्पलिङका लागि यहाँ हेर्नुहोस्

http://dissertation.laerd.com/purposive-sampling.php#:~:text=Unlike%20the%20various%20sampling%20techniques,of%20making%20generalisations%20(i.e.%2C%20statistical

8. एसपिएसएसको प्रयोग किन भन्ने बुझ्न यो लेख पढ्नुहोस्।
https://medium.com/@johnnoels/what-is-spss-and-its-importance-in-research-data-analysis-5f109ab90da1

9. मिक्स मेथड अप्रोच’को शोधविधिबारे थाहा पाउन यो लिंक हेर्नुहोस्।
https://pcmh.ahrq.gov/page/mixed-methods-integrating-quantitative-and-qualitative-data-collection-and-analysis-while

10. अहिले गुपचुप सच्याइएको रिपोर्टमा यो खण्डमा दिइएका तथ्याङ्क तथा तालिकाहरु हटाइएको छ तर पनि यी तथ्यहरुबारे जानकारी राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ किनभने यिनले रिपोर्टका पक्षहरुको बुझाइ र मानसिकतालाई झल्काउँछन्। यस खण्डमा उल्लेख गरिएको पृष्ठहरु प्रेस काउन्सिलले जेठ २६ गते वेबसाइटमा राखेको रिपोर्ट अनुसार छन्।

11. कोभिड—१९ को समयमा मिडियामा परेको असर र उ सेयरकास्ट इनिसिएटिभ भन्ने संस्थाले ‘नेपाल मिडिया सर्वेक्षण–२०१९’ गरेको थियो। यस सम्बन्धी समाचारका लागि यो लिंक हेर्नुहोस् https://www.himalkhabar.com/news/12229

12. कोभिड—१९ को समयमा मिडियामा परेको असर र उपभोक्तामा परेको प्रभावबारे एउटा रिसर्च यहाँ छ— https://www.intotheminds.com/blog/en/impact-covid-media-industry/

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।