प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आयुर्वेद : वास्तविक रुचि कि ढोँग?

विचार

लोचन आचार्य आइतबार, असार ७, २०७७ ०९:२७

कोभिड-१९ देखापरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि यस विरुद्धमा हालसम्म कुनै पनि खोप वा औषधिको निर्माण भएको छैन। यस अर्थमा कोभिड-१९ को रोकथाम एवं उपचारको सन्दर्भमा चिकित्साशास्त्रको आधुनिक विधा र वैकल्पिक वा पूरक चिकित्साका विधिहरु एकै पृष्ठमा छन्। विश्वभरि नै चिकित्साशास्त्रका सबै विधिमा सम्भावित औषधिहरु माथि अनुसन्धान भैरहेका छन् भने कोभिड-१९ को रोकथाम एवं उपचारका सन्दर्भमा जडिबुटी एवं आयुर्वेदिक औषधिका बारेमा व्यापक सरोकार बढेको देखिन्छ।

विशेषत: सन् २००२ देखि २००४ सम्म देखा परेको सार्सको प्रकोपमा चीनले सहायक उपचारको रुपमा प्रयोग गरेको परम्परागत चिकित्सा प्रणालीका जडीबुटीले उपचारमा सकरात्मक प्रभाव पारेको, ज्वरोको प्रभावकारी नियन्त्रण गरेको, छातीको संक्रमणलाई छिटो ‘क्लीयर’ गरेको, स्टेरोइडको कम सेवन गराएको र अन्य लक्षणमा पनि उल्लेखनीय राहत प्रदान गराएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। केही रिपोर्टहरूमा जडिबुटीहरुको सेवनबाट सार्सविरूद्ध रोगप्रतिरोधी क्षमताको समेत विकास गरेको पाईएको छ ।

तर, सार्स गराउने भाईरसकै परिवारको तर फरक आनुवंशिक रूप भएको सार्स-कोव-२ का कारण हुने कोभिड-१९ को रोकथाम एवं उपचार जडिबुटी वा आयुर्वेदिक औषधिहरुले गर्न सक्छन् भन्ने निर्णायक प्रमाण हालसम्म उपलब्ध छैन। यो लेख लेख्दै गर्दासम्म पूर्ण रुपमा आयुर्वेदिक औषधिहरुको प्रयोग गरेर कोभिड-१९ को उपचार गरिएको एउटा मात्र रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। चीनमा त्यहाँको परम्परागत चिकित्सा प्रणाली र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको एकीकृत सेवाले वुहानमा कोभिड-१९ को व्यवस्थापन गर्न सकिएको बुझिएको छ। तर त्यस सम्बन्धमा पनि निकै सीमित संस्करणका अनुसन्धान भएकाले शतप्रतिशत दावी गर्ने स्थिति छैन।

नेपालमा आयुर्वेद वा जडिबुटीबारे अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति बनेको छ। दुवै सदनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने बेसार, अदुवा लगायतका मसलाहरुको प्रयोग हुने भएकाले नेपालीहरुको कोभिड-१९ विरूद्धको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएको दावी गरे। यस किसिमको असान्दर्भिक तर्कको आलोचना नहुने कुरै भएन। तर प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष गर्दा के पनि बिर्सन हुँदैन भने जडिबुटीहरुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदैन वा यसले स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर गर्दैन भन्ने दावी पनि अवैज्ञानिक हो।

जडिबुटीबाट नै निर्माण भएका औषधिहरु आज सामान्य खोकीदेखि मलेरियाजस्ता प्राणघातक रोगहरुमा विश्वभरि नै प्रयोग हुन्छ। तथापि, जडिबुटीहरुले कोभिड-१९ कै विरूद्ध भने कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भन्ने अनुसन्धानको पाटो नै हो र यसमा विभिन्न अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थासमेत छ। विभिन्न जडिबुटीहरुमा (जस्तै अश्वगन्धा, गुर्जो आदि) गरिएका छुट्टाछुट्टै अध्ययनले जडिबुटीहरुले शरीरको रोगप्रतिरोधी प्रणालीलाई प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ।

कुन-कुन जडिबुटीलाई कोभिड-१९ विरूद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयोगशालीय अध्ययन भईरहेको अवस्था छ भने प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा विभिन्न मुलुकमा यससम्बन्धी क्लिनिकल ट्रायल भैरहेका छन्। तथापि, कुनै शास्त्रीय सन्दर्भविना वा वैज्ञानिक अनुसन्धानविना नै तत्-तत् जडिबुटीले कोरोना भाइरसविरूद्ध शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ वा कोभिड-१९ को उपचार गर्छ भनेर गरिएका दावीहरु केवल हौवामात्र हुन्।

कोभिड-१९ बाहेकका रोगका सन्दर्भमा आयुर्वेद औषधिबारे अधिकांश प्रश्नहरु यसको वैज्ञानिक मान्यता र औषधिहरुले गर्ने दुष्प्रभावका विषयमा उठ्ने गरेको छ। एउटा साँचो कुरा के हो भने, आयुर्वेदमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधिहरुमा पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान भएका छैनन्। एलोपेथिक औषधिहरुमा जस्तो आयुर्वेदका औषधिमा किन पर्याप्त अनुसन्धान भएका छैनन् भन्ने कुराको पछाडी धेरै कारण छन्।

जस्तै, कुनै पनि विषयको प्रमाण कसरी प्राप्त गर्नेबारे आयुर्वेदको आफ्नै अनुसन्धानका लागि विधिहरु निर्दिष्ट छन्। त्यसैगरी आयुर्वेदिक औषधिहरुको व्यक्ति-विशेषमा हुने फरक प्रभावको जटिलताको विषय पनि यसमा जोडिन आउँछ। आयुर्वेदको अनुसन्धानतर्फ राज्यको वेवास्ता सँगै एलोपेथिक औषधि निर्माण गर्ने कम्पनीहरुले नियोजित रूपमै अनुसन्धानका लागि गर्ने लगानी आयुर्वेद क्षेत्रमा खासै देखिँदैन। तर पनि आयुर्वेदमा जति अनुसन्धानहरु सम्पन्न भएका छन्, तिनले आफ्नो चिकित्सकीय प्रभावकारिताहरु स्थापित गरेको नै देखिन्छन्। अधिकांश जडिबुटी वा आयुर्वेदिक औषधिहरुको निषेधित अवस्था, स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव, विषाक्त मात्रा आदिबारे आयुर्वेदका ग्रन्थहरुमा लेखिएका छन्।

त्यसैले आयुर्वेद औषधिको प्रभावकारिता वा दुष्प्रभावको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नगरी त्यसलाई बदनाम वा दुष्प्रचार गर्ने मनसाय राख्नु न्यायसंगत हुँदैन। अहिले विशेषत: कोभिड-१९ को समयमा र पहिला पनि धेरै सन्दर्भमा हामीले वैज्ञानिक अनुसन्धानहरु कसरी तोडमोड गर्न सकिने रहेछ, पक्षपाती ढंगबाट पनि कसरी अनुसन्धानहरु अघि बढाईने रहेछन् र अनुसन्धानको प्रायोजकहरुको अभिरुचिले अनुसन्धानमा कत्तिसम्मको प्रभावित हुने रहेछ भनेर देखेका छौं। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले डेक्सामेथासोनबारे पूर्ण शोधपत्र नै प्रकाशन नगरी जारी गरेको वक्तव्य आदर्श अनुसन्धानको अभ्यासअन्तर्गत भए नभएको भनी चर्चा सुरु भैसकेको छ।

पछिल्लो महिना प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलहरु पनि त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानहरुका कारण आलोचित हुन पुगेका छन्। यद्यपि, जसरी यस्ता केही प्रतिनिधि घटनामात्रले वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्त्वलाई छायाँमा राख्न सक्दैन, त्यसरी नै आयुर्वेदको चिकित्सकीय महत्त्वलाई एकाध सीमितताका कारणले नकार्न सकिदैन।

आयुर्वेद के हो, यसका सिद्धान्त के-के हुन् वा यसले कसरी कार्य गर्छ भन्ने विषयमा धेरै लेखहरु पढ्न पाईन्छ। त्यसैले तिनै कुरालाई यहाँ पुन: वर्णन गर्नु आवश्यक ठानिएन। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-१९ र जडिबुटीलाई जोडेर पटकपटक संसदमा दिएको वक्तव्यले पुन: एकपटक आयुर्वेदको सान्दर्भिकताबारे सार्वजनिक बहसको वातावरण बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आयुर्वेद र जडिबुटीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशयको वक्तव्यले आयुर्वेद क्षेत्रको केही पंक्ति उत्साहित भएको देखिन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीको आयुर्वेद क्षेत्रको विकासप्रति साँच्चिकै रुचि छ वा केवल कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा भएको आफ्नो असफलता र अकर्मण्यताको बचाउका लागि आयुर्वेदको सहारा लिएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउन अप्ठ्यारो छैन। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, आयुर्वेदका विभिन्न संस्थाहरुका लागि गरिएको बजेट विनियोजन, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनात्मक निर्माण एवं कर्मचारीहरुको समायोजनको प्रक्रियाबाट नै आयुर्वेद क्षेत्रलाई भएको उपेक्षा स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ। जडिबुटी वा आयुर्वेदप्रति प्रधानमन्त्रीको अत्याधिक अभिरुचि भए यही महामारीकै समयमा पनि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट कोभिड-१९ को रोकथाम र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम एवं अध्ययन-अनुसन्धानहरु सञ्चालनका लागि कम्तिमा केही बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो।

तर यथार्थ के हो भने यस्तो महामारीको समयमा पनि कतिपय जिल्लाहरुमा आयुर्वेद चिकित्सकहरुलाई न क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिईएको छ, न आइसेलेसनमा संक्रमितहरुको व्यवस्थापनका लागि अख्तियारी नै प्रदान गरिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो बचाउका लागि जडिबुटी वा आयुर्वेदबारे संसदमा बोल्दैमा आयुर्वेदकर्मी उत्साहित हुनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जडिबुटी वा आयुर्वेदको विकास र विस्तारका लागि के गरेका छन् भनेर विवेचना गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पछिल्लो एक दशकमा छिमेकी मुलुक भारतमा आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्साले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरेको प्रगती र त्यही समयमा नेपालमा आयुर्वेदका संरचनाहरु एवं जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरुमा के-कस्ता सुधार भए भन्ने कुराको तुलनात्मक समीक्षा गर्न सकिन्छ। राज्यको कार्यकारी नेतृत्वको प्रोत्साहन मात्रले आयुर्वेद क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास र विस्तारमा कस्तो फरक पर्छ भन्ने बुझ्न भारतको उदाहरण सहायक हुन्छ।

कोभिड-१९ को महामारी व्यवस्थापनको क्रममा छर्लंग भएको सरकारको अनियमितता, अक्षमता र कमिकमजोरीबारे जनस्तरमा उठिरहेको आवाजलाई विषयान्तर गरी जडिबुटी र आयुर्वेदलाई आफ्नो ढालको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै विशिष्ट कार्यक्रम र योजनाविना नै आयुर्वेदको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं अनुसन्धानको क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा सावित हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले यदि सरकारको असफलताको विरोधमा गरिएका प्रदर्शनमा बेसारको नारा लगाईएको छ भने त्यो बेसारलगायत जडिबुटी वा आयुर्वेदको उपहासभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो गल्ती र कमिकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको सांकेतिक विरोध हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यी सबै भनिरहँदा आयुर्वेद क्षेत्रका कार्यक्रम एवं योजनाहरुको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन भने स्वयं आयुर्वेद क्षेत्रबाट नै हुने भएकाले आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिन भने मिल्दैन। मुलुकमा आयुर्वेद क्षेत्रको सम्वर्धन, विकास एवं प्रबर्धनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। तर कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको समयमा आयुर्वेद सेवाको भूमिका के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।

क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति र आइसोलेसनमा राखिएका संक्रमितहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाई राख्न, उनीहरुको तनाव व्यवस्थापन एवं लाक्षिणक उपचारका लागि आयुर्वेद र योग फलदायी हुने कुरामा विवाद छैन। विभागले जारी गरेको आयुर्वेद एवं वैकल्पिक चिकित्साबाट कोभिड-१९ रोकथाम एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका विभागको एउटा सकारात्मक कदम हो। यद्यपि, न यो निर्देशिका समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छ, न यसलाई पालिका स्तरसम्म लागू गर्न-गराउनका लागि विभागले आवश्यक तयारी नै गरेको छ। निर्देशिका त छ तर कार्यान्वयनको कार्याविधि छैन।

अझ आमजनता र चिकित्सक दुवैका लागि एउटै निर्देशिका दस्तावेज बनाउन खोजेकाले केही समस्या पनि उत्पन्न भएको छ। विशेषत: यही निर्देशिकामा उल्लेख भएको होमियोप्याथीक औषधिलाई कोभिड-१९ कै औषधि भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार पनि भैरहेको छ। अहिले विभागले केही समय यसैको प्रष्टिकरणमा लगाउनु परेको छ।

हाल आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई केही सीमित जिल्लाका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा मात्र पहुँच प्रदान गरिएको छ। विभागले आवश्यक संयोजन गरेर प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय हुँदै स्थानीय तहसम्म नै आफूले जारी गरेको निर्देशिका परिपालना गराउने वातावरणको निर्माण गर्न सक्छ। आयुर्वेदमार्फत् प्रदान गर्न सकिने सेवाहरुका लागि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुबाट आवश्यक मञ्जुरीनामा लिने, उनीहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा आयुर्वेदिक विधिहरुले गरेको सुधार वा दुष्प्रभावको अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग गर्ने तथा त्यसरी प्रदान गरिएका सेवाहरु अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नेजस्तो आधारभूत कार्य विभागबाट नहुनु दु:खद हो।

केही प्रदेशमा स्वत: स्फूर्तमा यो कार्य भए पनि यसमा विभागले सुरुदेखि नै आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई यथोचित् सुरक्षा, अभिभावकत्व र प्रोत्साहन गर्नबाट नराम्रोसँग चुकेको छ। विभागको नेतृत्वले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यही संघीय संरचनामा रहेको आयुर्वेद विभाग अहिले मन्त्रालयको रुपमा स्तर उन्नति भएको छ। आयुर्वेद विभागले आफ्नो सामर्थ्य र क्षेत्राधिकारको महसुस छिट्टै गर्नुपर्छ ।

अन्तत: विज्ञानमा सदैव प्रश्न र नवीन अन्वेषणका लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्दछ। नत्र त्यो विज्ञान नभएर अतिवाद हुन्छ। कोभिड-१९ को महामारीको समयमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पूर्णत: सफल नभईरहेको समयमा आयुर्वेद विज्ञानलाई विकल्पको रुपमा ठानिएको छ। यद्यपि, शास्त्रीय सन्दर्भ विना वा यथोचित वैज्ञानिक अनुसन्धान विना गरिएका दावीहरुले आयुर्वेदको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि आयुर्वेदका शुभेच्छुकहरुसम्मले केही संयमता कायम गर्न भने आवश्यक छ।

(आयुर्वेद चिकित्साशास्त्रमा इन्टर्नशीप प्रशिक्षण गरिरहेका आचार्य नेपाल आयुर्वेद विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष पनि हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।