काठमाडौं–नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएनस अफ नेपालले ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको सवारी कर्जा ९० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर नाडाले यस्तो माग गरेको हो।
गर्भनर अधिकारीसँग भेट गरी नाडाले राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मोद्रिक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्ने प्रभाव र त्यसको समाधानबारे छलफल गरेको थियो।
नाडा टोलीले राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकाले देशभरि सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमन सहज बनाउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो। त्यसको ठीकविपरीत कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत् सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाको जिकिर छ।
निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र छ। कर्जा सीमा ९० प्रतिशत पुर्याउँदा सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वाभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाको भनाइ छ।
त्यसैगरी छलफलमा नाडाले हायर पर्चेज लोनका सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेजगरी अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गरेको छ। यसले सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाका लागि समेत छलफल भएको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
त्यसअवसरमा गभर्नर अधिकारीले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मोद्रिक नीति ल्याइने आश्वासन दिएको जनाइएको छ। अधिकारीहरुले सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने आश्वासन उनले दिएको नाडाको भनाइ छ।
छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल, उपाध्यक्षद्वय करण चौधरी तथा आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतिलगायत सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।