काठमाडौं- सरकारले उखु उत्पादन गर्ने किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न नयाँ कानुन ल्याउने निर्णय गरेको छ।
उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको प्रस्तावमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। किसानले चिनी उद्योगमा उखु उपलब्ध गराए लगत्तै भुक्तानी दिनुपर्ने र नदिएमा ठगी अन्तर्गत कारबाही हुने कानुन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्ने र त्यसबाट सम्बोधन नभए नयाँ कानुन निर्माण गरी भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको मन्त्री यादवले बताए। यो कानुन बनेमा उखु रोपेर वर्षौंसम्म उधारोमा बिक्री गरेका किसानलाई राहत हुने उनको भनाइ छ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो।
उखु किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई तत्कालै थुनामा राख्न निर्देशन पर्खनु नपर्ने कानुन बन्ने उद्योग मन्त्री यादवले बताए। यस सम्बन्धी कानुन मन्त्रालयले छिटै मस्यौदा गरेर संसदमा पेश गरिने उनले बताए।
किसानले ऋण काढेर उखुखेती गरे पनि चिनी मिलले समयमा भुक्तानी नदिँदा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ रुपैयाँ ५६ पैसा वृद्धि
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ५ रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले वृद्धि गरेको छ।
उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरिएको हो। हाल उखु प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।