काठमाडौं-यातायात व्यवस्था विभागले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने भएको छ। विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै सरकारी, संस्थान र निजी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने जनाएकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी अक्षरमा नै राख्न सक्ने फैसला गत मंसिरमा गरेपछि दुई वर्षदेखि राेकिएकाे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेकाे थियाे। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि हालसम्म सवारीको राजस्व तिरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ।
पहिलो चरणमा साविक बागमती अञ्चल र बागमती प्रदेशमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने छ। जडानका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिनेछ।
२०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिएको नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सम्वैधानिक इजलासमा भएको थियाे। जसमा सर्वाेच्चले गत मंसिरमा अंग्रेजी अक्षरमा नै राख्न सक्ने फैसला गरेकाे हाे।
नम्बर प्लेट जडानमा विवाद देखिएपछि २०७४ फागुन ६ मा अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गरेर राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो। त्यसअघि २०७४ भदौदेखि विभागले साविक बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।
नम्बर प्लेट जडानका लागि भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ बैशाखमा सम्झौता गरेका थिए। त्यसअनुसार ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो। विभागले झन्डै पाँच हजारभन्दा बढी सवारी साधनमा प्लेट जडान गरिसकेको अवस्थामा बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएकाे थियाे। मुद्दाकाे सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
आदेशसँगै अदालतले यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ विभागले दिएकाे थियाे। विभागले लिखित जवाफ दिएको पनि २० महिना भन्दाबढी भइसकेको थियो।
तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। विभागले २०७३ बैसाखमा ५ वर्षभित्र देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने भन्दै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्लेट जडान कार्य बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ले गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले विभागसँग प्लेट जडानको अवरोध तत्काल हटाइदिन ताकेता दिन थालेको विभागको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1745137918.png)
-1743318385.png)
