काठमाडौँ- प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को मस्यौदाको परिच्छेद ३ को दफा ९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक प्रदेशभामा पेश गर्नुपूर्व कम्तीमा एक महिनाअगावै प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सहितको पूर्वबजेट तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पूर्वबजेट पेश भएको एक महिनाभित्र बजेटमाथि आवश्यक छलफल गरी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ।
पूर्वबजेट छलफलले कार्यकारीको बजेट प्रस्तावअघि नै सरकारको वित्त नीतिको बृहत्तर क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिनुका साथै सरकारको आर्थिक प्रक्षेपण, अनुमानित खर्च तथा ऋणको खाकाबारे जानकारी हुनेछ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास र जनताको हितका लागि के–कस्तो निर्णय गर्दैछ र त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो कार्यक्रम र रणनीति तय गर्दैछ भन्ने विषय पूर्व बजेट छलफलमा प्रतिविम्बित हुने भएकाले पूर्व बजेट छलफल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष र सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, आन्तिरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट ट, असुल उपर तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम यो ऐनको मस्यौदा जारी गरिएको हो।
संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
'सबै प्रदेशले एउटै आर्थिक कार्यविधि ऐन बनाउनुपर्ने भन्ने बाध्यता छैन, संविधानतः सबै प्रदेशलाई अधिकार दिइएकाले उनीहरूले आ–आफ्नै ढंगबाट नै बनाउन पाउनेछन्,' अर्थ मन्त्रालय, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव भिमसेन तिमिल्सिेनाले भने, 'तर पनि उनीहरूसँग अहिले पर्याप्त विज्ञ नभएकाले विज्ञसहितको परामर्शमा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो, यसैलाई गाइडलाइन मानेर उहाँहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ।'
अहिले सबै प्रदेश सरकार यो ऐन जारी गर्ने तयारीमा छन्। तर प्रदेश सरकारले प्रि–बजेटको अभ्यास उक्त ऐनमा राख्ने हुन् वा होइनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1743318385.png)
