सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
संघीय सरकारले दिएको अनुदान १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार अर्थात् कुल बजेटको ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ कुल बजेटको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड २० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याएको हो। सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा तुलनात्मक लाभका उद्योग स्थापना गरी समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ। यस्तै कृषि, सहकारी, पर्यटन, वन, जडिबुटी क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन एवं उत्प्रेरित कर्मचारीमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
बजेटका प्राथमिकता
– सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास,
– प्रदेश संगठन संरचना लगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,
– आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन
– कृषि पेसाको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण
– व्यवसायमैत्री उद्योग, कलकारखाना तथा वाणिज्य क्षेत्र प्रवर्द्धन
– जनमुखी व्यावसायिक शिक्षाको विकास
– सर्वसुलभ सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था
– दक्ष, सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन
– जडीबुटी व्यवसाय प्रवर्द्धन
– अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण
– सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट
प्रदेश सरकारले ७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्न पहल गर्ने भएको छ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका घोषणा गरी निर्माण गरिने बजेटमार्फत जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छनौट गरिएको आयोजना-
– जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग’
– राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत रानीघाट–फलाटे–दैलेख महाबु–कालिकोट चिलखाया–नाग्म गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक
– छिन्चु–सल्यान–जाजरकोट–रुकुम–डोल्पा–धो–मोरिम्ला जोड्न भेरी करिडोर
– सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्ग
– लुम्बिनी हुँदै दाङ, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी पर्यटन सर्किट
– रुकुम, सल्यान काटिमाटी–घुइयाबारी हुँदै प्रदेश ५ को खर्कबार–कोहलपुर जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक
– दाङ–सल्यान–कालिमाटी–सुर्खेत बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाबीट–बड्डीचौर–गुटु हुँदै प्रदेश ७ को दिपायल जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक
त्यसैगरी सरकारले सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा राखेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक पुल निर्माणका लागि एकमुस्ट १३ करोड, विद्युत विकासका लागि ५० लाख, भवन निर्माण र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ६० लाख, तटबन्ध र बाँध निर्माणका लागि २० लाख, सिँचाइका लागि ७५ लाख, सरसफाइका लागि ५ लाख, खानेपानीका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष सञ्चालनका लागि ५ लाख, पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक प्रचारप्रसार लगायतका अभियानका लागि ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। ताल तथा झरना संरक्षण संवर्द्धन गर्न वन, भूसंरक्षण तथा जलाधरको संरक्षण संवर्द्धन गर्न १ करोड २८ लाख ९८ हजार, पर्यटकीय स्थानहरुमा भ्यूटावर पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण लगायतका कार्यहरुका लागि १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ भने घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण र गुम्बा तथा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी व्यवस्थापन गर्न १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
उस्तै कार्यक्रम फरक शीर्षकमा बजेट
सरकारले एकै प्रकारका कार्यक्रममा फरकफरक शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। विपद् वा अन्य घटनाका कारणले हुन आउने जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिममा परेका व्यक्तिलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनसहित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न ‘मुख्यमन्त्री विपद व्यवस्थापन कोष’ बनाई सञ्चालन गरिने भएको छ। उक्त कोषका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त ‘मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष’ शीर्षकमा समेत २० लाख अलग्गै विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद लगायत अन्य आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिको सामना गर्न आकस्मिक कोष खातामा रहने गरी १ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै आपतकालीन स्वास्थ सेवामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा कोष खडा गरी कोष सञ्चालन गर्न उक्त कोषमा २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
प्रादेशिक प्रहरीका लागि २६ लाख
समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा भन्ने मूल नाराका साथ प्रादेशिक प्रहरी परिचालन गर्ने उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ। यस कार्यका लागि २६ लाख रकम छुट्याइएको छ।
राउटेलाई २० लाख
लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। राउटे समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक जीवनपद्धतिलाई संरक्षण गर्न एक समिति गठन गरी उनीहरुलाई सामाजिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन सल्यानको कालिमाटी र दैलेखको डुँगेश्वर लगायतका राउटे बसोबास क्षेत्रहरुमा एकै छानामुनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हुने गरी 'राउटे आवास कार्यक्रम' सञ्चालन गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको बजेटको पूर्णपाठ
माननीय सभामुख महोदय,
१. आज म प्रदेश सभाको यस गरिमामय सदनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गौरवशाली इतिहास बोकेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कोबजेट पेश गर्न उभिएको छु । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट यो सम्मानित प्रदेश सभा र यो सदनमार्फत कर्णाली प्रदेशबासी आदरणीय जनसमुदाय समक्ष पेश गर्न पाउँदा हर्ष र गौरवको अनुभूति गरेको छु । यस ऐतिहासिक क्षणमा जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन लगायतका संघर्षहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै, घाइते र वेपत्ता नागरिकहरुप्रति हार्दिकसम्मानव्यक्त गर्न चाहन्छु । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबै अग्रजहरुप्रति हार्दिक आदर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । महान शहीदहरु, श्रध्येय अग्रजहरु, विद्दान वर्ग, न्यायप्रेमी जनसमुदायलेआफ्नो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आज हामी हाम्रो मात्रृभूमिमा यस प्रकारले उपस्थित हुन पाउने थिएनौं । उहाँहरु सबै प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२. समतामूलक 8 निर्माणको खातिर नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, जनक्रान्तिर जनआन्दोलनबाट मुलुकमा प्राप्त संघीयता कार्यान्वयनको गौरवमय चरणमा हामी रहेका छौं ।
३. विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यस भूमिमा गरिएको न्यायप्रेमी जनताको कठोर सँघर्ष तथा महान शहीदहरुको आहुतीसमेतबाट जन्मिन पुगेको यस प्रदेशको रुपान्तरणका लागि सम्भावित क्षमताको आंकलन गरी उपलब्ध श्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गर्न एकताबद्द भएर अगाडि बढ्नुको अरु कुनै विकल्प छैन ।
४. मुलुक निर्माणका खातिर बेला-बेलामा उत्पन्न हुने वाद, प्रतिवाद र संवादको तर्कपूर्ण निश्कर्षसहित सहमति र सहकार्यको गन्तव्यमा एकाकार हुने संस्कृति बोकेको हाम्रो प्रदेश यसै असल संस्कृतिकाकारण यथासमयमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको विषय मुलुकमै उदाहरणीय हुन पुगेको कुरा यस सम्मानित सदन समक्ष स्मरण गर्न चाहान्छु । हामीले सबभन्दा पहिले सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम कर्णाली र प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर फैसला गर्न सकेका छौं,यो हाम्रो गौरवको विषय हो ।
विद्यमान अवस्थाः
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानितसदन समक्ष प्रदेशको समग्र अवस्था बारेमा संक्षिप्तमा अवगत गराउन चाहन्छु ।
भौगोलिक तथा जनसांख्यिक अवस्थाः
५. अनेकौ चुनौतीका बावजुद कर्णालीप्रदेश विकासको दृष्टिले जल जंगल जमिन जडीबुटीका क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । दशवटा जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेश आज गरिबीकोपरिभाषाले चिनिन्छ । तर श्रोत साधनको दृष्टिले यो प्रदेश धनी छ । एकातिर यो प्रदेश मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो भने अर्कोतिर जनसंख्याको दृष्टिले सबैभन्दा सानो अर्थात मुलुकको कूल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उच्च प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण प्रदेश हो । जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा १५ लाख ७० हजार जनसंख्याको बसोबास छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो भूभाग ओगटेर पनि सबै प्रदेश भन्दा थोरै स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा जम्मा ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
आर्थिक अवस्थाः
६. प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशका समग्र आर्थिक, सामाजिक परिसूचकहरु राष्ट्रिय औषतभन्दा पनि न्यून रहेका छन् । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.९% रहेको छ ।
७. देशको औषत साक्षरता दर ६५.९% रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५८.२% मात्र रहेको छ ।
८. मुलुकको प्रतिव्यक्ति औषत आय अत्यन्तै कम अर्थात ११६० अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सो भन्दा पनि ज्यादै कम अर्थात ८०६ अमेरिकी डलर रहेको छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको औषत प्रतिव्यक्ति आय ११६० अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउन पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रा सामू खडा छन् ।
९. मुलुकको समग्र गरिबी २५% को हाराहारीमा रहेकोमा यस प्रदेशको गरिबी ५२% को हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्कले मुलुकको तुलनामा यस प्रदेशका जनताबढी गरिबीको पीडामा बाँचिरहनु परेको यथार्थता हाम्रा सामू छ ।
१०. मुलुकको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० रहेकोमा यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४११ मात्र रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान अत्यन्तै न्यून अर्थात ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको अवस्था छ ।
सम्भावित क्षमता उपयोगको अवस्थाः
११. यो प्रदेश प्रचुर सम्भावना र उच्च स्तरको सम्भावित क्षमता बोकेर बसेको भए तापनि सुनलाई सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारी रहेको उखानलाई प्रमाणित गर्ने ढँगले चुनौतीका चाङमा रहेको अवस्थामा छ ।
१२. भूगोलको तुलनामा जनसंख्या असाध्यै कम रहेको भए तापनि आर्थिक रुपले सक्रीय उमेरको जनसंख्या ४० प्रतिशत रहनु सुखद् पक्ष हो । जनसांख्यिक संरचनाका दृष्टिले युगमै विरलै प्राप्त गरिने जनसांख्यिक लाभ (Population Bonus)लिएर बसेको यस प्रदेशको सकृय जनशक्तिलाई उपयुक्त रोजगारी दिन नसक्दा बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार तथा लुकेर रहेको बेरोजगारका रुपमा चिनिनु परेको कारण कर्मठ युवाहरु भारतको कालापहाड, बम्बई तथा सिम्ला एवं खाडी मुलुक र मलेसियामा जोखिमपूर्ण काममा न्यून स्तरको पारिश्रमिकमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
१३. उर्जाशील जनशक्तिको पलायन हुँदा एकातिर हाम्रा कृषि तथा खेतीयोग्य उर्बर भूमि उजाड बनेको छ भने अर्कोतर्फ गाउँघर बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्तहरुको थलो बन्न पुगेको छ । यसबाट एकातिर आवश्यक उत्पादनशील जनसंख्याको अभाव हुन गएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक सन्तुलन खल्बलिने, खाडीमुलुक तथा कालापहाडमा पसिना बगाई आर्जन गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने र यहाँको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन हुन नसक्ने परिस्थितिबनेको छ ।
१४. प्रदेशको जनशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाई विकासका सम्भावनाहरुमा उपयोग गर्न सके प्रदेशमा रोजगारी स्वरोजगारीकोअवस्था सिर्जना भई आत्मनिर्भर र उन्नतशील प्रदेशको नाममा चिनाउन सफल हुन सक्ने देखिन्छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश पूर्वाधारः
१५. कर्णाली प्रदेश अपार सम्भावनाले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सडक पूर्वाधारका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अझै पनि नियमित तथा व्यवस्थित रुपमा यातायात आवागमन हुने गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्। यस प्रदेशमा सवारी साधन चल्न सक्ने बाँकी आठ जिल्लाहरुमा समेत सडकको अवस्था तथा गुणस्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ ।
१६. यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सम्म आइपुग्ने सवारी रुट कमजोर रहेको, हवाई यातायात भरपर्दो, पहुँचयोग्य र नियमित नभएको, हवाई मैदानहरु छोटा,साना रजोखिमयुक्त रहेका तथा क्षण-क्षणमा हुने मौसमको फेरबदलले हवाई यात्रा अनियमित र जोखिमपूर्ण हुने गरेको, प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्दा अन्य राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल सरह नियमित उडान हुन नसकेको जस्ता कारणले हवाई तथा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । भर्खरै मात्र बुद्ध एयर र नेपाल एयरलाइनले संघीय राजधानीबाट यस प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नियमित हवाई यातायात सञ्चालन गरी हवाई यातायात विस्तारमा मार्ग प्रशस्त गरेकोछ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यः
१७. अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा यस प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अझै दयनीय छ ।छरिएर रहेका बस्ती तथा भौगोलिक विकटताले गर्दा बालबालिकाहरु विद्यालयसम्मको पहुँच र बिरामीको अस्पतालसम्मको पहुँच सहज हुन सकेको छैन ।विद्यालयहरुमा शिक्षक र अस्पतालमा डाक्टर र औषधि नपाइने कुरा बेलाबेलामा आउनु यस प्रदेशको नियतिजस्तै बनेको छ।अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी भए पनि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र साधन स्रोतको अभावले गर्दा जनताले उचित सेवा पाउन सकेका छैनन् । प्राप्त सेवा पनि गुणस्तरीय,अपेक्षित र नागरिकमैत्री छैन ।
पर्यटन प्रबर्द्धनः
१८. कर्णाली प्रदेश अथाह सम्भावना र विविधतायुक्त विशेषता बोकेको प्रदेश हो । प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले सम्पन्न यस प्रदेशको गौरवशाली इतिहास छ । नेपाली भाषा र सभ्यताको उद्गमस्थल सिँजा पनि यही प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशमा रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थान र अवस्थालाई प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटन प्रबर्द्धन हुन सकिरहेको छैन । जवकि पर्यटन यस प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
१९. हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्गको रुपमा कर्णाली करिडोरलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिएमा हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई यसै प्रदेश मार्फत भित्र्याउन सकिने अवस्था छ ।
२०. स्वर्गकै अप्सराको रुपमा रहेको मुगुको रारा, डोल्पाको फोक्सुण्डो, रुकुमको स्यार्पु ताल, सल्यानको कुपिण्डे ताल, सुर्खेतको बुलबुले ताल, कालीकोटको पचाल झरना, जाजरकोटको भेरी नदी लगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरुनेपालकै अनुपम पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चर्चित छन् ।
२१. धार्मिक पर्यटकीय स्थलको सन्दर्भमामगुको छायाँनाथ,हुम्लाको खार्पुनाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, दैलेखको पञ्चकोशी, रुकुमको डिग्रे भगवती, सल्यानको खैरावाङ र छत्रेश्वरी, सुर्खेतको देउतीबज्यै जस्ता क्षेत्रहरुको प्रचार-प्रसार गरी प्रबर्द्धन गर्न सकिने अवस्था छ ।
२२. खस, मगर रअन्य विभिन्न जनजातिहरुको संस्कृति, खस राज्यको राजधानी दैलेखको दुल्लु, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको फलावाङ लगायतका थुप्रै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुलेयहाँको पर्यटन प्रबर्द्धनमा पर्याप्त सघाउ पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ।
माननीय सभामुख महोदय,
कृषि तथा जडीबुटी खेतीको व्यवसायीकरण र विविधीकरणः
२३. सरकारको प्रथम प्रतिवद्दता प्राङ्गारिक प्रदेश रहेको हुँदा विशादीरहित प्राङ्गारिक खेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, प्राङ्गारिक फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन सकिने अवस्था छ ।
२४. यस प्रदेशमा पाइनेयार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कटुके, शिलाजीत, ताराक्चुक, गदाल्लो, भूईंकस्तुरी, सतुवाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरुको उत्पादन र प्रशोधनले आयात निर्यात शोधनान्तर सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेसम्भावनादेखिन्छ ।
२५. जुम्लामा स्याउ, सल्यानमा सुन्तलालगायतविभिन्न जिल्लाका विशेष उत्पादनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण गरी आयातमा भइरहेको परनिर्भरतालाई घटाउँदै आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना छ ।
२६. यस प्रदेशमा एकातिर जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत रैथाने बालीनालीको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुन नसक्दा खाद्य असुरक्षा बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
जलविद्युत, जलस्रोत तथा जलउपयोगको अवस्थाः
२७. जलविद्युतप्रदेशको प्रमुख सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । एक अनुमान अनुसार यस प्रदेशमा ३६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अवस्था छ ।
२८. सम्भाव्यता पहिचान भइसकेकोअपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना देशकै एक प्रमुख आयोजनायसै प्रदेशमा रहेको छ । त्यस्तैतिला, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली,नलसिंगाड, शारदालगायत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरु झण्डै चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्थाका छन्।
२९. दक्षिणतर्फ सीमाना नजोडिएको र उत्तरी सीमानामा रहेका हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेलाग्ना,डोल्पाको धो मोरिम्ला नाकाहरु अध्यापि खुल्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश एक किसिमले नाकाबन्दी जस्तै अवस्थामा छ ।
३०. यसै प्रदेश अन्तर्गत ४८ मेगावाट क्षमता भएको भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनाले विद्युत मात्र नभई ५ नं. प्रदेशको बाँके र बर्दियाको हजारौं हेक्टर भूमिलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा यस प्रदेशको आम्दानीका लागि एउटा प्रमुख स्रोतको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सक्नेअवस्था छ ।
३१. कर्णाली नदी मानसरोवर तिब्बत हुँदै हुम्लाको हिल्साबाट सुरु भएर कर्णाली चिसापानीसम्म निरन्तर रुपमा तीब्र गतिमा जल प्रवाह भइरहनेहुँदा यस नदीमा ¥याफ्टिङ सेवा (जलयात्रा) सञ्चालन गरी प्रशस्त पर्यटक भित्र्याई रोजगारी र आम्दानी वृद्दि गर्न सकिने अवस्था छ ।त्यस्तै डोल्पा हुँदै सुर्खेतसम्म आउने भेरी नदीमा समेत पर्याप्त जलविद्युत र जलयात्राको प्रचुर सम्भावना छ ।
वन,वनजन्य एवं खानी र खनिजः
३२. लेकाली तथा हिमाली वन्यजन्तु तथा बहुउपयोगी वन सम्पदाको संरक्षण सम्बर्द्धनमा सरकारी निकायका रुपमा शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज,विभिन्न वन कार्यालयहरु समेतकोनियमन र सहजीकरणमा वन सम्पदा तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बर्द्धन भइरहेको हुँदाप्रदेश समेतको अभिभावकत्वमा आय आर्जन तथा रोजगारका क्रियाकलापहरु वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छ ।
३३. दैलेखमा अखण्ड ज्वालाको रुपमा अपार पेट्रोलिपयम पदार्थ निरन्तर बलिरहेको
छ । यसको उत्खनन र उपयोग गर्न सके प्रदेश समृद्दिमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । जाजरकोट लगायत जिल्लाहरुको बहुमूल्य पत्थरका रुपमा चिनिने काइनाइटका साथै फलाम, तामा, सुन, कोइला जस्ता खानीजन्य पदार्थहरु यस प्रदेशमा छन् । जसको उत्खनन् गर्न सकेमा ठूलो मात्रामा अर्थोपार्जन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटबाट भावि सोचका लागि मार्गनिर्देश गर्न खोजिएका कुराहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
३४. माथि नै चर्चा गरि सकियो कि अंकगणितीय जोड घटाउबाट धनी र गरीबको सघनता नहेर्ने हो भने यो प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्यता जल, जमिन, जंगल, जडीबुटीका साथमा मेहनती र स्वाभिमानी जनता रहेको उर्वर भूमि हो।यसर्थ मुलुककै कायापलटगर्न सक्ने क्षमता यस प्रदेशले राख्दछ । युगान्तकारी रुपान्तरण गराउन सक्ने सम्भावित हैसियत बोकेको यस प्रदेशका लागि दिगो विकासको सोचलाइ ध्यान दिइ आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन योजना मार्फत विकासको अभियान अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
३५. राजनीतिक रुपमा हामीले ऐतिहासिक फड्को मारेका छौं । मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनताकै स्वशासन र आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिताको मोडेलबाट आम नागरिकको भरोसालाई पुन:स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका छौं ।
३६. जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो। जनताले सजिलोसँग देख्न र भेट्न सक्ने प्रदेश सरकार जनअपनत्वपूर्ण ढंगले जनताप्रति पूर्णउत्तरदायी भई अगाडि बढ्न जरुरी छ।
३७. एकातर्फ प्रदेश सरकारको विधिवत स्थापना भई सरकारको गठन र कार्य सञ्चालन पश्चात प्रदेशका नागरिकहरुमा प्रदेश प्रति आशा, भरोसा र विश्वासको अपेक्षा सहित उत्साह र विकास प्रतिको अपनत्वको भाव जागृत भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आफ्नै समिपमा रहेको सरकारको क्रियाकलापप्रति आम नागरिकमा सूक्ष्म चासोर जनखबरदारी जागृत भएको अवस्थामा सरकार पनि जनभावना अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
३८. प्रदेशप्रति रहेको जनताको आशा र भरोसालाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको अवसरको रुपमा उपयोग गरी जनचाहना पुरा गर्ने अबको हाम्रो बाटो भनेको तीव्र आर्थिक विकास नै हो । यसर्थ आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, समृद्द, स्वाधीन र 8वाद उन्मूख अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त अभ्यास गरी अगाडिबढ्न सरकार कृत संकल्पित छ ।
३९. लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारलेसंघीयता कार्यान्वयन गर्न "आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं"मोडेल अनुसार आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष र सघन सहभागिताचाहेको हुँदा सो अनुरुपआर्थिक विकासको प्रारुप तय गरी शासकीय प्रणालीमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न सरकार कटिबद्ध छ ।
४०. सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्दि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भई वित्तीय सुशासनलाई ध्यान दिई खर्च परिचालन प्रकृयालाई प्रणालीबद्द गर्नेगरी योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
बजेटका उद्देश्यहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटका मुख्य मुख्य उद्देश्यहरुका बारेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
४१. प्रदेश सरकारको आधारभूत अङ्गका रुपमा रहेको संस्थापक प्रथम प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार सामूविविध खालका समस्या,अवरोध तथा चुनौतीसँगैजोडिएर आएका विविध खालका सम्भावित क्षमता र अवसरहरुको भरपूर उपयोग गर्न बजेटका उद्देश्यहरु देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छु ।
४२. मुलभूत रुपमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान तथा नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लिखित अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
४३. दीगो, समावेशी तथा गरिबी निवारणउन्मूख कार्यक्रममार्फत प्रदेशनागरिकको जीवनस्तर सुधार गरी व्यवसायमुखी बनाउने ।
४४. आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्ध्दन तथा तुलनात्मक लाभका उध्योग स्थापना गरी समृध्द कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने ।
४५. प्रदेशको समग्र विकास र समृध्दिका लागि उपयुक्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने ।
४६. प्रदेशद्वारा प्रदान गरिने सेवामा नागरिकको स्वामित्व भाव तथा पहुँच वृध्दि गर्ने ।
४७. कृषि, सहकारी, पर्यटन, वन, जडिबुटी क्षेत्रको विकास मार्फत आर्थिक वृध्दि र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने ।
४८. भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन एवं उत्प्रेरित कर्मचारी मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने ।
बजेटका प्राथमिकताहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
४९. "जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ" भन्ने मान्यताका साथ समृध्द प्रदेश निर्माणका लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गरी प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकाय मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट विनियोजनका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छु ।
५०. बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तैप्रदेश सम्वृद्धिको पहिलो पाईलाको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । हामीसँग चुनौतिका चाङसँग जुध्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधन तथा क्षमता न्यून छ । यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गरी बजेटका प्राथमिकता देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छु ।
• संविधान अनुरुप संघीयताको सवल कार्यान्वयन,
• सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास,
• प्रदेश संगठन संरचना लगायतआवश्यकभौतिक पूर्वाधारको निर्माण,
• आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्ध्दन,
• कृषि पेशाको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण ,
• व्यवसायमैत्री उद्योग, कलकारखाना तथा वाणिज्य क्षेत्र प्रवर्द्धन,
• जनमुखी ब्यवसायिक शिक्षाको विकास,
• सर्वसुलभ सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था,
• दक्ष, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन,
• जडीबुटी व्यवसाय प्रबर्द्धन,
• अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण,
• सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन,
• भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा सुशासनप्रवर्द्धन,
• एकता, सामाजिक सदभाव र समावेशीतामा जोड।
बजेट विनियोजनका आधार तथा स्रोतको व्यवस्थाः
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेट विनियोजनका आधार तथा स्रोत व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
५१. प्रदेश स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा यस आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयका योजनाहरु तथा साविक स्थानीय निकायले तर्जुमा गरेका आवधिक योजनाहरु नै योजना छनोटका उपयुक्त आधार भएकोहुँदा तदनुसारका योजनामा सीमाबद्ध भई आयोजना छनौट तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गरेको छु । बजेट निर्माणमा माननीय सांसदज्यूहरु लगायत जनप्रतिनिधिहरुका सुझाव, सल्लाहलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु ।
५२. प्रदेश सरकारको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण, प्रशासनिक संरचना, पूर्वाधारको आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५३. पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना पहिचान, क्षमता विकास, प्रदेश सरकारको जनतासँग सम्पर्क सम्बन्ध र प्रदेशको उपस्थिति जनाउने कार्यक्रम समेतका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५४. प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि सम्भव भएसम्म सवै क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्ने गरी उपयुक्त आयोजना पहिचान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
५५. बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सम्मानित कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम एवं कर्णाली प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रचलित ऐन कानूनलाई बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु ।
५६. यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजस्व असुली सम्बन्धी अलग्गै कानून तर्जुमा भइनसकेको र राजस्व संकलन तथा असुली कार्य संघीय आर्थिक ऐन अनुसार भइरहेको हुँदा अलग्गै प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम करका दरहरु प्रस्ताव नगरिएकोले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरुप प्राप्त रकमलाई शीर्षकगत बाँडफाँड तथा विनियोजन गरेको छु ।
५७. चालु आर्थिक वर्षको बजेट ढिलो गरी प्रस्तुत भएको र बाँकी अवधि केही महिना मात्र बाँकी भएकोले यस आर्थिक बर्षको लागि आन्तरिक राजस्व, ऋण र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छैन । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको मोडालिटी तय नभएकोले यस बजेटमा सो अनुदान पनि प्रस्ताव गरिएको छैन ।
५८. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई प्राप्त अख्तियारी अनुसार खर्च भएको रकम र कर्णाली प्रदेश सरकारको संचित कोषमा उपलब्ध हुने रकम मिलान गरीरु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखबजेट विनियोजन गरेको छु ।
५९. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभा सचिवालय तथा कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई विनियोजन गरेको रु. ४५ करोडमा हाल सम्म खर्च भएको रकम रु.३ करोड ४० लाख ३८ हजार ६६ र पैसा ५१ मात्र यसैमा समावेश गरी कूल बजेट रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये चालु खर्चतर्फ रु. ४३ करोड ८४ लाख ३ हजारअर्थात कूल विनियोजनको ४२.९५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ रु. ५८ करोड २० लाख ९७ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ५७.०५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छु ।
६०. प्रस्तुतबजेट एका तर्फ पहिलो बजेट भएको र अर्को तर्फ आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर प्रस्तुत हुन लागेको तथा प्रदेश अन्तर्गत रहने संरचना तयार भई नसकेको हुँदा गत बर्षको यथार्थ अवस्था तथा आगामी आर्थिक बर्षको प्रक्षेपण खुल्ने मध्यकालीन खर्च संरचना(Medium Term Expenditure Framework)समावेश गरिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
भौतिक पूर्वाधारः
६१. विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी योजना र कार्यक्रम सहित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६२. प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुसमयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरी संघीय तथा प्रदेश आयोजनाहरुको कार्यक्षेत्र छुट्याई प्रदेश आयोजना पहिचान गर्नमद्दत पुग्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६३. जटिल भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरी सबै स्थानीय तहमा सडक पुग्ने अवधारणाका साथ प्रदेश-स्थानीय साझेदारीमा सडक विस्तार गर्नसम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६४. संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई यथाशिघ्र सडक संजालमा जोडिनेछ ।
६५. जमुनाहा कोहलपुर सुर्खेत हिल्सासडकलाई×प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग"को रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ ।
६६. संघीय सरकारसँग समन्वय गरीराजापुर बर्दिया सुर्खेत रानीघाट फलाटे दैलेख महाबु कालिकोट चिलखाया नाग्म गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।सो सडकको गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
६७. हाल निर्माणाधिन सुर्खेत हिल्सा कर्णाली करिडोर सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
६८. छिन्चु-सल्यान-जाजरकोट रुकुम-डोल्पा-धो मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ । सो सडकलाई रामघाट मोटी रानीघाट हरिहरपुर तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
६९. सुर्खेत कोहलपुर सुरुङ मार्गलाईराष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
७०. संघीय सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी हुँदै दाङ सल्यान जाजरकोट जुम्ला मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ ।
७१. कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिने फास्टट्रयाक सडकमार्फत सुर्खेतदेखि बर्दिया सुरूङ मार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारसँग रणनीतिक कार्ययोजना सहित सम्बाद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७२. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमारुकुम सल्यान-कालिमाटी-घुइयाबारी हुदैप्रदेश नं. ५ को खर्कवार-कोहलपुर जोड्नेअन्तर प्रदेश सडक आयोजनाको डीपीआर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
७३. दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका ५ स्याङताखोलादेखि खारपानी दोसल्ले तथा नारायण नगरपालिका ६ गणेशचोक प्युसे हुँदै कालीमाटी जाने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ ।
७४. पर्यटकीय रुपमा रहेको नाग्मा रारा पर्यटन लोकमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ ।
७५. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा दाङ्ग सल्यान कालीमाटि सुर्खेत वोटेचौर भेडावारी सुर्खेत धुलियाविट बड्डीचौर गुटु हुदै प्रदेश नं. ७ को दिपायल जोड्ने अन्तर प्रदेश सडकआयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७६. छिन्चु रामघाट दशरथपुर नेटा गोगने रजेना मटेला थाला जाजरकोट ताम्ती तातापानी जुम्ला चन्दननाथ मन्दिरसम्म पर्यटकीय राजमार्गको सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ ।
७७. प्रदेशभित्रका सडक तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुलाईसूचीबद्ध गरी निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
७८. स्थानीय तह मुकामदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक विस्तार गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनगरिनेछ ।
७९. नगरपालिकासँग साझेदारीमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित सडकको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गर्ने तथावीरेन्द्रनगर चक्रपथ सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
८०. प्रदेश सार्वजनिक बस सेवा संचालनको लागि कार्य मोडालिटी तथा कार्यविधि सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनगरिनेछ ।
८१. सल्यानबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्ने खलंगा-कुपिण्डे-बालुवासंग्रही तथात्रिवेणीलुहामकाभ्रारामपुर सडकर रुकुम-मुसिकोट-चौरजहारी सडकस्तरोन्नति गरीकालोपत्रे गर्ने कार्यका लागिलागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
८२. रत्न राजमार्गको कोहलपुर सुर्खेत-दैलेख जुम्ला कर्णाली लोक मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई लेन बनाउने र स्तरोन्नति गरी सुरक्षित मार्गको रुपमासंचालन गर्नलागत अनुमान तथा संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
८३. कल्याण स्याउले
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।