अपराधीको सोचलाई सजाय होस्, पीडितको चोट हेरेर होइन

विचार

माया घिमिरे शनिबार, भदौ २०, २०७७ १४:२०

आज भदौ २० गते। योे दिन अझ बढी छुट्टै पीडा महसुस हुन्छ। किनकि आजभन्दा ठीक एक वर्ष पहिले २०७६ साल भदौं २० गते वीरगञ्जनिवासी मुस्कान खातुनलाई वीरगञ्जकै माजिद आलमको योजनामा सम्साद आलमले एसिड आक्रमण गरेका थिए। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै गत साउन ८ गते काठमाडौंको सीतापाइलामा पवित्रा कार्कीमाथि मोहम्मद आलम र मुन्ना मोहम्मदले एसिड आक्रमण गरे।

यो कोरोना महामारीको समयमा पनि महिला हिंसाका घटना बढिरहेको यो पछिल्लो घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ।

एसिड आक्रमणबाट एउटा कानसमेत गुमाएकी मुस्कान हालसम्म पनि कीर्तिपुर मोडेल अस्पतालमा उपचारकै क्रममा छिन्। सामान्य परिवारमा हुर्किएकी मुस्कानको औषधिउपचार गर्ने खर्च परिवारले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। दुखाइभन्दा बढी उपचारको रकम कहाँबाट, कसरी जुटाउने भन्ने कुराले पोलेको थियो। अहिलेसम्म उनको उपचारमा ३० लाख रुपैया खर्च भइसकेको छ भने अझै निरन्तर ३/३ महिनामा उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। पटक–पटकको शल्यक्रियाले ज्यानसमेत जोखिममा रहन्छ। अझै निरन्तर १२/१३ वर्षसम्म उपचार गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

आम सर्वसाधारण अब न्यायलयमा न्याय पनि किनबेच हुन्छ भन्न थालेका छन्।

अहिलेको कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले सामान्य प्रकृतिका अपराधमा सजाय पाएका अपराधीलाई थुनामुक्त गर्न सक्ने भनेर सूचना जारी गरेकोे थियो। तर एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि सरकारले वा अदालतले सामान्य किसिमको अपराधमा राखेरै त होला मुस्कानमाथि एसिड फ्याँक्ने सम्साद आलम नारायणी अञ्चल अस्पतालले १८ वर्ष उमेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा १२ वर्षको नक्कली जन्मदर्ता अदालतमा पेश गरेर ६ महिना जेल बसेर कारागारबाट बाहिर आइसकेका छन्।

यसले न्यायलयप्रति आम मानिसले हेर्नै दृष्टिकोणमा पनि फरक आएको छ। अन्यायमा परे अदालत गए न्याय पाइन्छ भन्ने आम सर्वसाधारण अब न्यायलयमा न्याय पनि किनबेच हुन्छ भन्न थालेका छन्।

कानुनमा न्याय, व्यवहारमा खोइ?
२०७१ सालमा सर्बोच्च अदालतले खुला रुपमा तेजाब बिक्रीबितरणमा रोक लगाउन आदेश दिइसकेको छ, जसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।

६ वर्षको दौरानमा के–के कुरा सुधार भयो त ?

आगामी दिनमा एसिड आक्रमण रोक्नका लागि खुल्ला रुपमा बजारमा किन्न पाइने तेजाबको बिक्रीमा रोक लगाउने कार्य तत्काल लागू गर्नुपर्छ र कानुनमा भएको त्रुटिलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ, जसबाट आउने दिनमा कोही पनि पीडित हुन नपरोस्। तेजाब आक्रमण भनेको जघन्य अपराध हो। पीडितले पीडालाई बिर्सिए पनि समाजले जिन्दगीभर बिर्सन दिँदैन।

६ महिनाअघि नारी दिवसको दिनमा एक पुरुष आफ्नै श्रीमतीबाट एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका छन्। ६ वर्ष अगाडि सीमा बस्नेत र संगिता मगरमाथिको आक्रमणदेखि जेनी खड्का, सम्झना दास हुँदै पवित्रा कार्कीसम्म आइपुग्दा हालसम्म नेपालमा २२ जना एसिड आक्रमणबाट पीडित बनिसकेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ मा अपराधपीडितको हक भनि मौलिक हकको रुपमै राखिएको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९३ मा कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा बिषालु पर्दाथ प्रयोग गरी वा छर्किइ वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली,घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ।

एसिड आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् भने अभियुक्तहरुले विभिन्न बहानामा सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच बर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयादेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

त्यस्तै अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ मा क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध साधनको आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्याक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यसै ऐनको दफा २९मा पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपुर्ति वा राहत रकम दिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ, भनि स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।

उल्लेखित कानुनी व्यवस्था बमोजिम फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ निर्माण भई लागू भइसकेको अवस्था छ। तर पनि एसिड आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् भने अभियुक्तहरुले विभिन्न बहानामा सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

न्याय खोइ?
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एसिड आक्रमणमा भएको कानुनी व्यवस्था एकदमै कमजोर छ, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ। किनकि एसिडको पीडा जीवनभर नमेटिने गरी रहने पीडा हो भने अपराधीचाहिँ केहीदिन पीडितको आखाँका छारो हाले झै गरी जेल बसेपछि उन्मुक्ति पाउने र त्यही समाजमा खुलेआम हिडने हो भने आगामी दिनमा अन्य मानिस पनि सोही पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन्। लकडाउन र यसले निम्त्याएका अनेकौं समस्या जस्तै नेपालको परिवेशमा विभिन्न घटनाक्रमसँगै एसिड आक्रमणका घटना पनि एक हो।

एसिड आक्रमण एक भयावह र डरलाग्दो अपराध हो। एसिडले पोलेको छाला पुनः पुरानो अवस्थामा आउन सक्दैन। यो सामान्य पोलेको घटनाजस्तो सामान्य प्रकृतिको होइन। यस्तो डरलाग्दो जघन्य अपराधमा सजाय तथा जरिवाना कम छ, यसकारण यससम्बन्धी कानुन संशोधन हुन जरुरी छ। एसिड आक्रमणका घटना सुन्न सकिँदैन, एसिडको पीडा व्यक्त गर्न कुनै शब्द नै छैन।

हुन त कडा कानुन भएरमात्र घटना कम हुने होइन। जबसम्म कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहन्छ तबसम्म जति नै कडा कानुन भए पनि पीडितलाई न्याय गर्न सकिँदैन। तर पनि यो अपराधमा संलग्न हुनेलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय तथा जरिवाना कम छ, यसकारण यससम्बन्धी कानुन संशोधन हुन जरुरी छ।

धेरै संस्थाले राज्य कोषबाट करोडौं अनुदान पाउदै आएका छन्। तर जम्मा २२ जना एसिड पीडितलाई सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न नसक्नु एकदमै गैहृजिम्मेवार र सरकारी पक्षको बेवास्ता हो। निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, नवराज बिक हत्याजस्ता थुप्रै घटनाहरुले सडकदेखि सदनसम्म तताएको हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन्। तर ६ बर्षको दौरानमा भएका यी एसिड आक्रमणको घटनाले न त सडक वा सदनमा स्थान पाए न त पीडितहरुले न्याय नै। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ केहीसमयअघि भएको एसिडआक्रमणका पीडित पुरुष, जसलाई भेट्न आजसम्म न कुनै सरकारका प्रतिनिधि पुगेका छन्, न कुनै संघसंस्था नै।

अन्त्यमा, सरकार, समाज र आमजनता सबैलाई जसरी हामी आफ्नो छाक काटेर होस या राज्यको ढुकुटीबाट कटाएर सहयोग गरिरहेका छौं, यस्ता पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन पहल गरौं, जुन कुराले उनीहरुको घाउ निको पार्न नसके पनि यही समाजमा जिउने उत्साह भने अवश्य मिल्नेछ। एसिड आक्रमण किन भइरहेको छ भनेर खोज्ने हो भनेर विभिन्न कारण देखाइएको होला। तर एउटैमात्र कारण हो अपराधीको आपराधिक मनसाय। अब यो तथ्यांकमा नथोपरियोस्।

तसर्थ एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई अन्य जघन्य अपराधमा झै जन्मकैदको सजाय हुनुपदर्छ। त्यसैले अपराधीको सोचलाई सजाय गर्नुस्, पीडितको चोटलाई हेरेर होइन।

(घिमिरे अधिवक्ता हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।