काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्मकै ठूलो सौर्य परियोजनाको निर्माण सुरु गरेको छ।
विभिन्न विवाद र संसदीय समितिहरुको झमेलामा फसेको सो आयोजना आजदेखि नुवाकोटको त्रिशूलीमा सुरु भएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा आज सो परियोजनाको निर्माण सुरु भएको हो। कूल २५ मेगावाट क्षमताको सो सौर्य परियोजनाको लागत करिब रु ४ अर्ब रहेको छ।
देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा निर्माण हुन लागेको सो सौर्य परियोजना हालसम्मकै ठूलो हो।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुने सो परियोजना आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
सो परियोजनाबाट दिउँसो उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। योजना सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना र कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दी, चिलिमेजस्ता अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको जलाशयमा दिउँसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत् केन्द्र विद्युत्को माग बढी हुने साँझ तथा बिहानको समयमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्नेछ। बढी विद्युत् माग हुने समयको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ।
विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाअन्तर्गत सौर्य परियोजना स्थापना गरिएको हो। परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग करिब रु ४ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका त्रिशूली र देवीघाट विद्युत् केन्द्रको नाममा रहेको खाली जग्गामा राखिने सौर्य परियोजनाको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै आगामी ५ वर्षसम्म गर्ने सम्झौता भएको छ।
कम्पनीले परियोजनाबाट वार्षिक ३ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
परियोजनाको शिलान्यास गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जा मिश्रणलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा सौर्य परियोजना प्रभावकारी हुने बताए।
ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएका, भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोजना विवादमा फसेको थियो। तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो परियोजनामा गलत मनसाय राखिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। पछि ठेक्का पाएको राइजन इनर्जी सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको थियो।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1743318385.png)
