काठमाडौं- विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारले सार्वजनिक बसमा आधा यात्रु राख्ने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउनेगरी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले गरेको उक्त निर्णय ७ दिन भित्र फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बुधबार उनीहरुले मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै बढाइएको ५० प्रतिशत भाडा फिर्ता हुनुपर्ने र विद्यार्थी सहुलियत कार्यान्वय हुनुपर्ने बताएका हुन्। कोभिड- १९ का कारण गरिएको लकडाउन २०७७ असोज १ गतेबाट हटाइएको छ। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा आधामात्रै यात्रु राखेर ५० प्रतिशत भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसी भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो।
ती मागहरू हालसम्म सुनुवाई नभएकाले बुधबार ज्ञापनपत्र पेश गरिएको विद्यार्थी संगठनहरुको भनाइ छ। ‘हाम्रा मागहरु ७ दिनभित्र पूरा गर्नको लागि समय दिने र उक्त समयसम्म पूरा नभएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
हवाइजहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरु राख्न दिइएको तथा सार्वजनिक बसहरुमा आधा मात्रै यात्रु चढाउने निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उनीहरुको दाबी छ। हवाइजहाजबाट यात्रा गर्दा कोरोना नसर्ने र बसबाट यात्रा गर्दा सर्ने भन्ने हुन नसक्ने बताएका छन्।
‘सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्ने निर्देशन दिइए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरु राख्ने तर दोब्बर भाडा असुल्ने काम भएको छ। त्यसले निर्णय अवज्ञा गर्ने र यात्रुहरुमाथि लुट मच्चाउने गरिएको छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्यका उपायहरु अपनाई साविककै भाडा लिई सञ्चालन गर्न र यात्रुहरुको आवतजावत सहज बनाउन माग गर्दछौं’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।
सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कडा कारवाही गर्न र लामो दूरीका यातायातमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोभिडका कारण आफ्नो घर गएका विद्यार्थीहरु दोब्बर महंगो भाडा तिरेर क्याम्पस र विश्वविद्यालय फर्कन सक्दैनन्। परीक्षा र पढाइको लागि विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पस र विश्वविद्यालय आउने वातावरण निर्माण गर्नको लागि बढाइएको भाडा तत्काल खारेज गरी लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायतमा विद्यार्थी सहुलियत कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने माग भौतिकमन्त्री समक्ष राखेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।