सरकारले नागरिक अधिकार खोस्दा रोक्ने अदालतले नै हो

विचार

आनन्दमोहन भट्टराई शनिबार, चैत २१, २०७७ १६:१४

म सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा छु। तर, अहिलेसम्म इजलासको अनुभव सम्हाल्ने सौभाग्य पाएको छैन। अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधान स्वाहा भयो कि भन्ने बहस चलिरहेको छ। सायद यो बहस मैले भाग लिनका लागि होइन। किनभने संविधानप्रति मेरो सम्मान छ। यो युग-युगसम्म रहनुपर्छ।

कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। यो हाम्रो मात्र होइन, विश्वकै अनुभव हो। संविधान लेखनका समयमा लाग्नुभएका संविधान सभाका सदस्यहरूले आफूसँग भएको ज्ञान भरपुर उपयोग गरेर यो संविधान लेख्नु भएको छ। तर, यसरी लेखिएको संविधानमा पनि केही ‘ग्याप’ रहेका छन्। यसलाई व्याख्या वा संशोधनको माध्यमबाट सुधार गर्दै जाने हो। किनभने यो संविधान पुस्तौंदेखिको बलिदानीले बनेको हो। यसमा ती शहीदहरूको बलिदान पनि प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यसकारण यो संविधान मैले बनाएको हो, तर मलाई यसले बनाएको हो र! भन्ने मानसिकता छ भने त्यसले संविधानवादलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन।

संविधान अपडेट कसले गर्ने?
सर्वोच्च अदालतबाट हामीले एउटा आदेश गरेका थियौं। त्यहीबेला कसैले भन्यो- यो संविधान पढ्ने समय हैन। गजब लाग्छ, यो के फुर्सदमा मात्र पढ्ने कुरा हो र? संविधान त जतिखेर पनि पढिन्छ। यो त मेरो 'हाइएस्ट' चार्टर हो। हामी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले त्यहीरूपमा लिनुपर्छ। त्यसकारण फुर्सदमा पढ्ने भनेजस्तो अवस्था नआओस् भन्ने मलाई लागेको छ।

रह्यो संविधान व्याख्याको कुरा। संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। अन्तिम शब्द छ त्यहाँ। यसको अर्थ मैले के बुझेको छु भने हामीले मात्र व्याख्या गर्ने होइन। हामीले अरुको व्याख्यालाई सम्मानसाथ हेर्छौं। ‘ओपन माइन्डेड’ भएर हेर्छौं र ठीक छ भने ठीक छ भन्छौं, छैन भने छैन भन्छौं। हाम्रो धर्म पनि यही हो। अब अन्तिम व्याख्याताको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो।

यो अहिले प्रश्नको रुपमा छ। संविधानले यसबारे भनेको छैन। संविधानले यसरी व्याख्या गर भनेर कमै मात्र भन्छ। २०४७ सालको संविधानमा यसबारे भनिएको थियो, अहिले त्यो पनि हटेको छ। अहिले संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेमा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘जज मेड ल’ भन्ने धारणा छ, तर यसमा पनि आ-आफ्नै तर्क आउने गरेका छन्। मलाई लाग्छ, हामीले अहिले भन्दा अलि फड्को मार्न जरुरी छ।

म दक्षिण एशियाको अवस्थालाई हेरेर लेखिएको किताब ‘अनस्टेबल कन्स्टिच्युसनलिज्म’ सम्झिरहेको छु। मार्क तुस्नेट र माधव खोस्लाले लेखेको यो किताबमा नेपाल, भारत लगायतका देशको राजनीतिक र संविधानका कुरा उल्लेख छन्। हामी संविधानबाट कसरी स्थिरतामा जान्छौं भन्ने हो। यसमा दुईवटा स्कुल अफ थट देखिन्छन्। सन् १९९० मा एउटा थियो, अहिले ‘ट्रान्स्फर्मेटिभ स्कुल अफ थट’ आएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानलाई लिएर यो अवधारणा विकास भएको हो।

हाम्रो संविधानमा अग्रगमनका धेरै कुरा छन्। कैयौं नयाँ बेञ्चमार्क छन्। यो संविधान मात्र संविधानका लागि बनेको होइन, सार्वभौम जनताका लागि अनि विकास र समृद्धिका लागि बनेको हो। संविधानको बेञ्चमार्क हेर्दा समाजलाई कसरी अग्रगमनमा रुपान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने सोचाई राखिनुपर्छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले यही रूपमा हेर्नुपर्छ। हामी यसमा कसरी काम गर्छाैं आजको सवाल यो पनि हो।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको संसद विघटनको मुद्दामा विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला म अहिले पनि सम्झन्छु। बहुमत र अल्पमतको कुरा गज्जबसँग यो फैसलामा उल्लेख छ र अन्तरार्राष्ट्रिय व्याख्या पनि गरिएको छ। त्यसमा विश्वनाथ उपाध्यायको बहुमतको स्कुलको व्याख्या ‘नर्मेनिभ्स’ छ भने त्रिलोकप्रताप राणाको अल्पमतको व्याख्या ‘लिगालिस्ट’ छ। लिगालिस्ट स्कुल त्यसबेलाको बेलायती व्यवस्था हो जुन अहिले उनीहरूले छाडिसकेका छन्। सन् ९० को दशकपछि अष्ट्रेलियाले मात्र यसलाई ‘फलो’ गरेको छ। क्यानडाले १९८२ बाट नै यसलाई छाडेर नर्मेनिभ्समा गएको छ। हामी पनि जाने नर्मेनिभ्सतिरै हो जस्तो लाग्छ। अबको विश्वको संवैधानिक बाटो पनि त्यही नै देखिन्छ।

म चाहिँ संवैधानिक इजलास भन्दिनँ, संवैधानिक अदालत हो। सर्वोच्च अदालत नै अहिलेको संवैधानिक अदालत हो। यस हिसाबले हेर्दा एकलदेखि पूर्ण इजलाससम्मले गर्ने फैसला संवैधानिक हुन्छ, हरेक बेञ्च संवैधानिक इजलास हुन्छ। केही विशेष केसहरू हेर्ने मात्र संवैधानिक इजलास हो। हामी यसमा प्रष्ट भएनौं भने हामीले धेरै चिज बिग्रिन सक्छन्। संवैधानिक व्याख्यामार्फत् संविधान अपडेट गर्ने कुरा हाम्रो रहर होइन। यो काम संसदले गर्ने हो। सांसदहरूले गरिदिनुस्, हामी खुशी हुन्छौं। तर, गरिदिनु भएन भने हामीमा त्यो दायित्व आइलाग्छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी त यसमा खुशी नै हुन्छौं।

संविधानको दुरुपयोग हुँदा
सरकारले संविधान उल्लंघन गर्‍यो वा संविधानले दिएका अधिकार दुरुपयोग गर्‍यो भने कसले हेर्ने? त्यो त हामीले अर्थात् अदालतले नै हेर्नुपर्छ। हामी त्यहीकारण नै अभिभावक भएका होइनौं र? हामी हाम्रो लागि अभिभावक भएका होइनौं, संविधानलाई गति दिन भएका हौं। संवैधानिक व्याख्या न्यायाधीशहरूको बाध्यता हो। कार्यकारीको शक्तिको दुरुपयोगको कुरा गर्दा अदालतबाट भएका कैयौं फैसलाले रोक्ने काम भएको छ।

संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा अवधि तोक्ने फैसलाले नै यही व्याख्या गरेको थियो। हाम्रो संविधानले अदालतलाई अधिकारको मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिएका कारण पछिल्लो समय सत्ताको चंगुलबाट कसरी जनता मुक्त गर्ने भन्ने व्याख्या धेरै मुद्दामा भएका छन्। यसरी हेर्दा संविधानको व्याख्या जनताको आँखाबाट गरिनु मुख्य सवाल हो। यसमा मानव अधिकारका धेरै 'टुल्सहरू'ले सहजता दिएका छन्। दायित्वविहीन राज्यबाट पूर्णरुपमा जिम्मेवार राज्यमा लैजान मानव अधिकारका टुल्सहरूले मद्दत गर्छन्।

अहिले अरु धेरै कुरा आएका छन्। जुन लक्ष्यतर्फ संविधान गएको छ, त्यसबाट अलग गराउने अवस्थामा काम भइरहेमा भने संविधानको व्याख्यामार्फत् यसलाई रोक्नै पर्छ। उक्त कार्य गर्ने नै अदालतले हो। यसो भनिरहँदा म अर्मत्य सेनको ‘थ्योरी अफ जस्टिस’ सम्झिरहेको छु। कानुन र संस्थाहरूमात्र खडा गरेर हुँदैन, नागरिकलाई राइट टु रियलाइज गरेर अधिकार दिनुपर्छ। म धेरै मानिससँग असहमत हुन सक्छु, त्यसका लागि म माफी चाहन्छु। तर, म संविधानको अधिकार हेरेर रमाउँछु। किनभने यहीँ नै स्वतन्त्रताको सम्भाव्यता हुन्छ। सार्वभौम व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्भाव्यत्ता कहीँ छ भने त्यही अधिकारमा छ। न्यायको सम्भाव्यता कहीँ छ भने त्यही अधिकारमा छ। राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी कहीँ आउँछ भने त्यहीँ आउँछ।

हामी यसरी अघि बढ्यौं भने समथर क्षेत्र फेला पार्छौं, यही नै हामीले यात्रा गर्ने बाटो हो। साउथ एशिया र नेपाललाई स्थिर संविधान भएको देशका रूपमा लैजाने बाटो पनि यही हो। संविधानप्रति पूर्ण सर्मपण गर्ने आदत सबैमा परोस्, सबैमा यही शुभकामना!