खोप कूटनीतिमा ओलीको असफलता र देउवासँगको अपेक्षा

विचार

अभयराज जोशी बिहीबार, असार ३१, २०७८ १३:३२

शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै २९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय थियो, कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने। देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायम रहँदा खोप अति आवश्यक भइसकेको छ। खोपले मात्र नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्ने चिकित्सकहरुले बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयले नागरिकमा उत्साह जगाउनु सकारात्मक हो। तर, कार्यान्वयनको पाटोलाई भने बिर्सन हुन्न। नेपालमा निर्णय गर्ने, निर्देशन दिने, तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा छ। आशा गरौं, यस पटक त्यो परम्परा भत्किनेछ।

करीब डेढ वर्षअघि चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुँदा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। संक्रमण बिस्तारै युरोपतिर फैलियो। त्यसपछि दक्षिण एसियाका मुलुक प्रवेश गर्‍यो। नेपालमा ९ माघ २०७६ मा पहिलो संक्रमित फेला परे। दोस्रो संक्रमित १० चैत २०७६ मा फेला परे। भोलिपल्ट ११ चैतदेखि देश पहिलो पटक बन्दाबन्दीमा गयो।

त्यसअघि नागरिकलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न पर्याप्त समय थियो। तर, सरकारले ठोस काम गर्नै सकेन। बन्दाबन्दीपछि पनि नाकाहरु व्यवस्थित हुन सकेनन्। भारतसँगको सीमा वारि–पारि नै देश फर्किनेको अनियन्त्रित भीड लाग्यो। आवतजावत गर्नेहरुलाई व्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टिनमा राखिएन। त्यसपछि संक्रमण नियन्त्रण गर्न हम्मे पर्ने गरी फैलियो।

अभयराज जोशी

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर चल्दा ओली सरकार कायम थियो। दोस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्दा त जनताले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर ज्यान जाने अवस्था आयो। त्यही बेला विश्वका अन्य देशका नागरिक धमाधम कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइरहेका थिए। नेपालमा भने सुरसार नै थिएन। नेपालको अवस्था यतिसम्म नाजुक थियो कि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको नामै लिएर अन्य देशलाई खोप सहयोगका लागि आह्वान गरिदिनुपर्‍यो।

कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ओली सरकारको गृहकार्य र काम कमजोर रह्यो। कोरोनाले नेपालमा भएको क्षति र त्यसको समाधानको विषयमा बेलायतको सदनमा समेत चर्चा भयो। तर, नेपालको सदनमा यस विषयमा छलफल नै भएन।

अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर मत्थर हुँदै गर्दा केपी ओली सरकारबाट बाहिरिएका छन्। सत्तामा आएको ४१ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उनी बाहिरिँदा खोपको पूर्ण मात्रा पाउने नागरिकको संख्या न्यून छ। अहिलेसम्म करीब १० लाख जनाले मात्र खोपको पूर्ण मात्रा पाएका छन्। हालसम्म दुई खेप लगाउनुपर्ने ५० लाख ४८ हजार र एक खेप मात्र लगाउँदा हुने जोन्सन एन्ड जोन्सनको १५ लाख डोज खोप नेपाल आएको छ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ओली सरकारको गृहकार्य र काम कमजोर रह्यो। कोरोनाले नेपालमा भएको क्षति र त्यसको समाधानको विषयमा बेलायतको सदनमा समेत चर्चा भयो। तर, नेपालको सदनमा यस विषयमा छलफल नै भएन।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको गाम्भीर्य बुझ्न निकै ढिलो गरे। उनको पटक–पटकको अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको जस्ता अफवाह स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै फैलाए। महामारी नेपालमा पस्दै गर्दा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न बेसार पानी खान सुझाव दिए। त्यसपछि फेरि अम्बाको पात उमालेर पानी खानुपर्ने बताए। ओलीले कोरोना भाइरस खतरनाक रहेको थाहा पाउँदा नेपालमा पाँच हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए।

२१औं शताब्दी विज्ञानको युग हो। विज्ञानले प्रतिपादन गरेका खोज र निष्कर्षहरुलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु जनताको जीवनमाथि खेलबाड हो। महामारीको जोखिम कम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको सुझाव र निर्देशिका अनुसार काम गर्नुपर्छ। जुन कुरामा ओली सरकार चुक्यो।

कोरोना महामारी चलिरहँदा ओली सरकार पार्टीकै आन्तरिक किचलोमा फस्यो। त्यसपछि सत्ता जोगाउने खेलमा लाग्यो। त्यहीकारण समयमा नै खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नबाट पनि चुक्यो। जहाँबाट खोप आउन सक्छ, त्यहाँ पहल नै भएन।

ओली सरकारले छिमेकी मुलुकसँग पनि समयमा नै खोप ल्याउने कूटनीतिक पहल गरेन। अक्सफोर्ड र एष्ट्राजेनेकासँगको समन्वयमा छिमेकी देश भारतमा सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरिरहेको छ। नेपाललाई सबैभन्दा पहिले भारतले नै १० लाख डोज खोप अनुदान दिएको थियो। पछि नेपाली सेनाका लागि थप एक लाख डोज खोप पनि दियो।

त्यसपछि सरकारले भारतसँग २० लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता गर्‍यो। त्यसमध्ये १० लाख डोज खोप आयो। लगत्तै भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। नेपालले सम्झौता भइसकेको खोप ल्याउने बलियो कूटनीतिक पहल गर्न सकेन। सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा लागेको सरकार दक्षिणको छिमेकीलाई कुनै पनि हालतमा चिढ्याउने पक्षमा नरहेको कारण खोप ल्याउन बलियो पहल नभएको स्पष्ट छ।

भारतबाट खोप नआउने भएपछि सरकार चीनतर्फ ढल्कियो। तर, ठूलो जनसंख्या भएको देश चीनले पर्याप्त खोप तत्काल दिने संभावना कम थियो। अझ चीनको अपारदर्शी सर्तका कारण सरकार खोप किन्न हच्कियो। यसका बावजुद दुई पटक गरेर चीनले अनुदानमा १८ लाख डोज खोप दिएको छ।

सबैतिरको कूटनीतिक पहल असफल हुन थालेपछि नेपाल सरकारले चीन सरकारका सर्त मानेर ४० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता गरेको छ। चीनको सर्तकै कारण खोपको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपालले खरिद गरेकोमध्ये सिनोफार्मको आठ लाख डोज भेरो सेल खोप आइसकेको छ। अब आउने ३२ लाख डोज पनि भेरो सेल खोप नै हुन्। यसबाहेक जापान सरकारले नेपाललाई १६ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालमा महामारीको जोखिम धेरै भए पनि पर्याप्त खोप आयात हुन सकेको छैन। ओली सरकारको कमजोर कूटनीतिक पकड र कार्यशैलीका कारण अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम मात्र खोप आएको छ।

ओली सरकार बदनाम हुँदै जाँदा ‘खोप कूटनीतिक’मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन, भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्धितियलाई पत्राचार गरिन्। तर, उक्त पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।

राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई ओली सरकारले खोपको लागि प्रयोग गर्नु उचित थिएन। नेपालका राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्। आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर खोप माग्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बेइज्जत भयो। ओली सरकारको यो खराब ‘खोप कूटनीति’ थियो।

सत्ताबाट ओलीको बर्हिगमनपछि अहिले कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्। सबै जनतालाई यो वर्ष नै खोप लगाउने उनको सरकारको पहिलो निर्णय सकारात्मक छ। तर, त्यसका लागि बलियो कूटनीतिक पहल चाहिन्छ, राजनीतिक फन्डा होइन।

ओली सरकारले जस्तै देउवा सरकार पनि मूलभूत कामबाट पन्छिएर राजनीतिक खिचातानीमा नै व्यस्त भए कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आयो भने नेपालले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अहिलेको प्राथमिकता महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु नै हो। खोप लगाउन योग्य सबै जनता महामारीबाट सुरक्षाको पर्खाइमा छन्।

नेपाल खोप उत्पादक देश होइन। हामीले अन्य देशबाट आयात गर्ने नै हो। त्यसैले देउवा सरकारले खोपकूटनीतिलाई बलियोसँग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।