बलात्कारविरुद्धको मुद्दामा हदम्याद के हो, के होइन?

विचार

बलात्कारसम्बन्धी आठ वर्षअघिको घटना बाहिरिएसँगै यस्ता मुद्दामा हदम्यादको विषय अहिले चर्चामा छ। एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकमध्येका एक जनाले गरेको भनिएको घटना पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादबारे बहस सुरु भएको हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले सार्वजनिक गरेको घटनाले धेरैलाई तर‌ंगित बनाएको छ। ती युवतीले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्। प्रहरीले आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ। विस्तृत अनुसन्धानपछि यसमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने वा कुन अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने निर्णय पक्कै होला। तर, बलात्कार गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउने हदम्यादबारे बहस जरुरी देखिएको छ।

आफूलाई अन्याय परेको अवस्थामा न्यायिक उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा यथासमयमै याचिका दायर गरिसक्नुपर्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको ‘हदम्याद’ मुद्दा दायर गर्न तोकिएको निश्चित समयावधि त हुँदै हो, त्यसका अतिरिक्त अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको उपलब्धता, तिनको परीक्षण, विश्लेषण र सुरक्षाको सवाल पनि हो। आरोप लगाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई स्वतन्त्र र वस्तुनिस्ट प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्दै आरोपितलाई दण्डित गर्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले आस्वश्त गर्नु नै फौजदारी न्यायको मूलभूत उद्देश्य र मान्यता हो।

‘पीडितको न्याय पाउने हक’ र आरोपितको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’लाई न्यायशास्त्रमा समान महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र न्याय प्रणालीले त्यसको प्रत्याभूति गरेकै हुनुपर्दछ।

मुद्दाको विषयवस्तु र गम्भीरताको आधारमा मुद्दापिच्छे कानुनमा फरक–फरक समयावधिको व्यवस्थासहित हदम्याद तोकिएको हुन्छ। अन्यायमा परेको व्यक्तिले बिनाविलम्ब न्यायको खोजी गर्छ। चोट लागेको छ भने, चोट लाग्नेबित्तिकै स्वतः ऐया भनिन्छ भन्ने मान्यताले नै हदम्यादको औचित्य पुष्टि गर्छ।

मुद्दाको त्रासको तरबार नागरिकको टाउकोमा राज्यले अनिश्चितकालसम्म झुन्ड्याइ राख्न पाउँदैन भन्ने मान्यतामा पनि हदम्यादको प्रसङ्गसँग जोडिएको हुन्छ। हदम्यादलगायतका प्राविधिक कारणबाट दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने यथार्थतालाई पनि नजरन्दाज गर्न मिल्दैन।

त्यसैले कानुनमा निर्धारित हदम्यादमा पनि त्यसको विस्तारको प्रावधान राखिएको हुन्छ। नाबालक अवस्थाको व्यक्तिविरुद्ध भएको कसुरका लागि उसका अभिभावक वा संरक्षकका तर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने वा ऊ आफैं बालिग भएपछि बालिग भएको मितिदेखि मात्र हदम्याद गणना गर्ने गरिन्छ।

यो प्रावधान अशक्त र असमर्थ अवस्थाका व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुन्छ। मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको हकमा उपचारपछि निको भएको अवस्थाबाट हदम्याद सुरु हुन्छ। विदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा स्वदेश फर्केपछिको मितिबाट हदम्यादको गणना गरिन्छ। अरुको अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको हकमा त्यस्तो नियन्त्रणको अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ।

कानुनमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुको पछाडि अन्यायमा परेको व्यक्ति न्यायिक उपचार खोज्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हो। अपराधको अनुसन्धानमा प्रमाणको उपलब्धता सहज रहोस् र अभियोजन प्रमाणमा आधारित बनोस् अनि अदालतबाट प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन सकियोस् भन्ने अभिप्राय पनि हो।

दोषीलाई दण्डित गरिँदा दोषीले गरेको अपराध कर्मको प्रायश्चित अनुभूत गरोस्, पीडितले क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्राप्तिको महसुस गरोस् अनि समाजका अरु व्यक्तिहरूले त्यसबाट शिक्षा लिउन् र अपराधकर्मबाट आफूलाई अलग्गै राखुन् भन्ने नै फौजदारी न्यायमा दण्डको सिद्धान्त हो। जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रचलित कानुनमा भएको एक वर्षको हदम्याद बढाउनुपर्छ भन्ने बहसले पछिल्लो समय चर्चा पाउने गरेको छ। तर, हदम्याद बढाउने बहसभन्दा दिइएको हदम्याद के कारणले अपर्याप्त छ भन्नेतिर बढी जोड दिनुपर्छ। एक वर्षसम्मै कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्‍यो भने बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुन्छ।

अशक्त अवस्था भइ उपचार गर्नुपर्ने हो भने त्यसपछि मात्रै उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ। नाबालक हो भने बालिग भएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ वा उसको अभिभावकले सुरुमै उजुरी गर्न सक्छ। घटना लगत्तैको उजुरीले प्रमाणको ताजगीलाई मजबुत बनाउँछ भने बिलम्बको उजुरीले परिणामको प्राप्तिलाई दुरुह बनाउँछ।

उजुरी गर्नु मात्रै सफलता होइन, उजुरीलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु उजुरीको उपादेयता हो। उजुरीका लागि सम्बद्ध कानुनमा भएको हदम्यादको विस्तार गर्दा घटनास्थलबाट तत्काल प्राप्त हुनसक्ने प्रमाणको लोपको अवस्थालाई विस्तारित हदम्यादले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसतर्फ पनि विधिकर्ताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।

विश्वमा जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा उजुर गर्ने हदम्याद नै नभएका कानुन भएका मुलुक पनि छन् भने एक वर्षभन्दा कम समय अवधिको हदम्यादको कानुन भएका मुलुकहरू पनि छन्। ती मुलुकमा पनि न्याय विवादित छ। हदम्यादले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्दैन। हदम्यादले न्याय परास्त गर्नु हुँदैन भने अपराधलाई अनिर्णित अवस्थामा लामो समयसम्म अल्झाइरहनु पनि हुँदैन। त्यसको समयोचित निदान हुनै पर्छ। जाहेरी अपराधको नितान्त पहिलो सूचना हो। जाहेरी दर्ता गर्न नै ठूलो युद्ध जितेको महसुस गर्नुपर्ने जस्तो प्रकृतिको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ।

जाहेरी प्रहरीमा मात्र होइन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा पनि सहज तरिकाले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं। गम्भीर प्रकृतिका कसुर अपराधमा जाहेरी सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र होइन देख्ने, सुन्ने, जान्ने जोसुकैले पनि दर्ता गर्न सक्ने गरौं। जाहेरी दिन स्वयम् सशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने गरी अनलाइन, ई-मेल, भ्वाइस मेलबाट पनि दिइएको अपराधको सूचनालाई ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गरौं। कानुनको बारेमा नागरिक तहमा बढीभन्दा बढी जानकारी गराऔं।

अन्याय गर्नु हुँदैन र अन्याय सहनु पनि हुँदैन भन्ने भावलाई सबैले मनन गर्ने गरौं। चोट लाग्दा दुख्नेले तुरुन्तै ऐया गर्छ। सोचीसम्झी ढिलो गरी ऐया गर्दा घाउको दुखाइमा सन्देह पैदा हुन्छ। कानुनप्रतिको दृष्टिकोण समग्रतामा आधारित हुनु पर्छ। घटनापिच्छेको फरक दृष्टिकोणले कानुनप्रतिको भ्रम अरु बढ्ने जोखिम रहन्छ। यसतर्फ विधिनिर्माता विधायकहरू बढी गम्भीर हुनुपर्छ। प्रचलित कानुन जे छ, मान्नु त सबैले पर्छ। तर, मान्नुभन्दा पहिले कानुन जान्नु पनि पर्छ। कानुन जान्नु र मान्नु दुवै नागरिकको कर्तव्यभित्रै पर्छ।

(रावल जिल्ला अदालत चितवनका मुख्य न्यायाधीश हुन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।