काठमाडौं– सरकारले कर नतिरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्न दिने भएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएका तर दर्ता नभएका क्रसरहरुको हकमा भने बन्द गर्ने निणय गरेको छ।
सरकारले अवैध भनेर क्रसरहरु धमाधम बन्द गर्न थालेपछि विकास निर्माणको काममा बाधा परेको भन्दै व्यावसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अब सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने तयारी गर्ने निणय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।