मिटरब्याजको विकृत अभ्यास र तराईमा तरंगित समाज

विचार

हेमन्त रावल मंगलबार, चैत २१, २०७९ ०८:४०

अप्ठेरो पर्दा वा सानोतिनो गर्जो टार्न आफन्त/छरछिमेकको सहयोग लिन खोज्नु हाम्रो अन्तर्निर्भर समाजको स्वभाविक चरित्र नै हो। परिस्थितिबस आइलाग्ने आकस्मिक घटनामा होस् या सामाजिक सस्कार धान्न, विवाह-ब्रतबन्ध गर्न, घरजग्गाको लिलामी रोक्न, औषधोपचार गर्न वा परिवारका कुनै सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्न आफ्नो सामर्थ्यले धान्न सकेन भने गाउँ, समाज, छिमेककै साहु-महाजनकहाँ गएर आफ्नो दु:ख बिसाउने र आवस्यक रकम कर्जा लिने नेपाली ग्रामीण समाजमा पहिलेदेखि नै चलिआएको स्थापित अभ्यास हो।

ऋण लिँदा ऋणीले आफू अनुकुलको सर्त राखी ऋण माग गर्न सक्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। बरु ऋण दिनेले ऋणीको आवश्यकता र बाध्यताको अनुचित आकलन गरेर ऋण रकममा थप नाजायज सर्त थोपरेर ऋण दिन मन्जुर गरेको कुरालाई ऋणीले स्वीकार गर्नु वा ऋण लिन नै इन्कार गर्नु बाहेक समस्याग्रस्त व्यक्तिको लागि अर्को कुनै विकल्प हुँदैन।

सहज रुपमा सुविधायुक्त र विश्वसनीय तरिकाले ऋण पाउन सक्ने अर्को कुनै सरकारी, सहकारी वा सामुदायिक औपचारिक वित्तीय प्रबन्ध गाउँमा उपलब्ध नहुँदासम्म गाउँका तिनै साहु-महाजनको घरदैलोमा गएर अनुचित सर्त सहितको ऋण लिनु गरिब, निरक्षर र निमुखा किसानको बाध्यता हो।

लिएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत गर्नु/गराउनु, ब्याजको पनि ब्याज लिने मनसायले रकम वृद्धि गर्नु, ऋणवापत घरजग्गा धितो भनेर जग्गाको स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरेर लिनु, बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिनु र रकम चुक्ता गरिसकेपछि पनि जग्गा फिर्ता नगर्नु, लिखत फिर्ता नगर्नु वा फट्टा नगरेर पुन: सोही विषयमा अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेर ऋणीलाई ऋणको जालबाट बाहिर आउन नदिने प्रपन्च गर्ने गरिएको भन्ने विषयले नै पछिल्लो समय सबैको ध्यान आकर्षित गरेको देखिन्छ।

मिटरब्याज भन्ने शब्द प्रचलित कानुनमा प्रयुक्त शब्द होइन। तर देशको केही भूभागमा खासगरी तराईमा यो शब्दको प्रयोग र अभ्यास जबरजस्त देखिन्छ। लेनदेन गर्दा कम रकम लिए/दिएको तर लिखतमा बढी रकम उल्लेख गर्ने गरेको, प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज रकम लिने गरेको, ऋण वापत धितो सुरक्षण भनी जग्गाको स्वामित्व नै हस्तारण गर्ने गरेको, सावाँ-ब्याज बुझाइसक्दा पनि धितो जग्गा फिर्ता नगरेको, बुझाएको ब्याज रकमको भर्पाइ दिने नगरेको र सावाँ रकम ब्याजसहित सबै बुझाइसक्दा पनि लिखत फिर्ता नगर्ने वा लिखत फट्टा नगरी पुन: सोही लिखतबाट अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्ने र अदालती फैसलाबाट फेरि तिर्नु/बुझाउनु परेको र कतिपय अवस्थामा तिर्न/बुझाउन नसकेको अवस्थामा बिगो वापत कैदसमेत बस्नुपरेको भन्ने अवस्थाले नै अहिले समाज तरङ्गित भएको अवस्थाले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको देखिन्छ।

व्यक्ति लिखत गर्न कानुनत: अक्षम छ। अति वृद्ध अवस्था वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ अवस्था वा अरु कुनै कारणले आफूले गरेको कामको प्रभाव र परिणाम थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिसँग निजको नजिकको संरक्षक अभिभावकको उपस्थिति र मन्जुरी बिना गरिएको लिखत कागजले वैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन।

त्यस्तै व्यक्तिलाई अनुचित प्रभावमा पारी जोडबल गरी डर/त्रास देखाई करकापले कागज गराइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि त्यो अवस्था प्रमाणित भएमा त्यसरी गराइएको कागजले पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन। लागुपदार्थ वा अन्य मनोदिपक औषधि सेवन गराएर कुनै व्यक्तिको बेहोसीमा गराइएको जुनसुकै कागज र १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग गराइएका कागजहरु पनि कानुनको नजरमा शून्य मानिन्छ।

उल्लेखित अवस्था बाहेक सक्षम व्यक्तिले गरेका कागजहरुबाट सिर्जित दायित्व अन्यथा पुष्टि भएमा बाहेक सम्बन्धित कागज गर्ने व्यक्तिले बहन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ र सोही अनुरुप नै समाज व्यवस्था चलिआएको देखिन्छ। असमान अवस्थाका व्यक्तिहरुबीच सौदाबाजीको समान अवस्था हुन सक्दैन। त्यसैले सक्षम व्यक्तिले गरेको लिखत कागजमा पनि उसको आर्थिक, पारिवारिक रचेतनाको अवस्थाले स्वीकार गर्न नसक्ने, स्वभाविक नदेखिने र धान्न नसक्ने प्रकृतिको लिखत दायित्वलाई कानुनको जामाले र कानुनको आँखाले मात्र हेरिनु र विश्लेषण गरिनुभन्दा समाज घटनाको यथार्थलाई पनि मनन गरिनुपर्ने अवस्था पछिल्ला घटनाले देखाएको छ।

दिनेले त्यस्तो ऋण कति जनालाई दिएको छ। त्यसको आम्दानीको वैध स्रोत के छ, उसका आर्थिक गतिविधिहरु राज्यको कर प्रणालीको दायरामा समेटिएको छ/छैन र उसको सामाजिक हैसियत त्यसरी ऋण दिन सक्ने अवस्था र स्तरको छ/छैन भन्ने विश्लेषण ऋण दिनेको हकमा गरिनु जरुरी छ भने लिएको भनिएको रकम ऋणीको आवश्यकताको तह, उसको खर्चको तह र जीवनशैलीसँग मेल खान्छ/खाँदैन र उसको आर्थिक गतिविधि सङ्गत छ/छैन भन्ने कोणबाट पनि हेरिनु र बुझिनु पर्छ।

थोरै रकम ऋण स्वरुप लिएको तर नलिएको रकम लिएको भन्ने बेहोरा सहितको लिखत र त्यसले निम्त्याएको भनिएको अहिलेको समस्यामा पीडितहरुको संरक्षणका लागि जति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ त्यतिकै तहमा नभए पनि वास्तविक रुपमा लेनदेन गरेको रकमलाई पनि मिटरब्याजकै नाम दिएर साहुलाई तिर्न/बुझाउन इन्कार गर्न खोज्ने र लिएको रकम तिर्न नखोज्ने केही ठग प्रबृत्तिका व्यक्तिबाट छिमेकमा साह्रो-गाह्रो पर्दा ऋण दिने सदासयीको सहयोगी व्यवहारलाई पनि निरुत्साहित गरिनु हुँदैन। यी दुई अवस्थाको सन्तुलनलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिन्छ।

अदालत सामु विचाराधीन यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरुमा अदालतले प्रचलित कानुनको दायरा र स्थापित कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कानुनको प्रयोग गर्न र विद्यमान समस्याको समाधान दिन सक्दैन। प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कानुनले अयोग्य नभनेका सक्षम व्यक्तिले पूर्ण होसहवासको अवस्थामा गरेका लिखत कागजहरु कानुनको रोहरीतमा ठिक छन् भने त्यसबाट सिर्जित हुने दायित्वबाट सम्बन्धित व्यक्ति विमुख हुन पाउँदैन भन्ने कानुनको चीरकालीन व्यवस्थालाई कानुनले नै अन्यथा व्यवस्था नगर्दासम्म अदालतले अन्यथा भन्न मिल्दैन।

उल्लेखित अवस्थाका हाल सतहमा देखिएका समस्या केन्द्रित भएर समाधान हेतु नयाँ कानुन निर्माण गरिदा वा भैरहेका कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरिदा उल्लेखित कानुनको आडमा गरिदै आएका विकृत अभ्यासहरुलाई निस्तेज पार्ने सबै सम्भव प्रबन्धहरु कानुनमै गरिनुपर्छ। त्यसरी कानुन नबन्दासम्म हाल समस्याग्रस्त तराईका प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यमान समस्याको समाधानका लागि विशेष व्यवस्थासहितको परिणामदायी प्रयास गरिनुपर्छ।

हाल विद्यमान समस्याको विशेष व्यवस्थापनमा त्यस्ता समस्याबाट पीडितहरुको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, हाल अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दाको पहिचान गरी विवरण तयार गर्ने, पहिचान भएका समस्यामा विशेष कार्यकारी उपचारात्मक घोषणाले समाधानको उपाय खोजियो भने आगामी दिनमा यो समस्याले आकार बढाउने अवस्था नरहला।

व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दा ऋण लिन गाउँकै साहु-महाजनको घरदैलोमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थानीय स्तरमा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा विस्तार, नागरिकको वित्तीय संस्थाहरुमा सहज पहुँच, निश्चित आय समूहका नागरिकलाई बिना धितो निर्ब्याजी ऋण प्रवाह, आय आर्जन र स्वरोजगारमा नागरिकको क्षमता विकास गर्दै व्यक्ति-व्यक्तिका कारोबार व्यवसायलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कानुनका छिद्रहरुमा खेल्ने छुद्र प्रबृत्तिहरुलाई कडा निगरानीसहित कानुनको दायरामा ल्याएर राज्यले दण्डित गर्न तदारुकता नदेखाउने हो भने यो समस्याले आगामी दिनमा अझै दह्रो जरा गाडन सक्ने र समाज तरङ्गित भैरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

अन्तमा, आदर्श समाजका लागि कानुनका ज्ञाताभन्दा पनि विवेकका धनी नागरिकहरु चाहिन्छ। जुनसुकै समाजमा पनि विकृत अभ्यासहरु हुन्छन्, हुन सक्छन् तर त्यसलाई निस्तेज पार्न राज्यका संयन्त्रहरु सबल र सचेत हुनुपर्छ। व्यक्तिको सोचभन्दा राज्यको सोध, स्रोत र पहुँच हमेसा माथि रहन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यसैले त राज्यलाई आम नागरिकको, खासगरी विशेष अवस्थाका कमजोर नागरिकहरुको भरोसायुक्त अभिभावक मानिन्छ।

(न्यायाधीश रावल सप्तरी जिल्ला अदालतमा कार्यरत छन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।