बजेट अवास्तविक भएको स्वीकार्नुपर्छ

विचार

गगन थापा सोमबार, जेठ २९, २०८० १०:२२

मलाई के अनुमान छ भने यो बजेटको जुन आकार अहिले प्रस्ताव गरिएको छ, अर्थमन्त्री पनि यत्रो आकार ल्याउन चाहान्नु हुन्न थियो। मेरो कुनै सूचना होइन। किनकि यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि उहाँले राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ।

यसलाई कार्यन्वयन गरेर परिणाम ल्याउने हो भने मेरो पहिलो सुझाव अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्विकार गर्नुहोला। यो अवास्तविक छ। यसको आकार यत्रो हुनै सक्दैन थियो अहिले। आकार यस्तो हुन नसक्दा नसक्दै पनि आकार यत्रो बनाइयो भन्ने कुरा मानेर बजेटको कार्यन्वन गर्न सुरु गरियो भने बजेटबाट अपेक्षा गरिएका परिणामहरु प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरा यसलाई स्विकार्नु पर्ने हुन्छ।

राजश्वमा जुन लक्ष्य लिएको छ। जसरी बजेटको आकार अवास्तिवक छ। राजश्वका लक्ष्यका सन्दर्भ पनि स्वभाविकरुपमा अवास्तविक छ। चालु आर्थिक बर्षमा राजश्व जसरी उठिरहेको छ संशोधनपछि गरेर जुन लक्ष्य लिइरहेका छौं, त्यो पनि हामी भेट्दैनौं। आज हामी जुन साधनहरु प्रयोग गरेर राजश्व उठाइरहेका छौं, हाम्रो जस्तो अवस्था छ, आर्थिक वर्ष त हाम्रो संविधानमा लेखेको कारणले बदली हुने हो। रातारात हाम्रो आर्थिक व्यबहारमा त्यत्रो के ठूला परिर्वतन आउनेवाला छ? वा सरकारले अहिले प्रस्तावित गरेका जुन कुराहरु छ, यसको परिणाम आउन पनि समय लाग्छ। अर्को कुरा यसले चमात्कार गर्ने कुरा पनि होइन। खास गरिकन हाम्रो आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ, यो रातारात एकैपटक बदलिने वाला पनि छैन।

एकातिर हामीले देखिसक्यौं अस्ति हामीले वैदेशिक मुद्रामा दबाब भयो भनेर आयातमा थोरै नियन्त्रण गर्यौं। आयातमा नियन्त्रण गर्न साथै के भयो भने मुद्रा संचिती त बढ्यो तर हाम्रो राजश्वको जुन लक्ष्य थियो त्यो ब्यापकरुपमा घट्यो। एकातिर तान्यो, अर्कोतिर घट्छ।

विगत ३०-३५ बर्षमा जसरी प्रत्येक वर्ष राजश्वको संकलन बढ्दै गएको थियो, त्यो भन्दा फरकरुपमा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन घटेर गयो। यस्तो बेलामा ३० प्रतिशतले राजश्व संकलन बढाउँछौं भनेर जुन अनुमान गरिएको छ, यसले हुन्छ–हुन्छ भनेर काम गर्दै गयो भने पछिल्लो चौमासिकमा यसले ब्यापकरुपमा दबाब बढाउँछ। जसको कारणले विकासको कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै बजेटको लक्ष्य पनि हामीले भेट्टाउन सक्दैनौं। त्यसकारण सुरुदेखि यस विषयमा वास्तविक हुन मेरो सुझाव छ।

अर्कोतर्फ भ्याटमा, आयकरमा, उत्पादनमा समान ढङ्गले २४.३४ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका छौं। आजै मात्र मैले राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको अन्तर्वाता पढें। उहाँ 'यो कमजोरी हो, गल्ती भयो' भन्नुहुन्छ। तर, यो साधरण हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर म यसलाई साधारण मान्न सक्दिनँ।

२४.३४ प्रतिशतमै जसरी यो समान किसिमले बढ्छ भनेर अनुमान गरिएको छ, अब बजेटमा आइसक्यो, हाम्रो अभ्यास के छ भने सामान्यतया प्रस्तावित भएको कुरालाई बदल्दैनौं तर यत्रो ठूलो कमजोर भएपछि के गर्ने? यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर कमजोरी हो भन्ने कुरा सार्वजनिकरुपमा मानिसक्नु भयो। यसलाई राखेर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यौं् भने पहिलो दिनबाटै राजश्वको अनुमानको यात्रा गलत बाटोमा हिन्छ। यसलाई कसरी सच्याउने हो? यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी गराउने सन्दर्भमा १८ वटा बुँदामा यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यो १८ बुँदा ठिक छ तर अर्थमन्त्रालयले एकपटक पढोस्। यो वक्तव्यमा राख्नका लागि ठिक छ अब परिणाममा पुर्यालउनका लागि कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ।

प्रस्तावित बजेटमा केही कानुनहरुको संसोधनको कुरा आएको छ। उदाहरणका लागि जग्गाको हदबन्दी, खासगरीकन निर्यातमुखी उद्योगको संचालन गर्ने सन्दर्भमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा र नवप्रवर्द्धनको उद्योगमा अलिकति लचिलो श्रम ऐनको संसोधन गर्ने कुरा। त्यस्तै, आयोजनका लागि जब रुख कटान गर्छौं, त्यहीबेलामा सम्पूर्ण कुरा एकैपटक गर्नेगरी इआएमा संसोधन गर्ने कुरा। यस्ता केही ऐन संसोधन गर्छु र केहि नयाँ ऐन बनाउँछु भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले प्राथमितामा राखेर ऐन बनायो तर यता संसदले प्राथमिकतामा राखेन र समयमा ऐन बनेन भने बजेटको लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ?

त्यसकारण अहिले संसदलाई विश्वासमा लिने कुरा र जुन-जुन मन्त्रालयले ऐन बनाउने हो तत् मन्त्रालयलाई पनि सँगसँगै लिएर हिन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयलाई त्यत्तिकै आवश्यक छ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्च कम भयो भन्ने सन्र्दभमा असाध्यै कम चर्चा हुने गरेको र एकदमै महत्वपूर्ण विषय भनेको राज्यको समग्र क्षमताको पनि कुरा हो। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा केहि कामहरु रोकिएका छन्। किन रोकियो भनेर कसैले हेर्योि भने थाहा हुन्छ त्यहाँ कसैले मुद्दा हालेको हुन्छ र अदालतले बर्षौं फैसला गरिदिँदैन। अदालतले फैसला नगर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन्छ। यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। कसरी गर्ने हो त? यो बर्ष कसरी हामीले अदालत, अख्तियारसँग काम गर्छौं? जसका कारण हाम्रो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ।

त्यसपछि अन्य मन्त्रालयका कामहरु आउँछन्। बजेटमा परेका सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु कार्यविधि पनि नबनाइ सकिन्छ। कार्यविधि बनाउँने कुरा क्यालेण्डरमा राखिएको छ। तर मलाई डर के लागेको छ, योपटक कार्यविधि चाहिँ बन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने कार्यविधि बनाउनेको पो क्यालेण्डर आयो तर कार्यक्रमको त छैन। त्यसकारण अरु मन्त्रालयहरु पनि अर्थमन्त्रालयसँगै एउटा पेसमा कसरी आउने हो, यो महत्वपूर्ण सवाल रहेको छ।

त्यसपछि आउँछ नीजि क्षेत्र। उहाँहरुले केही कुरामा प्रशंसा गर्नुभएको छ तर कर नीतिमा आस्थिरता देखियो जसको कारण लगानीलाई नकारत्मक ढङ्गले प्रभावित गर्यो भन्ने उहाँहरुको प्रश्न छ। अर्थमन्त्रालयले कसरी उहाँहरुलाई आस्वस्त बनाउँछ?

कतिपय वस्तुहरुलाई हामीले हेर्यौं भने, वस्तुहरुलाई भ्याटको छुटको सूचीबाट हटाइएको छ। समग्ररुपमा हेर्दा ठिक सुनिन्छ। तर उदाहरणका लागि टिकेटिङ व्यवसाय गरेकालाई हेर्ने हो भने त्यसमा काम गर्ने साथीहरु भन्नुहुन्छ, यो जस्ताको त्यस्तै लागु भयो भने सयौं ट्राभल एजेन्सीहरु बन्द हुने अवस्थामा आउँछ।

यस्तै, १ खर्ब भन्दा माथीको कुखुरा र अण्डामा लगानी छ। पशु मन्त्रालयले के भन्छ भने सकेसम्म मासु फ्रोजन गरेर खाऊ भन्छ। तर हामीले अहिले कस्तो ल्याएका छौं भने टुक्रा पारेर मासु बेच्यो भने त्यसले भ्याटबाट छुट पाएको छ। तर फ्रोजन मासुमा भने भ्याट लगाउने भनिएको छ। यसले सम्बन्धित उद्योगमा काम गर्ने साथीहरु आतंकित भएका छन्।

कतिपय कुरामा भने अर्थमन्त्रालयले छलफल पनि गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि आलु–प्याजमा। आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदै गदौ सोचिएको कुरा के होला भने स्थानिय कृषकको उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने होला। तर स्थानिय कृषकले बजार पनि नपाउने भन्सा पनि महङ्गो हुने स्थिति आयो भने यो थप प्रत्यूत्पादक हुन्छ। कसरी मिलाउने हो? कृषि मन्त्रालयसाग कहाँ गएर जोडिन्छौं हामी? हामी कसरी काम गर्छौं? नीजि क्षेत्रसँग कसरी काम गर्छौं? यो कुरामा पनि थप छलफल गर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे कुरा गरिएको छ त्यो कर प्रशासनलाई मात्र चुस्त बनाएर मात्र उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। सम्बन्धित निकायहरु, खासगरी नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरि अवथा अहिलेको लागि गृह मन्त्रालय भनौं। गृह मन्न्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग सँगै काम गरेन अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गर्न सकिदैँन।

यी यस्ता कुराहरु छन्, जुन कुरा बजेटमा प्रस्तावित भएका छन्। यो बजेट यहाँ प्रस्तुत भइसकेपछि कस्तो प्रस्ताव गर्दा के हुन्थ्यो भन्नेतर्फ मैले धेरै छलफल गरिनँ, खाली जे कुराहरु आएका छन् त्यसबाट अपेक्षित परिणाम ल्याउनका लागि काम गर्ने तरिकामा सानो–सानो बदलावहरु कसरी ल्याउन सकन्छि भन्नेमा सुझाव हुन्।

(कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद् गगन थापाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रस्तुत गरेको विचार)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।