गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विद्यमान अवस्था

विचार

गोविन्द बेल्वासे सोमबार, असार ११, २०८० २०:२१

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था समेटिने गरी नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने विधेयक ऐन बनेको छ। राष्ट्रपतिको दस्तखत विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि निस्कृय भएको छ। तर, राष्ट्रपतिको दस्तखत विवादको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको भने छैन।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा थप भएको दफा ७ (क) अनुसारको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गर्न अझै नियमावली पर्खनुपर्ने हुन्छ। आमाका नामबाट पाउने र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका सन्तानले पाउने जस्ता नागरिकताको विषयका लागि भने छेकवार हटेको छ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने विधेयक तयार पार्न नेपाल सरकारले सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ। तर, अझै संसद्‌मा पेस भइसकेको छैन। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ०७३–WO–११४९ मुद्दा पनि सान्दर्भिक हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न व्यवस्था गर्नु भन्दै सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको छ । नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको उक्त निर्देशनात्मक आदेश व्यवहारमा कार्यान्वयनतिर अघि बढेको देखिँदैन।

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अधिकार नभएर सुविधाको रुपमा मात्र व्यवस्था गरेको पाइन्छ, र यो दोहोरो नागरिकता होइन। (हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नम्बर ०७२-WO-०००८ को रिटमा भएको फैसला) उदाहरणका लागि अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न दिएको सुरेन्द्र श्रेष्ठको निवेदनमा कानुन ब्यवसायी परिषद्‌ले नेपाली नागरिकको मात्र प्रमाणपत्र नवीकरण हुने गैरआवासीय नेपालीको नाताले नवीकरण हुन नसक्ने निर्णय गरेपछि सो विषय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसलेगर्दा एनआरएनले नेपालमा व्यवसाय गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै गरिएको प्रचार र बुझाइ पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। विदेशको नागरिकता ग्रहण गरिसकेपछि पहिलेदेखि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिमा हक नरहने कानुनी प्रावधानबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरु पीडित छन् (मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२)।

गैरआवासीय नेपालीलाई खरिद गर्न पाउने अधिकार भित्रको सम्पत्ति किन्दा नीलो पुर्जा बनाउनुपर्छ।

कुनै एनआरएनले नीलो नबनाई लालपुर्जा बनाएको छ भने त्यसमा हक पुग्दैन (गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम ११ (८)। यस नियमावली बमोजिम अचल सम्पत्तिको जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निलो रङको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ)। यो विषयमा निकै बुझेको छु भन्ने व्यक्तिहरु नै भ्रममा रहेकोले सबै एनआरएनहरुलाई सचेत गराउन जरुरी छ।

धारा १४ ले वंशजको नागरिकता खोस्दैन।

कारण १– गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नागरिकता नै होइन केवल सुविधा हो। नागरिक संविधानको श्रोत हुन् (संविधानसभा)। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नेपाल राज्यले दिने सुविधा हो।

स्मरण रहोस् संविधानको धारा २ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने भनेको छ अर्थात् गैर आवासीय नेपाली सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँदैनन्।

कारण २– बेलायत जस्तो २ देशको नागरिकता राख्न पाउने देशमा नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा २ प्रयोग हुँदैन। तर, जर्मनी जस्तो देशको नागरिकता प्राप्त गर्न जहाँ पहिलेको देश (नेपाल) को नागरिकता छाडेको प्रमाण चाहिन्छ, त्यस्तो देशको नागरिकता लिनका लागि उपदफा २ प्रयोग भएका हरूलाई धारा १४ आवश्यक हुन्छ। नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज भएर पुग्दैन। नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा छैन। केवल नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा मात्र छ। नागरिकता परित्याग गरेकालाई सुविधा दिने धारा १४ को मकसद नागरिकता खोस्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन।

कारण ३– कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता छाडेका व्यक्तिलाई धारा १४ को सुविधा दिनुको मतलब नागरिकता खोस्ने अधिकार राज्यलाई छ भन्ने अर्थमा संविधानको व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ। यस विषयमा गहन अध्ययन गर्नका लागि मुख्य श्रोतः Trop v Rusk 1958 मा जस्टिस ब्ल्याकले उठान गरेको र Afroyim v. Rusk 1968 मा नजिर स्थापित भएको तर्क अध्ययन गर्नु पर्छ। उनले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने तर्कको आधार लिएका रेफरेन्स फैसलाको फुटनोट ६ मा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकामा उक्त सैद्धान्तिक छलफल करिब एक दशक चलेपछि Citizenship Act को दफा ४०१ बदर हुने नजिर बन्यो। उक्त दफामा नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १० जस्तै नागरिकता बदर हुने व्यवस्था थियो। उक्त फुटनोटमा Burton C. Agata, Involuntary Expatriation and Schneider v. Rusk, 27 U. Pitt. L. Rev. 1, 48 (1965) को अनुसन्धनात्मक लेख न्यायाधीश ब्ल्याकले उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो तर्क पुष्टि हुने बलियो आधार नै त्यही विश्लेषणात्मक अनुसन्धानमूलक लेखलाई मानेका छन्। तर, उक्त तर्क १९५८ मा ट्रोपको मुद्दामा उनी स्वयंले उठाएका थिए। तर, उनको तर्क १९६७ मा अल्पमतमा परेको थियो जुन १९६७ मा बहुमतमा परेपछि नजिर स्थापित भयो।

जस्टिस ब्ल्याकको मूल तर्क के हो त?
सार्वभौम नागरिकले आफुमा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न निश्चित कार्यकाल (५ वर्ष) को लागि संविधानभित्र रहेर कर्म गर्न सांसद नियुक्त (निर्वाचन) गर्छ। जसले नियुक्त गर्छ उसको नागरिकता (सार्वभौमसत्ता) नै खोस्ने गरी कानुन बनाउने अधिकार एक अवधिका लागि चुनिएर गएको समूह (संसद) लाई हुँदैन। अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावनाको ‘We the people’ भन्ने शब्दावलीका विषयमा गरिएको व्याख्या (नजिर) नै हाम्रो संविधानको धारा २ को स्रोत हो। झर्रो गाउँले भाषामा भन्दा खेत सिँचाइ गर्न कुलो बनाएर खोलाको पानी लैजान अधिकार पाएका गाउँलेलाई खोलाको मूल नै सुकाउने अधिकार हुँदैन। धारा २७४ ले संविधान संशोधन गर्ने सीमाना तोकेको छ (थप जानकारीका लागि केशवानन्द भारतीको नजीर हेर्नुहोला जुन उक्त धाराको श्रोत हो)। संविधानको मुख्य फिचर मध्येको प्रमुख विशेषता भनेकै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने हो। त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्दा जहिले पनि जनताको सार्वभौमसत्ता स्वयं नागरिकले परित्याग नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा हरण हुन सक्दैन भन्ने भावनाको केन्द्रमा रहेर गर्नुपर्छ।

हाल एनआरएनले उठाउनु पर्ने मुख्य विषयहरुः
१) मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा ४३२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल हुने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ। भूमण्डलीकरणको परिवेशमा परी विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्न बाध्य भएका नेपालीहरुको पहिलेदेखि स्वामित्व रहेको भोगको सम्पत्तिमा हक नगुम्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नु पर्छ।

२) संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नागरिकता ग्रहण गरेका नेपालीका सन्ततिहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ। हाल तीन पुस्तासम्म मात्रको सीमा तोकिएको छ।

३) गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी जीवनसाथी (पति/पत्नी) लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ।

४) नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) खारेज गरी नागरिकता निरन्तरताको व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने।

५) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता एकपटक लिएपछि छाड्न पाउने प्रावधान न संविधानमा छ, न त ऐन संशोधनमै गरिएको छ। भविष्यमा आउने जटिलताबाट जोगिन यस विषयमा समयमै ध्यान दिन जरूरी हुन्छ। इरानको जेलमा थुनिएकी नाजनिन जघारीको विषयले इरान र बेलायतबीच उव्जाएको तनावबाट समयमै नेपालले पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ। इरानका नागरिकले नागरिकता छाड्न पाउँदैनन्। यता बेलायतले आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्न नाजनीनको बचाउका लागि कूटनीतिक पहल गर्‍यो। नेपालको कानुनले सजाय हुने, तर अन्य एनआरएनको बसोबास भएको मुलुकको कानुनअनुसार अपराध नहुने परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीको विषय जेलिने अवस्था उब्जिन सक्ने अवस्थाआारे समयमै सजग हुन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गराउन जरूरी छ। खास गरेर निकट भविष्यमा एनअरएनले पनि नेपालमा ट्याक्स रिटर्न भर्न र कर तिर्नु पर्ने कानुन लागु हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यस्ता परिस्थितिले उब्जने समस्याका विषयमा छलफल हुन जरूरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
सन् १९४८ पछिको नागरिकता सम्बन्धमा विश्वले अंगिकार गरेको कानुनको शासनको सन्दर्भलाई प्रष्ट पार्न बेलायतको उदाहरण लिन सकिन्छ। The British Nationality Act of 1948 ले त्यसअघिसम्म रहेको ‘अन्य मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरेमा बेलायती नागरिकता रद्द हुने’ (दफा ४ र ५) प्रावधानलाई खारेज गर्‍यो। त्यसका ठाउँमा बेलायती नागरिकले बेलायती नागरिकता छाड्न चाहेमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था उक्त ऐनमा गरियो। यसरी बेलायतमा नागरिकले स्वेच्छाले मात्र नागरिकता परित्याग गर्न पाउने व्यवस्था गरेर The Universal Declaration of Human Rights 1948 को परिकल्पनालाई अलम्बन गरेको पाइन्छ। यसै परिप्रेक्षमा अमेरिकाको अदालतले Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) मा व्याख्या गरेर बेलायती सिद्धान्तलाई पछ्याएको पाइन्छ। अस्ट्रेलियाको संसद्‌ले सन् १९९९ मा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० जस्तै भएको व्यवस्था खारेज गरेर अन्य देशको नागरिकता लिँदा अस्ट्रेलियाको नागरिकता खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ। (हेर्न क्लिक गर्नुहोस् ) नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासंबन्धी व्यवस्था भारतको The Overseas Citizenship of India (OCI) को व्यवस्थाबाट नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसै विषयमा मैले प्राज्ञिक छलफल होस् भनेर ‘राष्ट्रवाद: भ्रम कि यथार्थ’ पुस्तक लेखेको छु। सर्बोच्च अदालतले सबैभन्दा बढी धारा २ को सार्वभौमसत्ताको विषयमा व्याख्या हुनुपर्ने थियो, जसमा अदालतलाई सहयोग होस् भनेर अमेरिकाका नजिर र प्राज्ञिक लेखहरु हामीले पेस पनि गरेका थियौँ। तर अदालतले प्राज्ञिक छलफल नगरी विषयान्तर गरेर दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेकाले यो प्राज्ञिक छलफल निरन्तर जारी रहने छ। नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको व्याख्याका लागि अदालतले निकट भविष्यमा यस विषयमा पुनर्विचार गरी सही व्याख्या गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।

अधिवक्ता बेल्वासे बेलायतमा बसोबास गर्छन् ।