खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्तिका चुनौतीहरु हरेक वर्ष बढ्दो छ। यो वास्तविकता खाद्य सुरक्षाका विज्ञ र सार्वजनिक सरोकारवाला मात्रको चासो र चिन्ता रहेन। उत्पादनमा ह्रास र खाद्य आपूर्तिको बढ्दो परनिर्भरता आम समुदायको चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
खाद्य सुरक्षाका चुनौतीहरु आकस्मिक र पाँच/सात वर्षदेखि मात्र सुरु भएको भने होइन। खाद्य सुरक्षाका चुनौतीहरु सरकारको नीतिगत निर्णयको कारणबाट र पर्यावरणमा आएको व्यापक फेरबदल तथा न्यून उत्पादनको कारण भएको भनिन्छ। विकराल अवस्थामा पुगेको खाद्य सुरक्षाको चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि सबैभन्दा जरुरी हुन्छ, समस्याहरुको जरो पत्ता लगाउनु र त्यसै अनुरुप समाधान गर्न नीतिगत निर्णयको सुधार र कार्यन्वयनमा प्रभावकारी पहलकदमी लिनु।
दोस्रो चुनौती- नगर/शहरहरुमा अनुत्पादित क्षेत्रमा ओइरिएका ग्रामीण बेरोजगार युवा र वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक हजारौँ संख्यामा विदेशिने श्रमशक्तिको कारण उत्पादन र पुनर्उत्पादन निरन्तर घट्नु हो। युवाले कृषि पेसा-व्यवसायमा भविष्य किन देख्न सकेनन्। कृषिको यान्त्रीककरण-आधुनिकीकरण जे भने पनि कृषि व्यवसाय सफल हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि कृषि पेसा गुजारामुखी अर्थ-अवस्थामा रहेको कारण खाद्य आपूर्ति परनिर्भरतामुखी हुन बाध्यकारी छ।
तेस्रो चुनौती- कृषि सामग्रीहरुमा (मल, बिउ, यान्त्रीकरण, प्रविधि र औषधि विषादी आदि) वैदेशिक परनिर्भरता हुनु हो। कृषकको न्यून उत्पादकत्व, उत्पादित वस्तुको बजारको अनिश्चितता आदिको कारण कृषि व्यवसाय, कृषि उद्योग र कृषि बजार संकटग्रस्त अवस्थामा छ। विद्यमान समस्याको कारण कृषि पेस व्यावसायिक रुपले आकर्षित हुन नसक्दा पनि उत्पादन ओरालो लाग्दैछ।
चौथो चुनौती- खाद्य सुरक्षासँग जनस्वास्थ्यको सरोकार अभिन्न रुपले जोडिएका छन्। तर आयातित अखाद्य उपभोग्य सामग्रीहरुले जनजीवनको स्वास्थ्यमा विकराल समस्या पारिँदैछ।
पाँचौं चुनौती- जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणमा आएको संकटले गुजारामुखी कृषि उत्पादनमा पनि वर्षेनी चुनौती थपिँदैछ।
खाद्य सुरक्षाका यी प्रमुख चुनौतीहरु सामना गर्न नेपाल खाद्य सुरक्षा नीति र कार्यक्रम बन्न अत्यावश्यक छ। मुलुक तथा सार्वजनिक संस्थानका सामुन्ने खाद्य असुरक्षाका विद्यमान यथास्थितिलाई क्रमभंग गर्ने गरी तत्कालै रणनीतिक र तत्कालिक विशिष्ट कार्यक्रम अबलम्वन गर्नुपर्नेछ।
खाद्य सुरक्षाका उपरोक्त चुनौतीपूर्ण संकटको सामना गर्न आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिमा ‘अन्तर निर्भरता’ मा भर पर्नु पहिलो सर्त हो। यसको लागि जनताका उत्पादकत्वको विकास, उत्पादनमुखी रोजगारीमा प्रोत्साहन गरेर नै खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्तिको प्रत्याभूति तथा सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ। आन्तरिक उत्पादनको आधार मजबुत बनाएर नै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
कृषक समुदायलाई उत्पादकत्व बढाउन खेतीको लागि पर्याप्त जमिनको उपलब्धता गर्न गराउनु पर्नेछ। सिँचाइ, विद्युत सडक, चिस्यानघर, राहत कृषि प्राविधिक तालिम र शिक्षालय आदिको सामुहिक र समुदायिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
खाद्य-उत्पादक सहकारीको स्थापना साथै उत्पादित खाद्य वस्तुको बिक्री व्यवस्था गर्ने कृषि उद्योग र कृषि बजार व्यवसायको सहकार्य र साझेदारीमा ‘अन्तर-निर्भर एकीकृत परियोजना’ कार्यक्रममा नेपाल खाद्य संस्थानको महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका हुन्छ र तदनुरुपको कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ।
पहिलो कार्य- खाद्य सुरक्षा एकीकृत परियोजना अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति बढाउँदै कृषक समुदायबाट उत्पादित खाद्य वस्तु (सबैथरीका) खरिद सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सिधा रुपले हेर्दा उत्पादनको ह्रासको कारण आयात बढेको देखिन्छ। परन्तु उत्पादनपछिको मुख्य चुनौती उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन हो। निश्चित रुपमा दुई ठूला छिमेकीसँग खुला व्यापारको अपार घाटामा चल्नुपर्ने बाध्यताबीच स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धा गर्नु सहज भने पक्कै छैन। यसको लागि राज्य संरक्षित उत्पादन र अन्तर-निर्भर बजार प्रतिस्पर्धाको नीति लिनु पर्नेछ। अन्यथा खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था अधुरै रहन सक्छ। यसर्थ सार्वजनिक संस्थाहरुले उपरोक्त विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ:
-मल, बिउ, औजार, यान्त्रीकरण र कृषि सामग्री आपूर्तिमा गुणात्मक लगानी बढाउँदै अन्य सार्वजनिक संस्थान तथा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आपूर्ति बढाउनु,
- लक्षित उत्पादन योजना र उत्पादित सबैथरीका अन्न, फलफूल, तरकारी, जडिबुटी र मासु तथा दुग्धजन्य खाद्य वस्तुको खरिदारी संस्थानको निर्धारित लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न सकिन्छ।
-कृषि उधोग र कृषि बजारको अभिवृद्धि र कृषि बजार व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा लगानी बढाउन सकिन्छ।
- आन्तरिक उत्पादित खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार मानी संस्थानका सम्पूर्ण आर्थिक क्षमता र भौतिक पूर्वधार लगायत सम्पूर्ण स्रोतलाई चलायमान गरी लगानी, परिचालन तथा व्यवस्थापन,
-संस्थानलाई स्थिर नेतृत्व र स्वायत संस्थानको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक सबै पहलकदमी,
-संस्थानको कार्यक्षमता बढाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट बित्तीय, व्यावसायिक, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुरुप थप गर्दै जाने,
- निजी क्षेत्र र समुदायिक व्यवसायीहरुसँग ‘अन्तर निर्भर एकीकृत परियोजना’ मा कृषि उत्पादन, कृषि उद्योग र कृषि बजार व्यवस्थापनमा साझेदारी र सहकार्य,
-बिपन्न परिवार, दुर्गम क्षेत्र र प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरुलाई राहत कार्डको आधारमा परिवार संख्या पोषण अनुसार सहुलियत खाद्य आपूर्ति,
-सबै प्रदेश, नगर तथा पालिकाहरुमा निजी क्षेत्र उत्पादन सहकारी वा सबै पालिकाहरुसँगको सहकार्य साझेदारी वा समन्वयमा खाद्य बजार क्रमिक रुपले स्थापना गर्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति र वितरण व्यवस्थित गर्ने,
- खाद्य खरिद केन्द्र भण्डारण/डिपो सबै पालिकाहरुमा क्रमिक रुपले स्थापना गर्ने,
- संस्थानको स्वामित्व रहेको जमिन खाद्य उत्पादन, भण्डारण, उद्योग र कृषि बजार व्यवस्थाको लागि प्राथमिकता अनुरुप भू-उपयोग गर्ने,
- संस्थानको कार्यक्षमता बढाउन थप कार्ययोजना बनाउने र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट वित्तीय व्यावसायिक, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुरुप थप गर्दै जाने,
- संस्थानको कार्यक्षमता र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख भूमिका पूरा गर्न संस्थानको गुणात्मक आर्थिक क्षमता विकास गर्न संस्थानलाई गुणात्मक रुपले नाफामा लैजान अपरिहार्य छ। संस्थानलाई स्वायत्त र सक्षम संस्थाको रुपमा उठाउन पनि आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ।
- संस्थानको विद्यमान आर्थिक स्रोत र आधारलाई समुचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थान र राष्ट्रकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने तथा तदअनुरुपको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय भूमिका अनिवार्य छ।
- अत्यावश्यक खाद्य जस्तै: नुन आयोडिनयुक्त, पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै: वस्तु सामाग्री बाहेक अन्य खाद्य आपूर्ति गर्न संस्थानले सम्पूर्ण रुपले कार्यक्रममा बनाउने विषय पनि खाद्य सुरक्षाको चुनौती भित्र भएकाले यसबारे गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्यामउन आवश्यक छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
