काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने ढोका खोलेको छ । आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयलाई अड्काएका निजी मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार आयोगले सिट बढाउन र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि सिट र शुल्क दुवै बढ्ने बाटो खुलेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ ।
कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार दिने बताएका छन् । आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार नै भत्ता दिने निर्णय भएको हो । आयोगको १९औं बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।