फाइल तस्बिर- भूकम्पले ध्वस्त गाेरखाकाे सिम्जुङ गाउँ।
काठमाडौं- आज बैसाख १२, विनाशकारी भूकम्प गएकाे ४ वर्ष पुगेकाे छ। २०७२ मा आजकै दिन गाेरखाकाे बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर ७ दशमलब ६ म्याग्निच्युडकाे भूकम्प गएकाे थियाे।
शनिबार दिन बिहान ११ः५६ मा गएकाे साे भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढीकाे मृत्यु भएकाे थियाे। लाखाैंकाे भाैतिक संरचना ध्वस्त भएकाे साे भूकम्पले सांस्कृतिक धराेहर मानिने सम्पदाहरुमा समेत नराम्राेसँग क्षति पुर्याएकाे थियाे। विशेषगरी भूकम्पले गाेरखा, सिन्धुपाल्चाेक, रसुवा, काठमाडाैं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकाेटलगायत १४ जिल्लामा अत्याधिक विनाश गरेकाे थियाे।
यीबाहेक पनि नेपालकाे मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा भूकम्पकाे प्रभाव देखिएकाे थियाे। पटक-पटककाे पराकम्पका कारण पनि नेपालमा थप जनधनकाे क्षति भएकाे थियाे। ४ वर्षसम्म पनि साे भूक्मपका पराकम्पहरु आउने क्रम राेकिएकाे छैन। भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार याे अवधिमा ४ म्याग्निच्युडमाथिका करिब ५ सय भन्दा बढी पराकम्पनहरु गरइसकेका छन्।
भूकम्पका धेरैकाे मृत्यु भयाे। त्यसमाथि हजाराैं घाइते तथा घरबारबिहीन भए। तत्कालका समयमा प्राकृतिक विपत्तिका हकमा सरकारकाे कमजाेर तयारी रहेकाे खुलेपनि ४ वर्ष पुग्दासम्म हझै भूकम्पपछिकाे पूनर्निर्माण सकिएकाे छैन।
राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणकाे आँकडा हेर्ने हाे भने हालसम्ममा ५० प्रतिशतमात्रै आवासीय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। २५ प्रतिशत भवन निर्माणाधीन छन् भने अझै २५ प्रतिशत आवासीय भवन निर्माणको कुनै सुरसार छैन। २ लाख १२ हजारभन्दा बढी घरकाे निर्माण सुरु हुन सकेकाे छैन।
निर्माण सुरु नभएका शिक्षण संस्थाको संख्या १३ हजार ८ सय ५१ वटा छ। यो संख्या भूकम्पका कारण क्षति भएका कूल शिक्षण संस्थाहरुको २४ दशमलव १९ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, पूर्ण क्षति भएका ३४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, २ प्रतिशत सरकारी भवन, ४४ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन, ४१ प्रतिशत पुरातत्व तथा सांस्कृतिक महत्वका भवन, ४७ प्रतिशत ग्रामिण सडक आयोजना र ५५ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणको कुनै पनि चरणमा जान सकेको देखिँदैन।
भूकम्पपछिको लामो समयसम्म पनि पुनर्र्निमाणको काम सुस्त गतिमै देखिन्छ। तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक र औसतभन्दा माथि नै देखिएको दाबी गरेका छन्।
ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो एकवर्ष अवधिमा पुनर्निमाणको कामले अपेक्षित गति लिएको छ।
‘हामीले पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्यौं। यो अवधारणा निकै सहायकसिद्ध भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत सराहना गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने। तर, उनले भनेजस्तै पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भने देखिँदैन।
पुनर्निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक अभाव र जनशक्ति अभाव अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, आगामी २ वर्षभित्रमा सबैकाम सक्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।