'सरकार! कि खान दे, कि घर जान दे!' [भिडियोसहित]

कोरोना अपडेट

तीर्थराज निराैला बुधबार, वैशाख ३, २०७७ १३:१२

डिकेरिङ ब्लक उद्योगका कामदार। दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई सरकारले राहत दिने भने पनि आफूहरूजस्ता वास्तविक मजदुरले नपाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन्। तस्बिर : निमेषजंग राई

काठमाडौं- साँघुरो कोठा। सेप्टिक ट्यांक रिङ (सिमेन्टको) जोडेर बनाइएको सुत्ने मेलो। खाने ठाउँ पनि यही हो। दिनमा बढीमा सात-आठ घण्टा मात्र भेटिने उनीहरू आजकल करिब चौबिसै घन्टा सुत्ने ठाउँ वरिपरि नै भेटिन्छन्। यहीँ दुखका कुरा गर्छन्। मन बहलाउन थोरथोरै हाँसो पनि मिसाउँछन्। तर यस्तो अवस्थामा हाँसोले मन भने खुसी हुन्न। धुम्म परिरहन्छ बादल लागेको आकाशझैं।

उनीहरूबीच चिनजान भएको लामो समय पनि भएको छैन। २ महिना त भो चिनजान भएको। अहिले भने उनीहरु परिवारका सहोदर सदस्य भन्दा कम छैन। कोही ३०/३५ वर्षका छन्, कोही भर्खर जुँगाका रेखी बस्दै गरेका। तर पीडा उही। दुःख उही।

उनीहरू सबै ज्यालादारी मजदुर। टायल बनाउने काम गर्ने उनीहरूले जुन दिन काम गरे त्यही दिनको ज्याला पाए। भुईंमा एक टायल बनाएको ३ रुपैयाँ पाउँथे। राम्रो काम चल्दा ७ सय देखि हजार रुपैयाँसम्म बसाउने उनीहरूको हातमा २१ दिनयता ज्याला परेको छैन। ज्याला हात नपर्दा भोकै मरिने पो हो कि भन्ने साझा चिन्ता देखियो उनीहरुमा।

१० मजदुरमध्येका एक हुन् प्रेम मगर। सुनसरीबाट पैसा कमाउन काठमाडौं आएका उनले डेकोरिङ ब्लक उद्योगमा काम सुरु गरेको करिब ३ वर्ष भयो। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-४ मा पर्ने उद्योगमा उनको काम राम्रै चलेको थियो। राम्रै आम्दानी गर्न नसके पनि गुजारा चलाएकै थिए उनले। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ मा लकडाउन लगाएपछि उनको काम रोकियो। बस्नु र खानु मात्र काम छ यतिबेला। हिँड्न डुल्ने भनेको तरकारी पसलसम्म मात्र थियो। अब त तरकारी पसल पनि रित्तो हुँदै गइरहेको छ।

डेकोरिङ ब्लक उद्योग। तस्बिर निमेषजंग राई

'काम नचलेको २१ दिनभन्दा बढी भयो। काम गर्ने १० जनाको समूह छ। यहीँ बस्ने हो। यहीँ खाने हो। आजसम्म त साहुले खाना खुवाएकै छन्। तर साहुले कति दिन गर्ने हुन्?, मगरले भने, 'साहुको पनि कारोबार छैन। सानो उद्योगले कति समयसम्म पाल्न सक्छन् होला र? भोकै मरिन्छ कि भनेर डर पो लाग्छ।'

साहुले नै खानाको व्यवस्था गरेकाले तत्काल हिँड्दै भए पनि घर नगएको मगरसँगै काम गर्दै आएका अर्का मजदुरले बताए। 'अरू कम्पनीमा काम गर्ने धेरै जना हिँडेरै घर गए। उनीहरूको साहुले फोन पनि उठाएन रे। पैसा पनि दिएको थिएन भन्थे,' उनले भने, 'हामीलाई साहुजीले नै जेजस्तो भए पनि खानेसम्म व्यवस्था गरेकै छन्। त्यही भएर आजसम्म बाँच्न सकियो।'

उनीहरूले वडा कार्यालयले वितरण गर्ने राहतका लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन्। तर वडा कार्यालय कुनै सहयोग नगरेको उनीहरूको आरोप छ। वडामा सबै कागजात पुर्‍याए पनि आफूहरूको निवेदन नै दर्ता नभएको गुनासो गरे उनले। वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न जाँदा आफूहरूजस्ता मजदुरका लागि कुनै राहत दिन मिल्दैन भनेर फर्काएको उनको भनाइ छ। वडाका पदाधिकारीले सम्बन्धित उद्योगका सञ्चालकले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै फर्काएछन्।

'घर भएकाहरूले पनि राहत लिएर गएको देखे तर हामी वास्तविक मजदुरलाई सरकारले वास्तै गरेन,' मिलन अनुहार लाउँदै उनले भने।

दुःखकै बीचमा चैत २७ गते यौटा खबर आयो। शुक्रबार (चैत २८) र शनिबार (चैत २९) मा उपत्यकाबाट बाहिर जान खुल्ला गरिने। यो समाचार सुनेर उनीहरू कम्ता खुसी भएनन्। घर पुग्न पाइने भइयो। परिवारसँग बस्न पाइने भइयो भनेर दङ्ग परे। भोलिपल्टै घर जान आफ्न लत्ताकपडा बटुले। झोला खोजे। सामान प्याक गरे। घर जान १० जनाकै समूह तयार भयो।

भिडियो : निमेषजंग राई

तर त्यो खुसी धेरै बेर टिकेन। काठमाडौं उपत्यका बाहिर घर भएका र बाहिरिन चाहनेलाई पठाउने सरकारी निर्णय भद्दा मजाकका रुपमा खारेज भइसकेको थियो। सामान बाँधेर ठिक्क परेका उनीहरुले जब यो सुने सबै खिस्रिक्क भए। मन नलागी नलागी बाँधबुँध गरेको झोला पुनः खोदले।

चार वर्षदेखि मनोहरामा डिकेरिङ ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका दिलकुमार मगर आफूसँगै काम गर्नेहरुलाई सकेसम्म खाना खुवाइरहेको बताउँछन्। काम नभएकाले अब खानाको प्रवन्ध गर्न पनि हम्मे हुन थालेको उनले बताए। उद्योगका १० जनालाई खाना खुवाउन सरकारी राहतको प्रयास गर्दा पनि नपाएकोमा उनी पनि दुखी देखिए। '१० जनामध्ये ६ जनासँग नागरिकता छ। नागरिकता भएकालाई राहत देऊ न त भन्दा नि मानेनन्,' उनले भने।

000

सिन्धुपाल्चोकका ज्ञानबहादुर तामाङ पनि टायल्स उद्योगका मजदुर हुन्। कागेश्वरी मनोहराकै भीमेश्वर टायल्स उद्योगमा काम गर्दै आएका उनको पनि काम नभएको २१ दिन बितिसक्यो। काम नै नभएपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनले ज्याला पाउने कुरै भएन। समस्या उस्तै खानाकै। उनी पनि ठूलो समूहमा बस्दै आएका छन्।

पसलबाट उधारोमा सामान ल्याएर खाँदै आएका छन्। लकडाउन खुलेपछि काम गरेर पैसा तिर्ने सर्तमा खाद्यान्न पाइरहेका छन्। तर कहिलेसम्म पाउने हो ठेगान छैन। राहतका लागि वडामा जाँदा उनलाई पनि उद्योगले नै खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै फर्काएछन्।

राहतका लागि दिएको निवेदन दर्ता भएन।

'नागरिकता पनि छ। राहतका लागि फारम पनि भरेको हो। तर राहत दिइएन। कम्पनीमा काम गर्नेलाई कम्पनीले नै व्यवस्था गर्छ भन्दै फर्काइदियो। उधारोमा ल्याएर ज्यान बचाउन आधा पेट खाएर बसेका छौ। पछि पैसा कमाएर तिर्ने भनेका छौं,' नागरिकता र राहतका लागि वडामा पेस गर्न भरेको फारम देखाँउँदै भीमेश्वर टायल्स उद्योगमा नै काम गर्दै आएका झापा शिवशतासीका देवी प्रसाद राजवंशीले भने।

४ वर्षअघि भूकम्पको क्षति चुलोचौकोसम्म पुगेपछि काम गर्न काठमाडौं हान्निएका उनीहरु अहिले बिलखबन्दमा देखिए। एकातिर काम बन्द छ। घर जान पाऊँ भन्दा सरकार जान दिँदैन। सामान्य कारखानामा काम गरेका उनीहरुको साहुको हैसियत लकडाउन नखुलेसम्म खाना खुवाएर राख्न सक्ने छैन। सरकारी निकाय जहाँ काम गरेको त्यही खाना माग भन्दै फर्काउँछन्।

भीमेश्वर ब्लक उद्योगका मजदुरहरु। तस्बिर : निमेषजंग राई

साहुसँग लामो समय खुवाएर राख्ने आर्थिक क्षमता छैन। उनीहरुको गोजी रित्तै छ। जेनतेन पुरानै उधारोको सम्बन्धले पसलबाट उधारो पाउँदा चुलो जलेको छ। उधारो बन्द भएको दिन उनीहरुको चुलो निभ्ने पक्का छ।

'काम ठप्प भएदेखि साहु उद्योगमा आएका छन्। पसलबाट उधारो मागेर काम चलाउँदै आएका छौं,' तामाङले भने, 'काम गरेको दिनको मात्र पैसा आउने हो। २१ दिन भइसक्यो हामीले काम पाएकै छैन। साहुहरूले पनि कसरी दिने पैसा? पसलले कहिलेसम्म दिन्छ उधारो? कतिलाई दिएर सक्छ उधारो?'

यसरी धुकचुकमा उद्योगमा बस्नेको संख्या ९ रहेछ। सरकार आफै संकटमा छ। यो कुरा बुझेका पनि छन् उनीहरुले। त्यसैले सरकारसँग ठूलो माग पनि रहेनछ। पहिलो माग घर जान पाऔं। घर जान दिन सक्दैन भने भात खान पाऔं।

000

खानेकुरा सकिएपछि हिँड्दै भएपनि ज्यान जोखिममा पारेर घर जानेको संख्या पनि कम छैन। कुनै उपाय नलागेपछि केही न केही त गर्नैपर्‍यो। बालबच्चा काखी च्यापेर हप्तौं हिडेर घर जानेको ताँती रोकिएको छैन। यो सरकारलाई पनि थाहा छ। तर न यतै बस्ने व्यवस्थामा पहल गरेको छ, न एक पटक घर जाने माैका नै दिएको छ।

सुनसरीबाट आएर दिलकुमार मगरले डिकेरिङ ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको ४ वर्ष भयो। उनले १० जनालाई रोजगारी दिँदै आएका छन्। लकडाउनसँगै दैनिक ज्यालादारीका मजदुरको अवस्था दयनीय छ। उनले भने धन्न १० जना कामदारलाई खानेबस्नेको व्यवस्था मिलाइदिएका छन्।

'लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरू हुन्। सुखमा काम लगाएर दुःखमा टाढिने कुरा भएन। जेजस्तो मिल्छ, खानेसम्मको व्यवस्था गर्दै आएको छु। उनीहरूको ज्याला मार्ने कुरा भएन।'

डेकोरिङ ब्लक उद्योगका संचालक दिलकुमार मगर। तस्बिर : निमेषजंग राई

स्टकमा राखेको खानेकुरा पनि धेरैजसो सकिँदै गएकाले उनलाई चिन्ता भने थपिएको छ। यस्तोबेला सरकारले खानेकुरा मात्र सहयोग गरे पनि अरु व्यवस्था आफै मिलाउने उनले बताए। 'सबै व्यवस्था छ। खानेकुरा मात्र राहत भए सबै व्यवस्था म आफैं गर्ने थेँ,' उनले भने।

000

रोल्पाका दीपेन्द्र पुन मगरको उमेर २० वर्षभन्दा कम नै छ। उनी सडकको काम गर्ने मजदुर हुन्। लडकाउन सुरु भएदेखि उनी काममा गएका छैनन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनी कागेश्वरी मनोहराकै वडा नम्बर ४ मा प्लास्टिकको टहरो बनाएर बसेका छन्। धन्न अलिअलि पैसा थियो र यतिका दिनसम्म भोकै बस्नु परेन। तर अबका दिन भने पेट भर्न गार्है छ उनलाई पनि।

रोल्पा घर भएका सडकको काम गर्ने दीपेन्द्र पुन मगर। उनी यही आश्रयस्थलमा बस्दै आएका छन्। तस्बिर : निमेषजंग राई

अस्थायी टहरामा अहिले उनीसिहत पाँच जना छन्। सडकको ठेकेदारले केही सहयोग गरेका छन्। आफ्नो पैसाले केही दिन चल्यो। वडा कार्यालयले दिने हल्का राहत पनि पाए। 'अहिलेसम्म ठेकेदारले पनि सहयोग गरेका छन्। पहिलेकै पैसा पनि अलिअलि थियो। हिजो वडा कार्यालयले हजार रुपैयाँको कुपन पनि दिएको छ। तर यसरी कति दिन बस्ने हो। तनाव बढिरहेको छ।'

अब ग्यास सकिन लाग्यो। ग्यास सकिए के गर्ने, थाहा छैन।

000

कागेश्वरी मनोहरा-४ का वडाध्यक्ष भाइकाजी तिवारीले राहत वितरण गर्ने विषयमा कसैलाई पनि पक्षपात नगरिएको दाबी गरे। 'भारी बोक्ने भरिया, दैनिक ज्यालादारीका मजदुर, अपांग, स्थानीय गरिबलाई प्राथमिकतामा पारेर ६ सय ४४ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ। सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण गरिएको हो। राहत वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र पछिल्लो प्रगति समीक्षा गर्न बुधबार दिउँसो बैठक बोलाएका छौं। आवश्यक परे थप राहत वितरण गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ,' उनले भने।

कागेश्वरी मनोहराका मेयर कृष्णहरि थापाले नगरभित्र ९ हजार ४९ जना दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई राहत वितरण गरिसकिएको दाबी गरे।