१० खर्बको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रले लकडाउनमा के गुमायो?

अटो

१० खर्बको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रले लकडाउनमा के गुमायो? ४ लाख सार्वजनिक सवारी, ३५ अर्ब बढी गुमाएको अनुमान

शिव बोहरा बिहीबार, जेठ ८, २०७७ १३:४५

काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण देश गत चैत ११ देखि लकडाउनमा छ। यसबाट हरेक क्षेध समस्यामा छन्। सबैमा सानो/ठूलो प्रभाव देखिइरहेका छन् भने प्रभावको पारो बढ्दो क्रममा छ। तर खर्बौं लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले के कस्तो क्षति बेहोर्यो भन्ने विषयमा न सरकारले चासो दिएको छ न त गुमाउनेहरुले नै।

हाल नेपालमा साना/ठूला गरि करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको छन्। यो यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार हो। यातयातका साधन हरेक कुरालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने महत्वपूर्ण मोबिलिटीको साधन हो। तर नेपालको सार्वजनिक यातायातमा सरकारको शून्यप्रायः उपस्थिति हुँदा सबै निजी क्षेत्रबाट नै सञ्चालित रहेको छ।

दुई वर्षअघि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात समिति खारेज गरि कम्पनीमा लैजाने निर्णय भयो। समितिहरु संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएकाले त्यस्ता समितिहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने उद्घोष सरकारले गर्यो। तर समयक्रमसँगै सरकारले रोक्का गरेको बैंक खाता खुलाउनुका साथै सम्पत्ति कम्पनीकै नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिदियो। त्यसयता अपेक्षित सुधार नभए पनि सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

त्यस्तैमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न लकडाउने सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। यो क्षेत्रमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको अनुमान गरिन्छ। तर हालसम्म कति लगानी भएको छ भन्ने अध्ययन न सरकारले गरेको छ न त सरोकारवाला यातायात व्यवसायीले नै। लकडाउनमा यति धेरै लगानी रहेको क्षेत्रले कति गुमायो वा क्षति बेहोर्यो भन्ने बारेमा यातायात व्यवसायीहरुले नै चासो देखाएका छैनन्। गुमाएको हिसाब गर्नुपूर्व आम्दानीको हिसाब हुने भएकाले व्यवसायीहरुले त्यता तर्फ चासो नदिएको अनौपचारिक कुरा गर्दा व्यवसायीका नेताहरुले नै भन्ने गरेका छन्।

करिब दुई महिनाको लकडाउनमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रले करिब ३५ अर्ब भन्दा बढीको खुद आम्दानी गुमाएको अनुमान गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातले सृजना गर्ने स्पेयर पार्टस्लगायतलाई पनि समेट्ने हो भने यो क्षेत्रले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद आम्दानी गुमाएको अनुमान छ। तर यातायात व्यवसायीहरु यस क्षेत्रले गुमाएको विषय अध्ययन गर्न र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन भन्दा बिमाको प्रिमियम छुट गराउन र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तिर्नुपर्ने किस्ताको समयावधी बढाउनमै केन्द्रित देखिएका छन्।

बिमा समितिले यातायात व्यवसायीको माग अनुसार नै मंगलबार सार्वजनिक सवारीको बिमा प्रिमियममा दुई तिहाइसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। अब व्यवसायीहरुको एक सूत्रिय माग बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याउनु पर्ने भन्ने छ। यसका लागि व्यवसायीहरुले गृहप्रशासनदेखि सरोकारवाला निकायहरुलाई घचघच्याइ रहेका छन्।

१० लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी

नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा १० लाख भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अनुमान छ। हलसम्म कुनैपनि निकायले सार्वजनिक यातायातको योगदानको बारेमा अध्ययन नगरेकाले रोजगारीको पनि आधिकारिक तथ्यांक भने छैन। सामान्य हिसाबले गणना गर्दा पनि ४ लाख सवारीमा दुई जनाका दरले चालक र सहचालक हुँदा ८ लाख र काउन्टर, प्रालिका कार्यालयलगायतमा २ लाखले रोजगारी पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अप्रत्यक्ष रोजगारीको हिसाब गर्ने हो भने संख्या निक्कै ठूलो आउनेछ।

यातायात क्षेत्रमा कार्यरतहरुबाट करिब ४० लाख परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको अनुमान छ। औषतमा ४ जनाको परिवार हिसाब गर्दा यो क्षेत्रबाट उक्त संख्यामा मानिसहरु आश्रित रहेको छन्। उद्योग व्यवसाय, होटल क्षेत्र तथा पर्यटनका अन्य क्षेत्रले परेको प्रभाव र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वको विषयमा छलफल तथा दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर यातायात व्यवसायीहरु भने यो विषयमा मौन छन्।

अब कसरी चल्छ सार्वजनिक यातायात
लकडाउन दीर्घकालिन नभएकाले एक न एक दिन यो अन्त्य हुन्छ नै। तर कोभिड १९ को औषधि पत्ता नलागेसम्म सुरक्षा र सावधानी अपनाउनु अनिवार्य छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने त? यातायात व्यवस्था विभागले यसबारेमा एउटा खाका बनाएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।

अवस्था सामान्य उन्मुख भए पनि मध्यमार्गी बाटो अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने गरि विभागले गृहकार्य गरिरकेको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘हामीले संक्रमण कम हुने गरि सार्वजनिक सवारीमा समाजिक दुरी कायम गर्दै चलाउन सकिने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै राय समेटरे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अरुले माग गरेको आधारमा चल्छ। सेवा दिनेका तर्फबाट मागभन्दा बढी पूर्तिमा आधारित हुन्छ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि मात्र हो सार्वजनिक यातायातको माग हुने। विभागले सो समयमा कसरी सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भनेर काम गरिरहेको हमालले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।