विद्युतीय कारमा करको अन्तरकथा : यसरी बदलियो अर्थमन्त्रीको मुड

अटो

सविन मिश्र / शिव बोहरा शनिबार, जेठ १७, २०७७ १३:५४

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चल्यो, विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिलेकै अवस्थामा छोड्ने कि केही नियन्त्रण गर्ने? अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूबीच दुई किसिमका धारणा आए, एकथरीले अहिलेदेखि नै अलिकति कर बढाऔं भन्ने सुझाब दिए भने अर्काथरीले एक वर्ष हेरौं भने।

मन्त्रालयले एक वर्ष पुरानै दरलाई निरन्तरता दियो। विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई वर्गीकरणसमेत नगरी सबैलाई बराबर कर लाग्ने नीति लियो। साना क्षमताका गाडीदेखि बिलासी कार १० प्रतिशत भन्सार तिरेर नेपाल ल्याउन सकिने भयो।

तर आर्थिक वर्षको बीचमा ७५ हजारदेखि १ लाख ५ हजार पाउण्ड स्टर्लिङसम्म पर्ने विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए। अर्थात् १० प्रतिशत भन्सार तिरेर नेपालमा महंगा र बिलासी विद्युतीय गाडी भित्रिए। यही मूल्य बराबरका डिजेल गाडी भित्रिँदा २४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्थ्यो।

यही बीचमा भारत सरकारले आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाइदियो। कतिपय ठूला सवारी उत्पादकले भारतमै सवारी साधन उत्पादन गर्छन्। तैपनि उसले स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको थियो।

'हामीले विदेशका अभ्यास हेर्‍यौं, नेपालमा कर सहुलियतको फाइदा कसले पाएको छ, त्यो पनि अध्ययन गर्‍यौं,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, 'विस्तृत अध्ययनपछि नै सरकारले यो कदम चालेको हो।'

विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउनुअघि सरकारले चारवटा विषयलाई प्रमुखरूपमा हेरेको छ। पहिलो विदेशी मुद्राको चाप, दोस्रो व्यापार घाटा, तेस्रो राजस्वमा योगदान र चौथो पहुँच एवं प्रयोग।

विद्युतीय सवारी साधन अन्यका तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म महंगा छन्। समान क्षमता भएका पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन महँगा छन्। यस्ता सवारी साधनको ब्याट्री असाध्यै महंगो हुने भएकाले यिनीहरूको मूल्य उच्च छ।

सवारी साधनको मूल्य उच्च हुँदा नेपालबाट धेरै विदेशी मुद्रा बाहिर जाने भयो। कमजोर निर्यात व्यापार र रेमिट्यान्स कम हुँदै गएका बेला विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप कम गर्न सरकारले महँगा गाडीमा कर बढाइदिएको हो।

'हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर भएको सबैलाई थाहा छ, महँगा गाडी आयात खुला छोड्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पुर्‍याउन सक्छ,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरकारले आयातमा कडाइ गरेका कारण व्यापार घाटा केही घटेको छ। तर उच्च मूल्यका सवारी साधन नेपाल भित्रिन थालेपछि सरकार हच्कियो। 'एउटै गाडी एकलाख ५ हजार पाउण्डभन्दा माथिका आउन थालेपछि झस्किन बाध्य भयौं,' अर्थका ती अधिकारी भन्छन्।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि टेस्लाका ती महँगा गाडी नेपाल भित्रिएपछि नियन्त्रण गर्नैपर्ने मुडमा पुगेका थिए।

सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ निर्माणअघि विद्युतीय र अन्य सवारी साधनको मूल्य र करमा तुलना गर्‍यो। विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर त्यसमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ।

उदाहरणका लागि १५ हजार अमेरिकी डलरको कुनै एउटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रियो भने त्यसमा ४० प्रतिशत भन्सार, ३० प्रतिशत अन्तशुल्क, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य ३२ हजार ३ सय ९१ डलर पर्छ।

अब यही क्षमताको पेट्रोल गाडी नेपाल प्रवेश गर्‍यो भने त्यसमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तशुल्क, ८ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य ५२ हजार डलर नाघ्छ। दुईवटाको तुलना गर्दा सरकारले पाउने राजस्व दोब्बरभन्दा धेरैले फरक पर्छ।

विद्युतीय साधनको पहुँच र प्रयोगको बारेमा पनि मन्त्रालयले केही छलफल गर्‍यो। विद्युतीय सवारी साधन महँगो भएकाले निम्न मध्यमवर्गको पहुँचमा यो छैन। उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गले चढ्ने यी गाडीमा दिइएको सुविधाले आम मानिसलाई नसमेट्ने भएकाले यी गाडीमा छुट दिनुको अर्थ नरहेको निश्कर्ष अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टिमको छ। शुक्रबार अनलाइन कन्फरेन्समा पनि खतिवडाले आम वर्गको पहुँच नभएको गाडीमा छुट दिनुको औचित्य नभएको प्रष्ट्याएका छन्।

उनले पेट्रोलियम आयात न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा कर सहुलियत दिइएको भए पनि पेट्रोलियम आयात बराबरकै गाडी आउन थालेकाले त्यसलाई धान्न नसकिने अवस्थाम पुगेको बताए। 'पेट्रोलको आयात बराबरकै विद्युतीय गाडी आउने अवस्था आयो। सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको गाडीमा छुट दिने हाम्रो नीति विवेकपूर्ण भएन,' उनले भने।

सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने सार्वजनिक बसमा कर यथावत राखेको छ। 'आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने वस्तुमा सहुलियत हुन्छ,' उनले भने, 'विद्युतीय भएकै कारण सबैलाई सबै किसिमका छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन।'