बाढी-पहिरोविरुद्ध सरकारको कार्यभार

विचार

डा. डिला संग्रौला (पन्त) सोमबार, असार २२, २०७७ १२:०५

फाइल तस्बिर

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ। नेपालमा पनि दिन–प्रतिदिन कोरोना भारइसको संकट गहिरिने क्रममा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदैछ। तर यसको नियन्त्रण र रोकथामको तयारीमा सरकार जुन रुपमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। कोरोनाको सन्त्राससँगै नेपाली जनताले बाढी-पहिरोको पीडा खेप्नुपरेको छ।

प्रत्येक वर्षायामको समयमा पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबानले गर्दा धनजनको क्षति भई हजारौँ नेपालीले दुःखद स्थिति व्यहोर्नुपरेको डरलाग्दो अवस्था हाम्रासामु छर्लङ्गै छ। बाढी-पहिरो आउँदा ब्युँतिने र अन्य समयमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खासै पूर्वतयारी नगर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा पनि नेपाली जनताले बर्सेनी यस्तै नियति भोग्नुपर्ने डरलाग्दो परिस्थिति पनि देखिन्छ।

विगतका वर्ष पनि यस्तै भीषण बाढी र पहिरोका कारण कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। तर सरकारले समयमा नै यसको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन। यस्तै अहिले पनि अविरल वर्षाका कारण पाल्पामा तीन र पर्वतमा नौ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। वर्षाका कारण गुल्मीमा २२ घर विस्थापित भएका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा घर पुरिएर १ जनाको मृत्यु भएको छ।

यस्तै सप्तकोसी नदीमा केही दिनयता भइरहेको लगातार वर्षाका कारण कोसीमा बहाव बढेको छ। पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लामा केही दिनयता वर्षा भइरहेको छ। पानीको बहाव बढ्न थालेपछि त्यस भेगका जनताहरु त्राहीमाम भएका छन्। यस्तै मनाङमा पनि पहिरोको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ।

वर्षायाम सुरु भएर बाढी पहिरो र डुबानका घटना भइसक्दा पनि यसको रोकथामका लागि अझै प्रभावकारी कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन्।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा पहिरो खसेपछि अरुण नदी आंशिक थुनिएको छ। खसेको पहिरोले घर बगाएपछि एक परिवार विस्थापित भएका छन्। बाँकेको नैनापुर गाउँपालिका असार लागेदेखि नै बाढीको उच्च जोखिममा छ। यी त केवल प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन्। अब अविरल वर्षाको कारण जताततै पहिरो जाने क्रम सुरु भइरहेको छ भने मधेशमा बाढी र डुबान। यसरी वर्षायाम सुरु भएर बाढी पहिरो र डुबानका घटना भइसक्दा पनि यसको रोकथामका लागि अझै प्रभावकारी कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले बाढी डुबान र पहिरोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित छ।

नेपालको सम्पूर्ण भूभागको १७ प्रतिशत भाग तराईले ओगटेको छ। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट सरदर २०० जनाको मृत्यु र २ अर्ब बराबरको धनमालको नोक्सान हुने गरेको एक आँकडाले देखाएको छ। तर पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना, समस्याको पहिचान र न्यूनीकरणका बारेमा खासै उपलब्धीमूलक काम भएको देखिँदैन।

२०४८ सालयता बाढीपहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, ७ सय ४२ जना बेपत्ता र ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन्। ७१ हजार २ सय ७८ घरधूरी प्रभावित छन् भने १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २२५ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा अहिले नै पहिरो खस्न थालेका छन्।

वर्षेपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

वर्षभरि हुनेमध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यही ३ महिनाभित्र हुने भएकाले यति बेला पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ। यसरी वर्षेपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न पनि सकेको छैन। सामान्यतया असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिको रुपमा लिइन्छ। यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ।

यो वर्ष बाढीपहिरो, डुबान, कटानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट विपद्का ३० लाख घटना हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसअनुसारका प्रतिकार्य योजना अझै बनाइएको देखिँदैन। यो मनसुन अवधिमा १२ लाखभन्दा बढी बाढी, डुबान तथा कटानका घटना हुने विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकलन छ। यस्तै २ लाख ५० वटा पहिरो र पानीजन्य अन्य १५ लाख वटा जोखिमका घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको नियन्त्रण गर्न अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुट्न सकेनौँ भने प्राकृतिक विपतबाट हुने धनजनको क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

खासगरी तराई–मधेशमा डुबान र कटान तथा पहाडमा बाढी पहिरोका कारण यी घटना हुने प्रक्षेपण भए पनि यसको रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन। पहाडमा डोजरे विकास एवं इञ्जिनीयरविनै खनिएका सडक आदि पहिरोका कारक हुन् भने तराईमा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै बनाएको बाँध, तटबन्धन, सडक, अव्यवस्थित बसोबास चुरेको दोहन जथाभावी क्रसर उद्योग अनियन्त्रित वनजंगलको फडानी आदि बाढी र डुबानका मुख्य कारण हुन्।

यो वर्षायाममा सम्भावित बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई राख्न अहिले नै छुट्टै सेल्टरको स्थापना गरिनुपर्दछ।

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भू–भाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा कतिको उठिबास नै भएको छ। यस्तै नदीनाला, तटीय सीमावर्ती र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन सरकारले पहदकदमी गर्नुपर्दछ। नदीनाला, खोला, पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र र भारतीय सीमावर्ती तराई-मधेशमा बाढी र डुबानबाट प्रभावित मानिसहरुलाई तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ।

यो वर्षायाममा सम्भावित बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई राख्न अहिले नै छुट्टै सेल्टरको स्थापना गरिनुपर्दछ। किनभने देशभरि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका भौतिक संरचना कोभिड-१९ का लागि क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राख्न अस्थायी सेल्टरको छुट्टै आवश्यकता पर्दछ।

नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ। कतै नेपाली सीमा छोएर, कतै दशगजा गरेर १८ सय किमी सडक खनेको छ। नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ। यो संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरुको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि १९६६ विपरीत छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन। आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ। त्यसका लागि नेपालले छिट्टै कूटनीतिक वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपदर्छ।
यसैसन्दर्भमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अनुसार देशभर करिब ६ हजार नदीनाला, खोला खोल्सी तथा खोंच रहेको करिब ६० वटा नदी नालाले नेपाल भारतको सिमाना छुट्याएका छन्। यी नदी नालाले ६ सय किमी लम्बाईमा सीमा कायम गरेका छन्। तर नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध बनाएकाले सीमावर्ती इलाकाका नेपालीले डुबानको सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

२०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्।

नेपालमा ८३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा पहिरो खस्न थालेको छ। राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो एक सातामा पहिरोका ३४ वटा घटना भइसकेका छन्। भूकम्पले हल्लाएका र धाँजा पारेका स्थान अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्। २०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले भूकम्पलगत्तै विशेषज्ञ परिचालन गरी सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको बस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा जुनसुकै बेला पहिरो र डेब्रीमा पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विशेषज्ञले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जोखिम पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन। डेढ लाख घर परिवारहरु पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

बस्तीसँगै ठूला संरचना, विद्युत् आयोजनासमेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ। केही स्थानमा ठूलो पहिरो जाने र ताल फुट्दा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ। यसै गरी महाभारत क्षेत्रको सबैजसो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुने त्यत्तिकै सम्भावना छ। नदी कटान गरेको क्षेत्रमा झनै पहिरो जाने सम्भावना छ।

पहाडमा पहिरो कहिले कहाँ, कत्रोे जान्छ भन्ने कुरा भौगर्भिक बनावट, भिरालोपन भूकम्पलगायत भौगर्भिक हलचल, खोलाखोल्सीको फैलावट, वर्षाको मात्रा, भूउपयोगको तरिका र विकास निर्माणले निर्धारण गरेको हुन्छ।

राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ देशभर १४ हजार ९ सय १३ किमी छ। राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकहरुका कारण पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ। खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ। मूलतः सडक विस्तार एवं बस्ती विकास गर्न इञ्जिनीयर, भूगर्भ र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरुको राय र सुझाव नलिइ त्यसै निर्माण गरिएका संरचनाहरुले अझ जोखिम मात्र बढाएका छन्।

यस सन्दर्भमा नेपाल भौगोलिक समाजका अध्यक्ष भूगोलविद् नरेन्द्रराज खनालका अनुसार पहाडमा पहिरो कहिले कहाँ, कत्रोे जान्छ भन्ने कुरा भौगर्भिक बनावट, भिरालोपन भूकम्पलगायत भौगर्भिक हलचल, खोलाखोल्सीको फैलावट, वर्षाको मात्रा, भूउपयोगको तरिका र विकास निर्माणले निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसैले बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने जीउधनको क्षति रोक्न सरकारले तत्काल निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।

१. तत्काल पूर्व तयारी :

अविरल वर्षाका कारण बर्सेनी राष्ट्र विपत्को घडीमा पुग्ने गर्दछ। पहाडमा पहिरो, तराई र मधेशमा बाढी र डुबानका कारण बर्सेनी नेपाली नागरिकले जोखिम मोल्नुपर्ने कहालीलाग्दो स्थिति छ। यसको रोकथाम, व्यवस्थापन, उद्धार, पुनः स्थापना र राहतका लागि सरकारले समयमा नै यसको पूर्वतयारीमा जुट्नु पर्दछ। जुनसुकै सरकारको पहिलो दायित्व विपत् आउनुभन्दा अघि कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत कार्ययोजना बनाइनु पर्दछ।

२. विगतको सम्झना र शिक्षा :

विगतमा भएको अविरल वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो र तराई र मधेशमा बाढी र डुबानबाट असंख्य सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाए भने धेरै घाइते र बेपत्ता पनि भएका थिए। धेरै ठूलो प्राकृतिक विपत् नेपालले व्यहोरिसकेको हुनाले पुनःत्यही गल्ती नदोहोरिने गरी यसको तयारीमा जुट्नुपर्छ। यो हामी सबैका लागि शिक्षा हो।

३. चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र ः

विपत् व्यवस्थापनका लागि ३ तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि तत्काल नियन्त्रण, उद्धार र पुनःथापना गर्न सक्ने चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ।

४. विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका :

नेपाल सबै प्रकारका विपत्को उच्च जोखिम भएको देश हो। त्यसैले तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो निकायमार्फत् गाउँ, नगरमा विपतको आँकलन, जोखिम नक्सांकन, स्थान्तरण र विपत्को पूर्वतयारी गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ। विपत् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासँग सहकार्य गरी बाढीपहिरो चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात र भूकम्प जस्ताको आँकलन गर्दै यिनीहरुबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ।

तर प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति सरकारले गम्भीर भएको देखिँदैन। त्यसैले अधिकारसम्पन्न विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षभरि यसै विषयमा सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ।

५. स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण र परिचालन :

अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सर्वप्रथम स्थानीय सरकारसँग अधिकतम साधन स्रोत हुन जरुरी छ। त्यही निकायमार्फत् नै जोखिम न्यूनीकरण एवं परिचालन गर्न सकेमा मात्र बाढी र पहिरोबाट हुने उच्च प्राकृतिक संकटबाट नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ।

६. तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था :

बाढी र पहिरो आउँदा मुख्य समस्या भनेको तत्काल उद्धार, बस्ती स्थानान्तरण र पीडितलाई राहतको व्यवस्थापन गर्नु नै हो। यी सबै कुराको तयारीमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्छ।

७. प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन :

हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा चाहे सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नै किन नहोस् दुवैले जनतासमक्ष यसको रोकथामका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गर्छन्। त्यसैले अब वर्षा सुरु भइसक्यो, यसबाट हुने हानी, नोक्सानी र क्षति कम गर्न हरेक नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु नै पर्दछ।

८. सचेतनामूलक कार्यक्रम :

सालैपिछे प्राकृतिक प्रकोपले नेपाल र नेपालीलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। तर यसबारे कसरी बँच्ने र जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम कहिले पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिनुपर्दछ। जसबाट जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्दछ।

९.जलवायु परिवर्तन ः

जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि आज हामी नियमित प्रकोपको मारमा परेका छौँ। किनभने हामीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसक्दा वनको विनाश भैरहेको छ। पुरातात्वीक स्थलको उत्खनन्को काममा विभिन्न स्थलहरुको दोहन भएको छ। त्यसैले वर्षा प्राकृतिक हो भने विनाश मानवनिर्मित हो। वर्षाले पहिरो ल्याउनु स्वाभाविक नै हो। तर बस्ती डुबाउनुको कारण हाम्रो अव्यवस्थित बसोबास पनि हो। यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण पनि खोला नाला, कुलो, पैनी, खहरे खोला आदि सहज रुपमा बगिरहेका छैनन्। यिनको बहाव अर्कैतिर फर्केको छ। जसले गर्दा ठूलो वर्षात्पछि बस्ती डुबानमा परेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।