काठमाडौं-राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिप्रति सवारी बिक्रेताहरुको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नाडाले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरि मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएकाे हो।
अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई शुक्रबारको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि नीतिले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। लोनको सीमाका कारण सवारी आयात घटेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
‘राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकाले देशभरि सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत् सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव पेश गर्दछौं।’
यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहज हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वाभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने विश्वास नाडाको छ।
निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी ९० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझावलाई पुनर्विचारका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।