काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीको गत २१ देखि २४ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको निर्णय भोलिपल्ट एक विज्ञप्तिका साथ सार्वजनिक भयो। १० बुँदा रहेको निर्णयको पहिलो बुँदाको सुरुवातमै भनिएको छ- ‘बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गरी मुलुकमा अहिले कोभिड-१९ को महाविपत्तिबाट मुक्त भई नसकेको अवस्थामा केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।'
पहिलो बुँदामा यो सरकार बनेदेखि नै संघीयता गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका पक्षलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र सहित पहिचान र अधिकारका लागि जनताले उठाएका मागलाई जातिवादको रुपमा चित्रण गर्ने कार्य गरेर देशभित्र विभाजनको बिऊ रोप्ने कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, अधिनायकवादी चरित्र देखाएको, कूटनीतिक अपरिपक्वता र असन्तुलन प्रदर्शन गरेको, नश्लवादलाई प्रोत्साहन गरेको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी एवं कमिशनखोरहरुलाई बढावा दिने कार्य भएको बताइएको छ। संसदको गरिमा घटाउने र राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुराशयपूर्ण र खेदजनक : प्रधानमन्त्री सचिवालय
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जसपाका निर्णयमा रहेको ‘…केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर…’ भन्ने अंशप्रति खेद व्यक्त गरेको छ।
मंगलबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यस्तो टिप्पणी अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक भएको बताएका छन्। ‘पटकपटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेदारी सम्हालिसकेका, अझ आफूलाई सुशिक्षित भनेर चिनाउन रूचाउनेहरू संलग्न दलबाट यस स्तरको तरिका खासमा कुण्ठाग्रस्त गालीगलोज मात्र हो र सोचको दिवालियापन नै हो’, थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको नोटमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको आलोचना, विरोध र गालीगलोज नौलौ कुरा नभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न उहाँलाई बाधक देख्नेहरूले विगत ६ दशकयता यसो गर्दै आएको तथ्य स्पष्ट नै छ’, नोटमा भनिएको छ।
सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्नेहरू आफैं असुरक्षित र पतन हुनु अनिवार्य रहेको प्रेस नोटमा स्मरण गराइएको छ।
‘राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणा र विमति प्रष्ट्याउने गरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्न सक्छन्। तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीविरूद्ध प्रयोग गरिने अपमानजनक, तथ्यहीन, भ्रामक र गैरजिम्मेवार भाषाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नैपर्छ, जो सभ्य समाजको मूल्य र मानक विपरित रहेका छन्’, प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ जसपाको औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएको भाषा निन्दनीय रहेकोतर्फ सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्दछु।‘
‘रोगी होइन, कमजोर भनेका हौं’
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले भने आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर भनेको र त्यसको आधार विज्ञप्तिमा रहेको बताएका छन्।
उनले आफूहरुले राजनीतिक तर्कका साथ सो कुरा भनेको दाबी गरे। ‘नयाँ कुरा होइन। हुँदै नभएको कुरा भनेको छैन। देश कोरोना महामारीमा छ। तर कालाबजारी र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। सुशासन छैन। सबै कुरा अस्तव्यस्त छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ रामको कुरा गरिरहनुभएको छ। त्यसखालको कुरा गर्ने बेला हो?’, उनको भने।
आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मानसिक रोगी नभनेको अधिकारीले बताए। ‘हामीले मानसिक रोगी भनेका छैनौं’, नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘कमजोरको अर्थ क्षमता घट्दै गएको हो। सोच्ने, बुझ्ने क्षमता घट्दै गएको छ। क्षमता घटेकैले उहाँसँग ठोस योजना छैन। नीति छैन। देश अस्तव्यस्त छ।‘
विज्ञप्तिमा अनर्थको कुरा नभएको उनको दाबी छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी र के बुझ्यो त्यो उसको कुरा हो। तर हामीले जे लेखेका छौं। त्यो स्वभाविक छ’, अधिकारीले भने।
उनले आफूहरुले प्रयोग गरेजस्तो भाषा प्रधानमन्त्रीको पार्टीकै नेताहरुले पनि प्रयोग गर्ने गरेको बताए। ‘तपाईं अब कमजोर हुनुभयो, छाडिदिनुस्, तपाईंबाट पार्टी र देश चल्दै भनेर उहाँकै पार्टीका नेताहरुले भन्दै हिँड्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘के उहाँका पार्टीका नेताहरु गैरजिम्मेवार हुन् त?’
माओवादी मोर्चाको त्यो आरोप
अहिले नेकपाका अध्यक्षद्वय रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुनै बेला निकै तिक्त सम्बन्ध थियो। भुकम्पअघि उनीहरु सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्थे।
२०७१ माघ ८ गते संविधान आउने भनिए पनि गतिरोध थियो। माघ १७ गते एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भनिदिए- ‘२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिन्छु भन्ने कागज गरेपछि बल्ल खुल्यो। यसरी चल्छ? दुनियाँमा सक्छ? संविधान? संविधानसभा। उसको त्यस्तै हुन्छ कुरा। अहिले पनि ५-१० अर्ब दिन्छु भन्यो भने संविधानसभा चल्छ। बाहिरको उफ्राइसुफ्राइ बन्द हुन्छ।‘
ओलीको कुराले माओवादी चिढियो। माघ १८ मा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमार्फत जवाफ फर्काए- संसारमा सबै कुरा पैसाले किन्न सकिन्छ भन्ने कुख्यात सिद्धान्त ओली महोदयको मौलिक आविष्कार नभएर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पुरानै जानेमानेको सिद्धान्तको भद्दा सुगा रटाइ मात्र हो।
माघ १८ मै माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले भने- यस्तो वाइयात कुराको जवाफ दिन पनि मलाई लाज लागेको हो। नेपालमा यस्ता पनि मान्छे नेता भएका छन्। र अझ उल्टो अहिले यो देशकै ठेकेदार हुँ जस्तो गरेका छन्। यसको जवाफ दिन मैले आवश्यक ठानेको पनि छैन र जवाफ दिनु आफैंलाई कताकता तलतल खस्याजस्तो लाग्ने भएको छ।
कडा प्रतिक्रिया भने २१ गते बसेको ३० दलीय मोर्चाबाट आयो। माओवादी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन, नेपालको बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा भनियो- ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३० दलीय मोर्चामा आबद्ध दलहरुलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिए आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने जस्ता अराजनीतिक, भ्रामक, निराधार र गैरजिम्मेवार आरोपको निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक रुपमा मात्रै नभई मानसिक रुपमा समेत असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शिघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात स्वास्थ्य स्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्यतथ्य गर्न समेत आजको बैठक माग गर्दछ।‘
औपचारिक निर्णयमा ‘पागल’ नभनिए पनि सोही शब्द बढी प्रचारित भयो। पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सद्भावनाका महासचिव मनिषकुमार सुमनले उनलाई ‘पागल’ नै ठहर गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। भनेका थिए- हामीले उहाँलाई पागल नै भएको ठहर गरी उपचारका लागि सरकारसँग माग गरेका हौं।
सम्झिनुपर्ने कुराचाहिँ के छ भने, माओवादीले सोही वर्ष भदौ १३ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म अवरोध गरेको संसद् खुलाउन प्रमुख तीन दलका नेताले हस्ताक्षर गरी पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसपछि संसद खुलेको थियो। त्यसको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो- सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा रु २ लाख दुई किस्ता गरी दिने।
यही सहमति अनुसार, पीडितले २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पाउने भएका थिए। ओलीले भनेको रकम त्यही थियो। द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भए अनुसार त्यतिबेलासम्म ४ हजार ३ सय ७५ मृतकका परिवार र १ हजार ५ सय ३० जना बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाइसकेका थिए। उनीहरुले पहिलोपटक एक लाख र दोस्रोपटक दुई लाखका दरले रकम लिए पनि बाँकी रकम निकासा भएको थिएन। त्यो रकम बीचमै रोकिएका कारण माओवादीले मुद्दा बनाएको थियो। त्यो रकम माओवादी वा माओवादी पक्षले मात्रै पाउने पनि थिएन, सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले पाउने थिए।
आरोप लगाउने अरु पनि
विभिन्न दलका नेताहरुले पनि आफ्नो भाषणका क्रममा, सामाजिक सञ्जाल प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक अवस्थालाई जोडेर आरोप लगाउने गर्छन्। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तो विषयमा लेखिरहेका हुन्छ।
गत असार १५ गते साझा पार्टीका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रले ट्विट लेखे- हर हप्ता अत्यन्तै हलुका, सस्ता, तथ्यहीन, असन्तुलित, विदेश सम्बन्ध र राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने टिप्पणी गर्ने नेतालाई सही मनोपरामर्शदाता, मानसिक रोग विज्ञ र विशेषज्ञ सल्लाहकारहरूको खाँचो छ भन्ने वास्तविकता कसले बुझाइदिन सक्ला? कहिलेकाहिँ रोग पत्ता नलाग्दा उपचार असंभव हुन्छ।
मिश्रको ट्विटमा कसैको नाम उल्लेख छैन। तर, उनको प्रहार प्रधानमन्त्री ओलीप्रति हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। जहाँ उनले ‘सही मनोपरामर्शदाता, मानसिक रोग विज्ञ र विशेषज्ञ सल्लाहकारहरूको खाँचो छ’ लेखेका छन्।
ओलीको मानसिक अवस्थालाई लिएर संसदमै पनि कुरा उठेको छ। ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको अन्तिमतिर उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव चल्दै गर्दा २०७३ साउन ८ मा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले भनेका थिए- ‘जातीय आधारमा आतंक मच्चाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेको छ। उनले जनताको भावनालाई उचालेर निरंकुश जनमत बनाउन खोज्दैछन्। काठमाडौंमा कालोपत्रे गर्न नसक्ने सरकारले मुलुकमा पानीजहाज र मेट्रो रेल चलाउने सपना बाँड्नु व्यर्थ छ। विभिन्न चिकित्सकहरुले भन्ने गर्छन्, प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला औषधि सेवन गर्नुहुन्छ। उहाँमा औषधिको कारणले यस्तो गतिविधि देखाउनु भएको होला। उनको मानसिक अवस्था ठीक छैन, त्यसैले जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ।‘
सिंहले आरोप लगाएपछि संसद बैठकमा होहल्ला भयो। एमाले सांसदहरु पुरुषोत्तम पौडेल र कृष्णभक्त पोखरेलले सिंहको भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। ‘देशको प्रधानमन्त्रीको मानसिक अवस्थाको बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो?’ भन्दै एमाले सांसदहरुले सिट उठेर होहल्ला गरे। नियमापत्ति जनाए। सभामुख ओनसरी घतीले सिंहको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइन्। साथै, मर्यादित शब्द बोल्न आग्रह गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
