काठमाडौं- अन्ततः वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भएका छन्। बिहीबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेसँगै गौतमको बाटो खुलेको हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये युवराज खतिवडाले दुई वर्षे पदावधि गत फागुनमै पूरा गरेका थिए। त्यसयता सो पद रिक्त थियो।
'पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने राष्ट्रियसभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी गराउनुभयो', बिहीबारको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
गौतमले पार्टीको निर्णयबाट आफूमा जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने- थोरै भए पनि जिम्मेवारी थपिएको छ।
गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने सुनिश्चिता भएसँगै उनको सांसद बन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने धोको चाहिँ तत्काललाई धकेलिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको अवस्थामा गौतमले राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्। त्यसका लागि ६ वर्ष (राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि) कुरेर नबस्ने बताएका छन्। ‘६ वर्ष कहाँ कुरेर बस्ने? राजीनामा दिएर जानुपर्छ,' उनको भनाइ छ।
मन्त्री बन्नेमा पनि गौतम ढुक्क देखिँदैनन्। आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने र मन्त्री बनाउने वा नबनाउने प्रधानमन्त्रीको विषय भएको उनको भनाइ छ।
अढाइ वर्षदेखिको प्रयत्न
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा वामदेव गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए। सो क्षेत्रमा गौतमले ४४ हजार ७६ ल्याएका थिए। विजयी सञ्जयकुमार गौतमले ४४ हजार ८ सय २९ मत ल्याएका थिए।
त्यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा कम्युनिस्ट मत बलियो देखिएको स्थानमा गौतम पराजित उनले सहज रुपमा लिएनन्। उनी र उनका शुभेच्छुकले अन्तर्घात भएको रुपमा अर्थ्याए। र, पार्टीभित्र छानबिनको आवाज समेत उठाए। सोही अनुसार, दुई वटा छानबिन समिति पनि बन्यो। बर्दियामा हरिप्रसाद ज्ञवाली र भवनकुमार थारू रहेको समिति बन्यो। त्यस्तै, केन्द्रबाट बैजनाथ चौधरी, भुवेश्वर ढकाल र रामप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको समिति बन्यो। दुवैले अन्तर्घातलाई सहायक कारण ठहर गर्यो।
चुनाव हारेको केही हप्तापछि नै गौतमको सांसद बन्ने चर्चा सुरु भएको हो। त्यसलाई उनकै प्रतिक्रिया र सक्रियताले नै बल पुग्दै गयो। त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र र बाहिर समेत प्रयास गरे। तत्कालीन एमालेका नेताहरुलाई फकाउने त छँदैथियो, एकता नभइसकेको माओवादी केन्द्रका सांसदलाई समेत उनले फकाउन थालेका थिए।
सुरुमा उनले झलनाथ खनालसँग प्रस्ताव राखेका थिए। खनाललाई राष्ट्रपतिमा सघाउने र त्यसपछि रिक्त हुन आउने इलामको उनको क्षेत्रमा आफू उठेर सांसद बन्ने प्रस्ताव गौतमको थियो। तर, त्यो कुरा अघि बढेन। उस्तै प्रस्ताव लिएर गौतम माधव नेपालकहाँ पुगे। तर उत्साहित हुने जवाफ पाएनन्। त्यस्तै प्रहरीमै रहँदा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कीर्ते गरेको विषयमा ललितपुरका सांसद नवराज सिलवाल विवादमा परे। गौतमले त्यहाँ पनि दाउ लगाए। तर, सफल भएनन्।
गौतमले बर्दिया–२ मा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विजयी सांसद सन्तकुमार चौधरी, पूर्वी रूकुममा माओवादी केन्दबाट विजयी सांसद कमला रोक्का तथा नवलपुर-२ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद तिलक महतलाई फिर्ता बोलाएर आफू प्रतिनिधिसभामा छिर्ने प्रयत्न गरे। त्यस्तै, दैलेख, मुगु, सुर्खेत, धनकुटा, बाँके, बैतडी, कञ्चनपुर, प्युठानका आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीका सांसदलाई प्रस्ताव राखे। तर, कतै सफल भएनन्।
२०७५ असोज मध्येतिर काठमाडौं–७ सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि राजीनामा दिन तयार भए। असोज २३ गते मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गौतम प्रतिनिधिसभामा पुग्नु गौरवको विषय भएको बताए। 'मैले सचिवालय बैठकमा राजीनामाबारे स्वीकृत पत्र दिइसकेको छु। सचिवालय बैठकबाट निर्णय भयो भने म राजीनामा दिन्छु। पार्टीले स्वीकृत गरेपछि आधिकारिक राजीनामा दिन्छु', मानन्धरले भने, 'मेरो तर्फबाटचाहिँ मैले राजीनामा दिएँ।'
तर, यो विषयले पार्टीभित्र नै तनावको स्थिति सिर्जना गर्यो। नेताहरु नै विभाजित भए। सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र विरोध भयो। गौतमका लागि बसेको सबैभन्दा सहज वातावरण पनि असफल भयो।
त्यसपछि गौतमको प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने चर्चा सेलायो।
राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिनै लाग्दा गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने चर्चा सुरु भयो। यद्यपि, उनको धोको प्रधानमन्त्री बन्ने रहेको तर राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले उनले यसप्रति खासै रुची देखाएजस्तो गरेनन्।
राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा उनलाई उम्मेद्वार बन्न सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री हुन नपाइने भएकाले उनले रुची देखाएनन्। बरु, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था भए मात्रै आफू सो सभामा जाने उनले बताए।
अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रयासमा गत पुस २३ गते गौतम निवासमा बहुमत सचिवालय सदस्यको भेला बस्यो। त्यहाँ अन्य सहमतिको अतिरिक्त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने र गौतमलाई सो सभामा लैजाने सहमति पनि गर्यो। जसको असर फागुन ९ को सचिवालय बैठकमा देखियो। सो बैठकले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनायो।
कार्यदल गठनको विषयलाई मन नपराएका ओली पक्षले गोप्य भनिएको कार्यदललाई सार्वजनिक गरिदिए। फलस्वरुप फागुन १४ गतेको बैठकले कार्यदललाई खारेज गरिदियो। तर, गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय पनि गर्यो। सो निर्णयलाई ओलीले मन पराएका थिएनन्। बैठक सकिएको केही बेरमै उनले माधव नेपाललाई फोन गरेर सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताए। तर उनले पार्टीबाट सहमति लिन सकेनन्।
६ महिनासम्म थाति रहेको विषय त्यतिबेला उठ्यो, जतिबेला ओली पार्टीभित्र अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहेका थिए। उनी पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दै गर्दा युवराज खतिवडाको संसद सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने सुविधाको अवधि पार हुनै आँटेको थियो। त्यसैले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदमा गौतमलाई नै लैजाने निर्णय गर्न बाध्य भए।
ओलीको चाहना खतिवडा नै थिए। उनले अन्तिमसम्म उनलाई निरन्तरता दिन प्रयास पनि गरेका थिए। तर सफल भएनन्। यद्यपि, खतिवडालाई सांसद बनाएर मन्त्रीमा निरन्तरता दिनका लागि अन्य उपाय खोज्न सक्ने सम्भावना भने कायम नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
