काठमाडौं- तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले आइफोन ८ प्लसबाट अडियो रेकर्ड गरेको बताएका छन्।
तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले आफूसँग भएको फोन संवादमा ७० करोड घुस डिल गरेको विषय आइफोन ८ प्लसमा रेकर्ड गरेको कुरा उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपलब्ध गराएको प्रमाणमा उल्लेख छ। मिश्रले बाँस्कोटासँग आइफोन ८ प्लस (आइएमइआई नम्बर ३५२९७७०९०६८४४५०) मोबाइलबाट रेकर्ड गरिएको अदालतमा बुझाएको प्रमाणमा उल्लेख गरेका छन्।
तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो मानहानी र गाली बेइज्जती गरिएको भन्दै अदालतमा दिएको रिटको जवाफ पेस गर्दै मिश्रले आफूले नियतबस नभई झुक्किएर अडियो रेकर्ड गरेको र भ्रष्टाचार हुन लागेको थाहा पाएपछि सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
'मैले कुनै कुरा बाहिर मोबाइलबाट रेकर्ड गर्दै थिएँ। अचानक निजले भित्र बोलाउँदा म उक्त मोबाइल बन्द गर्ने समय नै नपाएको हुँदा अडियो टेप रेकर्ड हुन पुगेको रहेछ,' उनले जवाफमा भनेका छन्, 'वादीले भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले अभिव्यक्त गरेको अडियो टेप सार्वजनिक गर्नु गाली बेइज्जती नहुने हुँदा फिराद दाबी खारेजीको भागी छ।'
बाँस्कोटाले आफूले फरक सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई मिलाएर अडियो टेप बनाएको दावी रिटमा गरेका थिए। त्यसको जवाफ मिश्रले यसरी दिएका छन्, 'प्रतिवादीसँग कुराकानी भएको छलफल भएको, मैले फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले मेरो अडियो टेप मिति २०७६।११।७ गते प्रतिवादीले विद्युतीय तथा सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारण गरी मेरो बेइज्जती गरेको हुँदा सजाय गरी मलाई क्षेतिपूति समेत दिलाई पाऊ भन्ने व्यहोराको झुठ्ठा र बनावटी विपक्षीको मुख्य फिराद दावी रहेको रहेछ।'
उनले आफू कुनै पनि विदेशी कम्पनीको एजेन्ट नभएको पनि जनाएका छन्। सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाका विषयमा भ्रष्टाचार हुन लागेको आफूले थाहा पाएपछि त्यसलाई नेपाली नागरिकको कर्तव्य ठानेर बाहिर ल्याएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
'पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट पन्छिन भ्रष्टाचार गर्नको लागि नै सरुक्षण मुद्रण परियोजना मन्त्रालयमा पेश गरी आफूद्वारा नै गठित समितिवाट पास गराई सह सचिव स्तरको समिति, सचिव स्तरको समिति र मन्त्रीस्तरको समितिबाट पास गरी मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयको लागि पठाइएको थियो,' उनले जवाफमा भनेका छन्, 'कुनै मुलुकसँगको सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्दा बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न मन्त्रीपरिषदवाट मिति २०७६/०७/२० मा पास गराई आफू माताहत विपक्षीले ल्याएका थिए। सार्वजनिक निकाय सँग खरिद गर्न लागेको सामान उक्त सार्वजनिक निकायको उत्पादन हो होइन भन्ने निक्र्योल नगरी जानी जानी सो तथ्य लुकाइएबाट भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ।'
मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक निर्णय गराइ नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार तयार गरिएको मिश्रको दावी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749801778.jpg)
-1749979333-1749983311.jpg)
-1749826086.png)
