काठमाडौं- जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेपछि केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। कमजोर मनोबलसहित बोलिरहेका जस्ता देखिने उनले सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका केही कारण प्रस्तुत गरे। निष्कर्षमा भने उनले आफ्नो अक्षमताको फेरिरिस्त प्रस्तुत गरे।
महत्त्वपूर्ण र जनताको साथ खोज्न गरिएको सम्बोधनलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेताहरुको आलोचना गर्ने अवसरमा सदुपयोग गरे। 'सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो,' ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्।
आफूलाई पहिलो बरियताको अध्यक्ष हुँ भनेर दाबी गरिरहेका र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई 'उपाध्यक्ष जस्तै' भन्दै तेजोबध गरिरहेका उनले पार्टी नेतृत्वको रुपमा आफ्नो औचित्य समाप्त भइसकेको यही सम्बोधनमार्फत पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। त्यति मात्रै होइन, मैले पार्टीकै सहयोद्धाको विश्वास जित्न नसकेकाले संसद विघटनको निर्णय गरिदिएको हुँ आशय व्यक्त गरे। 'सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरुका असंगत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो', प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा विघटनको कुनै संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्। उनले घर झगडालाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देशवासीलाई सुनाइदिए। तर यस्ता झगडा नेपाली राजनीतिमा नयाँ विषय होइन। बहुदलपछिकै तीन दशकमा यस्ता झगडा दैनिकजसो हुँदै आएका छन्। नेतृत्वमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने खुबी हुने अपेक्षा गरिन्छ। हिँड्दा ठेस लाग्यो भन्दैमा खाल्डोमै हामफाल्ने त मुर्ख साबित हुने हुन्।
देशवासीको नाममा गरिएको भनिएको सम्बोधन मुख्यतः पार्टीका सहयोद्धाले मलाई दुःख दिए भन्ने रुवाइमा सिमित भएको छ। उनले आफूलाई अल्झाइएको र आफूमाथि बार्गेनिङ गर्ने गरिएको जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन्। राजनीतिमा यस्ता विषय न हिजो अस्वभाविक थिए, न भोलि हुनेछन्। 'म आएँ अरु सबै साइड लाग्' भन्ने जस्तो उनको अपेक्षा नै दोषी हो। 'म लोकप्रिय हुँ र मेरै लोकप्रियताको कारणले नै अरुले सत्तारुढ दलको नेता बन्न पाएका हुन्' भन्नेजस्तो आत्ममुग्धता उनले प्रस्तुत गर्न पाउँछन् तर संसद विघटन गर्ने जस्तो घातक कदम चालिसकेपछि आफ्नै 'लोकप्रियता'ले उनलाई गिज्याउँछ।
हास्यास्पद कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले अझै राष्ट्रियताको त्यान्द्रो समात्न छाडेका छैनन्। सरकारले राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरेको, नेपालको वास्ताविक भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेको, भारतसँग वार्ता गरेको, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाएको जस्ता दलिल पेश गर्दै त्यही गरेकै कारण आफूलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गरिएको संकेत गरेका छन्। तर, उनले आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि त्यस्तो चर्चा गर्ने गरेको विश्लेषण नेपाल लाइभमा यसअघि प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यस अतिरिक्त उनले मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई भित्र्याएपछि उनले राष्ट्रवादको पसल पुनः थाप्न लाज मान्नुपर्ने हो। त्यही सन्देहास्पद भेटमै अहिलेको कदमको खाका बुनिएको होइन भन्नसक्ने आधार छैन।
उनी अझै पनि अरुलाई अस्थिरताको कारक साबित गर्न खोजिरहेका छन्। जो भर्खरै ५ वर्ष समयावधि पाएको प्रतिनिधि सभालाई भंग गरेर टेलिभिजनको पर्दामा उभिएको छ, उसैले अरुलाई दोष दिनुको नैतिकपूर्ण काम होइन।
आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले 'संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि' संसद विघटनको निर्णय गर्नुपरेको दलिल प्रस्तुत गरेका छन्। जुन हास्यास्पद् छन्। संसदलाई सबैभन्दा अर्थहीन तुल्याउनेमा प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार हो। किनकि, संसदमा सांसदले राख्ने प्रश्नलाई 'लाञ्छना' भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्। सांसदलाई गिज्याउने, होच्याउने, चुप लगाउने जस्ता कदम उनैले गरेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, संसदीय समितिले गरेका निर्णयमा हस्तक्षप गर्ने, अध्यादेशको बाढी बगाउने, बिना परामर्श संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र विघटन गर्ने जस्ता काम उनीबाट भएका छन्।
'सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो' भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। तर, कानुन मार्फत नै उनले नागरिक हकलाई निस्तेज तुल्याउन खोजेको र संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको निकट विगत हामीसँग छ। जीवनस्तर नै उकास्ने गरी भएका सामाजिक-आर्थिक निर्णय सम्झना गर्न नागरिकलाई कठिन नै छ। कोरोना संकट सुरु भएसँगै सरकारले नागरिकको कति ख्याल गर्यो भन्नलाई काठमाडौंबाट हिँड्दै जिल्लाजिल्ला पुगेका र खुलामञ्चमा भात थाप्दै गरेका नागरिकलाई सम्झियो भने सरकारको 'सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण'को ब्लु-प्रिन्ट प्रष्ट हुन्छ।
उनले विगत केही महिनायता सरकार घेराबन्दीको शिकार भयो भनेका छन्। तर सरकारले जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउन कुन ठूला निर्णय गर्न खोजेको थियो र घेराबन्दीमा पर्यो? खासमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यसमा थियो कि भ्युटावर र अयोध्या निर्माणमा?
उनलाई अझै पनि आफ्नो लोकप्रियताको भ्रम बाँकी रहेको उनको सम्बोधनबाट देखिन्छ। 'पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौं भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ। प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतिक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ। प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ', उनको सम्बोधनमा छ।
मुख्यतः यो कदम को 'को राम्रो, ऐना हेरौं' भनेजस्तो खेलाचीपूर्ण हुनसक्दैन। उनलाई उनका कोही कमरेडहरुले बन्द कोठामा 'तपाईंभन्दा मचाहिँ लोकप्रिय हुँ' भन्यो भन्दैमा संविधानमा चोट लगाउने कदम उचित होइन। अर्कोतिर, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अस्वभाविक मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याउने प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियता जाँच्ने तहको निष्पक्ष चुनाव गराउलान् भनेर कसरी विश्वास दिलाउलान्?
अन्तिममा प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनको यो अंश यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ- 'एक्काइसौं शताव्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो। यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरुलाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
