काठमाडौं- २०५२ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। राजाबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते पुनःस्थापित गरिदियो।
सर्वोच्चले फैसला सुनाउनुअघि, साउन २९ गते नै प्रधानमन्त्री अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। सर्वोच्चको फैसलादेखि संसद्को विशेष अधिवेशन उनले त्यहीँबाट नियाले। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा भने दिएनन्। बरु संसद् 'फेस' गर्ने निर्णय गरे।
'हामीले सधैं जनताको निर्णयमा विश्वास गर्यौं। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई पनि जनताकै निर्णयबाट समाप्त पार्न चाह्यौं। यस्तो प्रजातान्त्रिक र सदाशयतायुक्त पाइला अवरुद्ध हुने स्थितिमा पनि हामीले जनतासामु अविचलित रुपमा उभिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौं। आउने चुनौतीहरुलाई जननिर्वाचित सांसद्का सामु निर्भिकता र इमानदारीपूर्वक उभिएर सामना गर्न तत्पर रहेका छौं', अस्पतालबाट जारी गरिएको अधिकारीको अपिलमा भनिएको थियो।
असार २ गते आह्वान भइसकेको भए पनि विघटनका कारण रोकिएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन राजाले पुनः भदौ २० गतेका लागि आह्वान गरे। आफूलाई चिकित्सकले अझै तीन साता आराम गर्न भनेकाले त्यस अवधिमा अधिवेशन नबोलाउन प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजालाई निवेदन गरेका थिए। सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई पनि पत्र पठाएका थिए। तर, अधिवेशन डाकियो।
भदौ २० गते बैठक बसेपछि एमालेका सांसद्हरुले त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। 'हामी दुई जना नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट मुख्य सचेतक र म सचेतक राजेन्द्र पाण्डे दुवै जनाले सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा यो आज बोलाइएको बैठक संविधान सम्मत भएन। यो बैठक रोकियोस्। यसलाई तुरुन्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दायर गरेका थियौं र त्यो रिट दायर गर्न जाने क्रममा रिट दायर भएन। त्यसपछि हामीले त्यो किन दर्ता भएन भनेर फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गरेका छौं र त्यसको सुनुवाइ भाद्र ३० गते हुँदैछ। जबकि, उहाँ (कमल थापा, उनले राजेन्द्र पाण्डे बोल्दाबोल्दै नियमापत्ति गरेका थिए) कै भनाइ अनुसार सर्वोच्चमा यसको मुद्दा दायर भइसकेको हुँदा भने अब यो अधिवेशन कसरी चल्न सक्छ?', बैठक सुरु हुनासाथ बोलेका सांसद् राजेन्द्र पाण्डले धारणा राखेका थिए।
पहिलो बैठकको सुरुमै पाण्डेले धारणा राखिरहँदा पटकपटक नियमापत्ति भइरहेको थियो। हल्ला भइरहेको थियो। त्यसैले पाण्डेले रोकिँदै रोकिँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठक धेरै बेरसम्म यही विषयमा अल्झिएको थियो। त्यसपछि, प्रधानमन्त्री अधिकारीको स्वास्थ्य लाभको कामना प्रस्ताव पारित गरियो। नेकपा एमालेका सांसद् देवी प्रसाद ओझाले राखेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् चिरञ्जीवी वाग्ले समर्थक रहेका थिए।
सोही बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विशेष अधिवेशनको तात्पर्यको सन्दर्भमा मन्तव्य दिएका थिए। 'यो विशेष अधिवेशन डाक्नुको कारण र औचित्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ। यो विशेष अधिवेशनको माग सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपर यो प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले बोलाइएको हो। यो प्रयोजनका निम्ति हामीले संविधानको धारा ५९ (२) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ को नियम १७१ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव विधिवत् दर्ता गरिसकेका छौं', उनले भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरेर हामी यो संसद् भित्रैबाट बहुमतको स्थिर र सुदृढ सरकार बनाउन चाहन्छौं।'
देउवाको आरोप थियो- 'राष्ट्रिय सहमतिको पछ्यौरा ओछ्याएर विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको सरकार विश्वासको मत पाइसकेपछि सर्वसत्तावादको अस्त्र बोकेर प्रतिपक्षीहरुका विरुद्ध जाइ लाग्यो।'
'संविधान, संसद् र जनताको अभिमतलाई समेत कुल्चन खोज्ने अप्रजातान्त्रिक सरकार र जनताको अभिमतलाई समेत कुल्चन खोज्ने अप्रजातान्त्रिक सरकार र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध' अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु अपरिहार्य भएको देउवाको भनाइ थियो।
देउवाको मन्तव्यसँगै सो विषयमाथि छलफल गरिएको थियो। झलनाथ खनाल, चिरञ्जीवी वाग्ले, सूर्यबहादुर थापा लगायतका सांसद्हरुले धारणा राखेका थिए।
अर्को बैठक भदौ २२ गते बसेको थियो। अधिवेशन प्रारम्भ हुँदै गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री अधिकारीले अस्पतालबाट दिएको सन्देश सभामा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै सो बैठकको प्रारम्भमै एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न उठाए। 'उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) सभामुखज्यूलई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनुभएको थियो। त्यो पत्र यस सम्मानित सदनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म र सांसद् खगराज अधिकारीज्यू समेत गएर हामीले सभामुखज्यूसमक्ष यो अनुरोध गरेका थियौं कि संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले यसलाई सदनमा राख्न खोज्नुभएको छ र यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्राप्त भएको पत्र राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन मैले अनुरोध गरेको थिएँ। सभामुखज्यूले त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुभएको थियो। तर, अस्तिको सदनमा यो कुरालाई राखिएन', उनले भनेका थिए।
सभामुख रामचन्द्र पौडेलले २० गतेको बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीको पत्र प्राप्त भएको तर त्यसलाई कुन रुपमा सदनमा प्रवेश गराउने भन्ने प्रक्रिया फेला नपरेको जवाफ दिए। 'त्यसपछि मैले सदस्यहरुको लागि आह्वान गरिएको, सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरिएको पत्रलाई सबै सदस्यहरुलाई प्राप्त होस् भनेर सबै सदस्यहरुको पिजन होलमा मैले त्यो पत्र राख्ने व्यवस्था त्यसै दिनमा गर्न लगाएको हुँ र सम्भवतः त्यो प्राप्त भइसक्यो होला', सभामुख पौडेलको स्पष्टीकरण थियो।
सोही बैठकमा कांग्रेसका अमरराज कैनीले प्रधानमन्त्रीको उपचार प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाए। 'त्यही दुर्घटनामा पर्ने अन्य नेताहरुलाई विदेश लगिएको छ। अन्य सुविधायुक्त हस्पिटलमा लगेर औषधि गरिएको छ। स्वास्थ्य लाभ गरेर आउनुभएको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ। तर, प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई न विदेश लाने व्यवस्था गरियो, न यही देशमा विशेषज्ञ झिकाएर औषधि गर्ने कुनै व्यवस्था गरियो। आज यही प्रधानमन्त्रीको नाममा सदनको कार्य रोक्ने चेष्टा गरिएको छ, प्रयत्न गरिएको छ, जबकि स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे सार्वजनिक घोषणा गरिँदैन। जनसम्पर्कमा आउन दिइँदैन। कुनै माननीय सांसदहरुलाई भेट्न दिइएको छैन', उनको भनाइ थियो।
उनको कुरालाई एमालेका सांसद् देवीप्रसाद ओझाले खण्डन गरे। 'हरेक मान्छेमा एउटा मानवीय संवेदनशीलता हुन्छ', उनले भनेका थिए।
त्यसपछि विवाद कुनै पत्रिकामा प्रकाशित 'थुनिएका सांसद्हरु'का विषयमा प्रवेश गर्छ। एमालेका सांसद् विष्णुबहादुर रावतले सो विषय निकालेका थिए। यसका विषयमा राप्रपाका सांसद्हरुले लगातार प्रतिवाद गरेका थिए।
दुई तीनथरी विवादमा सांसदहरुबीच नोकझोक परिरहँदा सभामुखले देउवालाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न समय उपलब्ध गराउँछन्। देउवाले केही वाक्य बोल्नासाथ सत्तापक्ष, एमालेका सांसदहरुले विरोध जनाउँछन्।
संसद सचिवालयमा उपलब्ध त्यस दिनको बैठकको पूर्ण विवरणमा उल्लेख छ- माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले 'प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी उपर प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन' भन्ने अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न रोष्ट्रममा पुगेर वक्तव्य प्रारम्भ गर्नासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले संसदीय दल (सत्तापक्ष) का माननीय सदस्यहरु माननीय प्रधानमन्त्रीको पत्र सदनको अभिलेखमा समावेश नगराइएकोमा विरोध जनाउँदै सभामुखको डायस अगाडिको खालि ठाउँमा आई उभिनुभयो।
तत्कालीन समयमा प्रकाशित समाचारहरुका अनुसार, भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले रोष्ट्रमबाट सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पढ्दै गर्दा त्यहाँ अमर्यादित गतिविधि पनि भएका थिए। सांसद्हरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मीठाराम बजगाईं र रघुजी पन्तले लात्ताले हानेर रोष्ट्रम नै ढलाइदिएका थिए। माइक भाँचिदिएका थिए। कतिपयले नाराबाजी पनि गरेका थिए।
सभामुख पौडेलले एमालेका सांसदहरुलाई आफ्नो सिटमा गएर बस्न बारम्बार आह्वान गर्छन्। तर, उनको आह्वान पालना नभएपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिदिन्छन्।
आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक सवा तीन घण्टापछि बस्छ। बैठकपछि देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छन्। उनले केही पृष्ठभूमि बाँधेर विभिन्न ४ बुँदामा औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छन्।
मनमोहनको सम्बोधन- प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा जनताको माया र विश्वास हजारौं गुणा मूल्यवान
त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्री सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको पत्र प्रस्तुत गर्छन्।
'प्रतिनिधि सभाले मप्रति विश्वास व्यक्त गर्दैन भने म एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्नँ। जनताको निम्ति राजनीति गर्नेहरुको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन पाउनुभन्दा जनताको मनको एउटा कुनामा श्रद्धाका साथ बसिरहन पाउनु सबभन्दा ठूलो कुरा हो। सत्ताको कुर्सीमा त छलकपटले पनि मानिसहरु पुगेका छन् र पुग्छन् तर, जनताको न्यानो हृदयको सिंहासनमा कुनै कपटी सत्ताधारी पुग्न सक्दैन। त्यो ठाउँमा त सत्ताभन्दा जनताको माया र विश्वास पाउने व्यक्ति मात्रै पुग्न सक्छ। मेरो लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा जनताको माया र विश्वास हजारौं गुणा मूल्यवान् छ। मेरो जीवनको अभिष्ट जनताको त्यही माया र विश्वास हो', अधिकारीको पत्रमा उल्लेख थियो।
उनले आफूप्रति प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने र जवाफ दिने काम आफ्नो भएको बताएका छन्। संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले जवाफका लागि सदनमा आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य देखिएको उल्लेख गरेका छन्। 'म उभिएर जवाफ दिनमात्र सक्ने हुनासाथ सर्वोच्च विधायिकाका सांसदहरुसमक्ष आफैं उभिएर आफूमाथिको अविश्वासको सामना गर्नेछु। मप्रति अविश्वास व्यक्त गर्ने अधिकार माननीय सांसदहरुको छ र म त्यसलाई सम्मानका साथ स्वीकार गर्छु। तर, अविश्वासको सामना गर्ने मेरो संवैधानिक अधिकारको रक्षा यो प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ या पर्दैन?', उनको प्रश्न थियो।
त्यसपछि सभामुख पौडेलले सरसल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीको जवाफको प्रक्रिया मिलाउने बताउँछन्। 'भोलि बिहान ८ बजे डाक्टरहरुसँग पनि, प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर यो प्रक्रिया जुन आज सुरु भएको छ, यसलाई कसरी समापन गर्ने, कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने बारेमा हामीहरु भोलि बिहान अरु कुराकानी गर्नेछौं। त्यसबाट प्रधानमन्त्री निर्धारित समयमा निर्धारित दिनमा आउन सक्नुभयो र उहाँले नै स्वयं जवाफ दिन सक्नुभयो भने अब त्यसको लागि व्यवस्था डाक्टरहरुसँग आवश्यक सल्लाह गरेर हुनेछ अथवा त्यो पनि डाक्टरहरुले अनुमति दिएनन् वा प्रधानमन्त्री आउनै सक्ने स्थिति हुँदै भएन भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा पनि हामीहरु त्यतिखेर नै सरसल्लाह गर्नेछौं', सभामुख पौडेलको भनाइ थियो।
त्यसपछि देउवाद्वारा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ।
२३ गतेको बैठकमा सभामुख पौडेलले सोही दिन बिहान अस्पताल गएर एउटा टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी गराउँछन्। र, प्रधानमन्त्री १३ गतेसम्म बेडमा नै रहनुपर्ने र तंग्रिनलाई एक हप्ता लाग्ने डाक्टरहरुले जानकारी गराएको बताउँछन्। त्यसपछि पनि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहन्छ। २३ गतेमात्रै दुई पटक बैठक बस्छ।
२४ गतेको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुख पौडेलले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको एउटा ४ बुँदे निर्णय पढेर सुनाउँछन्, जुन मूलतः अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमाथि जवाफ दिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो-
१. 'प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी उपर प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन' भनी माननीय विपक्षी दलका नेता श्री शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ २०५२ भाद्र २५ गते आइतबार दिनको १:०० बजे माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने गरी दिन तथा समय तोक्ने सहमति भएको छ।
२. माननीय प्रधानमन्त्रीले आफू उपरको अविश्वासको प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आफैंले दिन उपयुक्त व्यवस्था मिलाइदिनको लागि आग्रह गर्नुभए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाटै नेपाल टेलिभिजनमार्फत् प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने र सोको प्रशारण गर्ने आवश्यक व्यवस्था श्री ५ को सरकारले मिलाउने।
३. प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा उहाँलाई असुविधा भएमा जवाफको बाँकी अंश मन्त्रिपरिषद्को अन्य कुनै सदस्यले भैरहेको प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत् नै पढ्ने।
४. माननीय प्रधानमन्त्रीको जवाफ सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले सो जवाफ सभामा टेबुल गर्ने।
त्यसपछि पनि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहन्छ।
२५ गते दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेपाल टेलिभिजनमार्फत् जवाफ दिन्छन्। सो दिनको सम्पूर्ण विवरणमा नोट लेखिएको छ- 'जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको उपचार शय्याबाट जवाफ दिनुभएको र उक्त जवाफको रेकर्ड नेपाल टेलिभिजनले प्रतिनिधि सभा कक्षबाट प्रशारण गर्नुका साथै रेडियो नेपालले समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो। माननीय प्रधानमन्त्रीको जवाफको बाँकी अंश माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालले दिनुभएको थियो र सो जवाफ पनि शिक्षण अस्पतालमा नै रेकर्ड गरिएको थियो।'
कुल ३५ बुँदा रहेको जवाफको सुरुवाती ८ बुँदा प्रधानमन्त्री अधिकारीले नै वाचन गरेका थिए। त्यसपछिका बाँकी बुँदा उपप्रधानमन्त्री नेपालले वाचन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई निरन्तरता दिनुअघि नेपालले भनेका थिए- 'अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेश अनुसार उहाँको स्वास्थ्यको स्थितिको कारणले गर्दा आफ्नो जवाफ प्रतिउत्तर भाषण उहाँले पढ्न नसक्ने कारणले गर्दा म अब विषयवस्तुलाई अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु।'
'वास्तवमा अहिले देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने को हुन् भन्ने यथार्थ जनसमक्ष प्रष्ट भइसकेको छ र बाँकी कुराहरु पनि समयले प्रष्ट पार्दै लानेछ', अधिकारीको भनाइ थियो, 'म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जुन संसदको विश्वासमा म प्रधानमन्त्री भएँ, त्यस संसदले अविश्वास गरेमा मैले प्रधानमन्त्री भइरहने कुराको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यो मलाई याद छ। तर, सबै कुरा हामीहरु संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार माग गर्न चाहन्छौं।'
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नौ महिनामा सरकारले गरेका कामहरुको विवरण उल्लेख छ। तथ्यांकहरु उल्लेख छ। 'हाम्रो नौ महिनाको कार्यकालमा देशको शान्ति र अमनचयनमा व्यापक सुधार भएको जीवित तथ्य सबैका सामु प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीको कुनै संलग्नता नै नभएको मृत्युका घटना समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारी संरक्षणमा भएको हत्या भनी उल्लेख गर्नुभएकोले त्यसबारे विवरण यहाँ उल्लेख गर्न बाध्य भएको छु', जवाफमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री अधिकारीको जवाफमा त्यसलाई दुराशयपूर्ण भनिएको छ।
'प्रजातन्त्रको नाममा सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्नेहरु तथा निरंकुश व्यवस्था सञ्चालनमा बानी परेकाहरुले कसरी प्रजातान्त्रिक आचरणको अनुशरण गर्नुपर्छ र जनताको हितमा कसरी कार्य गर्नुपर्दछ भनेर हामीलाई अर्ति-उपदेश दिनु स्वयंमा हास्यास्पद छ। म के मात्र भन्न चाहन्छु भने हामीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरु निराधार, लाञ्छनापूर्ण र पूर्वाग्रही छन्। हामीले सरकारमा आएपछि जे-जति गर्यौं देश र जनताको हितमा इमान्दारीपूर्ण रुपमा गर्यौं। देश र जनताको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर गर्यौं। एउटा सामान्य घर निर्माण गर्न र बालक जन्मन त नौ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ भने जनताको अपेक्षाहरु पूरा गर्न तथा प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण र राष्ट्र निर्माणका लागि नौ महिनाको अवधि निश्चय पनि पर्याप्त होइन', प्रधानमन्त्री अधिकारीको जवाफमा उल्लेख छ।
उनले आफूहरु जाल, झेल र षडयन्त्रमा नभई प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनताको शक्तिमा विश्वास गर्ने बताए। आफूहरुले नौ महिनाको अवधिमा गरेको कामबाट जनताको स्नेह र विश्वास पाएको बताए।
‘हामीले देश र जनताको उन्नति, राष्ट्रिय स्वभिमान र सामाजिक न्यायको लागि आरम्भ गरेको कुराहरु राजनीतिक स्थितिमा परिवर्तन एवं अस्थीरता उत्पन्न भएमा अवरुद्ध हुनसक्छन्। राष्ट्रिय जीवनमा अन्योल सिर्जना हुनसक्छ। यसतर्फ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्दछ। जननिर्वाचित माननीय सांसदहरुको विवेक र क्षमतामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। माननीय सांसद् मित्रहरुको समर्थन र सदाशयताकै कारण हामीले नौ महिना सरकार चलाउने अवसर पाएका हौं। मैले यस गरिमामय संसद् र सांसद् मित्रहरु समक्ष आफूमाथि लगाइएका मिथ्या आरोपबारे यथार्थ विवरण राखेको छु। सरकारमा रहेर भए गरेका केही प्रमुख कार्यहरु उल्लेख गरेको छु। सभामुख महोदयमार्फत् मैले प्रस्तुत गरेको यथार्थ उपर पुनः गम्भीर रुपमा सोचविचार गरी आफूले बनाएको पूर्वमान्यताबारे पुनर्विचार गर्न प्रतिपक्षका माननीय सांसद् मित्रहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु’, अधिकारीको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भयो। पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत पर्यो। यसरी नेपालमा गठन भएको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार ९ महिनामै ढल्यो।
(यहाँ प्रस्तुत विवरणहरु संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा सुरक्षित रेकर्डबाट लिइएका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
