काठमाडौं– आफैंले डाकेको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनदिनै अध्यादेश जारी गर्न थालेकी छन्। मंगलबार मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी उनले बुधबार फेरि अर्को एक अध्यादेश जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने रहर बढ्दै गएको यसरी तारन्तार जारी भइरहेका अध्यादेशले पुष्टि गर्छन्।
सदन चालु नरहेको अवस्थामा एकदमै ठूलो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने अध्यादेश ल्याइने बताउँछन् संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य। तर, त्यो आवश्यकता देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित अध्यादेश आएको भए ‘जस्टिफाइ’ हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्।
सरकारले ल्याइरहेका केही बाहेक अन्य अध्यादेशको ‘ठूलो’ आवश्यकता पुष्टि भएका छैनन्, न आम रुपमै तिनको औचित्य पुष्टि भएका छन्। बरु, पछिल्लो एक वर्षको शैली हेर्दा कतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य होला र अध्यादेश ल्याउँला भनेर सरकार तयार भएर बसेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर, भएकै कानुन छल्नलाई अध्यादेशको सुविधा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यसको प्रष्ट उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ। मंसिर ३० गते दोहोर्याएर ल्याइएको यो अध्यादेशमार्फत ओलीले आफू अनुकूल झन्डै तीन दर्जन नियुक्ति दिलाए। ती नियुक्तिहरुमा त संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा पनि पूरा भएन।
‘अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रशस्तै दुरुपयोग भएको छ। अस्ति सरकार आफैंले अधिवेशन अन्त्य गर्यो। फेरि २७ गतेका लागि एक दिने अधिवेशन बोलाइएको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘यसरी अध्यादेश ल्याउनु त्यति ‘फेयर’ लाग्दैन।'
संसदीय प्रक्रियाप्रति अरुचि
संसद्को पाँचौँ अधिवेशन २०७६ चैत २४ गते सकिएको थियो। सभामुख चयन र कोरोनाको बढ्दो त्रासका बीच प्रभावित बनेको पाँचौं अधिवेशनले खासै काम गर्न पाएन। छैटौं अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ गते सुरु भयो। यसबीचमा ३२ दिनको अन्तर थियो। तर, सरकारले वैशाख ८ मै दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो। न अघिल्लो अधिवेशनमा सो सम्बन्धी विधेयक ल्याउने हतारो गर्यो, न पछिल्लो अधिवेशनका लागि केही दिन कुर्यो। उसले त अध्यादेशको औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकेन। परिणामतः ती दुवै अध्यादेश चार दिनमै खारेज भए।
गत वर्ष असारदेखि भने प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको संसदीय प्रक्रियाप्रति अरुचि र अध्यादेशप्रति मोह प्रष्ट हुन थालेको हो। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति असहज भएपछि उनले असार १८ गते हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। दलभित्रको विवादमै केही समय गुजारेका उनले असोजदेखि फटाफट अध्यादेश ल्याउन थाले।
संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समयावधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सो समायावधिलाई राम्रैसँग प्रयोग गरे। पुस १७ गतेसम्म अर्को अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। तर, मंसिर ३, २१ र ३० गते गरी चार वटा अध्यादेश जारी गरियो। तर, पुस १७ गते पनि बैठक बोलाउने ओलीको मनसाय रहेनछ भन्ने कुरा पुस ५ गते पुष्टि भयो, त्यही दिन उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने बाध्यताको समय १२ दिन बाँकी छँदा उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएका हुन्। उता राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस १७ गते बोलाइयो। तर, २६ गते चौथो बैठक राखी अधिवेशन नै अन्त्य गरियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भयो। तर, सरकारले बिजनेश नदिएको गुनासो भइरह्यो। बरु प्रतिनिधि सभाको कामै थिएन, कामै गर्न सकेन भन्ने सार्वजनिक आक्षेप प्रधानमन्त्रीले लगाइरहे। त्यतिकैमा वैशाख ६ गते अधिवेशन अन्त्य गरियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विशेष प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गतेका लागि अधिवेशन बोलाइएको छ। सामान्यतया सो समय नियमित अधिवेशनकै हो। यसैबीचमा पनि आठ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
‘संवैधानिक र कानुनी राज्यको लागि यसरी बारम्बार आउने अध्यादेशले ठूलो क्षति पुर्याउँछ’, आचार्य भन्छन्, ‘किनभने कानुनी राज्य भनेको जनताको विश्वासमा टिक्ने कुरा हो। यस्तो क्रियाकलापले जनतामा राज्यका निकायप्रति विश्वास घट्दै जान्छ।‘
एक वर्षमा १८ अध्यादेश
संसद् चालु नरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान भए पनि २०७७ वैशाखमा ल्याइएका दुई अध्यादेश भने निकै विवादित बने। अमुक दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक आयोगहरुमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न सहज हुनेगरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई फिर्ता लिन सत्तारुढ दलभित्रै विरोध भएपछि १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिइयो। ती अध्यादेशपछि नै सरकारको अध्यादेश मोहबारे बढी चासो र विरोध व्यक्त हुन थालेको हो।
२०७७ वैशाख ८ मा ल्याइएका ती दुई अध्यादेशसहित २०७८ वैशाख २२ सम्म आइपुग्दा सरकारले १८ अध्यादेश ल्याइसकेको छ। तीमध्ये कतिपय दोहोर्याएर जारी गरिएको छ। २०७७ वैशाखमा जारी गरेर पछि खारेज गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको थियो। तर, त्यसबीचमा झन्डै दुई महिना छैटौं अधिवेशन चल्दा पनि त्यसलाई विधेयकको रुपमा ल्याउने प्रयास गरिएन। सोही अध्यादेश मंगलबार तेस्रो पटक ल्याइएको छ।
मंगलबार जारी भएका सबै अध्यादेश यसअघि पनि जारी भएका छन्। तर, बीचमा संसद्को सातौं अधिवेशन बसिसकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक (२०७७ फागुन २३) मा सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई विपक्षीले अवरोध गरेका थिए। त्यही निहुँमा सरकारले अन्य अध्यादेश पनि प्रस्तुत गरेन।
बुधबार रेल्वे अध्यादेश ल्याइएको छ। तर, २०७६ पुसमै ल्याइएको रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिइसकेको थियो। ‘हामीले त्यसलाई समितिबाट पास गरिसकेका थियौं। प्रतिवेदन तयार गरेर समितिबाट काम सकेका छौँ। सदन चालु नभएर अड्किएको हो’, समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ भन्छन्।
सामान्यतयाः सदनमा भएका विधेयकहरु सरकारले फिर्ता गरेर अर्को अध्यादेश वा विधेयक ल्याउन सक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको गुरुङ बताउँछन्। ‘सदनमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुराचाहिँ मलाई थाहा थिएन। यो मेरो लागि नयाँ कुरा हो’, उनी भन्छन्।
पछिल्ला अधिवेशनहरुः
पाँचौं अधिवेशन- २०७६ पुस ४ देखि २०७६ चैत २४ सम्म
(यसपछि २ अध्यादेश जारी भए।)
छैटौं अधिवेशन- २०७७ वैशाख २६ देखि २०७७ असार १८ सम्म
(यसपछि ८ अध्यादेश जारी भए)
सातौं अधिवेशन- राष्ट्रिय सभाको २०७७ पुस १७ देखि पुस २६ सम्म र प्रतिनिधि सभाको २०७७ फागुन २३ देखि २०७८ वैशाख ६ सम्म
(यसपछि ८ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्)
पछिल्लो एक वर्षमा आएका अध्यादेश
२०७७ वैशाख ८:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२. राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ असोज १२:
१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर ३:
१. औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर २१:
१. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर ३०:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ माघ २३:
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७८ वैशाख २१:
१. यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
५. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
६. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
७. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
२०७८ वैशाख २२:
१. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
