काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि नै देखिएको विवाद अब लगभग साम्य हुने देखिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेसँगै अब संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आउँदो २३ गतेका लागि मुद्दाको पेशी तोकेका छन्। त्यसअघि नै संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुनेछ। मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न सहमत भएका थिए।
त्यसपछि बसेको बेञ्चमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलासका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै आफूहरू नबस्ने घोषणा गरे। कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
न्यायाधीशमाथिको प्रश्न सर्वोच्च बारको सल्लाह र संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका १० न्यायाधीशको दबाबपछि निरुपणको बाटोमा अघि बढेको हो।
प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मंगलबारको इजलासमा अलग-अलग राय सार्वजनिक गरे। उनीहरूले फागुन २३ गते नेकपा नाम विवादमा संलग्न भएकै आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकीरसँग सहमत हुन नसक्ने आफ्नो राय सार्वजनिक गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन र ऋषि कट्टेलको मुद्दामा कुनै साइनो नभएको उनीहरूको जिकीर थियो।
यी दुई न्यायाधीशले इजलासमै बस्ने राय आइतबार नै तयार गरेका थिए। आइतबार संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताएका थिए। सोमबार दिनभर सर्वोच्चमा हलचल भएको थियो। दुई न्यायाधीशले इजलासबाट नहट्ने संकेत गरेपछि संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका १० न्यायाधीशले आपसमा सल्लाह गर्दै संवैधानिक इजलासको रोष्टरबाट हट्नेदेखि इजलास बहिस्कार गर्नेसम्म सल्लाह गरेका थिए।
उनीहरूको उक्त कुरा चाल पाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सामूहिक छलफल पनि गरेका थिए। रोष्टरमा रहेका १० न्यायाधीशहरूले दुई न्यायाधीशलाई अलग हुने राय दिन सुझाएका थिए।
मंगलबार करिब २ बजेपछि मात्र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। संवैधानिक इजलास सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई दुई न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाए भने कार्की र भट्टराईले अलग हुने राय सुनाए।
दुवैको निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को पेशी फागुन २३ गते हुने र उक्त दिन नियमावली संशोधन गर्दै रोष्टरका आधारमा नयाँ पेशी तोकिने बताए।
यसरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेको पहिलोपटक भने होइन। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा पनि यस्तै प्रश्न उठेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाकै समयमा यो दोस्रोपटक प्रश्न उठेको हो।
यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। बहस सुरु हुनु अगाडि नै इजलास गठनप्रति प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका थिए। कार्की बाहिरिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासमा आएकी थिइन्।
पञ्चायतदेखि वर्तमानसम्मको अभ्यास
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको विवादको अभ्यास अहिलेमात्र नभई पञ्चायतकालमा पनि भएको थियो। पञ्चायतकालमै अधिवक्ता गणेशराज शर्माले २०२७ सालमा जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव उपाध्यायविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतसँग व्यवहार गर्न नजान्ने भनेर कानुन व्यवसायीलाई गाली गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो। न्यायाधीशहरू चन्द्रप्रसाद प्रधान र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको इजलासले कानुन व्यवसायी र अदालतका बीचमा समधुर सम्बन्ध भएमात्र न्याय सम्पादन हुन सक्ने व्याख्या गर्दै निवेदन खारेज गरेको थियो।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले गरेको एक टिप्पणीमा पनि बार र इजलासका बीचमै लामै विवाद भएको थियो। न्यायाधीशको जागिर घुस खाने लाइसेन्स होइन भनि उनले गरेको टिप्पणीपछि सर्वोच्चले उनलाई कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स नै निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाही गरेको थियो। बार र कानुन व्यवसायीहरूको ठूलै विवादपछि यो फिर्ता भएको थियो।
यस्तै अर्को घटना पोखराको जिल्ला अदालतमा पञ्चायतकालमा भएको थियो। न्यायाधीशले आफूलाई अलग गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गराएका थिए। इजलास बहिस्कारको घोषणा न्यायाधीशबाट चाहिँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए। २०७४ फागुन २८ गते गोविन्द केसीको अवहेलना मुद्दामा अघिल्लो दिन इजलासमा बसेका राणाले भोलिपल्ट एक आदेश लेख्दै आफूलाई अलग गराएका थिए। लगत्तै ८ जना न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास उनले बहिस्कार गरेका थिए। त्यस्तै, २०७५ साल असारमा कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालत राजविराज इजलास बहिष्कार गरेका थिए।
इजलास बस्न नसक्दा असार १२ गतेदेखि न्याय सेवा प्रवाह बन्द भएको भन्दै अदालतका रजिष्ट्रार रोशनकुमार भट्टराईले सर्वोच्चमा रिपोर्टिङ गराएका थिए।
आर्थिक चलखेलका कारण अदालतको न्याय प्रभावित भइरहेको आरोप लगाउँदै राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनले असार १२ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेको थियो।
विवादित फैसला, आदेशहरूले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेको भन्दै कानुन व्यावसायीहरूले आर्थिक चलखेलका कारण राय किताबभन्दा फैसलाको पूर्णपाठ फरक आएको भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए।
संस्थागत निर्णय गरेर इजलास बहिष्कार गरेको बार एशोसिएसन र जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश उदय चापागाईबीच असार १४ गते भएको वार्ता असफल भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का सदस्य ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र न्याय परिषद् सचिवालयका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडाको टोलीसँग असार १५ गते वार्ता गर्दै समस्या समाधान गरिएको थियो। पछि ती न्यायाधीशहरूको सरुवा गरियो।
सर्वोच्च बारले खोजेको मिलनविन्दु
मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा संवैधानिक इजलास गठन र सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भयो। उक्त सहमति अनुसार प्रधानन्यायाधीशले बुधबार फुलकोर्ट बैठकमा राख्ने भएका छन्।
राणाले शुक्रबार न्याय परिषद्मा संशोधन लगेर पारित गराउने बारका पदाधिकारीसँग भनेका छन्। सर्वोच्च बारका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सदस्यहरू विकास भट्टराई र अन्नतराज लुइँटेल पुगेका थिए।
राणाले बारसँग रोष्टरमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई राखेर इजलास गठनका लागि आफू सहमत भएको भनेपछि संवैधानिक इजलासमा देखिएको विवाद ‘सेफल्याडिङ’तर्फ अघि बढेको हो।
विवादको जरो प्रधानन्यायाधीशको पिक एण्ड चुज शैली
अहिले र पुस ५ को मुद्दामा विवादको जरो प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा अपनाएको शैलीले ल्याएको देखिन्छ। अघिल्लोपटक पुस १० गते इजलास गठन गर्दा एकपटक प्रश्न उठेपछि संशोधन गरेका राणाले यो पटक पाठन नसिक्दा अहिलेको परिणाम देखिएको कतिपय कानुनविद र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ।
अघिल्लो पटक जसरी पिक एण्ड चुज गरेर इजलास गठन गरे फेरि पनि त्यसैगरि गर्ने मनसाय अपनाउँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ। अघिल्लोपटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रोलक्रमलाई वेवास्ता गरेका राणाले योपटक 'आफूनिकट' बहुमत हुनसक्ने गरि इजलासमा अन्तिममा रहेका र वरिष्ठ एकजना गरि क्रमभंगता गरेर इजलास गठन गर्दा विवाद आएको देखिन्छ।
राणाले दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्कीलाई इजलासमा राखेपछि एकैपटक छैटौं नम्बरमा आएर आनन्दमोहन भट्टराईलाई छाने। भट्टराईपछि उनी १० र ११औं नम्बरको न्यायाधीशमा पुगे। यसरी छानिएकामध्ये बमकुमार श्रेष्ठ नेकपा नाम विवादमा फैसला सुनाएर विवादमा थिए भने तेजबहादुर केसी अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संलग्न हुनुका साथै नेकपाकै नाम विवादको पुनरवलोकन निवेदनको सुनुवाइमा थिए। कानुन व्यवसायीहरूले पनि फागुन २३ गतेको घटनाका कारण दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले इजलासमा बस्न नहुने प्रश्न गरेका थिए।
कहाँबाट आयो ‘रोष्टर’को विषय?
संवैधानिक इजलासको रोष्टरको विषय लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास नबसेपछि त्यसले पारेको असरका विषयमा दायर भएको एक रिटमा भएको फैसलापछि सुरु भएको थियो। अधिवक्ता माधव बस्नेतले यस्तो रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संवैधानिक इजलास राख्न नसकेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले निवेदनमा ‘रोष्टर’ वा ‘प्यानल’ बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिएनन् तर, व्याख्या हुँदै जाँदा यो बनेको थियो। रिट निवेदक बस्नेतले संवैधानिक इजलासमा तत्काल न्यायाधीश तोकिनुपर्ने भएकाले परमादेशको आदेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई जारी हुने फैसला सुनायो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ।
२०७३ साल चैत्र १० गते फैसला हुँदा संवैधानिक इजलासका लागि ‘प्यानल’ समेत बनाउनु भन्ने परमादेश जारी भयो। सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएपछि २०७४ साल वैशाख १७ गते सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दायर भयो। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणा भन्दा अघि धेरैले संवैधानिक इजलासको अभ्यास नै गर्न पाएनन् र सकेनन्। राणाकै समयमा संवैधानिक इजलासको रोष्टर तोकियो। पाँच न्यायाधीश संविधानले तोकेकोमा १० पुग्यो। र, थाहा नै नपाइ यो संख्या १४ पुग्यो। १४ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको विषय एकैपटक अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको पेशी तोकेपछि सार्वजनिक भयो।
वकिलले न्यायाधीश छान्न पाउँछन्?
अहिले तत्काललाई समस्या समाधान हुने देखिएपनि दीर्घकालिन रुपमा भने यसले निकै प्रश्न उठाउने कानुका जानकारहरू बताउँछन्। वकिलले न्यायाधीश छान्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विश्वभर चर्चाको विषय छ। विश्वका विभिन्न अदालतहरूमा यो सम्बन्धी अभ्यास भएको छ। न्यायाधीश छान्ने काम वकिल वा झगडियाको नहुने विश्वभरकै एउटै सिद्धान्त हालसम्म कायम छ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा भएको यो प्रकरणले यो प्रश्न पनि उठाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अमेरिका, भारतमा यस सम्बन्धी लामो विवाद र फैसलाहरू पनि प्रशस्त भएको देखिन्छ। न्यायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ‘रिक्युजल’ शब्दको खास नेपाली अर्थ नभएपनि कुनै मुद्दा हेर्नबाट न्यायाधीश अलग हुनु वा न्यायाधीशलाई अलग्याउनु भन्ने बुझिन्छ।
भारतमा बाबरी मस्जिद मुद्दा र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रमाथि प्रश्न उठेपछि यो शब्द धेरै प्रयोग भएको थियो। पश्चिम बंगालमा मजदूरलाई आममाफी दिने घटनामा पनि एक कानुन व्यवसायीले हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उक्त विवादमा एक नजीर नै बनेको थियो।
अहिले न्यायाधीशहरूमाथि जसरी प्रश्न उठेका छन् यो निकै गम्भीर विषय हो। इजलास गठन गर्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीशले ख्याल गर्नुपर्ने थियो- बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश छान्ने भन्दा पनि कुनै न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक प्रश्न छ भने इजलासलाई नोटिस गराउन सक्ने व्याख्या विश्वभर हुँदै आएकोले नेपालमा पनि त्यही प्रक्रिया आफूहरूले अपनाएको कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सार्वजनिक रुपमै आफूहरू न्यायाधीशको विरोध वा न्यायालयको विरोध नभई सार्वजनिक रुमपा यस्तो प्रश्न आएकाले ‘तपाईंहरू अलग बस्दा उपयुक्त हो’ भनी नोटिसमात्र गराएको बतउँछन्। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको योग्यतामा प्रश्न नभई सार्वजनिक रुपमा आएको टिप्पणीको कुरामात्र आफूहरूले उठाएको उनको दाबी छ। उनले बहसका क्रममा पनि भारत र अन्य देशका उदाहरण दिएका थिए।
के भन्छन् जानकारहरू?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न खडा हुनु नै गम्भीर विषय भएको बताए। लामो समयसम्म करिअरबाट आएका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेर इजलास नै विघटन भई नयाँ गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ।
‘अहिले न्यायाधीशहरूमाथि जसरी प्रश्न उठेका छन् यो निकै गम्भीर विषय हो’, उनले भने, ‘इजलास गठन गर्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीशले यो प्रश्न आउने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने थियो। अहिले जे भयो यसले न्यायालयलाई गम्भीर धक्का दिएको छ।’
प्रधानन्यायाधीशले ११ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास बनाएको वा संवैधानिक इजलासमा पनि बरिष्ठतमका आधारमा तोकेको भए यो विवाद नआउने केसी बताउँछन्।
‘अदालत र इजलासलाई यसरी विवादित बनाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीहरूले यी न्यायाधीशहरू यो–यो कारणले बस्न मिल्दै भनेर कारण देखाएका हुन्। आरोप लगाएका होइनन्। प्रधानन्यायाधीशले त्यसको तर्कपूर्ण प्रष्टिकरण दिनसक्नुपर्ने थियो तर, उनी त्यसमा चुके।’
प्रधानन्यायाधीश पछि हटेर नयाँ इजलास बनाउँछु भन्नुले कतै न कतै यो गलत भएको स्वीकार गरेको सन्देश गएको केसीको तर्क छ। ‘यो निकै अप्रिय र नहुनुपर्ने घटना भएको छ। न्यायिक इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।
सबैको अन्तिम भरोसा अदालतमाथि भएकाले अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न आउनुले न्यायमाथि झन् अविश्वास बढ्ने केसीले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले गलत परम्पराको शुरुआत भएको टिप्पणी गरे। ‘अदालतमा आउने मुद्दाहरूको विषयवस्तु हेरेर न्यायाधीश तोक्ने हो। मानौं आयकर सम्बन्धी मुद्दा आयो, कोही न्यायाधीश विज्ञ छ तर उसलाई नतोकेर वरिष्ठ जो छ उसैलाई तोक्दैमा त न्याय हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘यो–यो न्यायाधीश हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा दिने हो भने ‘सेटिङ’ गर्न झन् सजिलो हुने छ।’
भोलि वरिष्ठताका आधारमा रहेका सबै न्यायाधीश सरकारका सर्मथक भए भने के गर्ने?- विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रधानन्यायाधीशले यो विषयमा न्याय गर्न सक्ने र योग्य छानेर दिन सक्ने भएकाले यसमा प्रश्न उठाउन नहुने अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले एउटा केसलाई न्याय त भयो तर, भविष्यमा हुने हजारौं केसमा न्याय नहुन पनि सक्छ’, अधिकारीले थपे, ‘न्यायाधीश झगडियाले रोज्ने होइन। न्यायाधीशले सोच्ने विषय हो। प्रश्न उठाउने र उठ्ने दुवै नैतिक धरातल हुनुपर्छ। थिति बाँध्दा वेथिति बढ्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’
अहिले आएको समस्याको जड भनेको न्यायाधीश नियुक्ति भएको उनको बुझाइ छ। ‘न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्दा विवेकशून्य र स्वार्थमा रहेर गरियो’, अधिकारीेले भने, ‘आजको समस्या यहीँबाट आएको हो। प्रधानन्यायाधीशका बारेमा अहिले जति पनि टिप्पणी भएका छन् त्यो नियुक्तिमा कुनै न कुनै कम्प्रमाइज भएर आएको हो।’
उनी थप्छन्, ‘यसरी गरिने कार्यले प्रणाली ध्वस्त पार्ने छ। हामीले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनायौं। यो पनि त खतरनाक देखियो नि! कोही योग्य मानिसलाई बाटो छेक्ने र आफूले चाहेको समयमा समस्या ल्याउने त देखियो नि!’
यो कुरा अब नजीर भएकाले अरु मुद्दामा के हुने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको अधिकारी बताउँछन्। भोलि वरिष्ठताका आधारमा रहेका सबै न्यायाधीश सरकारका सर्मथक भए र उनीहरूले सरकारको पक्षमै मात्र फैसला गरे भने के गर्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको उनले बताए।
‘तपाईंलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा फेर्ने तर, अरु कसैलाई मन नपरेको अवस्थामा फेर्ने कि नर्फेने?’, उनले भने, ‘संविधानको धारा १८ को समानताको हक अहिलेको कानुन व्यवसायीलाई मात्र दिएको छैन। कसैले मलाई मन परेन भनेर यो यो न्यायाधीशले मात्र मुद्दा हेर्नुपर्छ भने के गर्ने?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
