काठमाडौं– सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड बजेट छुट्याएको छ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरु रहेको समितिले आयोजनाको छनोट तथा अनुगमन गर्नेछ।
'स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतमा लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ', अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने।
'प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरु रहेको समितिले आयोजना छनोट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी सडक खानेपानी सिँचाइ र नदी नियन्त्रण गरी बढीमा पाँच वटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।