काठमाडौं- सरकारले मंगलबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै प्रोत्साहन गर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरुले बजेटले लगानीकर्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरेको लगायत टिप्पणी गरेका छन्।
बजेटबारे व्यवसायीहरुले दिएको प्रतिक्रिया:
धेरै हदसम्म सकारात्मक तर करको दायरा बढाउनेबारे स्पष्ट कुरा आएन
भवानी राणा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा युवालाई सम्बोधन गरेको छ। यस्तै, सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर व्यवसायीकरण बनाउने सरकारको नीति स्वागतयोग्य छ। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले राम्रो योजना अगाडि सारेको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउँदै आएको भारतका विभिन्न शहरमा सीधा सम्पर्क गर्न क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने योजना पनि व्यवसायीका लागि सकारात्मक छ। आयात घटाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने कुरा पनि राम्रो छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने योजनाले व्यवसायी उत्साहित छन्। तर, निजी क्षेत्रले माग गरेको करको दायरा विस्तार, भन्सार छुट जस्ता विषयमा सरकारले बजेटमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छैन।
लगानीलाई सम्बोधन गरिएन
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको जुन अपेक्षा थियो, त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेन। लगानीलाई सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट आएन। सरकारले अहिलेको राजनीतिक स्थिरतालाई सदुपयोग गरी साहसिक नीति र कार्यक्रम आउने योजना थियो, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएन।
लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसारको युगान्तकारी बजेट आएन। त्यसैले यसले व्यवसायीको लगानीलाई प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेको छैन। तर, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ लगायतको क्षेत्रमा सरकारले राम्रा योजना ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। साधारण खर्च घटाएर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।
महत्वाकांक्षी बजेट
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो। बजेटमा त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले १२ वटा उद्योगलाई विशेष छुट दिएर निर्यातको लागि अनुदान दिने कुरा सकारात्मक छ। सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना पनि स्वागतयोग्य छ। तर, उद्योगलाई नै केन्द्रित गरेर कुनै योजना ल्याएको देखिएन।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन भएन
श्यामप्रसाद गिरी, अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

पर्यटन प्रवर्द्धन र करको दायरामा आएको परिवर्तन जस्ता विषय लघु उद्योगका क्षेत्रमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको छ। सरकारले विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ७ लाखदेखि १५ लाखसम्म ऋण दिने योजनाले लघु उद्योगहरु थपिने सम्भावना पनि बढेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर युवा स्वरोजगार कोष लगायतलाई एकीकृत गरी लगानीको व्यवस्था गर्ने योजना सकारात्मक छ।
तर, उत्पादनमूलक उद्योगमा बजेटले जोड दिनसकेको छैन। हामीले प्रविधिमा आधारित भएर उत्पादनमुखी बजेट आउने जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यस खालको बजेट आएन। जसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगले फड्को मार्ने देखिएन। तथापि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि बजेटले उचित सम्बोधन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।