काठमाडौं- सरकारले ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहमा गएको तर खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता मागेको छ। स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा खर्च नहुने रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले चालू आवमा ससर्त अनुदानबापत सबै स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम विनियोजन ऐन, २०७४ अनुसार तीन किस्तामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
उक्त अनुदान शीर्षकमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षक, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वस्थ्य चौकी/उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत कर्मचारी र कृषि/पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो।
त्यस्तै, ससर्त अनुदानको रुपमा केन्द्रले बजेट उपशीर्षकगत रुपमा स्थानीय तहमा पठाएको ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1752245592.jpg)
-1749826086.png)
