एमसीसीमा नयाँ बहस : अमेरिकाको अनुदान हो कि लगानी?

विचार

राज दाहाल बुधबार, पुस १४, २०७८ २०:३६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर २८ गते संघीय संसद्‍का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेपछि अमेरिकी 'मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट' (एमसीसी) सम्झौताको भविष्यबारे अनेक अड्कलबाजी सुरु भए। मंसिर २८ को पहिलो बैठकमै एमसीसी सम्झौता 'टेबल' हुने चर्चा चलाइएको भए पनि त्यसो हुन सकेन। अहिले आएर सत्ता गठबन्धनले सम्झौताको थप अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता संसद्‍मा टेबल हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

मंसिर २८ मै बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि यसपटक नेपाल कम्प्याक्टलाई महत्त्वपूर्ण अजेण्डाको रुपमा राखिएको थियो। उक्त बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको समीक्षा गरेको र नेपाल सरकारलाई कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्न थप समय प्रदान गर्न एमसीसी राजी रहेको भन्ने समाचार आइरहँदा एमसीसीले सायद अब नेपाललाई अनिश्चितकालसम्म पर्खिने छैन भन्ने आशंका पनि उठिरहेका छन्। यो अवस्थामा चालु हिउँदे अधिवेशन संसद्‍बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नकै लागि बोलाइएको हो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। तर, यो सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस भइरहँदा एमसीसी सम्झौताको वास्तविकता र यथार्थ के हो भनेर पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।

केही समयअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एपी वान टीभीमा भूषण दाहालको 'ब्राभो डेल्टा शो'मा बोलेको कुराले एक किसिमको तरंग ल्यायो। उक्त कार्यक्रममा राजदूत बेरीले एमसीसीको सहयोगलाई 'लगानी' भनेर व्याख्या गरेका थिए। राजदूतबाटै लगानी शब्दको प्रयोगले एमसीसीको सहयोगको विरोधीहरुलाई विरोध गर्ने अर्को बाटो खुलेको थियो। उक्त कार्यक्रमपश्चात् एमसीसी सम्झौताको विरोधमा थप केही आवाज उठे पनि एमसीसी सम्झौतालाई किन लगानी भनियो र यो कस्तो प्रकारको लगानी हो भन्नेबारे भने खासै बहस भएको देखिएन। यो लेखमा एमसीसीको सहयोग के अमेरिकाको नेपालमा लगानी नै हो त भनेर चर्चा गर्न खोजिएको छ।

एमसीसीको अनुदानलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको सन्दर्भमा राजदूत बेरीले यसबारे प्रकाश पार्दा प्रयोग भएको 'लगानी' शब्दको केही हदसम्म अपव्याख्या र गलत बुझाइले एमसीसीको विरोधमा मलजल गरेको देखिन्छ। त्यसमाथि यही शब्दमा केन्द्रित हुँदा राजदूत बेरीले बोलेका अन्य कुराहरु जस्तै- एमसीसी एक पारदर्शी कार्यक्रम भएको, कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, यस कम्प्याक्टको स्वस्थ आलोचनाको आफूले प्रशंसा गर्ने तर नेपालमा यस विषयमा धेरै भ्रमहरु रहेको भन्ने कुरालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

त्यसो भए उक्त कार्यक्रममा राजदूत बेरीले लगानी शब्दको प्रयोग किन गरे त? एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको अध्ययनबाट पनि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा २.१ मा अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई 'ग्रान्ट'कै रुपमा उपलब्ध गराउने लेखिएको छ। उक्त 'ग्रान्ट' रकमलाई नेपाल सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्ने भनिएको छ।

एमसीसी सम्झौता र एमसीसी सहायताको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिएको कुरा नै प्रस्ट हुन्छ। यो यस्तो अनुदान हो जुन नेपालले अमेरिकालाई फिर्ता गर्नु पर्दैन, जबसम्म अनुदानअन्तर्गतको रकम सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरुमा खर्च गरिन्छ। अनुदान भएको कारणले यसमा कुनै ब्याज तिर्नुपर्ने पनि हुँदैन। एमसीसीको सहयोग लिँदा कुनै प्रकारको 'ऋणको चेपुवा' (debt trap) मा पर्ने खतरा पनि हुँदैन। यसअन्तर्गत निर्माण हुने संरचनाहरु बनाउने, रेखदेख गर्नेजस्ता कार्यहरु नेपाल आफैंले गर्नुपर्ने हुँदा सम्पत्तिमा स्वामित्व अमेरिकाको नहुने र नेपालकै हुने पनि प्रस्ट छ।

किन भयो अन्योल?
यहाँनेर ‘लगानी’ शब्दको व्याख्या गर्दा केही बढाइचढाइ देखिन्छ। पहिलेदेखि नै एमसीसी सम्झौताबारे प्रवाह गरिएका कतिपय ‘गलत सूचना’को बाढीमा यो ‘लगानी’को भेल पनि मिसाउन खोजिएको देखिन्छ। तर, लिखित दस्तावेज़ र सन्दर्भहरु हेर्दा यो कार्यक्रमअन्तर्गत् अमेरिकाले अनुदान दिने र नेपालले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको हो भनेर बुझ्न कठिनाइ पर्दैन।

कम्प्याक्ट सम्झौताको प्रस्तावनामै स्पष्टरुपमा नेपाल सरकारले जनतामा गर्ने लगानी (Investments in People) लाई अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् अनुदान दिएर सहयोग गर्ने भनिएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा १.१ मा कम्प्याक्ट सहायताको उद्देश्य (Compact Goal) 'गरिबी निवारण गर्न आवश्यक आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने र त्यस्तो विकासले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपालका जनतामा लगानीलाई बढावा दिने' उल्लेख छ। 'जनतामाथि लगानी' भन्ने एमसीसी कार्यक्रमकै एउटा प्रमुख सर्त हो जहाँ अन्य सर्तहरु सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रता रहेका छन्। जनतामाथि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नै विभिन्न देशले यो रकम प्राप्त गर्छन्। नेपालले पनि त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नै अनुदान प्राप्त गरेको हो। विभिन्न तेस्रो पक्षद्वारा तयार गरिएका प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको देशको स्कोर कार्ड (Country Score Card) को आधारमा अनुदान पाउनयोग्य देशहरुको सूची तयार गरी उनीहरुको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गरिन्छ।

एपीवान टीभीको कार्यक्रममा राजदूत बेरीले ‘दिस इज नट डेभ्लपमेन्ट असिस्टेन्स’ (यो विकास सहायता हैन!) भनेर चाहिँ किन भने त? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। तर, यसभन्दा अघि सोधिएको प्रश्नको सन्दर्भमा राखेर हेरियो भने यो कुरा पनि बुझिन्छ। अन्तर्वार्ता लिने क्रममा भूषण दाहालले नेपालले पाइरहेको अन्य विकास सहायतालाई चाहिँ संसद्‍मा लान नपरेको, तर यो चाहिँ किन संसद्‍मै लानुपरेको होला भनेर पहिलेदेखि अमेरिकाबाट पाइआएका सहयोग र यो सहयोगबीचको भेद बताइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि राजदूत बेरीले एमसीसीको कार्यक्रम अरु जस्तो नभइ यसमा जनताको अपनत्वको सिद्धान्त लागू हुने र जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिलाई यस प्रकारको लगानी नेपाललाई उपयुक्त छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अवसर र मौका रहेको सन्दर्भमा लगानी शब्दमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। त्यसलगत्तै उनले भनेका छन्- 'यस सहायताबाट बन्ने सम्पूर्ण आयोजना नेपालको रहनेछ, त्यसैले यो कस्तो लगानी हो भन्ने प्रस्ट छ, यसमा स्वामित्व अमेरिकाको हुँदैन, नेपालको नै हुन्छ।'

अबको बाटो
एमसीसी सम्झौता धेरै गिजोलिइसकेको छ। अनि यसमा धेरै समय पनि खर्च भइसकेको छ। निर्धारित समय अर्थात् आजभन्दा दुई वर्ष पहिल्यै यो अनुमोदन हुन सकेको भए पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम सम्भवतः निकै अघि बढिसकेका हुन्थे। जरुरी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग आफैंमा महत्त्वपूर्ण थियो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि देशको सार्वभौम निकाय संसद्‍ हो। कम्तीमा संसद्‍मा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले सम्झौताका धारा र दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकेको भए अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान भएर जाने थिए।

फेरि, पनि गठबन्धन सरकारका घटकदेखि संसद्‍मा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताबीचमा सहमति गरेर यसलाई संसद्‍मा छलफल गर्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ। अब नेपालसँग न आलटाल गरेर बस्ने समय छ, न त एमसीसीले सधैंका लागि पर्खने धैर्यता देखाउने समय नै। यसर्थ, अब एमसीसीको सहायता लिने वा नलिने भनेर नेपालले निर्णय गर्नुपर्ने घडी आइपुगेको छ।

(दाहाल कानुन व्यवसायी हुन्। लेखकलाई [email protected] मार्फत् प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।