विचार

अब्बल सामाजिक संस्था रेडक्रसलाई यसरी बनाइयो धराशायी

मदनराज कटुवाल सोमबार, माघ ३, २०७८ ०९:०८

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लामो समयदेखि मानवीय सेवामा समर्पित संस्था हो। रेडक्रस र परोपकार पर्यायवाची शब्द हुन्। तर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत २० वर्षयता एउटा स्वार्थ समूहको कब्जामा परेको छ। उनीहरुको कमाइ खाने भाँडो भएको छ। उनीहरुले सिण्डीकेट गरेर रेडक्रस चलाएका छन्।

त्यो समूहका व्यक्ति विभिन्न पार्टीमा आवद्ध छन्। राजनितिक मुद्धामा फरक हुन्छन्, तर रेडक्रसमा सेण्डीकेट बनाएर टिकिरहन एकै ठाँउमा हुन्छन्। यसरी एकै व्यक्तिहरुले रजगज गर्दा रेडक्रसमा विकृति, विसंगत, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद मौलाएको छ।

यसरी रेडक्रसको साख खरानी भएपछि विगत वर्षमा रेडक्रस शुद्धीकरण अभियान नै चलेको थियो। सो समूहले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको फेहरिस्तसहित विभिन्न निकायमा उजुरी पनि दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, समाज कल्याण परिषद्, गृह मन्त्रालय मात्र नभइ रेडक्रसको अन्तराष्टिय महासंघ (आईएफआरसी) मा समेत उजुरी परेको थियो। साथै संसदीय समितिहरुमा पनि उजुरी गरिएको थियो।

मदनराज कटुवाल

रेडक्रसमा भएको व्यथिति र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा उल्लेखित निकायहरुबाट छानबिन समितिहरु बने। आईएफआरसीले समेत छानबिनका लागि समिति बनायो। प्रतिवेदनहरु पनि बने। ती प्रतिवेदनहरुमा केन्द्रीय रक्त संचार भवन निमार्णमा अनियमितता भएको, केन्द्रीय गोदामघर निमार्णको लागि खरीद गरिएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, भूकम्प प्रतिकार्यको लागि प्राप्त भएको १६ अर्ब वैदेशिक सहायता रकम प्रचलित कानुन अनुसार स्वीकृत नगराएको उल्लेख छ। त्यसैगरी राज्यलाई तिर्नु पर्ने सम्पत्ति कर नतिरेको, स्वयंसेवकको नाममा मासिक रुपमा तलब खाएको, कर्मचारी भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, नातावाद देखिएको, कार्यकारीणी तह र व्यवस्थापन नछुट्टिएको लगायत विषय पनि प्रतिवेदनले औँल्याएका थिए।

उल्लेखित प्रतिवेदनहरुका आधारमा समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साउन १२ गतेको निर्णयले तत्कालीन अध्यक्ष संजीव थापा नेतृत्वको समितिलाई सरकारले विघटन गर्‍यो। डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भयो। सो समिति गठन गर्दा नै केही कमजोरी भए।

तत्कालीन अध्यक्ष संजीव थापाले राजनितिक पहुँचको आधारमा ४–५ जना व्यक्ति समितिमा छिराउन सफल भए, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिनमा कहिलै सहयोग गरेनन्। थापाको उदेश्य पूरा गर्न लागिरहे। परिवर्तनलाई सधैँ अवरोध गरिरहे।

दोस्रो, उक्त समितिमा केही गैररेडक्रसकर्मी छिरे, जसले रेडक्रसको मूल भावना र मर्मलाई बुझेनन्। तेस्रो, रेडक्रसमा लामो समय व्यतित गरेका मानिसहरु छिरे र उनीहरुले 'रेडक्रस भनेको बुझ्ने हामी मात्र हो' भन्ने घमण्ड गरे। तर, बदलिँदो परिवेश र परिवर्तनको तीव्र आकांक्षालाई बुझ्न सकेनन्। चौँथो, रेडक्रसमा राजनितिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु छिरे र राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्ने ध्ययका साथ प्रस्तुत भए। एक थरी पुरातनवादी सोच, प्रवृत्ति र पुरानो परम्परालाई नै आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ठान्ने थिए, जो बदलिन चाहँदैन थिए। नयाँ विश्व, समाज र कार्यक्रमहरुबारे सोच राख्दैन थिए। यस्तै चपेटामा डा. तिम्सिनाको नेतृत्व रुमलियो।

रेडक्रसको शुद्धीकरणका लागि पहिलो शर्त भनेको कम्तिमा २०औं वर्षदेखि एकै व्यक्तिहरुको नेतृत्वको सेण्डिकेट तोड्नु नै हो। संस्थालाई गतिशील बनाउन बहुमत सदस्यहरु लागेकै हुन्। त्यसका लागि विधान संशोधन अधिवेशन गर्नु र संसाेधित विधानअनुसार निर्वाचन गर्नु आवश्यक थियो। तर, यो नै हुन सकेन।

मुख्य समस्या : विधान संशोधन
२०औँ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका रेडक्रसकर्मीहरु अहिले विधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। यही विधानअनुसार चुनाव चाहन्छन्। जसले गर्दा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व आफूमा मात्र सीमित हुने कुरामा ढुक्क छन्। तर, अहिलेको नेतृत्व विधान अधिवेशन कुनै हालतमा गर्ने पक्षमा छ। जसले गर्दा अब फेरि सरकारको हस्तक्षेप हुने अवस्था नआओस् र गतिशील र पारदर्शी सामाजिक संस्था बनोस् भन्ने चाहन्छ।

विधान संशोधनका लागि छानबिन समितिका विभिन्न प्रतिवेदनहरु तथा रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) लगायतले सुझाव दिएका छन्। विधान संशोधनमा मुख्यतः पदाधिकारीहरुको कार्यावधि दुई कार्यकाल हुने गरी बन्देज लगाउने व्यवस्था हुनेछ। अहिले ४० वर्षदेखि एकै व्यक्ति जिल्ला सभापति र ३४ वर्षदेखि केन्द्रीय महामन्त्री भएको अवस्था छ।

कसले गर्ने कारबाही?
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय नै देखिएन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले हिसाब जाँच गर्ने र ठहर भए असुल गर्ने मात्र व्यवस्था छ। तर, जाँचबारे समाज कल्याण ऐनमा कुनै प्रावधान छैन। परिषद्‍मा आबद्धता मात्र हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस बनेको एउटा परोपकारी संस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी रकम खर्च भएका परियोजनाहरु मात्र हेर्ने व्यवस्था छ। अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र सीआईबीले समेत कानुनको अभाव रहेकाले भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिए पनि हेर्न नमिल्ने बताउँछ। त्यसैले सामाजिक संघ संस्थामा भ्रष्टाचार र व्यथिति मौलाएकै छ। रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले यो कुरा राम्रो बुझेका छन्, तसर्थ सरकारका कुनै निकायले कार्बाही गर्न सक्दैन भन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारले डङ्डङ्ती गनाएकाहरु पनि ठाडै जवाफ दिने गर्छन्- कारबाही गरेर देखाए भयाे नि!

डा. तिम्सिना नेतृत्वको समितिले आन्तरिक छानबिन गर्‍यो। अनियमितताको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, गृह मन्त्रालयलगायतमा किटानी जाहेरी दियो। तर, ती निकाय मौन छन्। बरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी संस्थाका दैनिक गतिविधिहरुमा रोक लगाउने काम गर्‍यो।

तलब लिने 'स्वयंसेवकहरु'
स्वयंसेवक भन्नाले नि:शुल्क रुपमा मानवीय सेवामा समर्पित व्यक्तिहरुलाई बुझिन्छ। तर, नेपाल रेडक्रसमा अचम्म छ। रेडक्रसमा स्वयंसेवक हुनलाई उच्च माविको स्थायी नोकरी छोडेर रेडक्रसको सभापति रोज्छन्। जिल्ला विकास समितिको लेखापालको जागिर छोड्छन्। प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायधिवक्ता समेत छोडे। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवक र त्यसभित्र जोडिएको अन्तरकथा। बुझ्नेलाई यति नै काफी छ, रेडक्रसको साधन र स्रोतमाथि हुने दुरुपयोग र अनुचित लाभ।

रेडक्रसको अन्तराष्टिय महास‌ंघ आईएफआरसीको नेपाल अफिस केन्द्रीय कार्यालयको हाताभित्र छ, जसले नेपालका लागि पनि ठूलो रकम खर्च गरेको छ। आईएफआरसीलाई नेपाल रेडक्रसको अनियमितिताबारे राम्रो थाहा छ। छानबिन प्रतिवेदनहरु पनि छ। तर, कारबाही गर्न सक्दैन। समस्या नै त्यहाँ कार्यरत् कर्मचारीहरुले सजिलो नोकरी गर्नु हो। राष्ट्रिय सोसाइटीले सिफारिस गरेमात्र आईएफआरसीमा नोकरी प्राप्त गर्छन्। प्रश्न उठाउँदा आफ्नो नोकरी जाने डरले उनीहरु सोसाइटीका कामप्रति आँखा चिम्लिदिन्छन्।

सरकार नै बनाउँछ अस्थिर
सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउन थालेको छ। तदर्थ समितिको विकल्पमा तदर्थ समिति नै बनाएर सरकारले लजास्पद काम गरेको छ। डा. तिम्सिनाको तदर्थ समितिमा तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसले भाग लगाएर पदाधिकारी र सदस्य बाँडेका थिए। नेकपाका १९ र कांग्रेसका १४ गरी ३३ जनाको समिति बनाइएको थियो।

रेडक्रसकर्मीहरुबाट समिति बनाउनु पर्नेमा तत्कालीन समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङले राजनितिक उदेश्य पूरा गर्न नागरिक समाजका व्यक्ति भित्राए। रेडक्रसको आदर्श र महत्वलाई बुझ्न नसकेको भनी तत्कालीन नेकपाको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने माननीय डा. विजय सुब्बाले कडा अलोचना र भर्सना गर्दै सामाजिक संजालमा स्टेटस लेखे। तथापि डा. तिम्सिनाको नेतृत्वले धिमा गतिमा एउटा मार्ग पहिल्याएको थियो। विधान अधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचन गर्ने मुखमा सरकारले विघटन गरीदियो।

नयाँ तदर्थ समितिमा आउने प्रा. सुदर्शन नेपाल संजीव थापा नेतृत्वको समितिका सदस्य हुन्। उनी मात्र होइन थापा समितिका करिब १५ जना नेपाल नेतृत्वको केन्द्रीय समितिमा आएका छन्। सरकार आफैंले बनाएको र अन्तराष्ट्रिय रेडक्रसले बनाएको दुवै छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेको समितिकै सदस्यहरु राखेर अर्को तदर्थ समिति बनाउनु कति न्यायोचित होला? वा सो स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकार परेन भन्ने विश्वास के रहला?

निर्वाचन लक्षित कार्य गर्ने गरी नेपाल नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। डा. तिम्सिना नेतृत्वको समितिले पौष २९ र ३० गते निर्वाचन अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको थियो। हतारमा पौष १४ गते नै कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ गठन गर्नुको कारण के थियो र? केवल राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउनु न हो। अहिलेको २९ सदस्यीय नयाँ समितिमा कांग्रेसले नाै, माओवादीले सात, नेकपा एसले सात, जनमोर्चाले दुई र फोरमले चार जनाको भाग पाएका छन्।

रेडक्रसलाई सरकार परिवर्तनपिच्छे विघटन गर्ने र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनेभन्दा कानुन बनाएर सधैंका लागि व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।राजनितिक दलका कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यलाई रेडक्रसको कुनै पनि निकायको कार्यसमितिमा बन्देज लगाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्छ। यति भए मात्र रेडक्रस समयानुकूल गतिशील र पारदर्शी संस्था बन्छ।

राज्यमा हुने प्रकोप जस्ता समयमा रेडक्रसमा आउने स्वस्फूर्त वैदेशिक सहयोगको उच्च सदुपयोग गर्न सके राज्यलाई नै टेवा पुग्‍छ। स्वयंसेवकको अत्मसम्मान पुग्ने गरी राज्यले रेडक्रसको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

हाल वैदेशिक सहायता घटेको छ। विकासे कार्यक्रमहरु घटेका छन्। साझेदार राष्ट्रिय सोसाइटीहरुले खर्च कटौती गरेका छन्। केही साझेदारले कार्यक्रम नगर्ने भनेर जानकारी गराइसकेका छन्। संस्था नवीकरण नभएको हुनाले जिल्ला शाखाहरुले नयाँ परियोजना प्रस्ताव गर्न पाएका छैनन्। सरकारले माग गरेका आवश्यक कागजातहरु पूरा गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान नदिने र राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाउने हो भने यसले राष्ट्रिय रुपमा क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइजति हुनेछ।

(कटुवाल रेडक्रसकर्मी हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।