धनगढी- घोडाघोडी नगरपालिकाकी जिवीका ढकाल बुधबार खेतमा देखिइन्। श्रीमान् भारत र सन्तानहरु विदेशतिर भएपछि उनले आफूसहित मजदुरी लगाएर धान रोपाइँ गरिरहेकी थिइन्। पुरुषहरु गोरु बाउँदै थिए भने केही महिला धानको बीउ बोक्दै थिए। केही धमाधम धान रोप्नमा व्यस्त।
मंगलबार देशभर वर्षा भए पनि किसानहरुका लागि खेती गर्न आवश्यक वर्षा भने भएन। कैलाली जिल्लाका अधिकांश किसानहरुले समयमै पानी नपर्दा धान रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्।
ढकालले भनिन्, ‘खेती गर्न सिँचाइको व्यवस्था छैन्, आकाशेपानीको भरमा बस्नुपर्छ।’ उनले सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने भने पनि व्यावहारिक रुपमा नदेखिएको गुनासो गरिन्। बेलामा मल नपाउने गरेको गुनो पनि उनले गरिन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहेको नारा लगाए पनि ढकाल जस्ता किसानका समस्या ज्युँ का त्युँ छन्।
घोडाघोडी नगरपालिका १ की लक्ष्मी विष्टको समस्या पनि उस्तै छ। हरेक वर्षको जेठ महिनामा आकाशबाट पानी पर्न थालेपछि घोडाघोडी नगरपालिकाका किसानहरुले रोपाइँ थाल्ने गरे पनि यसपालि मनसुन सक्रिय नबन्दा समस्या भएको उनले बताइन्। ‘पोहोर त असार ६ गते नै रोपाइँ सकेका थियौ,’ भनिन्, 'यसपालि आकाशबाट पानी नपर्दा लगाएको अन्न पनि खेतमै सुक्छ कि भनी अहिलेसम्म नलगाएको।'
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलालीका अनुसार यस वर्ष हालसम्म कैलालीको ७१ हजार ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भइसकेको छ। कार्यालय प्रमुख यज्ञराज जोशीले गत वर्ष यो अवधिमा ५५ प्रतिशत जग्गामा धान रोपाइँ सकिएको बताए। उनका अनुसार कैलालीको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म ४७ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
समृद्धिको नारा, किसानका समस्यै समस्या
राज्यले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण बनाउने प्रयास गरिरहे पनि किसानहरु भने परम्परागत ढंगबाटै खेती किसान गर्नुपरिरहेको गुनासो गर्छन्। देश संघीय संरचनामा गएसंगै आम नागरिकले तिन तहका सरकार क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार पाएपनि किसानमैत्री काम भने जनप्रतिनिधिहरुबाट हुन सकेको छैन।
७ नम्बर प्रदेश सरकारले यहि असार १ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानहरुलाई राहत पुर्याउन समयमै मलदेखि अनुदानसम्मका लागि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि किसानको प्रमुख समस्या सिँचाइ सुविधाका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नभएको प्रदेशका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले संसदमै जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी धान उत्पादन बढाई प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिरहेका छौं तर, सिँचाइका लागि बजेट विनियोजन किन गरिएन?’
बजेटले तरकारी, फलफुल लगायतको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको भए पनि धान र गहुँ उत्पादनमा खासै जोड नदिएको देखिन्छ।
३८ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ
प्रदेश नम्बर ७ (साबिकको सुदूरपश्चिम) मा असारको दोस्रो सातासम्म करिब ३८ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भइसकेको छ। एक लाख ८० हजार दुई सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदै आएको प्रदेशमा ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भईसकेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। गत वर्ष यही समयमा ४३ दशमलव ६१ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भएको थियो।
क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्राविधिक सहायक सरिता पन्तका अनुसार यस वर्ष समयमै पानी नपरेकाले रोपाइँका लागि कृषक पानी कुरिरहेका छन्।
यसैबीच १५औं धान दिवसका अवसरमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन्।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिवसको अवसरमा कैलारी गाउँपालिकामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752324214.png)
-1752043710.jpg)
-1752245592.jpg)
-1749826086.png)
