नेकपा एकीकृत समाजवादीले भर्खरै पार्टीका विभिन्न तहका छलफल सकेको छ। पार्टीले गठबन्धन, सहयात्री दल र अन्य वामपन्थी पार्टीबारे निश्चित धारणा तय गरेको छ। यसका साथै वाममोर्चा निर्माणमा समेत खुला रहेको संकेत गरेको छ। पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा त्यतातिर सक्रिय भइरहेको पनि देखिन्छ। नेपाल लाइभको मल्टिमिडिया कार्यक्रम 'समय संवाद'मा गठबन्धनसँगको सम्बन्ध, वाममोर्चा, माओवादीसँग पार्टी एकतालगायतका विषयमा महासचिव बेदुराम भूसालसँग डिबी खड्काको कुराकानी:
भर्खरै पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठक सम्पन्न गर्नुभएको छ। सारमा बैठकका निर्णय के-के रहे ?
हाम्रो पार्टी पुनःगठन अभियान सुरु गरेदेखि आजसम्मका हाम्रा कामको समीक्षा गरियो। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र अहिलेको मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण यी तीन वटा पक्षका आधारमा आगामी कार्ययोजना निर्धारण गरियो। यी सबै विषयमा नै हामीले सघन ढंगले छलफल गर्याैं। हामीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्यौं। राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन तयार भएको थियो, सचिवालयबाट त्यसकै आधारमा छलफल गर्यौं। प्रतिवेदनलाई आधारभूत रुपमा स्वीकार गर्दै केही सुझाव दिइएको छ।
केन्द्रीय परिषद्को बैठकमा हामी १४ सय ५५ जना उपस्थित थियौं। ११ वटा समूहमा विभाजन भएर छलफल गरेका थियौं। ती ११ वटा समूहबाट नै जुन प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो। त्यो प्रतिवेदन नै आधारभूत रुपमा सही रहेको तर केही सुझाव समावेश गर्नुपर्ने भन्ने आएका छन्। ती सुझावसहित हामीले प्रतिवेदन पारित गरेका छौं। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा केही प्रस्ताव पनि पारित गरेका छौं।
शीर्ष नेता र तपाईंहरुले पारित गरेको प्रतिवेदनका केही बुँदा हेर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धनसँग तपाईंहरुको 'लभ-हेट'को सम्बन्ध देखिन्छ। गठबन्धनको विषयलाई लिएर तपाईंहरुको समीक्षा के हो?
यो गठबन्धन आवश्यक थियो। लोकतन्त्र, संविधान रक्षाका निम्ति, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति र संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नका निम्ति गठबन्धन गरेका हौं। आजसम्म गठबन्धनमा रहेर जे जसरी काम हुँदै आएका छन्, आधारभूत रुपमा ठीकै छन्। तर, स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा जसरी गठबन्धन अगाडि बढाउन सक्नुपर्थ्यो, त्योचाहिँ सकिएन। आमरुपमा गठबन्धन गर्न सकिएन।
महानगर र उपमहानगरमा पनि प्रमुख-उपप्रमुखको सन्दर्भमा गठबन्धन भयो। तर वडातहमा गठबन्धन गर्न सकिएन। आम रुपमा अन्य पालिकामा गठबन्धन राम्रोसँग जान सकेन। यसका केही कमी रहे। र, गठबन्धन भएकै ठाउँमा पनि जुन हिसाबले मत आउनुपर्ने हो। त्यस हिसाबले आएन भन्ने गुनासा पनि रहे। त्यसले गर्दा गठबन्धनभित्र केही कमजोरी देखापरे, एउटा समीक्षा यो हो। तर, कमीकमजोरीका बाबजुद पनि यो गठबन्धन आजको पनि आवश्यकता हो। त्यसो भएर अहिलेचाहिँ यो गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ।

गठबन्धनभित्र देखापरेका वा व्यवहारमा जाँदा देखापरेका समस्याहरुकाे समाधान गर्दै आउने दिनमा त्यस्ता समस्या नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुँदै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय छ। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति त केही फरक हुन सक्छन्। बोली कसैको कडा र नरम होला, निस्कर्षमा गठबन्धन हिजो पनि आवश्यक थियो र आज पनि। आगामी दिन पनि जारी राख्नुपर्छ भन्ने हो।
गठबन्धनको नतिजा चुनावमा जसरी देखिनुपर्थ्यो, त्यसरी देखिएन भन्ने निस्कर्ष निकाल्नुभएको छ। अब प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा त्यही नदोहोर्याउँला भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ?
यसमा दुई-तीन वटा कारण छन्। एक त गठबन्धन आमरुपमा गर्न सकिएन। त्यसले नतिजामा प्रभाव पारिहाल्यो। दोस्रो गठबन्धन गरेका ठाउँमा पनि जुन रुपले मतमा अभिव्यक्त हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन। धेरै ठाउँमा मत बदर भएकाले पनि परिणाममा प्रभाव परेको छ। थुप्रै ठाउँमा गठबन्धनका कारणले मत बदर भएको भन्ने छ। गठबन्धन गइसकेपछि उम्मेदवारहरुको चिह्नको प्रचार सामूहिक रुपमा दलहरुले गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गर्न सकिएन।


प्रचार गर्न नसकिएका कारणले गर्दा पनि थुप्रै मत बदर भए, त्यसका कारणले धेरै साथीहरु पराजित हुनुपर्यो। त्यो बदर नभएको भए उहाँहरु विजयी हुनुहुन्थ्यो। त्यसलै आउने चुनावमा यी समस्या दोहोरिन दिनुहुँदैन भन्ने हो। अब गठबन्धनमा स्वfभाविक रुपमा बराबरको संख्या त नपाउने स्थिति बन्छ नै। कहिले पनि गठबन्धनमा सबैको बराबर हुने स्थिति हुँदैन, फरक-फरक हुन्छ। जहाँ जसको पक्षमा जति छ, ती सबैलाई जिताउने सबैको कर्तव्य हो। यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ। प्राविधिक कारणले जुन समस्या छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने छ।
स्थानीय चुनावमा जस्तो मतपत्रको समस्या संघ र प्रदेशको चुनावमा पर्दैन। किनभने संघ र प्रदेशको चुनावमा जति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यतिको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छापिन्छ। यो स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा उम्मेदवार नभएकाको पनि चुनाव चिन्ह राखिएको हुनाले बदर हुने अवस्था आएको हो। त्यसलाई हटाउन सकिन्छ आउने चुनावमा। विगतको जस्तो परिणाम नरहने स्थिति हुन सक्छ।
एकीकृत समाजवादी गठबन्धनसँग अलि बढी नै आशक्त भएको हो जस्तो देखिन्छ। आफ्नै शक्ति निर्माणका लागि रणनीतिक कदम चाल्न के ले रोकिरहेको छ? तपाईंहरु आफ्नै शक्ति बलियो बनाउनका लागि के गरिरहनुभएको छ?
हामीले यसबीचमा जे जति बैठकहरु गर्यौं, ती सबै आगामी दिनमा हाम्रो शक्ति विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्नेलगायतका कामका लागि नै गरेका हौं। त्यो योजना निर्माण गरेका छौं। आगामी निर्वाचनभन्दा जति पनि संगठनहरु छन्, तिनीहरुलाई पुनःव्यवस्थित गरिनेछ। पालिका तहमा करिब २४ प्रतिशत क्षेत्रमा कमिटी विस्तार गर्न बाँकी छ।
सुरुमा जुन अभियान चलाएका थियौं, त्यो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो। बीचमा कोरोनाका कारणले अभियानमा ब्रेक लाग्यो। बीचमा चुनावमा नै जानु परिहाल्यो। बाँकी काम अब गर्ने अठोट गरेका छौं। सम्पूर्ण पालिका र वडा तहमा नै पार्टीका कमिटी र जनवर्गीय संगठनका कमिटी निर्माण गरिनेछन्। यसरी हामीले हाम्रो शक्तिलाई सुदृढ गर्नुपर्छ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी योजना बनाएर अघि बढेका छौं। ती योजना नै अहिले भर्खरै सम्पन्न भएका हाम्रा पार्टीका बैठकबाट पारित गरेर अघि बढेका छौं।
तपाईंहरुले केन्द्रीय परिषद्बाट पारित गरेको प्रस्तावमा पनि एउटा वामशक्ति एकताको कुरा उल्लेख छ। एमालेसँग मिल्ने भनेर त पक्कै भन्नुभएको होइन होला। यो गठबन्धनमा नै भएका वामहरुको एकता भन्न खोज्नुभएको हो ?
गठबन्धनमा भएकाहरुको पनि हुन सक्छ। त्यसभन्दा बाहिर रहेका पनि विभिन्न वामशक्तिहरु छन्। एमालेको हकमा अहिले एमालेले अंगालेको नीति र एमालेको नेतृत्वसँग एकता गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। किनभने एमालेको नेतृत्व भनेको लोकतन्त्रविरोधी छ। अहिलेको एमालेको नेतृत्वसँग हाम्रो अन्तरविरोध सुरु भएको भनेकै लोकतन्त्रका विरुद्धमा संविधान मिचेर जुन कदम चालियो त्यहीँबाट हो। त्यो भन्दा अघि पार्टीभित्र हाम्रा मतभेद थिए। नवौं महाधिवेशनबाट नै हाम्रा मतभेद थिए। तर, ती मतभेदलाई हामीले पार्टीको आन्तरिक विषय नै बनाइरहेका थियौं। अन्तरपार्टी वैचारिक संघर्षका विषय बनाइरहेका थियौं। तर, जब संविधानलाई कुल्चेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने गरी कदम चालियो, प्रतिनिधिसभाको विघटन मार्फत् त्यसपछि हामी सडकमा उत्रिएका हौं।
यो त हाम्रो विषय मात्रै होइन। यो पार्टीको मात्र विषय होइन। जनताको अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रसँग जोडिएको विषय हो। जनता र राष्ट्रसँग जोडिएको विषयमा हामी पार्टीमा सीमित भएर बस्न सकिदैन। त्यसकाविरुद्धमा हामी निस्कनुपर्छ भनेर नै हामी सडकमा नै उत्रिएर विफल पारेका हौं। त्यस विषयमा अहिलेसम्म पनि एमालेको नेतृत्वले त्यसलाई समीक्षा गर्न पनि तयार भएको छैन। तत्पश्चात आयोजना गरिएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनले त्यसको कुनै समीक्षा गरेको छैन। दोस्रो कुरा हाम्रो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी एमालेमा हुँदा जुन नीति पास गरेका थियौं। त्यो नीतिबाट एमालेको दशौं महाधिवेशन पछाडि हटेको छ। समाजवादी कार्यदिशा अंगाल्ने भन्ने हाम्रो नवौं महाधिवेशनको निर्णय थियो, त्यो निर्णयबाट ऊ पछाडि फर्किएको छ। उसले अहिले पनि समाजवादतर्फ जाने बेला भएको छैन भनेर भनिरहेको छ। कार्यदिशाको हिसाबले पनि एमालेसँगको अहिले सहकार्य सम्भावना देखिँदैन।

हिजो-आज तपाईं कुरा मिल्ने वामपन्थी नेताहरु बसिरहनुभएको छ। यसको अर्थ भनेको आगामी निर्वाचनसम्म सके एकता, नसके कार्यगत एकतासम्म गर्ने प्रयास हो?
यसका दुईवटा उद्येश्य छन्। एउटा त नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने नै हो। अहिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित छ नै। त्यो खाली एमालेसँगको मात्रै कुरा होइन। अरु समूह पनि त विभाजित छन्। अरु अलग-अलग भएका समूहलाई कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ? खासगरी हामी समाजवादी कार्यदिशा अंगालेका कम्युनिष्ट समूहहरुबीचको एकता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यो दिशामा कसरी अगाडि जान सकिन्छ? भन्नेमा छलफलमा छौं।
दोस्रो, कम्युनिष्ट पार्टी बाहेकका पनि कतिपय वामपन्थी समूह छन्। ती वामपन्थी सहितको वाममोर्चा निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ। यी दुई हिसाबले छलफल चलिरहेको छ। हामी विभिन्न खालका छलफलमै छौं।
यसको अर्थ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले यताउता गर्यो भने हामी अर्को शक्ति पनि निर्माण गर्न सक्छौं है भन्ने पनि हो?
यो गठबन्धन र चुनावसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन। नेपालको वामपन्थी र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हो। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजवाद भनेको छ। संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा केही विमति र भिन्नताहरु पनि छन्। जस्तो नेपाली कांग्रेसले भन्ने समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। हामी कम्युनिष्टले भन्ने समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो। माक्र्सवादी दृष्टिकोणले भन्ने हो।
समाजवादतर्फ जान वामशक्तिहरु कसरी एकजुट हुन सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा छौं। संविधानले भनेकै दिशामा अगाडि बढ्ने तर, त्यो केवल प्रजातान्त्रिक समाजवाद मात्र होइन, त्यो ज्ञानिक समाजवादतर्फ पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हुने नै भयो। हामीले त्यही सिद्धान्त र दर्शन अवलम्बन गरेको हुनाले त्यस खालको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र यो अभियानलाई अगुवाइ गर्नका लागि वामपन्थीको एकताकाको सम्भावना खोजिरहेका हौं। यसरी वाममोर्चा बन्यो भने चुनावको बेलामा पनि त्यसले एकखालको भूमिका निर्वाह गर्ला।
तपाईंको पार्टी र माओवादी केन्द्रले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उस्तै फरकमत राखेर संघर्ष सुरु गर्नुभएको थियो। ओलीसँग छुट्टिएपछि एउटै पार्टी बनाउनचाहिँ केले रोकिरहेको छ?
माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य त हामीले गरि नै रहेका छौं। सँगै गठबन्धनमा छौं, सरकारमा छौं। स्थानीय चुनावमा पनि हामी सँगै गयौं। त्यहाँभित्र हाम्रा केही मतभेद पनि छन्, सहकार्य पनि गरिरहेका छौं। केही अन्तरविरोध छन् तर पनि हिँडिरहेका छौं। पार्टी एकताको कुरामा एमालेबाट जसरी पूर्वमाओवादी समूह अदालतको फैसलाले अलग भयो। त्यसरी हामी हुन सक्दैन थियौं। त्यसरी नै अलग भएर पूर्वमाओवादी समूहसँग जोडिन सक्दैन थियौं। संविधान र वैधानिक हिसाबले पनि। वैधानिक हिसाबले हामीले अर्कोबाटो नै खोज्न पर्थ्यो। त्यस हिसाबले हामीले अर्कोबाट खोज्यौं।
हामीले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेसँग पनि बस्न सक्दैना थियौं। त्यहाँभित्र सैद्धान्तिक विषयमा नै मतभेदहरु सिर्जना भएका थिए। र मूलतः लोकतन्त्र विरोधी कदम चालिसकेपछि हाम्रा अन्तरविरोध एकदमै चर्को बनेर गए।
एकातर्फ हामी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा रहने स्थिति थिएन, अर्कोतर्फ कानुनी हिसाबले तुरुन्तचाहिँ हामी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जोडिने अवस्था पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले तेस्रो बाटो खोज्नुपर्थ्याे। विद्रोह गरेर हामीले छुट्टै पार्टी खोलेर जानुपर्ने थियो। अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले जति पनि शक्ति हो, त्यो सबैलाई संगठित गर्ने, सुदृढ गर्ने काममा नै लाग्यौं।
अब एकता गर्न पनि वैधानिक तरिका खोज्नुपर्छ। किनभने हामीले वैधानिक ढंगले नै पार्टी चलाइरहेका छौं। कुनै अवैधानिक ढंगले पार्टी चलाएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। वैधानिक ढंगले पार्टी चलाएपछि त वैधानिक हिसाबले पनि हिँड्नुपर्छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बाटो रोजेका हौं।
पार्टी एकताका विषयमा पनि हाम्रा बीचमा समय-समयमा विभिन्न ढंगले छलफलहरु भइरहेका छन्। अहिले हाम्रो धारणा के छ भने पहिले जतिबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गरियो। त्योचाहिँ हतारमा गरिएको हुनाले पनि टिक्न सकेन। कतिपय सैद्धान्तिक र कार्यनीति तथा कार्यशैलीका विषयहरु संगठनात्मक संरचनाका विषयहरु वास्तवमा मिलेका थिएनन्। कतिपय गोप्य समझदारी गरेर गरियो। प्रधानमन्त्रीको पद आधा-आधा भन्नेजस्ता गोप्य समझदारी गरेर पनि गरियो। ती केही कमजोरी त्यतिबेला भए। जुन कमजोरीका कारणले पछि चाहि विवाद उत्पन्न भयो र त्यो पार्टी एकता टिक्न सकेन। भंग भयो।
फेरि हामीले एकता गर्ने र भंग हुने स्थिति नआओस्। त्यसकारणले हामीले त्यस्तो अपरिपक्व ढंगले हुँदैन, परिपक्व ढंगले राम्रोसँग छलफल गरेर सैद्धान्तिक्, वैचारिक रुपले एकरुपता कायम गर्ने र सांगठनिक संरचनागत हिसाबले पनि एकरुपता कायम गर्ने। कतिपय कार्यशैली र कार्यपद्धतिका सन्दर्भमा हाम्रा बीचमा भएका भिन्नतालाई एकरुपतामा ल्याएर जान सक्यो भने दिगो होला भन्ने हिसाबले छलफलमा नै गइरहेका हौं। नत्र भने मूल सिद्धान्तको हिसाबले र मूल कार्यदिशाको हिसाबले यतिबेला हाम्रो पार्टी र माओवादी पार्टीको बीचमा निकटता छ।
आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्ममा एकै ठाउँ हुने सम्भावना छ ?
सम्भावना छँदै छैन त भन्न सकिदैन। तर, अहिले नै त्यति धेरै सम्भावना देखा परिहाल्यो भन्ने स्थिति पनि छैन। हामी अहिले प्रारम्भिक तहकै छलफलमा छौं। त्यसकारणले अहिले नै यो खालको सम्भावना बनिसक्यो र बन्दैन भन्न सकिँदैन।
आगामी चुनावलाई हेरेर गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धन निर्माण गर्ने र बन्ने भन्ने खालका हल्ला पनि चलिरहन्छन्। तपाईंहरु माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, जसपा लगायतको छुट्टै गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ?
अब गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अभ्यास त स्थानीय तहको चुनावमा पनि हामीले गर्यौं। धेरै ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीकाबीचमा उपगठबन्धन भयो। कतिपय ठाउँमा हाम्रो र माओवादीका बीचमा भयो। कतिपय ठाउँमा हाम्रो र कांग्रेसकाबीचमा पनि भयो।
आउने चुनावमा पनि यो दोहोरिन सक्छ। तर, अहिले हाम्रो चाहना के छ भने स्थानीय तहमा जस्तो आमरुपमा गठबन्धन नगरेको स्थिति नबनोस्। आमरुपमा नै गठबन्धन गरेर जाउँ। त्यस्तो वातावरण बन्यो भने परिणाम सकारात्मक बनाउनका निम्ति सजिलो हुन्छ। तर, अहिले त्यो तहमा धेरै छलफल भएको छैन। हामी अहिले केमा मात्रै छौं भने स्थानीय चुनावको बेला गठबन्धनमा रहेर काम गर्दाखेरि कतिपय कमिकमजोरीहरु भए। अझै पनि यो गठबन्धनको आवश्यकता छ र यसलाई अगाडि लानुपर्छ।
तपाईंहरुलाई त गठबन्धनमा मन्त्री फेर्न नै सकस भयो। अब प्रचण्ड जीले पनि हिसाबकिताब गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेर बोलिरहनु हुन्छ। उपेन्द्र यादवको पनि भनाई त्यस्तै छ। नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नका लागि वा आफ्नो शक्ति देखाउनका लागि तपाईंहरु एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ भन्ने सुनिन्छ नि?
देखाउनका लागि त होइन। कसलाई देखाउने के देखाउने?
जस्तो अहिले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तपाईंहरुले सूची बुझाएको २२ दिनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनःगठन गर्नुभयो। त्यसले पार्टीभित्र ठूलो समस्या सिर्जना गरिदियो?
त्यस्तो ठूलो समस्या त सिर्जना केही गरेको थिएन, बाहिर जसरी प्रचार गरियो। प्रधानमन्त्रीले हामीसँग प्रष्ट नै भन्नुभएको थियो। हामीले एकदमै सतर्कतापूर्वक नै पहिले नै प्रधानमन्त्रीसित सल्लाह गरेर 'तपाईंहरुको आवश्यकता छ भने गर्नुस्' भनेपछि हामीले गरेका हौं। उहाँले 'कार्यान्वयन गर्दिनँ' भनेर भन्नुभएको थिएन हामीलाई। उहाँले के मात्र भन्नुभएको थियो भने मन्त्रीहरुले अलि दुःख माने, कमसेकम बजेटको प्रतिउत्तर त दिन पाए हुन्थ्यो, मन्त्रीहरुको त्यति समय दिदा के हुन्छ? त्यसो भनिसकेपछि हामीले प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुले प्रतिउत्तर दिनेसमय सम्म पर्खिने भनेका थियौं। पर्खिएका पनि थियौं।
त्यहाँबाट बजेट पारित भइसकेपछि पनि राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्न पाउनुपर्छ भन्दै-भन्दै लम्ब्याउन थालेपछि चाहिँ हामीलाई पनि अलि अप्ठ्यारो भएकै हो। त्यसपछि त्यही बीचमा हामीले हाम्रा बैठकहरु पनि आयोजना गर्यौं र सबै बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन पनि गर्दै गए। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो सबै तहबाट अब अनुमोदन पनि भयो। तपाईंले भनेको प्रतिउत्तर दिने कुरा पनि प्रतिनिधिसभामा दिइसकेपछि र पारित भइसकेपछि आधारभूत रुपमा भइसक्यो। राष्ट्रियसभामा त प्रक्रिया पुर्याउने मात्रै हो। त्यसो भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं र उहाँले त्यसपछि गर्नुभएको हो।
धेरै ठूलो कुरो थिएन, बरु हाम्रै साथीहरुले पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सजिलैसँग सुरुमा नै कार्यान्वयन गरिदिएकाे भए हुन्थ्यो। पार्टीले निर्णय गर्याे अब प्रधानमन्त्रीज्यू हामी त अब बिदा भयौं भनेर भन्दिनुभएको भए हुन्थ्यो। अलि-अलि हाम्रा मन्त्री साथीहरुले पनि बस्ने चाहना गर्नुभयो।
पार्टीका नेता कार्यकर्ता भइसकेपछि पार्टीको निर्णयलाई सर्वोपरी मानेर त्यहीअनुसार चल्नुपर्थ्यो। मन्त्री भएर जाने पनि आउन नखोज्ने, नगएका जान खोज्ने देखियो तपाईंको पार्टीमा। पार्टी फुटाउँदा तपाईंहरुले सबैलाई मन्त्री दिन्छु भन्नुभएको थियो कि क्या हो?
होइन, यो हाम्रो पार्टीभित्रको मात्रै समस्या होइन। अहिलेको नेपाली राजनीतिकै समस्या हो। पदमा जान चाहने र त्यहाँ गइसकेपछि बसिरहन चाहने साझा समस्या हो। अहिले अलि प्रकट हाम्रोमा भयो। अरु पार्टीमा पनि अलि देखापरिरहेको छ। उपेन्द्रजीको पार्टी र अरु पार्टीमा पनि मन्त्रीमा जान चाहने र नफर्किन चाहने लगायतका अनेक खालका कुरा देखिरहेका छन्। समग्रमा यो नेपाली राजनीतिको एउटा पदप्रति आशक्त हुने प्रवृत्ति छ। यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन सबैतिर छ। नेपाली राजनीतिमा यो गलत प्रवृत्ति हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।