महाधिवेशन भएको ८ महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले हालै २१ सदस्यीय पदाधिकारी टुंग्यायो। महासचिवका लागि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदा तेस्रो व्यक्तिका रूपमा देव गुरुङले महासचिव बन्ने मौका पाए। तर, माओवादीको पदाधिकारी समावेशी नभएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिला एक जना मात्र परेकी छन् भने दलितको उपस्थिति शून्य छ।
सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटकका रूपमा रहेको माओवादीका पछिल्ला गतिविधिलाई मानिसहरूले चासोका रूपमा हेरिरहेका छन्। गठबन्धनको निरन्तरतामा माओवादी प्रतिबद्ध रहन्छ, रहँदैन भन्ने आशंका पनि छ। माओवादीभित्रको आन्तरिक राजनीति, सिट बाँडफाँटको सकस र गठबन्धनको भविष्यबारे माओवादीका महासचिव गुरुङसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
माओवादीले महाधिवेशन सकिएको ८ महिनापछि पदाधिकारी पाएको छ। पदाधिकारी चयन कति परिपक्व भयो?
ढिलै भएपनि पदाधिकारी चयन भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। निश्चय पनि महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चुन्न सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर, त्यो बेलामा सकिएन। ढिलै भएपनि अहिले पूरा भएको छ। त्यसले संगठानात्मक सेटिङमा एउटा निर्दिष्ट दिसा दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
परिपक्वताको सन्दर्भमा त जति गृहकार्य गरियो, त्यति नै परिपक्व हुने हो। यो सवालमा सबै साथीहरुले अध्यक्ष कमरेडले नै गृहकार्य गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भनेपछि अध्यक्षले नै ल्याएर आएको प्रस्तावमा अघाडि बढ्नु पर्छ। उहाँलाई प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ। निर्वाचनतर्फ जान खोज्नेभन्दा पनि सहमतिकै प्रक्रियाबाट अघाडि बढौं भनेर पनि केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिले अधिकार दिएको हुनाले गृहकार्य गर्दागर्दै पछिल्लो समय प्रस्ताव लिएर आउनु भएको हो। त्यसकारण उहाँले परिपक्व ढंगबाट नै प्रस्ताव लिएर आउनु भएको हो। यो हत्तपत्त भएको भए परिपक्व भएन कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो। लामो समयपछिको गृहकार्यले आएको हुनाले यो परिपक्व नै भएको देखिन्छ।
समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अजेण्डा उठाउँदै आएको माओवादीले गरेको पदाधिकारी चयन न्यायोचित छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
माओवादीले निश्चय पनि समावेशिता, समानुपातिकताको मुद्दा उठान गरेकै हो। खास गरिकन राज्य प्रणालीको सन्दर्भमा यो मापदण्ड हामीले उठान गरेको हो। पार्टी ठ्याक्कै राज्य त हैन। सरकार पनि हैन। पार्टी विचारको आधारमा निर्माण हुने कुरा हो। राज्यसत्ताको विषयमा चाहिँ, समावेशी, समानुपातिकको सिद्धान्त उठान गरिएको हो। पार्टी निर्माणमा त्यसलाई समावेशी र समानुपातिकको दिसातर्फ लैजान सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
हामी त्यसलाई तल्लो पंक्तिबाट प्रयास गरिराखेका छौं। स्थानीय समितिदेखि लिएर जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समिति, पोलिटब्यूरो र स्थायी समितिसम्म आइपुग्दासम्म समावेशीको मान्यतालाई अधिकतम रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो विकासको गति र विकासकै क्रममा छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरुमा पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि समावेशी र समानुपातिलाई अधिकतम रुपमा सम्बोधन हुने दिसामा जान्छ भन्ने लाग्छ।
२१ जनाको पदाधिकारी चयन गर्दैगर्दा एक जना मात्र महिला पर्नु त्यसमा पनि दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ। ७१ प्रतिशत खस आर्यहरुको सहभागिता हुनुले माओवादीको विगतको पृष्ठभूमिमाथिको व्यंग्य हो भनेर पनि प्रश्न उठिराखेका छन्। महिला र दलितको सन्दर्भमा खासगरि जनयुद्धको प्रक्रियापश्चात एक हदसम्म विस्तार भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा यो विकासको यात्रामा धेरैपछि महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायमा विकास र विस्तार भएको हो।
तल्ला कमिटीबाट त्यसलाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया बढ्दे बढ्दै गइराखेको छ। आगामी दिनहरुमा नेतृत्व तहमा पनि पदाधिकारी तहमा सजिलैसँग पुगाउन सकिन्छ। अहिले तुरुन्तातुरुन्तै कतिपय ठाउँमा पुग्यो पुगेन। भनेर हेर्दाखेरी त निश्चित रुपले अहिले त विकासकै क्रममा छ। अहिले भनेको जस्तै त्यही रुपमा पुगाउन त सकिराखेको छैन। चाहेरै पुगाउन सकिने स्थिति पनि छैन। यद्यपि, पार्टीमा समावेशी, समानुपातिक सैद्धान्तिक रुपमा त्यति धेरै त हुँदैन। तर, त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता हो। त्यसमा अत्यधिक रुपमा जोड दिनु पर्छ।
त्यसो भए पछाडी पारिएको त्यो वर्ग कहिले राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पुग्ला?
राज्य सञ्चालनमा पुर्याउनका लागि त पार्टीमा पनि त केही न केही अभ्यास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा त क्लियर नै छ। त्यही अनुसारको पहल र प्रयास त भइराखेकै छ। राज्यका संयन्त्रमा पुर्याउने प्रक्रियामा पनि अधिकतम रुपमा पहल प्रयास जारी छ। तरपनि, राज्यमा पुर्याउन सकिराखेको छैन। त्यसकारण राज्यमा त हामीले पुर्याउन सकिराखेका छैनौं भने, विचारको आधारमा लामो समयसम्म दशकौं वर्ष लगाएर बन्ने विचारको आधारमा बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको तुरुन्तातुरुन्तै पुर्याउने भन्ने कुरा त झनै मुस्किल हुँदो रहेछ। झनै कठिन हुँदो रहेछ। त्यसैले यो प्रयास र पहल जारी छ। त्यो यात्रा जारी छ।
अहिलेका पदाधिकारीहरु केही समयका लागि मात्र भनिएको छ। ८ महिनापछि चयन गरिएका पदाधिकारीलाई किन पुरै एक कार्यकाल सुम्पिन नसकेको?
समान्यतया एक कार्यकाल भन्ने कुरा त स्वतः हुन्छ नै। त संगठन, कमिटी भनेको स्थीर र स्थायित्व हुँदैन। सापेक्षिक स्थिरता र सापेक्षिक स्थायित्वमा मात्र हुन्छ। उदाहरणका लागि ६, ६ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहन्छ। आवश्यक ठान्यो भने केन्द्रीय कमिटीले कुनैपनि समयमा फेरबदल गर्न सक्छ। त्यो त उसको समयमा निर्भर रहन्छ।
एकपटक बनाउँदैमा सदाका लागि बन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सम्मेलन, भेलाहरु पनि एक/डेढ वर्षको अवधिमा भइरहन्छन्। पाँच/पाँच वर्षमा महाधिवेशन नै हुन्छ। महाधिवशेनसम्म त चेन्ज हुनसक्दछ। कुनै सर्टेन इस्यूलाई लिएर विशेष महाधिवेशन भयो भने त्यहाँ पनि चेन्जफेन्ज हुन सक्छ। त्यति मात्रै हैन हामी अहिले वामपन्थी युनियनमा एकीकरणको कुरा गरिरहेका छौं। पार्टी मिल्ने र मिलाउने भनेको त, संगठनात्क कुराले हो। संगठनात्मक कुराले मिलाउने भनेपछि त एउटा घटकको मात्रै पदाधिकारी कायम रहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यहाँ पनि स्वतः परिवर्तन भइहाल्छ।
त्यसकारण संगठनात्मक संरचना भनेको दिगो रुपमा, स्थिर रुपमा, स्थायी रुपमा रहन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण सापेक्षिक स्थिरता हो। सापेक्षिक स्थिरताको विषय मात्र हो। निरपेक्ष ढंगले हुँदैन। अस्थायी भन्दैमा हरेक बैठकमा चेन्ज हुन्छन् त? भन्दा त्यो पनि नहुन सक्छ। पार्टीको आवश्यकता अनुसार, आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार तय गर्ने कुरा हो। निर्णय गर्ने कुरा हो। संगठनात्मक संरचना भनेको साधन हो। माध्यम हो। लक्ष्य भनेको आन्दोलन हो। क्रान्ति हो। आमुल परिवर्तन हो। देश, जनता र राष्ट्रको त्यसको हितको लागि के गर्नुपर्छ भनेर लक्ष्य लिएको हुन्छ।
पार्टीभित्र पदका आंकाक्षी धेरै हुनुहुन्थ्यो। महासचिवमै पनि दुई प्रभावशाली नेताहरुको दाबी रहँदै आएको थियो। तर, तपाईंलाई त्यो पद प्राप्त भयो। महासचिव व्यवस्थापकीय पद पनि हो। कसरी मिलाएर अघि बढ्नु हुन्छ?
जीवन्त पार्टीहरुमा मतभेद हुन्छन्। मतभेद हुने कुरालाई हामी अन्यथा पनि मान्दैनौं। स्वच्छ ढंगले नीतिगत वैचारिक प्रश्नमा मतभेदलाई प्रात्सोहित पनि गर्छाैं। हामीले दुरुत्साहित गर्ने कुरा के मात्रै हो भने विचार लाइन, सिद्धान्तमा मतभेद हुँदैन।
संगठनात्मक प्रश्नमा, संगठनात्मक स्वार्थहरु सिद्ध गर्नका लागि मात्रै ग्रुपिज्म हुने खालको भयो भने त्यो चाहिँ पार्टीका लागि हानिकार हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो ट्रेण्ड, सोचलाई पार्टीले दुरुत्साहित गर्न खोज्ने हो। वैचारिक, राजनीतिक रुपमा प्रष्ट्याउँदै लैजाने हो। नीतिगत विषयहरुमा विभिन्न राय, तर्कहरु उठ्न दिनुपर्छ। विचारहरु फूल्न दिनु पर्छ। विविध विचारहरुको बीचमा छलफल गर्दै गर्दै लगेर एकरुपतामा निर्णय भइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले विचारमा स्वतन्त्रता, कारबाहीमा एकरुपता हुनुपर्छ भनिन्छ। यो नै मार्क्सवादीहरुले द्वन्द्वात्मक पद्धतिको रुपमा ग्रहण गरेका हुन्छन्, संगठनात्मक क्षेत्रमा। त्यसकारण विचारमा विविधताको माग गर्छ पार्टीले, धेरै कुराहरु आउन् भन्ने मान्यता राख्छ।
छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी संगठनात्मक रुपमा एकरुपताको माग गर्छ। त्यसकारण छलफल अन्तरक्रियाबाट मात्रै पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ। मेरो प्रयत्न त्यसमा रहनेछ।
तपाईंहरूले अन्य पार्टीसँग एकताको प्रयास गरिराख्नुभएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई तपाईंहरुकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने पक्का भएको छ। पुरानो सहयोद्धालाई चुनाव चिह्न दिने उदारता देखाउनु भएको कि फर्काउने बाटोमै हुनुहुन्छ?
निश्चय पनि विगतमा बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो। बीचमा उहाँले छोडेर जानु भयो। पार्टीले छोडेर जानुहोस् भनेको पनि हैन। उहाँ आफ्नै विचारले कम्युनिस्ट आन्दोलन काम लाग्दैन, यो मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद काम लाग्दैन भनेर गैरकम्युनिस्ट बन्छु भनेरै जानु भएको हो।
अहिले घटनाक्रमले नयाँ शक्ति, नयाँ विचार नयाँ धारणा बनाउँछु भनेर जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जष्टिफाइ हुन सकेन। केही समस्याहरु पैदा भयो होला। अहिले पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद आदि भन्दै उहाँ जो आइरहनु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो भनेर भन्दै आइरहेका छौं। हामीले त जो कोही किन नहोस्, सबै कम्युनिस्ट बन्नु पर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीमा आउनु पर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीमा सहभागी हुनु पर्यो भनेरै भन्ने हो।
त्यसैले त्यो ढंगले आउने कुरालाई स्वागत र सम्मान नै भन्नु पर्ने हुन्छ। संगठनात्मक ढंगले मिल्ने मिलाउने कुरामा थोरै सयम बाँकी रहेको भएतापनि चुनाव चिह्न हसियाँ हथौडा लिएर जाने भन्ने कुरा जो भन्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ। माधवजी, झलनाथजी लगायतका एकिकृत समाजावादीका साथीहरुसँग पनि कुरा चलिराखेकै छ।
वामदेव गौतम पनि तपाईंहरूकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। मंसिरमा पार्टी एकताकै लक्ष्य हो कि अन्य कारण छ?
वामदेवजीले चुनाव माओवादीकै चिह्न लिएर लड्ने भन्ने कुरा त छ। संगठनात्मक विषयमा ठ्याक्कै एकिन भएको छैन। अहिलेसम्मको बुझाइमा सम्पूर्ण वामपन्थीहरु मिलाएर लैजानु पर्छ कुरा नै उहाँको पनि। त्यो कति सफल हुन्छ हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। यद्यपि, उहाँको हकमा पनि हामीले हाम्रो चिह्न लिएर चुनाव लड्ने कुरामा स्वागत गरिराखेका छौं।
पार्टी एकताका लागि चलेका छलफलहरूमा कति प्रगति भइराखेको छ?
यो विषयमा जुन रप्तारमा प्रगति हुनुपर्दथ्यो। त्यति त हुन सकेन होला। तरपनि ढिलो चाँडो हुने गतिमा भइराखेकै छ।
चुनाव केन्द्रित पार्टी एकता सत्ता र शक्तिको लागि हो भन्ने आरोप छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
चुनावको विषय भनेको अस्थायी विषय हो। पार्टी एकताको प्रश्न भनेको सापेक्षित रुपमा अलि दिगो हो। विचार सिद्धान्त, नैतिक आर्दश, मूल्य मान्यतासँग धेरै कुराहरु जोडेर आउँछ। वैचारिक एकताको आधारमा पार्टी एकता गर्ने कुरा अलि दिगो कुरा हो। चुनाव भन्ने कुरा अस्थायी हो। कहिले कुनै नीति अपनाउँछ। कहिले कुनै नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
इतिहास हेर्ने हो भने कहिले चुनाव बहिस्कार भनेको छ। कहिले भाग लिने भनेको छ। यो विविधतामा हुँदै आइरहेको छ। अहिलेको चुनाव शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चरण भएको हुनाले हामीले प्रयोग गरेरै जानु पर्छ भन्ने कुरामा एकरुपता छ। तर, यो अस्थायी खालको विषय भएको हुनाले चुनावमा कहिले कसैसँग मोर्चाबन्दी हुन सक्छ। कहिले कसैसँग मोर्चाबन्दी नहुन पनि सक्छ। यो स्थिर विषय हैन। लाइन र लिडरसिप दुवैको तालमेल मिलाएर चुनावको अभ्यास गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ। केवल सिटका लागि मात्रै चुनाव लड्ने सोच कतिपयले उठाउन सक्छन्। कम्युनिस्टहरुको हकमा केबल सिटहरुका लागि मात्र नभई विचार पनि होस्, लाइन पनि होस् भनेर लाइनसँग जोडेर हेर्छन्। त्यसकारण चुनावमा तालमेल गर्ने भनेको लाइन र लिडरसिपलाई स्थापित गर्नका लागि पनि हो।
आगामी निर्वाचनमा पनि परोक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट पनि गठबन्धन गठबन्धन हुने देखिन्छ। कसैले राष्ट्रिय लेभलमा गर्ला, कसैले क्षेत्रीय लेभलमा गर्ला, कसैले निर्वाचन क्षेत्रको लेभलमा गर्ला। कसैले एक ठाउँमा गर्ला, कसैले दुई ठाउँमा गर्ला त कसैले १० ठाउँमा गर्ला वा कसैले सबै ठाउँमा गर्ला। गठबन्धन त गर्छ गर्छ गरिराखेकै पनि छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट प्रक्रिया स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै भद्रगोल हुने स्थिति छ। कहिले टुंग्याउनु हुन्छ?
स्थानीय निर्वाचनमा त सबै ठाउँमा गठबन्धन भएकै होइन। सांकेतिक रुपमा १३/१४ स्थानमा मात्रै गठबन्धन भएको हो। सबै ठाउँमा भएको थिएन। भद्रगोल प्रकारकै भएको हो। संघ र प्रदेशको कुरामा चाहिँ सबै ठाउँमा मिलाएर लैजाउन भनेर लागेको स्थिति छ। छलफल परामर्श चलिरहेको छ। यो छिट्टै टुंग्याउनु पर्छ भनेर लागिराखेकै छौं।
अहिले के कुुरामा सकस परिराखेको हो?
अहिले चाहिँ कुन सिद्धान्त अनुसार कसरी सिट बाँडफाँट गर्ने भनेर नै छलफल चलिराखेको छ।
यसअघि माओवादीले जितेका सबै ठाउँमा दाबी गर्छ कि केही उदारता पनि देखाउँछ?
यो चाहिँ सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। एउट दलले मात्रै यो हुनुपर्छ र यस्तो हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेर हुने विषय पनि होइन। सहकार्यमा गइसकेपछि अरु घटकहरुको के मागदाबी हुन्छ, क–कसको भनाइ के हुन्छ। सबै हेर्नुपर्छ। त्यसबाटै मिटप्वाइन्ट खोज्ने हो। त्यसकारण कुन–कुन पार्टीले के मागदाबी गरेका छन् भन्ने कुरा मात्रैले बन्दैन।
अहिले सिट बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको भागबण्डा टुंग्याएर जानु हुन्छ कि निर्वाचन पछि मात्रै गर्नुहुन्छ?
अहिले मूलतः सिट बाँडफाँट मात्र हुने हो। निर्वाचनमा जाँदा जनताको अभिमत के हुन्छ? जनताको मत कता जान्छ? भन्ने कुरा नबुझिन, दलहरूको पोजिसन कस्तो आउँछ भन्ने कुराको एकिन नभएर त्यतिकै भागबण्डा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। बहुविचार भएको ठाउँमा यस्ता कुरा नउठ्लान भन्न सकिँदैन। यस्ता कुरा उठ्न सक्छन्। तर, वास्तविकतामा के हुन्छ भन्दा निर्वाचनपछि दलहरुको आकार कस्तो आउँछ? कुन–कुन घटकहरुको कोलिसन बन्छ? त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले अगाडि नै यसो हुन्छ, उसो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा मनोगत कुराबाहेक अरु केही हुँदैन।
चुनावपछि यही गठबन्धन कायम हुन्छ कि मतपरिणामपछि आउने संचरना अनुसार जान्छ?
त्यो त भविष्यले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो। अहिले सबै कुरा यही भन्ने हुँदैन। हामी पाँच दलको बीचमा तत्काल चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि र संविधानको रक्षाका लागि यो कोलिसन बनाउन परेको हो। तत्काल पैदा भएको प्रतिगमन कदमलाई परास्त गर्नका लागि कोलिसनको कुरा उठेको हो।
अब प्रतिगमनकारी कदमहरु विस्थापित हुन्छन्, हुँदैनन् भन्ने कुरा समयक्रममा परिणामले देखाउनेछ। ती प्रवृत्तिहरु कति हाबी हुन्छन्, हुदैनन? भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ। ती प्रवृत्तिहरू रुपान्तरित पनि हुन सक्छ। परिवर्तन पनि हुन सक्छ। विचार भनेको त गतिशील विज्ञानमा चलिरहन्छन्। सधैं यथास्थितिमा रहिरहन्छ भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले गठबन्धन जोडिने र तोडिने भइरहन्छ।
सिद्धान्त नमिल्ने दलहरुको गठबन्धन सत्ता मोहभन्दा अरु केही होइन भनेर विपक्षी पार्टीले आरोप लगाइरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
विगतकालमा पनि एमाले लगायतका दलहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेकै हुन्। कांग्रेससँग कसले गठबन्धन गरेको छैन? त्यसकारणले गर्दा कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदैमा सबै भताभुंग भयो भन्न मिल्दैन। तत्कालीन रुपमा, वैैचारिक रुपमा, राजनीतिक रुपमा समस्या कहाँ हो त? भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो।
प्रजातान्त्रिक मुद्धाको विषयमा पनि संसद्, संविधान, नियम, कानुन भताभुंग पारेर राज्यका अंगहरुलाई समेत भताभुंग पार्दै जाने खालका प्रवृत्ति बढेको हुनाले प्रजातन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको हो। दुवै कुरालाई जोगाउनका लागि तत्कालका लागि गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अबको समयमा त्यो खतरा कत्तिको हुन्छ हुँदैन भन्ने हो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा कत्तिको विचार मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा हो।
चुनावमा माओवादीले सार्ने अजेन्डा र प्रतिवद्धा के–के हुन्?
अहिले घोषणापत्र त तय भएको छैन। तर, हामी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुमा नै बढी केन्द्रित हुने हो। मुलुकका अगाडि राष्ट्रियताको संकट पैदा भएको छ। त्यसको रक्षाका लागि नै कुरा उठाउने हो। अहिले स्थापित जो डेमोक्रेसी छ। यसले मात्रै पुग्दैन। समाजवादको दिसामा जानुपर्छ भनिराखेका छौं। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि फेरि पनि कुरा उठाउनु पर्ने छ।
जनजीविकाको मुद्दा त झनै अथाह रुपमा छ। भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी बढेको, सुशासन नभएको, विभिन्न खालका विकृति, विसंगति बढेका कुरा छँदैछन्।
राष्ट्रिय पूँजी, औधोगिक पूँजी, आत्मनिर्भरखालको अर्थतन्त्र त जम्मै बन्द भएको छ। त्यसकारण आत्मनिर्भरखालको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने? राष्ट्रिय एकाधिकार दलाल पूँजीलाई कसरी दुरुत्साहित गर्ने भन्ने अजेण्डा छन्। शान्ति प्रकृयाका कुरा छन्। संक्रमणकालीन मुद्दा, पञ्चशिलताको मुद्दा तमाम छन्। अहिले लोकतन्त्रको मात्रै रक्षा गर्न सक्यो भने भविष्यमा समाजवादी क्रन्ति गर्न सकिन्छ। तर, मुलुकै सिद्धियो भने समाजवादी क्रान्ति खोज्न कहाँ जाने? कहाँ विकास निर्माण खोज्न जाने? कहाँ दल खोज्न जाने? केही औचित्य रहँदैन। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्नु नै मुख्य विषय बनेको छ। त्यही भएर यही मुद्दालाई मुख्य विषय बनाएर जनतासामु लैजानु छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1743318385.png)
