गिरी बन्धु टी इस्टेटमा भएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

अनुसन्धान

गिरी बन्धु टी इस्टेटमा भएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ सर्वोच्चमा ४ वर्षदेखि विचाराधीन, प्रचण्ड सरकारले कसरी गर्ला छानबिन?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन ३२, २०८० १५:४६

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा आफू भ्रष्टाचारका विषयमा कसैसँग नझुक्ने दाबी गर्दै आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको कुरा खुसीका साथ ‘शेयर’ गरे।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जसरी काम गरेको छ आगामी दिन यस्तै अनुसन्धान अरु प्रकरणमा पनि हुँदै जाने पनि उनले दाबी गरे। आफू यसपटक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ।

भ्रष्टाचार र ठूला काण्डको चर्चाकै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई झापाको गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न सोधियो। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले ‘फाइल खोल्छ कि खोल्दैन?’ भनेर आम चासोका बीचमा यो प्रश्न आएको थियो। यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुका अर्को कारण पनि थियो, उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेता जोडिने आशंका गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको बताइन्छ। हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको थियो।

करोडौं मूल्यको महङ्गो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाइ लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको थियो।

उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो। तर यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। यही विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तारै छानबिन हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे।

‘गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्य सरकारी जग्गा देशैभरी कब्जा गरिएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्रममा विगतका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्दै जानेछन्।’

ओलीको पालामा के भयो?
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने ओली सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सर्तहरु।

उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘...उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ। यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरुले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

अझ गिरी बन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो।

२०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रालि, मिटल टी स्टेट र गिरी बन्धु टी स्टेट (इस्टेट)लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो।

गिरी बन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिएकोसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

सस्तो ठाउँमा उद्योग सारेर महङ्गो जग्गा बिक्री गर्ने खेल
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिन्दारहरुले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए। ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन ३ जना जमिन्दारहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालि’ दर्ता गराए। तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरुको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमिन थियो।

२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर गिरी बन्धुहरुले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरुको जग्गालाई छोएन। पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो। गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरुलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगहरुलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो।

तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महङ्गो मूल्यमा बेच्न भन्दै भू–माफियाहरुको चलखेल बढ्दै गएको थियो। टी इस्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ। चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी इस्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ।

उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महङ्गो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै विचौलियाहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए। तर त्यतिबेला उनीहरु सफल भएनन्।

ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो। र ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो।

३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो। बेचेर बाँकी रहेकोमध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्। गिरी बन्धु टी इस्टेटसँग अहिले २८० रोपनी जग्गा कायम रहेको बताइन्छ। उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ।

तर कार्यानव्यन हुन पाएन ओली सरकारको निर्णय
ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ले ९ बुँदे सर्तसहित गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तोकिएका सर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्‍याउने किसिमका पनि थिए।

जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्‌ निर्णयबारे गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई जानकारी दिने भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको टिप्पणी र आदेश।

ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ‘सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय २०८० असार १३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर उक्त दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेसी आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश

सर्वोच्चले यसअघि नै जारी गरेको कारण देखाउ आदेशअनुसार संवैधानिक इजलासमा सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भइसकेको छ। अब भने उक्त प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएमा सरकारलाई यो प्रकरणमा छानबिन गर्न बाटो खुल्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।