काठमाडौं– १० महिनायता बन्द भएको मलेसिया रोजगारीका लागि कामदारहरुले श्रम स्विकृति लिन थालेका छन्। कलिङ भिसा लागेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्विकृति दिन सुरु गरेसँगै आंशिक रुपमा मलेसियाका लागि रोजगारी खुलेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको उपस्थितिमा सोमबार औपचारिक रुपमा २ जना श्रमिकलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएसँगै मलेसियामा नेपाली कामदार जाने वातावरण तय भएको हो।
कलिङ भिसा लागेका १९ जनाले मलेसियाका लागि अन्तिम श्रम स्विकृति लिएको श्रम कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उनले भने, 'हामीले औपचारिकताको सुरुवातका लागि सोमबार दुई जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका हौं। अब कलिङ भिसा लागेका सबै श्रमिक मलेसिया रोजगारीमा जान पाउँछन्।
नयाँ प्रक्रियामार्फत कामदार भर्ना प्रक्रियामा भने अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा कलिङ भिसा लागेका कामदार मात्रै पठाइए पनि बिस्तारै नयाँ भिसा प्रक्रिया सुरु गरिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै नेपाली कामदारहरु मलेसिया जान पाएका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार कलिङ भिसा लागेर मलेसिया रोजगारीमा जान नपाएका ७ हजार कामदार १० महिनादेखि मलेसिया रोजगारी खुल्ने प्रतीक्षामा छन्।
मलेसिया बन्द भएको ५ महिनापछि गत कात्तिक १२ गते नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरानबीच श्रम समझदारी पत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको थियो। श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि नयाँ सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया पठाउन सरकारले सकेको छैन। नयाँ समझदारी अनुसार कामदार भर्ना सम्बन्धमा मलेसियाले थप आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने जनाइएको छ।
समझदारी पत्र अनुसार शून्य लागतमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदारहरु पठाउने जनाइएको छ। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्ड अनुसार श्रमिकहरुलाई व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु अनावश्यक आर्थिक शोषणमा पर्नुका साथै विभिन्न समस्यामा परेको भन्दै मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो।
मलेसिया जाने कामदारहरुलाई आर्थिक भार पारेको भन्दै बायोमेट्रिक, भिएलएन, ओएससी, जिएससी र माइग्राम खारेज गरेको थियो। कामदारहरुलाई आर्थिक शोषण नपर्ने गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउने मन्त्री विष्टले अडान राख्दै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।