मलेसिया रोजगारी टुंगो लगाउन सरकारलाई महिना दिनको अल्टिमेटम, सरकार भन्छ- प्रयास गर्दैछौं

बिजनेस लाइभ

निर्मला घिमिरे बिहीबार, साउन १६, २०७६ ०८:१६

काठमाडौं- मलेसियाको रोजगारी भदौ १८ गतेसम्म खुल्ने वातावरण नबनाए इजाजत पत्र सरकारलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी म्यानपावर व्यवसायीले दिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी १४ महिनायता बन्द छ।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको लागि बढाएको धरौटी दाखिला राख्ने समय भदौ १८ गते तोकेको भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन प्रयास नगरेको भन्दै व्यवसायीको चेतावनी आएको हो।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी नगद ७ लाख र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीबाट बढाएर एकैपटक ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको थियो। संशोधन ऐन यही भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदैछ। सो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै मलेसियाको रोजगारी टुंगो लगाइसक्न संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो।

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र १ देखि ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने व्यवस्था छ। एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। तर, यस्ता म्यानपावरलाई मर्जमा जान पाउने छुट भने दिइएको छ।

के भन्छन् व्यवसायी र सरकार?
‘हामी छलफलकै प्रक्रियामा छौँ, मलेसिया रोजगारी यसै दिन खुल्छ भनेर कुनै टुंगो लागेको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले नेपाल लाइभलाई भने।

‘छलफलकै प्रकृयामा छौँ भनेको १४ महिना बितिसक्यो, १४ महिनासम्म पनि टुंगो नलाग्ने छलफल कस्तो छलफल हो, कि त मलेसिया सधैका लागि बन्द गर्नुपर्यो होइन भने कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया रोजगारी अलपत्र पार्नु भएन,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्ताना भन्छन्।

मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै एकातिर नेपाली कामदारहरुको रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको अर्को तर्फ कालान्तरमा यसले जटिल समस्या निम्तिने प्रथम उपाध्यक्ष भान्तानाको भनाइ छ।

भदौ १८ गतेभन्दा अघि सरकारले मलेसिया रोजगारी नखुलाए आफ्नो म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने विषयमा व्यवसायीहरु एक मत छन्।

‘८५ प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायीको व्यवसाय मलेसियासँग निर्भर छ, सरकारले मलेसिया रोजगारी नै खुलाउने टुंगो नलगाए हामी करोडौँ धरौटी रकम राख्दैनौँ,’ प्रथम उपाध्यक्ष भान्तानाले भने।

‘हामी व्यवसायी सरकारको नीति नियम मान्न तयार छौँ, करोडौँ धरौटी पनि राख्न तयार भइसकेका छौँ, तर भदौ १८ गतेभन्दा अगाडी सम्म मलेसिया रोजगारीको टुंगो नलागे हामी त्यो धरौटी रकम राख्न सक्दैनौँ’, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प छैन।’

कसरी बन्द भयो मलेसिया रोजगारी?
२०७५ जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयमा एकाएक पत्रकार सम्मलेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनको ध्येय थियो, ‘मलेसिया रोजगारी बन्दको घोषणा।’ मलेसिया रोजगारी बन्द घोषणाको ध्येय थियो, कामदारमाथि भएको आर्थिक शोषणकोअन्त्य सँगै अवैध रुपमा खडा भएको संस्थाको खारेजी।

सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्रम मन्त्री विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी कामदारमाथि शोषण गरेको आरोपमा भिएलएन, बायोमेट्रिक, आईएससी र ओएससी लगायत संस्थालाई खारेजीको घोषणा समेत गरे। मन्त्री विष्टको हतारको घोषणाले केही समय उधारो वाहीवाही समेत पाएको थियो। ‘मलेसिया रोजगारीका नाममा सिन्डिकेट धारी संस्थाको खारेजीसँगै कामदारमाथि आथिर्क भार कम हुने भयो’, आम जनतामाझ अपेक्षा थियो।

तर, मलेसिया रोजगारी बन्द भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि नत मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्न सक्यो नत सिण्डिकेट धारी भनिएका संस्थाहरु खारेज भए। मन्त्री विष्टले सिन्डिकेट धारी र कामदारसँग अवैध रकम असुली गरेको भन्दै कारबाही सुरु गरेको संस्थाले अदालतबाट मुद्दा जिते। मन्त्री विष्टले लगाएको आरोप पुष्टि हुन सकेन।

हतारमा सम्झौता
रोजगारी बन्दसँगै मन्त्री विष्ट मलेसियासँग श्रम सम्झौतामा लागे। सोही क्रममा मलेसियासँग मन्त्री विष्टले कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता पनि गरे। तर, सम्झौता भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगारीको गाँठो खुल्न सकेको छैन।

श्रम समझदारीपछि पनि पहिले नै कलिङ भिसा लागेका कामदार पुरानै प्रक्रिया र भेन्डरमार्फत मलेसिया गइरहेका छन्। नयाँ प्रक्रियामार्फत मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ सरकारले दिन सकेको छैन। मन्त्रालयको एउटै जवाफ हो हामी दुईपक्षीय छलफलमा छौं, छिट्टै खुल्छ।

म्यानपावरको संख्या घट्ने
सरकारले भदौ १८ गतेभन्दा अघि मलेसिया रोजगारी खुला नगरे म्यानपावरको संख्या घट्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

म्यानपावरको संख्या घटाउन सरकारले भदौ १८ गतेअघि मलेसिया रोजगारी नखोल्ने संकेत देखिएको समेत म्यानपावर व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन्। तर,सरकारले म्यानपावरको संख्या घटाउनकै लागि मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको नभई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाको भनाइ छ।

‘हामी अहिले सूचीकृत ९९ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको पुनः अनुगमनमा लागिरहेका छौँ, सबै विषयमा टुंगो लागेपछि मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्छ, म्यानपावरको संख्या घटाउन सरकारले भदौ पछाडी मात्रै मलेसिया रोजागारी खुलाउने भन्ने जुन हल्ला छ त्यो गलत छ’ सहसचिव ढुंगानाले भने।

नीतिगत विचलनमा मन्त्री विष्ट
कुटनीतिक पहल बिना नै आवेगमा मलेसिया बन्द गरेका श्रम मन्त्री विष्ट यतिबेला नीतिगत विचलनमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ। मन्त्री विष्टले सिन्डिकेट धारी र करोडौँ ठगी गरेको आरोप लगाएका सबै संस्थामाथिको आरोप झुठो सावित हुँदै गएको र तिनै संस्था पुनः मलेसिया रोजगारीमा समेटिएकाले मन्त्री विष्टमाथि नीतिगत बिचलन पैदा भएको छ।

करोडौं ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका भिएलएन सञ्चालक राम श्रेष्ठ माथिको मन्त्री विष्टको आरोप समेत झुठो सावित भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा माग दावी नपुगेको भन्दै दोषी ठहर नहुने अन्तरिम आदेश सुनाएसँगै श्रेष्ठमाथि मन्त्री विष्टले लगाएको आरोप झुठो सावित भएको हो।

२०७५ जेठ ६ गते पक्राउ परेका श्रेष्ठ विरुद्ध श्रम मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कामदारबाट ठगी गरेको आरोप लगाउँदै विगो दावी सहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो। श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदातलबाट १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर श्रेष्ठ रिहा भए।

रिहा भएको केही बेरमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा रहेको भन्दै श्रेष्ठलाई प्रहरीले अदालत परिसर बाटै पक्राउ गर्यो। आरोपित श्रेष्ठलाई २०७५ मंसिर २६ गते जिल्ला अदालत ललितपुरले पनि सफाइ दियो। जिल्ला अदालत ललितपुरले श्रेष्ठलाई सुरुमा धेरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपनि पछि उनलाई सफाइ दिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा माग दावी नपुगेको भन्दै दोषि ठहर नहुने अन्तरिम आदेश सुनाइ सकेको छ।

मन्त्री गोकर्ण विष्टले राजनीतिक आडमा रहेर श्रेष्ठलाई बिना गल्ती आवेगमा आरोप लगाएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। एक व्यवसायीले नाम नखुलाउने शर्तमा नेपाल लाइभसँग भने, ‘भिएलएन सञ्चालक श्रेष्ठ अर्कै राजनीतिक दल निकट हुनुहुन्थ्यो। यही रिसइबीको कारण श्रेष्ठलाई मन्त्री विष्टले आवेगमा आरोप लगाउनु भयो।’

सोही ठगी आरोपित बायोमेट्रिकका सञ्चालक कैलाश खड्का प्रहरीले पक्राउ नै गर्न सकेन। उनी फरार सूचीमा परे। जिएसजी सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई भने सरकारकै राजनीतिक आडमा बचाउ गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका व्यवसायी गोविन्द थपलिया एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँगै रहेर खिचिएको फोटो समेत सार्वजनिक भएसँगै उनलाई राजनीतिक बचाउ गरिएको खुलेको थियो।

मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी आरोपित अन्य ४४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ।

यसकारण असफल भए मन्त्री विष्ट
भिएलएन लगायतका संस्था खारेज गर्न सक्ने आधार नभएको भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालेले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १ सय ३६ देखाउँदै पत्राचार गरेको थियो।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३६ मा यस्तो छ कम्पनी खारेजी सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था, ‘कम्पनी खारेजी हुनका लागि संस्थापकले कम्पनीको कारोबार सुरु गर्न नसकेको कारण देखाइ कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिएमा, लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिमको जरिवाना नतिरेमा त्यस्तै कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुदको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनि कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिव आधार भएमा मात्रै कम्पनी खारेजी गर्न सकिन्छ।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भिएलएनलाई खारेजी गर्न नसकिने आधारहरु देखाउँदै चलानी नम्बर २४१ को पत्र काटेको थियो।

भिएलएन खारेजीका लागि संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको भनेर निवेदन नदिएको, हरेक आर्थिक वर्षमा दफा ८० बमोजिम आबश्यक सम्पूर्ण विवरण पेश गरेको र भिएलएन कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दा यस कार्यालयमा अभिलेख भएको स्विकृति उदेश्य अनुसार सम्बन्धीत निकायको लिखित सहमतिमा आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेकाले भिएलएनलाई खारेज गर्न नसकिने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

उद्योग मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय बमोजिम प्राप्त रायका आधारमा भिएलएन कम्पनीलाई कुनै कारबाही गर्न नपर्ने आधार देखाइएको छ।

यसरी अध्ययन तथा कुटनीतिक पहल बिना नै भिएलएन लगायत बायोमेट्रिक प्रणाली खारेजी घोषणा गरेका मन्त्री विष्टको निर्णयले फेल खाएको थियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मन्त्री विष्टले कसैमाथिको इगोका कारण बन्द गरेको मलेसिया तत्काल खुलाउनु पर्ने बताए।

‘मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर पनि कुनै उपलब्धि हासिल भएन। न त ठगीको आरोप लागेका संस्था खारेज भए। भिएलएनएले पनि सफाइ पाउँदै गयो, बायोमेट्रिकका तिनै ३७ वटा संस्था पुनः छनोट भए फेरि पनि मलेसिया रोजगारी नखोल्नु को कारण के ?’ अध्यक्ष गुरुङले सरकारलाई प्रश्न गरे।

गत वर्षको कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान पाउने गरी श्रम समझदारी (एमओयु) भइसकेकाले मलेसिया रोजगारी खोल्न ढिलाई गर्न नहुने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।