सरकारले ऋण नपत्याएपछि फेरि परदेश फर्किने तरखरमा युवा

बिजनेस लाइभ

निर्मला घिमिरे शनिबार, पुस १९, २०७६ ०६:३०

काठमाडौं– मलेसियामा ५ वर्षको ऊर्जाशील समय बिताएर फर्किएका सिन्धुपाल्चोकका जालप्रसाद ढुंगानाले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवालाई १० लाखसम्म सरल कर्जा (ऋण) उपलब्ध गराइन्छ भनेर सुने।

सरकारले ऋण दिने भएपछि देशमै केही गरौँ भन्ने सोचे र कृषि काम गर्ने प्रपोजल तयार गरी फारम भने । सरलकर्जाका लागि बोर्डले उनको नाम पनि सिफारिस गर्‍यो । तर ऋण भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

‘बोर्डमा जाँदा ऋण बैंकले दिने हो । हामीले होइन भन्छ। बैंकमा जाँदा विदेशमा काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र र धितो पनि माग्छ । हामीलाई के ऋण पत्याउँथ्यो’ ढुंगानाले गुनासो पोखे ।

‘सरकारले आफूलाई ऋण नपत्याएपछि उनी फेरि विदेश जाने तरखरमा छन् ।, नेपालमा केही गरौँ भन्दा पैसा छैन, सरकारले ऋण त पत्याउँदैन। उमेर छउन्जेल परदेश बस्नै पर्‍याे नि । यहाँ बसेर के गर्नु ?’ ढुंगानाले प्रश्न गरे।
सरकारले सरलकर्जाको आश देखाएर अल्झाएको एक वर्ष भइसक्यो । खै कहाँबाट पाइन्छ ? मुगुका रविन्द्र जैसीले भने।

मलेसियामा लेवर काम गरेर फर्किएका जैसीले पनि काठमाडौंमा पसल खोल्ने सोच बनाएका थिए । सरकारबाट ऋण लिएर सानो पसल चलाउने सोच बनाएर फारम भरेका उनले अझै ऋण पाउन सकेका छैनन्।

‘केही समयपछि ऋण दिन्छ कि भन्ने आशले काठमाडौंमा सास अल्झाउँदै गर्नुपर्‍याे भनेर एउटा क्यान्टिनमा काम गर्न थालेको छु । यो कामले परिवार त के आफ्नै ज्यान पाल्न पनि मुस्किल छ’ जैसीले भने, ‘अब सरकारले ऋण नदिने भइगयो फेरि कुन देश जाने होला भनेर सोच्दैछु ।’

विदेशबाट फर्किएर देशमै कुखुरा फारम खोल्ने सोच बनाएका ओखल्ढुंगाका प्रदीप कार्कीले पनि सरलकर्जा स्वरुप बैंकले उपलब्ध गराउने १० लाख ऋण पाएनन्।

ऋण पाइने आशा बोकेर बसेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि ऋण नपाएपछि उनी निराश बनेका छन् । ‘देशमै केही गर्छु भन्दा कसैले पत्याउँदैन अनि हामी के गर्ने बाध्यताले विदेशी नै पर्छ’ उनले सुनाए।

जालप्रसाद, रविन्द्र र प्रदिप जस्ता १८ हजार युवाहरुलाई बोर्डले वैदेशिक रोजगार सरल कर्जाका सूचिकृत गरेको थियो ।

मलेसिया, साउदी, कतार, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया रोजगारिका लागि पुगेर फर्किएका युवाहरु देशमै उद्यम गर्न सरकारले अघि सारेको सरलकर्जा परियोजनामा आकर्षित बनेका थिए । धेरैजसो युवाहरु कृषिका लागि आकर्षित देखिएका थिए। उनीहरुले बंगुर, कुखुरा, बाख्रा तथा माछा पालन, तरकारी फारम सञ्चालन लगायत कामका लागि रुचि देखाएका थिए । उद्योग, व्यापार तथा अन्य विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनका लागि उनीहरुले बोर्डमा आवेन दिएका थिए।

आफूहरुलाई देशमै उद्यम गर्न प्रात्साहन गर्न सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार सरलकर्जामा आकर्षित युवाहरु पछिल्लो समय ‘बोर्डमा जाँदा बैंकमा जानु भनेर पठाउने अनि बैंकमा जाँदा ऋण नपाइने’ प्रवृतिले निराश बनेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर देशमै उद्यम गर्न चाहने युवाहरुले १० लाखसम्म ऋण पाउने भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले २०७५ मंसीर पहिलो सातामा सूचना जारी गरेको थियो। यो सूचनापछि रोजिरोटीकै लागि विदेशीएका युवाहरुको सरलकर्जा फारमका लागि बोर्डमा उत्साहजनक उपस्थिति थियो।

सरलकर्जाका लागि २० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले आवेदन दिएकामध्ये उनीहरुको कार्ययोजना हेरि सरलकर्जाका लागि योग्य भन्दै १८ हजार ७ सय ३७ लाई छनोट गरी सूचीकृत गरेको थियो ।
बोर्डले सूचीकृत गरेका १८ हजार युवालाई आफूलाई पायक पर्ने ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सरल कर्जा लिन सुझाएको थियो । तर बैंकहरुले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई सरलकर्जा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहे।

राष्ट्र बैंकले दुई पटक सर्कुलर जारी गरेपनि युवाहरुले बाणिज्य बैंकबाट सरलकर्जा पाउन सकेनन् । बैंकसँग नजिक पहुँच भएकाहरुले मात्रै ऋण पाएको युवाहरुको गुनासो छ।

६४ जनाले मात्रै पाए ऋण
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ६४ जना युवाहरुले मात्र वैदेशिक रोजगार सरलकर्जा प्राप्त गरेका छन् । ऋण लिन परेको आवेदनसँग तुलना गर्दा यो संख्या ज्यादै न्यून हो ।
त्यसयता बैंकहरुले युवाहरुलाई ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

रोजगारीको खोजिमा विदेशीन लर्को लाग्ने युवाहरुलाई देशभित्रै उद्यमशीलताको विकासका लागि सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियत कर्जा कार्यविधि जारी गरेको थियो । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाहरुमा निराशा थपिएको छ।

देशमै केही गर्ने योजना बनाएर ऋण पर्खिरहेका युवाहरु फेरि झोला बोकेर परदेशको बाटो लम्किने तरखरमा छन् भने कतिपय युवाहरु फेरि विदेश फर्किसकेका छन्।

रेमिट्यान्समा लोभ गर्ने बैंकले ऋण दिन आनाकानी गर्‍याे कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई ऋण दिन आनाकानी गर्दा सरकारको कार्यक्रम असफल नभएको बताए।

‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने बैंकहरु सुध्रिनुपर्छ । युवाहरुलाई ऋण दिएर सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले चाहेरमात्रै हुँदैन सम्बन्धीत सबै सरोकारवालाले सहयोग नगरे सरकारका कार्यक्रम सफल बनाउन सकिँदैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।