काठमाडौं– पुस ४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले २४ एसपीको सरुवा सूची निकाल्यो। त्यसकाे सातौं नम्बरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दानबहादुर मल्लको नाम थियाे।
उनलाई महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचर, काठमाडौं सरुवा गरिएको थियो। गौचरका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा सरुवा गरिएपछि उनको ठाउँमा मल्ललाई सरुवा गरिएकाे थियो।
एसपी मल्लको ठाउँमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालय युएन जगेडा, नक्साल दरबन्दी भएका एसपी गंगा पन्तको सरुवा गरिएको थियो।
समय नै तोकेर १२ घण्टा, ७२ घण्टा भित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा यति घण्टाभित्र फलानो ठाउँमा हाजिर हुने भन्ने नै थियो। रवाना कहिले लिने भन्दा पनि त्यसबेला हाजिर हुने समय तोकिएको हुन्थ्यो।
सरुवा भएको दरबन्दीबाटै पुस महिनाको तलबभत्ता पाउने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवासँग सम्बन्धित सबै प्रहरी कार्यालयलाई ‘इन्ट्रानेट’मार्फत् आन्तरिक परिपत्र गर्यो।
‘सरुवाबारे जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्ट्रानेटमार्फत् पठाउने आन्तरिक परिपत्र नियमित प्रक्रिया हो’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘यही परिपत्रलाई आधार मानेर सरुवा हुँदै आएको छ।’
तर प्रहरीको यो नियमित प्रक्रिया त्यतिबेला क्रमभंग भयो जब प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो निर्णयलाई चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले टेरेनन्। सुरुमा त उनले ‘सरुवाको कुनै जानकारी नै नआएको’ भन्दै साविककै दरबन्दी चितवनमै जिम्मेवारी सम्हालिरहे।
सरुवा प्रक्रियामा हरेक घण्टाको महत्व हुने सरोकारवालाहरु मत राख्छन्। समय नै तोकेर १२ घण्टा, ७२ घण्टाभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा यति घण्टाभित्र फलानो ठाउँमा हाजिर हुने भन्ने नै थियो। रवाना कहिले लिनेभन्दा पनि त्यसबेला हाजिर हुने समय तोकिएको हुन्थ्यो।
तर एसपी दानबहादुरको हकमा त्यो लागू भएन। सरुवा भएको १२ दिनसम्म उनी चिवतनमै रहेपछि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यसलाई एउटा अनौठो घटनाका रुपमा लिइयो।
‘प्रहरीको इतिहासमा पत्रै काटेर जिल्ला छाड्नु भनेजस्तो मलाई लाग्दैन’ पूर्वएसपी रेग्मी थप्छन्, ‘२०४९ सालमा दिपालयमा डिआइजी पठाउनु पर्ने भयो। तीनजना सम्मले जान नमानेपछि अर्को मान्छे पठाएको घटना भने छ।’
पुस १६ गते राति ११ बजेर ३ मिनेटमा ३ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाको सामान्य प्रशासन शाखाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई निर्देशनात्मक आदेशसहितको एक पत्र पठायो। प्रदेशका एसपी अरुण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखालाई बोधार्थ दिइएको छ।
‘एसपी मल्ललाई सरुवा गरिएको दरबन्दीमा हालसम्म पनि रवाना गरेको जानकारी यस कार्यालयमा नआएको हुनाले त्यहाँ कार्यरत डिएसपीलाई सम्पूर्ण चार्ज बुझाई १२ घण्टाभित्र तोकिएको दरबन्दीमा रवाना गरी त्यसको जानकारी तालुक कार्यालयमा गराउनु’ प्रदेशले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तालुक प्रदेश कार्यालयले आदेश दिएको समयबाट पनि २४ घण्टा बितिसकेपछि बल्ल उनले नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना बुझेका छन्। तर यसभन्दा अघिसम्म चितवनमा न एसपी मल्लको दरबन्दी नै थियो न काज नै। प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई अटेर गर्दै बिताएका ‘अवैध दुई हप्ता’ बाट उत्पन्न गलत सन्देसको जिम्मेवारी कसले लिने?
पूर्वएसपी रेग्मीका अनुसार सरुवा गरिएको ठाउँमा नगई अटेर गरेर बस्नु र जिल्ला छाड्न भन्दै तालुक कार्यालयले १२ घण्टे परिपत्र काट्नु प्रहरीको इतिहासमै पहिलो घटना हो। ‘प्रहरीको इतिहासमा पत्रै काटेर जिल्ला छाड्नु भनेजस्तो मलाई लाग्दैन’ पूर्वएसपी रेग्मी थप्छन्, ‘२०४९ सालमा दिपालयमा डिआइजी पठाउनु पर्ने भयो। तीनजना सम्मले जान नमानेपछि अर्को मान्छे पठाएको घटना भने छ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पत्र पठाएको बिहीबार दिउँसो ११ बजेर ३ मिनेटमै १२ घण्टा बितिसकेको थियो। तर एसपी मल्ललाई भने निर्देशनात्मक आदेशसहितको उक्त पत्रले समेत छोएन। उनी दिउँसाेभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सुरक्षामा खटिए।
उनको सरुवा भएको शुक्रबार दुई हप्ता बितिसकेको छ। तालुक प्रदेश कार्यालयले आदेश दिएको समयबाट पनि २४ घण्टा बितिसकेपछि बल्ल उनले नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना बुझेका छन्। तर यसभन्दा अघिसम्म चितवनमा न एसपी मल्लको दरबन्दी नै थियो न काज नै। प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई अटेर गर्दै विताएका ‘अवैध दुई हप्ता’ बाट उत्पन्न गलत सन्देसको जिम्मेवारी कसले लिने?
प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा हुन्छ। एसपी मल्लले आदेश नमानेकाले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमै प्रश्न उठ्ने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डको महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ’, मल्ल भन्छन्, ‘यदि अटेरीका समयमा ठुलो कुनै घटना भए त्यसमा समेत प्रहरीको भूमिकामा प्रभाव देखिन सक्छ।’
फौजमा अत्यन्तै अनुशासनमा बस्नुपर्ने, चेन अफ कमाण्ड मान्नु पर्ने भएकाले असन्तुष्टि भए पनि यसअघि यस्ता कुरा बाहिर आउँदैन्नथे। तर अहिले त्यो क्रम पनि तोडिएको छ।
यसरी दुई हप्तासम्म विभागलाई अटेर गरेकाले एसपी मल्लले विभागीय आदेश नमानेको ठहर्छ। सोही अनुसार एसपी मल्ललाई कारबाही गर्ने ठाउँ पनि छ। यसबारे प्रदेश ३ का डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत छन्, ‘सरुवा नमान्ने कुरै हुँदैन। नमान्नुको विकल्पै छैन। अब यतिन्जेलसम्म किन अटेर गरे भन्ने कुरा विभागले खोज्छ।’
प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड अर्थात आइजीले गरेको सरुवालाई नै चुनौती दिनुको पछाडि शक्तिकेन्द्रसँग उनको निकटता रहेको प्रष्ट्याउने पूर्व एसपी रेग्मी बताउँछन्। ‘राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा पाएका रौतहट प्रहरी प्रमुख भुपेन्द्र खत्रीको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा भयो। तर उनी संगठनको आदेश मान्दै सरुवा भएको ठाउँमा गए’ रेग्मीले भने ‘तर त्यही आदेश मल्लले मानेनन्। उनको आफ्नो ईच्छा, ताकतबाट यो कुरा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। उसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को एउटा पावर सेन्टर छ। जसले राज्यको वैधानिक शक्तिजस्र्तै शक्तिको ताकत राख्छ । त्यही ताकतको दरुपयोग यहाँ देखिन्छ’
दुई हप्तासम्म प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नमानेका उनी चौतर्फी दबाब आएपछि आफ्ना ट्वाइसीलाई चार्ज बुझाएर नयाँ दरबन्दीका लागि रवाना लिएका छन्।
कर्मचारी सरुवा भएपछि साबिकको कार्यालयबाट सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा साथमा लिएर जाने पत्र नै रवाना हो। यस पत्रमा सम्बन्धीत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलव भत्ता अन्य सुविधालगायत व्यक्तिगत अभिलेखको बारेमा संक्षिप्त उल्लेख गरिएको हुन्छ।
.jpg)
यसरी दुई हप्तासम्म विभागलाई अटेर गरेकाले एसपी मल्लले विभागीय आदेश नमानेको ठहर्छ। सोही अनुसार एसपी मल्ललाई कारबाही गर्ने ठाउँ पनि छ। यसबारे प्रदेश ३ का डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत छन्, ‘सरुवा नमान्ने कुरै हुँदैन। नमान्नुको विकल्पै छैन। अब यतिन्जेलसम्म किन अटेर गरे भन्ने कुरा विभागले खोज्छ।’
सरुवा अटेर गर्नुलाई अनुशासनहीन काम मानिन्छ । अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै उनलाई विभागीय कारबाहीस्वरुप नसिहतसम्म दिन मिल्छ । यसले बढुवामा असर गर्छ ।
कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा नमान्नुका कारणबारे स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि एसपी मल्ल कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिन्छन्। तर शक्तिकेन्द्रकै कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसँग स्पष्टिकरण माग गर्नेमै संका छ। यसबारे केन्द्रीय प्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘नियमविपरीत काम गर्नेलाई संगठनले कारबाही गर्छ।
तर कारबाहीले पनि बढुवा असर नगर्ने अथवा कारबाही नै गर्न नसक्ने साेचेर होला एसपी मल्लले सहजै संगठनको आदेश स्वीकार नगरेको देखिन्छ। २०५० सालमा प्रहरी जवानबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी अबको केही वर्षमा अनिवार्य अवकाशमार्फत घर जाँदैछन्।
शक्तिकेन्द्रका दाहिना एसपी
एसपी मल्ल २०५० सालमा भलिबल खेलाडीका रुपमा सिपाहीबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ५ वर्षसम्म उनले प्रहरीमा खेलाडी भएर प्रहरी सेवा बिताए। त्यसपछि उनले २०५५ साल कात्तिक १ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा नाम निकालेका थिए।
असई भएको तीन वर्षपछि २०५८ सालमा उनले प्रहरी निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वको गरेको तत्कालीन नकेपा माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि उनले आफ्नो सम्बन्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध बनाए।
त्यसपछि पटक पटक गरेर उनी लामो समयसम्म प्रचण्डको सुरक्षागार्ड (पिएसओ) का रुपमा कार्यरत रहे।
प्रचण्डको पिएसओ छँदै उनी सन् २०१३ को डिसेम्बरमा शान्ति मिसन गए। मिसनबाट फर्किएपछि पुन उनी प्रचण्डकै पिएसओको जिम्मेवारीमा फर्केका थिए।
पिएसओ बसेकै कारण प्रचण्डको निकट भएका उनले डिएसपीका लागि आकर्षक मानिने ठाउँ महानगरीय प्रहरी वृत दरबारमार्गको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए।
दरबारमार्गमै रहँदै आफ्नो ब्याचका धेरैलाई डिएसपीमै छाड्दै मल्ल गत माघ २६ गते एसपीमा बढुवा भएका थिए । मल्लको उक्त बढुवामा पनि शक्तिकेन्द्रकै आर्शिवाद धेरै रहेको उनका समकक्षीहरु बताउँछन्।
अहिले पनि सोही शक्तिकेन्द्रको आडमा उनले संगठनको चेन अफ कमाण्डलाई नै चुनौती गर्ने काम गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
