काठमाडौं– असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण सकेर बेइजिङ फर्केको दुई सातामै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा गए। १० कात्तिकमा उनी चीनमा रहँदा काठमाडौँमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चियापान चलिरहेको थियो।
त्यहीदिन मन्त्री पोखरेलले चीनसँग १५ करोड युआन अर्थात् २ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहयोगको समझदारी गरे। साताव्यापी चीन भ्रमणमा गएका उनले चिनियाँ समकक्षी स्टेट काउन्सिलर जनरल वेई फेङ्हेसँग सैन्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा पोखरेलले चीनका केन्द्रीय सैन्य आयोग उपाध्यक्ष सु छियालिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। सैन्य आयोगकोे अध्यक्ष राष्ट्रपति सी आफैँ छन्। चीनले नेपाली सेनामाथि गरेको यो सहयोग अहिलेसम्मकै ठूलो हो।
- मंसिर तेस्रो साता इन्डो-प्यासिफिक (हिन्द-प्रशान्त) मामिला हेर्ने अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री र्यान्डल स्क्राइबर नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे। भ्रमणकै क्रममा उनले पहिल्यै नेपाललाई दिने वाचा गरिएको अमेरिकाका दुईवटा स्काइ ट्रक पाउने घोषणा गरे। उनी स्वदेश फर्किए। २ पुसमा उनले भनेअनुसारै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दुई स्काइ ट्रक सेनालाई हस्तान्तरण गर्यो। यो पनि अमेरिकाले हालसम्म नेपाललाई दिएकोभन्दा ठूलो सैन्य सहयोग हो। सहयोगको पहिलो चरणअन्तर्गत नेपालले दुईवटा स्काइ ट्रक पायो। नेपालले थप दुईवटा स्काइ ट्रक पाउनै बाँकी छ।
- नेपाली सेनामा भारत परम्परागत प्रभुत्व भएको शक्ति हो। भारतका सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाका मानार्थ सेनापतिको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिन्छ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पनि त्यसैगरी भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन छ। तर पनि सैन्य मामिलामा भारत नै हावी हुने गरेको छ। नेपाल–भारतबीच सन् १९६५ मा भएको सशस्त्र सहयोग सम्झौताले एक हिसाबले नेपाली सेनामा प्रभाव स्थापित गराउने बाटो खोलिदिएको हो। केही समयपछि रद्द भएको उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार वा सैन्य सामग्री ल्याउँदा भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्थ्याे।
अमेरिकी सरकारले दिएको स्काइ ट्रक नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण समारोहमा अमेरिकी राजदूतलगायत।
नेपाली सेनामाथि बढ्दो भूराजनीतिक चासो प्रष्ट्याउन यी तीन घटनाक्रम पर्याप्त छन्। यसले देखाउँछ अहिले नेपाली सेना विश्वको पहिलो सैन्य शक्ति अमेरिका, तेस्रो सैन्य शक्ति चीन र चौथो सैन्य शक्ति भारतको बढ्ता चासोको तानातानमा परिरहेको छ।
‘अहिलेसम्म राजनीतिकरणको चरम सिकार नभएको, नेपाली राज्य संयन्त्रको भरपर्दो, बलियो र विश्वसनीय शक्ति नेपाली सेनासँग ठूला शक्ति मुलुकको सम्बन्ध बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘हामीकहाँ छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको परस्परविरोधी प्रतिस्पर्धा छ । एकले अर्कालाई विभिन्न प्रकृयाबाट ‘काउन्टर’ गरिरहेका छन्।’
लगानीको होड
नेपाली सेनामाथि लगानी गर्ने सवालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूकै प्रतिष्पर्धा छ। पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा चर्को उपस्थिति जनाउन थालेको चीन पछिल्लो पाँच वर्षमा परम्परागत सहयोगीहरू भारत र अमेरिकालाई उछिन्दै नेपालमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहयोग गर्ने मुलुकमा दरिएका छन्।
सैन्य मुख्यालयको तथ्यांकअनुसार चीनले २०७२ यता झण्डै १२ अर्ब सैन्य सहायता गरिसकेको छ। चीनलाई पछ्याउँदै सैन्य सहायतामा दोस्रो बनेको अमेरिकाले पनि त्यसअवधि यता करिब सवा ५ अर्ब लगानी गरेको छ।
सैन्य सहयोगका रूपमा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट हवाईजहाज, सञ्चारका साधन, बम निष्क्रिय गर्ने साधन, हेभी र लाइट सवारीसाधन, हतियार, विस्फोटक पदार्थलगायतका सामान लिने गरेको छ।
चीनले सैन्य सहयोगका रुपमा नेपाली सेनालाई मेडिकल सामग्री, एपीसी, टेन्ट र सञ्चारका सामग्री, ट्यांकर, ट्रक, रेडियो सेट, डुंगा, वाटर ट्यांकर, ईओडी (बम डिस्पोज) गर्ने मेसिन, इन्जिनियरका सामग्री लगायत दिने गरेको छ।
चीन भ्रमणका बेला रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल।
त्यस्तै अमेरिकाले हेभी इक्युप्मेन्ट, एक्रो ब्रिज, हम्बेय मोटरका पार्टस, जेनेरेटर, डुंगा, बम डिस्पोजल गर्ने सामग्री र स्काई ट्रकजस्ता सैन्य सामग्रीका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ।
सन् १९६५ मा भएको सशस्त्र सहयोग सम्झौता अनुुसार नेपाललाई सैन्य सामग्री दिँदा भारतले ६० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। ती सामान खरिदमा कुल मूल्यको ६० प्रतिशत अनुदान भारतले दिने र बाँकी ४० प्रतिशत नेपालले व्यहोर्ने प्रचलन छ। त्यसैअनुसार नेपाली सेनाले पछिल्ला पाँच वर्षमा भारतबाट नाइटभिजन, ट्यांकर, हतियार, बारुद र गाडी भित्र्याएको छ। सैन्य स्रोतका अनुसार ती सामग्रीको कुल रकम नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त बैठकमा मात्र थाहा हुन्छ। ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले भारतलाई करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ।
यसका आधारमा हेर्दा सैन्य सहायतामा भारत तेस्रो स्थानमा देखिन्छ। नेपालसँग पुरानो सम्बन्ध रहेको बेलायतले भने पछिल्लो समय सैन्य सहायतालाई स्थीर राखेको छ।
विशेष पल्टनमै शक्ति राष्ट्रको प्रवेश
९६ हजार ५ सय ९९ संख्याको नेपाली सेनामा ४ पल्टनलाई विशेष फोर्सका रूपमा लिइन्छ। तर, ती चारवटै पल्टनमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रको प्रत्यक्ष प्रभाव छ।
१२ वर्षको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सेनाको सामथ्र्य निकै बढेको देखिन्छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध औपचारिक रुपमा सेना परिचालन हुनुपूर्व २०५९ मा सेनाको संख्या करिब ५४ हजारमात्रै थियो।
२०६० सालमा सरकारले ‘युनिफाइड कमाण्ड’ खडा गरेपछि मुलुकका अन्य सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर पनि सेनामातहत परिचालित भए।
एउटा पनि पृतना (डिभिजन) नभएका सेनाका हरेक विकास क्षेत्रमा एक–एक र राजधानीमा एक गरि ६ वटा पृतना त्यही बेला खडा गरिए। त्यति नै बेला विशेष पल्टनको पनि गठन भयो। भैरवनाथ गण, युद्धभैरव गण, सिंहनाथ गण र महावीर (रेन्जर) रेजिमेन्ट नेपाली सेनाका विशेष पल्टन हुन्, जसलाई करिब एक वर्षअघिसम्म १० नम्बर बाहिनी भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले यसको नाम फेरेर विशेष फौज बाहिनी बनाइएको छ। चीन, अमेरिका र भारतका नजर यिनै फौजमाथि छ।
नेपाली सेनाभित्र विशेष तालिमप्राप्त दक्ष फौज मानिने विशेष फौज बाहिनीअन्तर्गतका युद्धभैरव स्पेसल फोर्स, भैरवनाथ प्यारा फोर्स, महावीर रेन्जर फोर्स र सिंहनाथ कमान्डो फोर्स हो।
माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला स्थापना भएको सिंहनाथ गणमा अहिले भारतीय प्रभाव छ। नेपाली सेनाका एक पूर्व उपरथी पछिल्ला वर्षमा यसको तालिम र विकासमा भारत हावी बताउँछन्। विगतमा माओवादी लडाकूको शिविर रहेको चितवनको शक्तिखोरमा अहिले उक्त गण छ। भारतीय सैनिक त्यहीँ आएर तालिम दिने गरेका छन्।
भारतीय सेनाका मेजर जनरल गोपाल गुरुङ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग जंगीअड्डामा भेटवार्ता गर्दै।
त्यस्तै महावीर (रेन्जर) रेजिमेन्टमा अमेरिकी प्रभाव छ। माओवादी द्वन्द्व बढेसँगै नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा अमेरिकी सेनाले सैनिक किल्ला तयार बनाएको थियो। अमेरिकाले दिने सैनिक सहयोगमध्ये हाल उक्त रेजिमेन्टमा आधाभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको छ। अमेरिकी रुचीमै करिब एक वर्षअघि मात्र यसलाई गणबाट रेजिमेन्टमा बढोत्तरी गरिएको छ।
गणमा करिब आठ सय फौज हुन्छन् भने रेजिमेन्टमा ३ हजार हाराहारी। यसको कमान्ड महासेनानी (कर्णेल)ले गर्ने गर्छन्। छाउनीमा यसको मुख्यालय छ। अमेरिकी रुचीमै यसको एउटा युनिट पोखरामा स्थापना गरिएको छ। अमेरिकाले त्यस्तै युनिट मुस्ताङको जोमसोममा पनि लैजान ‘लबिइङ’ गरेको सैनिक स्रोत बताउँछ।
नेपाल भ्रमण्मा आएका कतिपय अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीहरू सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा सिधै छाउनी जाने गरेका छन् जसको सुइँको प्रधानसेनापतिबाहेक उच्च सैन्य अधिकारीसमेतलाई हुँदैन।
०३३ सालमा इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) गरिदिएको भैरवनाथ गण नेपाली सेनाको सबैभन्दा पुरानो गण हो। भैरवनाथ र युद्ध भैरव गणमा पछिल्लो समय चीनले निकै रुची देखाएको छ।
महाराजगन्जस्थित लक्ष्मी भवनभित्र रहेका भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गणमा चिनियाँ सेनाले तालिम र प्रविधि विकासमा लगायतमा सहयोग बढाएको छ। नेपाल र चीनबीच सन् २०१८ मा भएको पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि यहीँ भएको थियो। नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ सैन्य अधिकारीहरू भैरवनाथ र युद्धभैरव गणमा पुगेकै हुन्छन्।
प्रभाव विस्तारका अनेक रुप
नेपाली सेनाभित्र प्रभाव विस्तारका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले अनेक तहमा प्रयास गर्ने गरेका छन्।
सन् १९८८ देखि नेपाली सेनाका अधिकृतलाई छात्रवृत्ति दिन थालेको चीनले पछिल्लो समय त्यसलाई झन् विस्तारित गर्दैै लगेको छ। नेपाल सरकारमार्फत् नआई सिधै नेपाली सेनालाई दिने सहयोगमा जोड गरिरहेको चीनले नेपाली सेनाका क्याडेट र अधिकृतमात्रै होइन अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) लगायतका तालिममा आमन्त्रण गर्न थालेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चीनले नेपाली सेनाभित्र एकातिर आर्थिक सहायता बढाएको छ भने अर्कोतिर एनडीसी कोर्सका लागि पनि सबैभन्दा बढी कोटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यही कोर्सका लागि भारतले एउटा कोटा छुट्याउँदा चीनले वार्षिक पाँच वटासम्म कोटा उपलब्ध गराउने गरेको छ। अमेरिकाले यही तालिमका लागि वार्षिक रुपमा एक/दुई कोटा नेपाली सेनाका अधिकारीका लागि छुट्याउने गरेको छ। बेलायत तथा इजरायलले पनि एक–एक कोटा दिने गरेका छन्।
सन् १९६५ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालद्वारा प्रकाशित ‘फरेन एड एन्ड पोलिटिक्स इन नेपाल’ पुस्तकमा युजिन मिहाइले एउटा रोचक तथ्य उजागर गरेका छन्, जसबाट भारतले भित्रभित्रै नेपालमा भारतीय सेनाको उपस्थिति कसरी गराएको थियो भन्ने थाहा लाग्छ। उक्त पुस्तकमा सडक र विमानस्थल बनाउने बहानामा भारतीय सेनाका अधिकारीहरू छद्मभेषी इन्जिनियर बनेर नेपाल आउने तर अर्कै मिसन चलाउने गरेको उल्लेख छ।
नेपाली सेनाको पहलमा स्थापना हुन लागेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अमेरिका र चिनियाँ चासो ह्वातै बढेको छ। काभ्रेको साँगामा स्थापना हुन लागेको उक्त विश्वविद्यालयबारे नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्क्राइभरले चासो राखेका थिए। उनले नेपालले मागेको अवस्थामा विश्वविद्यालयका लागि विषयवस्तु, पाठ्यक्रमका विषयमा सहकार्य गर्न तयार अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए। तर, नेपाली सेनाले भने यसमा कुनै पनि विदेशी सहयोग नलिने नीति लिएको छ।
त्यस्तै कात्तिक पहिलो साता चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि यसबारे छलफल गरेका थिए।
नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने मामिलामा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजी चलेकै छ। नेपाली सेनासँग अहिले अमेरिका, भारत, चीन र बेलायतले सैन्य अभ्यास गर्ने गरेका छन्। चीनसँग सन् २०१८ बाट नेपाली सेनाले ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ नाममा सैन्य अभ्यास थालेको थियो। चिनीयाँ सेनासँगको यो संयुक्त अभ्यासका क्रममा नेपाली सेनाले प्रति–आतंकवादसम्बन्धी सीप, विभिन्न सैनिक कारबाहीका अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने गरेको छ।
भारतसँग नेपाली सेनाले गर्ने सैन्य अभ्यास ‘सूर्य किरण’पछिको प्रदर्शनी।
त्यस्तै सन् २०११ देखि नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँग ‘सूर्यकिरण’ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने गरेको छ। यसलाई विदेशी सैनिकहरूसँग गरिरहेको अभ्यासमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। अमेरिकी सेनाको विशेष फौजसँग नेपाली सेनाको महावीर गणका विशेष सैनिकहरूले ‘टेक नेल’ र ‘ब्यालेन्स नेल’ नामक सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छन्। बेलायती सेनाले नेपाली सेनासँग ‘क्याम्ब्रिएन पेट्रोल’ नामक सैन्य अभ्यास गर्ने गरेको छ जसका हालसम्म तीन संस्करण पुरा भइसकेका छन्।
बेलायतसँग नेपाली सेनाले गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यास क्याम्ब्रियन पेट्रोल २०१९ मा सहभागी नेपाली सेना।
आ-आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ
चीन, अमेरिका र भारतले नेपाली सेनामाथि नजर बढाउँदै लानुमा उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ जिम्मेवार भएको खुट्याउन कुनै गाह्रो छैन।
पहिलो सैन्यशक्ति अमेरिका आफू त्यही हैसियतमा रहिरहने स्वाभाविक चाहनाअनुसार उदाउँदो चीनलाई निगरानी बढाइरहेको छ। नेपाली भूमि त्यसका लागि उपयुक्त भएको कुरा अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ। सेनामार्फत् अमेरिका त्यो काम पुरा गर्न चाहन्छ।
०७२ को भूकम्पका बेला राहतका लागि आएका अमेरिकी सैनिक र जहाज त्यसै मेसो मिलाउने उद्देश्यले निर्देशित भएर उत्तरी क्षेत्रको उद्धारमा बढी सक्रिय थिए। महावीर (रेन्जर) रेजिमेन्टको युनिटलाई जोमसोममा पनि विस्तार गर्न अमेरिका लागि पर्नुलाई त्यही रुपमा बुझ्नु पर्ने सेनाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उता चीनले नेपाली सेनालाई राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पनि भरपर्दो र स्थिर शक्तिका रूपमा लिने गरेको छ। ‘खम्पा विद्रोह’ दबाउन नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाका कारण पनि चीनले नेपाली सेनालाई भरपर्दो शक्ति मान्छ। ‘एक चीन नीति’ सफल बनाउन पनि सेना उपयुक्त शक्ति भएको चीनको ठम्याइ छ। त्यस्तै चीनका लागि ठूलो सरोकार रहेको तिब्बती मामिलामा पनि नेपाली सेना नै भरपर्दो शक्ति हुने चीनको बुझाइ छ।
भारत भने आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छ। नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सैनिक बन्दोबस्तीका सामग्री निर्यातमा भारतले हालसम्म एकलौटी कायम गरेको छ। त्यस्तै नेपालसँग जोडिएका भू-भागबाट चीनको चियो गर्ने नियत पनि खुलारुपमै प्रकट हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय भारतसँग मिलेर ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ ल्याएको अमेरिकाले त्यसमार्फत् नेपालसँग रक्षा सहकार्य गर्न चाहेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन–२०१९’ मा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ साझेदार मुलुकका रुपमा राखिएको छ।
अमेरिकी सरकारले दिएको स्काइ ट्रक नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्दै अमेरिकी राजदूत।
अमेरिकाले नेपालसँग मानवीय तथा प्रकोप सहायता, पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षासम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ। ‘नेपालसँग अमेरिका मानवीय सहायता, प्रकोप सहायता, पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ।
सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भारत, चीन, अमेरिकालगायत शक्तिले आफ्नो सुरक्षा चासो नेपाली सेनामार्फत् सम्बोधन गराउने रणनीति लिएको बताउँछन्। ‘भारत, चीन, अमेरिका लगायतले नेपाली सेनालाई आफ्नो प्रभावमा लिएर आफ्नो सुरक्षा चासोचाहिँ नेपाली सेनामार्फत् सम्बोधन गराउने रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी पनि त्यही हो। भारतले लिखित रुपमा नेपाललक्षित नीति त बनाएको छैन् तर अलिखित उसको नीति त छँदै छ। चीनको पनि नेपाल विशेष नभए पनि सन् ७० मा जारी गरेको ‘पोलिसिज अफ चाइना अन एसिया प्यासेफिक रिजन फर सेकुरिटी प्रोफेसन’ भन्ने नीति छ। त्यसमा नेपालमा आफ्नो सुरक्षा चासोबारे उल्लेख गरिएको छ।’
अर्की सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारी नेपाल संवेदनशील ठाउँमा भएकाले पनि शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको बताउँछिन्। ‘नेपालको लोकेसन, अहिले विश्वव्यापी तहमा भएका परिर्वतन र छिमेकीहरूको शक्तिमा भएको वृद्धिलाई हेर्नुहोस्,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘ चीनले दुई तिहाइ जनसंख्या र विश्वको आधा भूगोल कभर गर्ने भनेर बिआरआई सुरु गरेको छ। हामी त्यसको अंग हौं। यद्यपि भारत त्यसमा छैन। विआरआईलाई कन्टेन गर्न अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी ल्याइरहेको छ।’
अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री र्यान्डल स्क्राइबर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्दै।
सेनामाथिको विदेशी सहायता के गर्ने ?
संविधानअनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा’ गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनाजस्तो संवेदनशील संस्थामा विदेशी सहयोग लिने या नलिनेबारे विमर्श सुरु गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सुरक्षा मामिला विज्ञ वाग्ले अहिले डरलाग्दो परिदृश्य सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो नेपालको राष्ट्रियताको जिम्मा लिएको सेनाचाहिँ नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने, चीन, भारत अथवा अमेरिकाप्रति हुने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने, स्रोतसाधन त्यहीँबाट आएको छ। हाम्रो सूचना पनि नेपाल सरकारले नपाउने, विदेशीले पहिले पाउने समस्या भयो। यो त बडो डरलाग्दो सिनारियो हो।’
पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशेन (एमसिसी) लिने या नलिने भन्ने विषयमा देखिएको विवादतर्फ इंगित गर्दै अधिकारीचाहिँ सेनामा विदेशी सहयोग लिनेबारे परिपक्व ढंगले सोच्नुपर्ने बताउँछिन्।
‘हामीले परिपक्व तरिकाले सोचविचार नगरि कसैले पनि सहयोग दिन्छु भन्दैमा खुसी भएर अब लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनको भनाइ छ, ‘भोलि गएर हामीलाई कस्ता अप्ठ्यारा पर्न सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै सोच्नुपर्छ।’
यस श्रृङखलाका थप स्टाेरी
बहसमा सेना १- किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?
बहसमा सेना २- ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने जोखिमतिर नेपाली सेना
बहसमा सेना-३ : नागरिक नियन्त्रणमै छ सेना?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1661786183-1748260040.jpg)
-1749826086.png)
