अन्तर्राष्ट्रिय मत अग्निविरुद्ध

राजनीति

रामकुमार डिसी आइतबार, माघ १२, २०७६ १९:४०

काठमाडौं- विरोधबीच प्रतिनिधिसभाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार अग्नि सापकोटालाई आइतबार निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ।

सापकोटाविरुद्ध संसदमा विरोधको स्वर नभएपनि बाहिर भने उनलाई सभामुख बनाउन हुँदैन भन्ने मत प्रकट भइरहेका थिए, छन्।

अनुसन्धानबाट दोषमुक्त नहुँदै सापकोटालाई सभामुख बनाउनु हुँदैन भन्ने मत विशेषगरी मानव अधिकार क्षेत्रबाट प्रकट भइरहेका छन्।

सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ। उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनलाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिलाविज्ञ सुशील प्याकुरेलले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए।

सापकोटाविरुद्ध नेपालभित्र विरोधको आवाज सुनिएका बेला बाहिरबाट पनि विरोधकै आवाज आएको छ। शनिबार ४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सभामुखमा उनको चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए।

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नहुन्जेलसम्म नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।’

सभामुख चयन जस्तो आन्तरिक मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था बोल्नुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सापकोटाप्रति सकरात्मक छैन भन्ने सन्देश दियो।

‘मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने गरी नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,’ ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्री ओट्ली भन्छिन्, ‘यस्ता नियुक्तिहरू द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको कुराको थप उदाहरण हो।’

सापकोटालाई २०६८ वैशाखमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्ति गरिँदा पनि विरोध भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले सभामुख चयनप्रति चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिउपर परेका उजुरीहरूको पूर्ण अनुसन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यक्ति पूर्णतया दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको भन्दै उसले विज्ञप्तिले जनाएको थियो।

‘कुनै पनि उच्च पदमा नियुक्त गर्दा आरोपित व्यक्ति अनुसन्धनबाट पूर्णरुपमा सफाइ राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय दोहोर्‍याउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो निर्णय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, दुर्व्यवहार, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका लागयतका द्वन्द्वकालका द्वन्द्वकालीन घटनाप्रति विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता विपरीत छ।’

राष्ट्रसंघले यस विषयमा फेरि पनि प्रश्न उठाउन सक्ने र नेपालले जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ। सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटा विरुद्ध गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन आरोपको कारण देखाउँदै भिसा दिन अस्वीकार गरेका थिए। सभामुख भइसकेका सापकोटाको विदेशयात्रामा फेरि पनि त्यस्तै किसिमका अवरोध हुन सक्छन्। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धमिल्याउन सक्छ।

द्वन्द्वकालमा याताना दिएको भन्दै सन् २०१३ मा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए। तत्कालीन माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि विदेशयात्राका बेला हच्किने गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कारण उनले पटकपटकका विदेश भ्रमण पनि स्थगन गरेका पनि छन्।

वि. स.२०७३ असारमा प्रचण्डले अन्तिम समयमा आएर अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका थिए। पार्टीको वैदेशिक विभागको निम्तोमा सिड्नी जान लागेका प्रचण्डले अस्ट्रेलियामा पक्राउ परिने डरले भ्रमण स्थगित गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।

पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट ग्रसित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि ३ चैतमा ‘प्रचण्ड’अमेरिका प्रस्थान गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रस्थानको समय हुनै आँट्दा पनि उनी त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने विषयमा अलमलमा थिए।

आफूविरुद्ध कुनै उजुरी या मुद्दा परे त्यहाँ आफूलाई ‘डिस्टर्ब’ नगर्ने अमेरिकी सुनिश्चिततापछि उनी अन्तिम समयमा मात्रै अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।

प्रचण्डसँगको पूर्वसहमति अनुसार अमेरिकी प्रशासनले त्यो उजुरीमा कुनै कारबाही नगरेको भए पनि त्यसकै कारणले आफूले भोग्नुपरेको तनावबारे भने प्रचण्डले नेपाल फर्किएपछि विमानस्थलमा बोलेका थिए।

‘राजदूत र अरु साथीहरू विमानस्थलमा आउनुभएको थियो,’ अमेरिकाबाट फर्किएपछि १४ चैतमा पत्रकारहरुसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई त झन्डै भूमिगत रुपले बाहिर निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। के भएछ, किन त्यसो गर्ने भनेर म आश्चर्यमा परेँ। उहाँहरुलाई लागेको रहेछ, केही घटना पो हुन्छ कि?’

संक्रमणकालीन मुद्दामा निरन्तरको असन्तुष्टि
द्वन्द्वकालीन विषयसँगै जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा पनि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।

‘द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्न पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ज्ञान छ। तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,’ ह्युमन राइटस् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुली भन्छिन्, ‘यदि राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहिताबाट यसरी नै पन्छिराख्ने हो भने यसले पीडितका सामु देशबाहिरका अदालत जानुभन्दा अर्को विकल्प रहने छैन।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्तिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यस विषयमा पटकपटक चासो व्यक्त भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका ८ युरोपेली देशले गत माघ १० गते एक विज्ञप्ति जारी द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनेबारे नेपालसँग कार्ययोजना माग गरेका थिए।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयसहित युरोपेली संघको नेपालस्थित प्रतिनिधिमण्डल, नेपालस्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायती दूतावासले चासो देखाउँदै प्रश्न उठाएका थिए।

आफू पश्चिमा मुलुक भ्रमणमा रहेकै बेला ती देशका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुले राष्ट्रसंघसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिचबाटै आपत्ति जनाए थिए । त्यसलाई उनले पश्चिमा मुलुकको ‘गुटबन्दी’ र ‘गठजोड’का रूपमा अर्थ्याएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय गरेको युरोप भ्रमणमा समेत संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएर आएको चर्चा हुने गरेको छ। गत २५ जेठ देखि १ असारसम्म युरोपेली देशको भ्रमणका बेला यो विषयमा ओलीले प्रष्टीकरण दिनुपरेको थियो। उनले यसलाई आफ्नो भ्रमणको ‘हिडन एजेन्डा’ बनाएको भए पनि त्यो बाहिर थाहा हुने गरी प्रकट भएको थियो।

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग ओलीले गरेको औपचारिक भेटवार्तापछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र बेलायतका विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्री जेरेमी हन्टले ३० जेठमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषामा यसलाई समावेश गरिएको थियो।

‘दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्‍मा भएको कुरालाई ध्यान दिँदै उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।